चार दशकअघि देश फर्कंदा मेरो मनमा एउटा गहिरो प्रश्न थियो– “किन पढेँ मिर्गौला रोग ?” त्यो प्रश्न केवल व्यक्तिगत संशय थिएन । त्यो समयको नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको प्रतिविम्ब थियो । किनकि त्यतिबेला न पर्याप्त बिरामीको पहिचान थियो न त उपचारको व्यवस्थित पूर्वाधार । जागिरको निश्चितता र विशेषज्ञता उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्ग थिएन । समयसँगै बुझ्दै गएँ, समस्या बिरामीको अभाव होइन, सेवा प्रणालीको अभाव रहेछ ।
नेपालमा मिर्गौला उपचारको प्रारम्भिक दिन सम्झँदा आज पनि त्यो सङ्घर्ष स्पष्ट देखिन्छ । २०४५ सालमा वीर अस्पतालमा थोरै चिकित्सकको टोलीसँगै हेमोडायलासिस सेवा सुरु भयो । त्यो समय डायलासिस कुनै सहज प्रक्रिया थिएन, बरु एउटा कठिन युद्ध जस्तै थियो । बिरामीले उपचारका लागि आवश्यक सामग्री आफैँ बोकेर आउनु पथ्र्यो । मेसिन बिग्रिए महिनौँसम्म मर्मत नहुने अवस्था थियो । हेपाटाइटिस ‘बी’ वा ‘सी’ भएका बिरामीलाई सेवा दिन सकिने अवस्था नै थिएन । सेवा थियो तर त्यो अपूर्ण, असमान र असहज थियो ।
त्यही अपूर्णतालाई बदल्ने प्रयासस्वरूप विदेशी सहयोग र नेपाली चिकित्सकको साझा पहलमा राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना भयो । यो केवल एउटा संस्था मात्र थिएन, यो एउटा सोच थियो– सेवा केवल उपलब्ध हुनु पर्याप्त होइन, त्यो सम्मानजनक, व्यवस्थित र पहुँचयोग्य पनि हुनु पर्छ । यहाँबाट एउटा नयाँ अभ्यास सुरु भयो । बिरामीले कुनै सामान बोकेर आउनु नपर्ने, एकमुस्ट शुल्कमा सेवा प्राप्त गर्ने, हेपाटाइटिस सङ्क्रमितका लागि छुट्टै मेसिनको व्यवस्था र मेसिन बिग्रिए तुरुन्त मर्मत गर्ने प्राविधिक प्रणाली ।
सुरुवातमा पाँच वटा मेसिनबाट सुरु भएको सेवा विस्तार हुँदै ३० वटा मेसिनसम्म पुग्यो । यो विस्तार केवल सङ्ख्यात्मक थिएन, यो गुणात्मक परिवर्तन थियो । नेपालमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भयो । धेरै बिरामीका लागि यो केवल उपचार थिएन, जीवन पुनः प्राप्त
गर्ने अवसर थियो ।
२०६४ सालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा सुरु हुनु नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड थियो । त्यसपछि यो सेवा विस्तार हुँदै सबै नागरिकका लागि आजीवन निःशुल्क बनाइयो । यो निर्णयले हजारौँ परिवारलाई आर्थिक विनाशबाट जोगायो । एक समय डायलासिसका लागि घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज त्यो भार राज्यले वहन गरिरहेको छ । यसले नेपाललाई स्वास्थ्य सेवामा विश्वमै उदाहरणीय बनाएको छ ।
उपलब्धिको यो यात्रासँगै अर्को प्रश्न पनि जन्मियो– सेवा निःशुल्क छ भने बिरामी किन राजधानीकेन्द्रित हुनुपर्ने ? यही प्रश्नले सेवा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा जन्मायो । दमौली, चितवन, विराटनगर, मन्थली जस्ता स्थानमा डायलासिस केन्द्र स्थापना गरिए । स्थानीय नर्सलाई तालिम दिइयो, मेसिन जडान गरियो, पानी शुद्धीकरण प्रणाली स्थापना गरियो र विशेषज्ञ चिकित्सकले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यी प्रयासले स्वास्थ्य सेवामा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । गाउँ र जिल्लास्तरमै मिर्गौला बिरामीले सेवा पाउन थाले । यात्रा घट्यो, खर्च घट्यो र समयमै उपचार सम्भव हुन थाल्यो । यही विस्तार लामो समय टिक्न सकेन ।
सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनपछि नीतिगत असमझदारी गहिरिन थाल्यो । सङ्घीय सरकारले स्वीकृति दिएका केन्द्र प्रदेश सरकारका नयाँ मापदण्डका कारण क्रमशः अवरुद्ध हुन थाले । कागजी रूपमा सामान्य देखिने तर व्यवहारमा कठोर नियम लागु
गरिए– कुर्सीमा बसेर डायलासिस गर्न नपाइने, अनिवार्य बेड व्यवस्था हुनुपर्ने, कोठाको न्यूनतम आकार तोकिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले सेवा सञ्चालनलाई जटिल बनायो ।
यसको परिणामस्वरूप मन्थलीमा सात वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको केन्द्र बन्द भयो । विराटनगर शाखा पनि बन्द भयो । लुम्बिनीमा अत्याधुनिक संरचना तयार भए पनि सेवा सुरु हुन सकेन । अन्ततः सेवा फेरि काठमाडौँका सीमित केन्द्रमा खुम्चिन पुग्यो । यो केवल प्रशासनिक समस्या होइन, यो नीति र व्यवहारबिचको गहिरो खाडल हो ।
अर्कोतर्फ आर्थिक चुनौती झन् गम्भीर बन्दै गयो । सरकारले निःशुल्क सेवा घोषणा गरे पनि त्यसको वास्तविक लागतसँग मेल खाने दर निर्धारण हुन सकेन । एक पटकको डायलासिसमा चारदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म खर्च लाग्दा सरकारले दिने रकम २५ सय रुपियाँ मात्र रह्यो । त्यो पनि समयमै भुक्तानी नहुने समस्या थपियो । दमौली र गौशाला जस्ता केन्द्रबाट करोडौँ रुपियाँ अझै भुक्तानी बाँकी छ । परिणामस्वरूप सेवाप्रदायक संस्था आर्थिक सङ्कटमा परे । दीर्घकालीन रूपमा यस्तो प्रणाली टिकाउन असम्भव जस्तै देखिन थाल्यो ।
हामीले बर्सौं लगाएर बनाएको संरचना, प्रशिक्षण दिएका जनशक्ति र दानमा प्राप्त अत्याधुनिक मेसिन क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गए । सेवा विस्तारको सपना बिस्तारै सङ्कुचनमा रूपान्तरण भयो । विदेशी संस्थाको सहयोगमा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्ने ठुलो सपना थियो । बुद्ध जन्मस्थलमा विश्वभरका बिरामीलाई सेवा दिने अवधारणा केवल चिकित्सा योजना मात्र थिएन, त्यो स्वास्थ्य पर्यटन र मानवीय सेवाको संयोजन थियो । स्वीकृति नपाउँदा त्यो सपना अधुरो रह्यो । अन्ततः ती सबै उपकरण काठमाडौँ सार्न बाध्य भयौँ ।
सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको बिरामीको अवस्था हो । मन्थलीमा सेवा बन्द भएपछि बिरामी चरीकोट, सिन्धुली वा टाढाका केन्द्र धाउन बाध्य भए । डायलासिस हप्तामा दुईदेखि तीन पटक गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रक्रिया हो, जसमा ढिलाइ हुनु भनेको जीवन जोखिममा पर्नु हो । जब बिरामी भन्छ, “डाक्टर, हामी काठमाडौँ आउन सक्दैनौँ, अब के गर्ने ?” यो प्रश्नका लागि केवल स्वास्थ्य प्रणालीलाई होइन, राज्यको सम्पूर्ण संरचना गम्भीर रूपमा प्रश्न छ ।
डायलासिस कुनै विलासिता होइन, यो बाँच्ने आधार हो । हाम्रो नीतिगत व्यवहारले यसलाई अझै पनि सामान्य प्रशासनिक सेवा जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ । नीतिगत तहमा देखिएका विरोधाभास झन् गम्भीर छन् । पुराना विमान वा हेलिकोप्टर आयात गर्न सकिने तर मर्मत गरिएका गुणस्तरीय मेडिकल उपकरण ल्याउन प्रतिबन्ध हुनु एउटा गम्भीर प्रश्न हो । नयाँ मेसिन किन्नुपर्ने बाध्यताले लागत बढाउँछ, सेवा महँगो बनाउँछ र बिचौलियाको प्रवेशलाई सहज बनाउँछ ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा डायलासिसलाई समेट्ने प्रयास पनि अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन । कारण स्पष्ट छ; डायलासिस कुनै अस्थायी उपचार होइन, यो दीर्घकालीन, नियमित र जीवन निर्भर सेवा हो । यसलाई प्रयोगात्मक नीति संरचनामा राख्न सकिँदैन । आज प्रश्न फेरि उही छ, अब के गर्ने ?
सेवा विस्तारलाई रोक्ने होइन, प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । सङ्घ र प्रदेशबिच स्पष्ट समन्वय हुनु पर्छ । लागत अनुसार दर निर्धारण र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गरिनु पर्छ । स्थानीयस्तरमा जनशक्ति विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्नु पर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मिर्गौला रोग रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ ।
तीन दशकको अनुभवले मलाई एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ; सेवा निर्माण गर्न जति मेहनत चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी मेहनत त्यसलाई टिकाउन चाहिन्छ । आज म फेरि त्यही प्रश्नसँग उभिएको छु, “हामीले बनाएको सेवा जोगाउन सकिएन भने अब हामी कता जाने ?” डाक्टरको मन बिरामीको पीडाले मात्र होइन, प्रणालीको असफलताले पनि रुन्छ ।
