सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख २८ गते । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१५ का रामप्रसाद थापाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि हो । उहाँ कृषि कार्यमा लाग्नुभएको तीन दशकभन्दा बढी भयो । उहाँको जमिनमा केही वर्ष यता उत्पादन घट्न थालेको छ । पाँच वर्ष अगाडिसम्म १४ कट्ठामा ३७ मुरीसम्म गहुँ उत्पादन भए पनि अहिले मुस्किलले १६/१७ मुरी मात्र उत्पादन हुने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “तीन बाली खेती हुने जमिनमा अहिले एक बाली खेती मात्र हुने गरेको छ । पहिले थोरै जग्गामा पनि राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, रासायनिक मलको प्रयोग नै गरिँदैनथ्यो । अहिले खेती गर्ने समयमा पानी पर्दैन । गहुँ फल्ने समयमा रोगले बाली सुकेर उत्पादन स्वाट्टै घट्छ ।’’
पञ्चपुरी नगरपालिका–५ की सीता भण्डारीले १५ वर्षअघि खेती गर्दाको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “त्यो समयमा हामीलाई यो रासायनिक मल भन्ने पनि थाहा थिएन, गाईभैँसीको मल राखेर खेती गर्दा उत्पादन पनि राम्रो हुन्थ्यो । अहिले रासायनिक मलबिना खेती नै हुँदैन । रोगको जोखिम उस्तै छ । यो सब जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको हो ।”
समयमा पानी नपर्नु, कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ रोग देखापर्नु, उत्पादनभन्दा लागत खर्च बढी हुने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
भेरीगङ्गा नगरपालिका–५, का कृषक दिनेश खत्रीले नयाँ प्रजातिका वनस्पतिको फैलावट तथा रोग र किराको प्रकोप वृद्धि जस्ता समस्या देखापर्दा आफूहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताउनुभयो । हिउँदमा पानी नपर्दा गहुँबालीको उत्पादन घटेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको जलवायुसँग जुध्ने नीति
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गरेर सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रत्येक मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाएका हुन् ।
अहिले रणनीति योजना निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीतिक योजनाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयहरूमा फाइल पेस गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि रणनीतिक योजना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
दसबर्से रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सहमतिका लागि रणनीतिक योजनाको मस्यौदा पेस गरिएको जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने नीतिसमेत सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
सोही नीति अनुरूप जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट समेत जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गर्ने योजना जलवायु अनुकूलित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
