अदालतमा सेवा प्रवाह समय कार्ड

उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा मिति २०८०/०८/१० गतेदेखि सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह ‘समय कार्ड’ लागु भएको छ । ओखलढुङ्गा इजलासको सक्रियतामा मातहत जिल्ला अदालत  मशः ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालत, खोटाङ जिल्ला अदालत र सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतहरूमा मिति २०८०/०९/०१ गतेदेखि सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह ‘समय कार्ड’ लागु गरिएको छ । सेवाग्राहीका लागि आफूले प्राप्त गर्ने सेवा र त्यसको समयावधि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘समय कार्ड’ लागु गरिएको हो । अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्न, सेवाग्राहीलाई कुन कुन सेवा कति समयभित्र पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न तथा सेवा प्रवाहप्रति कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार तथा मर्यादित बनाउन अदालतमा सेवा प्रवाह ‘समय कार्ड’ लागु गरिएको हो । नेपालको न्यायालयमा यस प्रकारको सेवा प्रवाह ‘समय कार्ड’ लागु गर्ने प्रथम अदालत ओखलढुङ्गा इजलास नै हो भने जिल्ला अदालतमा सो मातहतका अदालत नै हुन् ।

के हो सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह समय कार्ड ?

आफूलाई अन्यायमा परेको महसुस गर्ने जो सुकै न्यायको याचनासहित जाने भनेको अदालत अर्थात् न्यायालय नै हो । सेवाग्राहीले न्यायालयबाट छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायको अपेक्षा राखेका हुन्छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले न्यायालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई न्यायका उपभोक्ताका लागि सहज पहुँचयोग्य बनाई छिटो छरितो रूपमा असल र मर्यादित व्यवहारका साथ प्रदान गरिनु पर्छ । अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवा कति समयभित्र प्रदान गरिने भन्‍ने सम्बन्धमा कुनै सुनिश्चित नभएको अवस्थालाई चिर्दै अदालतको ढोकासम्म न्याय माग्न आउने जो कोहीले पनि सेवा प्रदान गर्न तोकिएका कागजात पूरा गरी आएमा बिनाझन्झट तोकिएको समयमा सेवा पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा अदालतबाट प्रदान गरिने सेवामध्ये उसै दिन वा समय निर्धारण गरी तोकिएको समय सीमाभित्र सेवा प्रवाह गर्न सकिने सेवाहरूको वर्गीकरण गरी सेवा, सेवा प्राप्‍त हुने फाँट/शाखा, कोठा नं. र सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयसहितको सेवा प्रवाह समय कार्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

 सेवा प्रवाह समय कार्ड किन ?

नवीन सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा भनेको नै सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह नै हो । यसले सार्वजनिक प्रशासनको पुरातनवादी चिन्तनमाथि बलपूर्वक आक्रमण गरी अब सेवाग्राही सेवा खोज्दै राज्यको ढोकामा होइन कि राज्य सेवा प्रवाहका लागि जनताको घरदैलामा जानुपर्ने र राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा कति समय र कति लागतमा प्राप्त गर्दछन्, त्यसको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु नै हो भनेको छ । राज्यले जनताबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष कर तथा राजस्व सङ्कलन गरेको हुन्छ । त्यसैले राज्यले सेवा प्रवाह गरेबापत जनताबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने होइन । सेवा निःशुल्क हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि राख्छ । मुलुकको न्याय प्रशासन पनि सार्वजनिक प्रशासन वा व्यवस्थापनको मान्यताबाट फरक रहन सक्दैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीनतम अवधारणा न्याय प्रशासनका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुन्छन् नै ।

एकातिर अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्न नसक्नाले आमसेवाग्राहीको अदालतप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर अदालतमा कार्यरत जनशक्तिलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पनि सकिएको छैन । उसै दिन उसै समयमा प्रदान गर्न सकिने सेवा पनि प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न नसकिएको र सेवाग्राहीलाई कुन कुन सेवाहरू कति समयभित्र पाउन सकिने सुनिश्‍िचत नभएको भन्ने गुनासो आमरूपमा रहेको छ । तथापि न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवालाई वर्गीकरण गरी समय सीमाभित्र प्रदान गर्न नसकिएको, कर्मचारीलाई निजहरूले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्न नसकिएको, न्यायालयमा कार्यरत जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्ने विधि र पद्धतिको विकास हुन वा गर्न नसकिएको, जनअपेक्षा एवं समयले ल्याएको परिवर्तन र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न नसकिएको अवस्थामा सेवाग्राहीका लागि सेवाप्रवाह समय कार्डले न्यायालयप्रतिको जनआस्था वृद्धिमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अदालतमा सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह समय कार्ड लागु भएपश्चात् यस प्रकारको कार्ड सेवा प्रवाह समय निर्धारण नहुँदा कार्यसम्पादनमा सदैव ढिलासुस्ती हुन गई संस्थागत क्षमतामाथि सधैँ टीकाटिप्‍पणी हुने गरेको, छिटो छरितो र पहुँचयोग्य न्याय सम्पादनमा देखिएका चुनौतीका कारण न्यायालयमाथि असन्तुष्टिका स्वर सुनिने गरेका तथा व्यवस्थापकीय कुशलताको प्रयोग हुन नसक्नाले संस्थागत क्षमता कमजोर हुन गई परम्परागत कार्यशैलीले आधुनिक कार्यशैलीलाई सदैव पछाडि पारिरहेको आरोपलाई मिथ्या साबित गर्न यो महत्वपूर्ण अस्त्र हुने छ ।

कुन प्रकारका सेवामा लागु गर्न सकिन्छ ?

सेवाग्राहीका लागि प्रवाह गरिने सेवाग्राही समय कार्ड तीन वटै तहका अदालत, विशेष अदालत तथा न्यायाधीकरणमा लागु गर्न सकिन्छ । सुरु तहका अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्दा, निषेधाज्ञाको निवेदन, बन्दीको निवेदन दर्ता गर्दा, अन्य सामान्य निवेदन, प्रतिउत्तर, लिखित जवाफ दर्ता गर्दा, स्रेस्तेदार र तहसिलदारबाट भएका बेरितका आदेशउपरको निवेदन दर्ता गर्दा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवाका निवेदन दर्ता, नक्‍कल लिने, वारिसनामारसकारनामाको कागज लिँदा वा गराउँदा, मिलापत्र/पुनरावेदन पत्र/तामेली निवेदन दर्ता, मिलापत्र/पुनरावेदन पत्र/तामेली आदेश तयार, बिगो वा फैसला कार्यान्वयनका निवेदन दर्ता गर्दा, पेसी वा साधारण तारिख लिँदा लागु गर्न सकिन्छ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतहरूमा पुनरावेदन पत्र÷रिट निवेदन दर्ता, बेरितको आदेशउपरका निवेदन, लिखित जवाफ, पेसी तारिख÷साधारण तारिख, नक्‍कल लिने, वारिसनामा÷सकारनामा, मिलापत्र/पुनरावेदन पत्र/तामेली निवेदन दर्ता, मिलापत्र/पुनरावेदन पत्र/तामेली आदेश तयार गर्नुका साथै अन्य निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा यस प्रकारको सेवा प्रवाह समय कार्ड लागु गर्न सकिन्छ ।

सेवा प्रवाह टाइम कार्ड लागु गर्ने सन्दर्भमा केही सुझाव

जबसम्म मानसिक रूपमा नयाँ सोच र चिन्तनको विकास गर्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लागु गर्न वा अपनाउन खोज्दैनाँै, तबसम्म परिवर्तन सम्भव पनि छैन । बाह्य रूपमा परिवर्तन ल्याउन आन्तरिक परिवर्तनको खाँचो पर्दछ । परिवर्तनका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत प्रतिवद्धता आवश्यक पर्छ । आवश्यकता छ– पद्धतिको विकास गर्न । यसका लगि सर्वप्रथम सबै तहका अदालतमा सेवा प्रवाह समय कार्ड लागु गर्ने पद्धतिको विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि अदालतबाट उसै दिन वा उसै समय वा तोकिएको समयभित्र सेवा प्रदान गर्न सकिने सेवालाई वर्गीकरण गरी सेवाको प्रकृति अनुसार सेवा दिन सकिने समय निर्धारण गरी ‘सेवा प्रवाह कार्ड’ बनाई सम्बन्धित फाँट र शाखाहरूबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने, सबै तहका अदालतमा सेवा प्रवाह समय कार्ड लागु गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने, इजलासबाट हुने प्रकृतिका कार्यबाहेक अन्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने समय निर्धारण गरिने छ । सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने कागजात नपुग भएमा यो यो कागजात संलग्न गरी ल्याउनू भनी सेवाग्राहीलाई तत्काल जानकारी गराउने, सेवा प्रवाह सुरु भएपछि प्रत्येक अदालतले आवश्यक देखिएका सुझावसहित प्रत्येक महिना सेवा प्रवाह कार्डबाट प्रदान गरिएको सेवाको प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिको अदालत (उच्च अदालत, अस्थायी इजलास, सर्वोच्च अदालत) मा पठाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यसका लागि तहगत रूपमा मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र स्रेस्तेदारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक पर्छ ।

सम्भावित जोखिम

परम्परागत शैलीमा काम गर्ने बानी परेकाले नयाँ सोचलाई ग्रहण गर्दा वा अपनाउँदा केही अप्ठेरो र झन्झटिलो मानिनु स्वाभाविक हुन्छ नै । यो मानवीय स्वभाव नै हो । यसका अतिरिक्त  यस प्रकारको पद्धति लागु गर्दा कर्मचारीलाई यस प्रणालीमा अभ्यस्त हुन 

केही समय लाग्ने र सेवा प्रवाह कार्ड छपाइ गर्दा केही आर्थिक भार थपिन सक्‍ने पनि हुन्छ । यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने समस्या भने होइन । समस्या हो भने चिन्तन र सोचको ।

निष्कर्ष

अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवाको आफ्नै छुट्टै महत्व र पहिचान हुन्छ । सेवाग्राहीका लागि प्रदान गरिने समय कार्ड लागु गरी प्रदान गर्न सकिने सेवाहरूलाई सेवा प्रवाह समय कार्डका साथ प्रवाह गर्न सकेमा सेवाग्राहीको सेवाप्रतिको सन्तुष्टिस्तर बढ्न गई न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढ्न जाने कुरा निर्विवाद छ । त्यसैले अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामध्ये समय कार्ड लागु गरी प्रदान गर्न सकिने किसिमका सेवामा सेवा प्रवाह समय कार्ड लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ ।