भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विलम्ब

स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार पुनर्निर्माण कसरी गर्ने अर्थात् कुन निकायमार्फत गर्ने र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बिचमा काम बाँडफाँटको मोडालिटी के हुने भनेर सङ्घीय सरकारतिर आँखा लगाएर बसेको बुझिन्छ । सङ्घीय सरकारले यथासम्भव चाँडो निर्णयमा पुग्नु नै पर्छ ।

विसं १९९० माघ २ गते गएको महाभूकम्पको स्मृति दिवसका रूपमा विसं २०५४ सालदेखि गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा प्रत्येक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउने गरिएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि यो कार्यव्रmमलाई महìव दिएर कार्यव्रmम आयोजना गर्न सरकारलाई तदरुकताका साथ सहयोग गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा आयोजित उक्त कार्यव्रmममा स्कुल पढ्ने भाइबहिनीदेखि सरकार प्रमुख, नीति निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारी र सर्वसाधारणको पनि संलग्नता रहने गरेको छ । देशका अरू भागमा पनि यो कार्यव्रmम आयोजना त हुन्छ तर सञ्चार माध्यममा भने काठमाडौँकै बढी चर्चा हुने गरेको छ । 

यो कार्यव्रmमको एउटा विशिष्ट पक्ष के हो भने यो दिनले ९० वर्षअगाडिको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाको याद ताजा बनाउँछ । त्यस्ता घटनाबाट बच्न गर्नुपर्ने आघारभूत कामका बारेमा चर्चा–परिचर्चा हुन्छ । फलस्वरूप भूकम्पीय जोखिम र यसबाट बच्ने उपायका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने गरिएको छ । खासमा यो कार्यव्रmमको प्रभाव जनस्तरमा र नीति निर्माण तहमा के कस्तो परिरहेको छ भन्नेबारेमा आयोजक गृह मन्त्रालयले कुनै सर्वेक्षण गरेको प्रकाशमा नआएकाले तथ्यपरक विश्लेषणको अभाव खड्किरहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरका यस्ता कार्यव्रmममा छलफल हुनैपर्ने केही अहम् विषयमा कसैले पनि पहल गरको भने देखिँदैन । 

१९९० सालको भूकम्पका बारेमा विभिन्न पुस्तकमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उक्त भूकम्पको पुनर्निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका ब्रह्मशमशेर आफैँले लेखेको ‘नेपालको महाभूकम्प’ नामक पुस्तक पनि बजारमा उपलब्ध छ । उक्त पुस्तकमा नेपालमा आउन सक्ने सम्भावित भूकम्प र त्यसबाट बच्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । त्योदेखिबाहेक सर्वसाधरण जोसुकैले जुनसुकै बेला पनि पढ्न पाउने गरी काठमाडौँको भूगोलपार्कमा पनि उक्त भुइँचालोका बारेमा एउटा शिलालेख राखिएको छ । यो शिलालेख मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि हामीले भूकम्पबाट बच्न गर्नुपर्ने प्रमुख कामका बारेमा स्पष्ट खाका बनाउन सकिन्छ । 

१९९० सालको भूकम्पबाट सिकिएका महìवपूर्ण पाठमध्ये सिमेन्ट र इँटाको गारो, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा र फलामले बनेको, दलिनले बनेको घर (जसलाई रिइन्फोसर्ड कङ्व्रिmटले बनेको घर पनि भनिन्छ) भूकम्प प्रतिरोधक वा दह्रो हुने तर यो महँगो पनि हुने भएकाले सर्वसाधारणको पहँुचभन्दा बाहिर छ । त्यसैले हाम्रा दूरदराजका गाउँघरका हकमा काठ वा नर्कट (निगालो) बाँसले बनाएको घर पनि मजबुत (भूकम्प प्रतिरोधक) हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला नै बुझिएको थियो । भूकम्प दिवसमा हुने चर्चा परिचर्चाले यो बाँसले बनाएको घरका बारेमा सार्वजनिक रूपमा खासै छलफल हँुदैन । 

जब कि अनुभवले मात्र होइन, विज्ञान र प्रविधिको कसीमा जाँचेर बाँसको घर बनाउने चलन विभिन्न देशमा प्रचलित छ । फेरि बाँस हाम्रो देशमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ । बाँसलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा उत्पादन गर्दा वातावरणीय प्रभाव (नकारात्मक) पटक्कै पर्दैन भने इँटा, सिमेन्ट र फलामको डन्डी उत्पादन गर्दा वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव धेरै भएको सर्वविदितै छ । बाँस खेतीलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्दा स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना हुने, देशको परनिर्भरता घट्ने, पुँजी पलायन नहुने र सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा सजिलै र छोटो समयमा आफ्नै गाउँको मानव संसाधन प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधक, आकर्षक र सुविधासम्पन्न घर दूरदराजका गाउँमा बनाउन सकिन्छ । 

यो मौकालाई कसैले पनि सदुपयोग गरेको देखिँदैन । अरूको त कुरा नै छोडौँ, सरकारी भवन बनाउँदा पनि रैथाने निर्माण सामग्रीलाई पटक्कै वास्ता नगरेर आयातित निर्माण सामग्री नै प्रयोग गरेर भवन बनाउने गरिएको छ । फलस्वरूप हाम्रा गाउँघरको मौलिकपन गुमेर बस्तीहरू कङ्व्रिmटको जङ्गलमा परिणत भएका छन् । यो विकासभन्दा पनि सांस्कृतिक सम्पदा विनाशको गतिलो उदाहरण हो । यो विडम्बनायुक्त परिस्थितिलाई उल्टाएर सुल्टाउनेतिर भूकम्प दिवसमा कुरा नै हुँदैन !

विसं १९९० सालपछि पनि नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएका छन् । साना भूकम्पलाई छोडेर हेर्ने हो भने पनि विसं १९९० सालपछि २०३७, २०४५ र २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गएका छन्, जसलाई हामीमध्ये धेरैले देखेभोगेको वा सुनेका छौँ । ती प्रत्येक विनाशकारी भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माण पनि भएको छ, जसका बारेमा पुस्तक नै प्रकाशित छन् । ती पुस्तक अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने १९९० सालमा सिकेको पाठ २०३७ सालमा प्रयोग गरिएन, २०३७ सालमा सिकेको पाठ २०४५ सालमा प्रयोग गरिएन । 

त्यसै गरी २०४५ सालमा सिकेको पाठ २०७२ सालमा प्रयोग गरिएन । प्रत्येक पटकको पुनर्निर्माणलाई हामीले पहिलोचोटि भोगेको अर्थात् नेपालमा पहिलोचोटि भूकम्प आएको जस्तो मानेर पुनर्निर्माण गर्ने गरेका छौँ । जनजिब्रोको बोलीमा बोल्नु पर्दा हामी ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिरहेका छौँ । यो नीतिलाई निरन्तरता दिँदा भूकम्प उत्थानशील (रेजिलियन्ट) समाजको सिर्जना होला त ? यो प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर भूकम्प दिवसमा छलफल चलाएको पटक्कै सुनिँदैन । 

भूकम्प दिवस मनाउन थालेका दिनदेखि आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा प्रायः सबैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने नेपालमा कुनै पनि बेला विनाशकारी भूकम्प जान सक्ने भएकाले त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हामीले पूर्वतयारी गर्नु पर्छ । यो ठम्याइ विज्ञानसम्मत भएकाले विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी भाषणकलामा अब्बल रूपले प्रस्तुत हुने गरेका भए पनि आफैँले बोलेको कुराको कार्यान्वयन भने पटक्कै गर्दैनन् । त्यसो नहँुदो हो त गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पको क्षति धेरै नै कम हुनुपर्ने थियो । 

अहिलेसम्ममा पीडितको अस्थायी निवासमा सुरक्षित बसोबास भइसकेको हुनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, त्यहाँ अझै मानव जीवन लयमा फर्किएकै छैन । अर्थात् पूर्वतयारी गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान भएका सरकार सञ्चालक र प्रशासन प्रमुखले सोही अनुरूपको काम किन गर्न नसकेका होलान् त ? यो प्रश्न पनि भूकम्प दिवसमा अनुत्तरित नै रहने गरेको छ । नीति निर्माण तहमा काम गर्ने उच्च पदाधिकारीको अर्को पनि एउटा साझा अवधारणा कायम रहेको बुझिन्छ । 

भावी विनाशकारी भूकम्पको पूर्वतयारीका बारेमा बोल्ने तर त्यो महाभूकम्पपश्चात् गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको पूर्वतयारीका बारेमा पटक्कै नबोल्ने, छलफल नै नचलाउने । त्यसो हुँदैनथ्यो भने अहिलेसम्ममा जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणको खाका तयार भइसकेको हुने थियो । अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार पुनर्निर्माण कसरी गर्ने अर्थात् कुन निकायमार्फत गर्ने र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बिचमा काम बाँडफाँटको मोडालिटी के हुने भनेर सङ्घीय सरकारतिर आँखा लगाएर बसेको बुझिन्छ । यो प्रसङ्ग भूकम्प दिवसमा छलफलमा आउला वा नआउला भन्न सकिने स्थिति छैन । सङ्घीय सरकारले यथासम्भव चाँडो निर्णयमा पुग्नु नै पर्छ । त्यो निर्णय के कस्तो होला त भन्ने प्रश्न धेरै दिनदेखि अनुत्तरित छ । 

हुन त ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 

ऐन–२०७४’ अनुसार कुनै पनि विपत्पश्चात् गरिने ‘विपत् पुनर्लाभ’ अर्थात् पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना कार्यको जिम्मा यसै ऐन अनुरूप गठन भएको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यो संस्था गृह मन्त्रालय मातहत छ । प्रहरी प्रसासन गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने हुनाले उद्धार र राहतको काममा यो संस्थाले प्रशंसनीय काम गरेको छ । ठुला विपत्पश्चात्को ‘विपत् पुनर्लाभ’ का लागि गरिने कामले सबै मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रलाई समेट्ने हुनाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयकारी भूमिका खेल्न प्राधिकरणलाई निकै लामो समय लाग्ने गरेको तथ्य पनि हामीबिच छिपेको छैन ।

विपत्मा काम गर्ने संस्थाले कागजी प्रव्रिmया मिलाउनमा नै ठुलो समय खर्चिनु प¥यो भने पीडितको पीडा झन् बढेर जान्छ र विपत् व्यवस्थापन हुँदैन । सायद यसै कुरालाई मनन गरेर होला, ‘कोभिड–१९’ को व्यवस्थापन गर्न यो संस्थालाई नदिएर सरकारले अर्कै संयन्त्र गठन गरेको थियो (स्मरण रहोस् ऐन अनुसार यो काम प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रमा नै पर्छ) । अहिले विज्ञदेखि राजनेताहरूले भन्ने गरेको सम्भावित महाभूकम्पले पार्ने त्रासदी ‘कोभिड–१९’ को भन्दा कम हुने आकलन गर्न सकिँदैन । किनभने कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य कमजोर भएकालाई मात्र असर गथ्र्यो भने महाभूकम्पले त कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन । जाजरकोट भूकम्पले हाम्रा गाउँघरका निजी, सरकारी र विद्यालय भवन मध्यम खालका भूकम्पलाई नै नथेग्ने छन् भनेर पुष्टि गरिसकेको कुरा पनि हो ।

त्यस्तै २०७२ सालको भूकम्पले पनि भवन भत्किएर मात्र होइन, पहिरोको बिगबिगीले पनि हाम्रा गाउँबस्ती त्राहिमाम पार्न सक्छ भनेर हामीलाई सिकाएको नै हो । तसर्थ जुन सम्भावित भूकम्पको कुरा विज्ञहरूले गर्दैछन्, त्यो २०७२ सालको (७.८ म्याग्निच्युड) भन्दा ठुलो (८ म्याग्निच्युड वा सोभन्दा ठुलो) हुने छ र त्यसको प्रभाव पनि सोही अनुरूपको त्रासदीपूर्ण हुने छ । यो कुरालाई हामी स्विकार्छौं भने त्यो सम्भावित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि हामीले गर्नु पर्छ भनेर अहिले नै किन नस्विकार्ने ?

त्यो पुनर्निर्माणका लागि अहिलेदेखि नै तयार हुने कि विपत् आएपछि मात्र सोच्ने ? माथि भनिए जस्तै ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ को उखानलाई नै फेरि पनि चरितार्थ बनाउने कि २०७२ सालको भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणबाट पाठ सिकेर जाजरकोट पुनर्निर्माण पनि गर्ने र त्यही संस्थालाई भावी भूकम्पको (र अरू विपत्को पनि) पुनर्निर्माणका लागि तयार राख्ने ? यो अहम् प्रश्नको ज्वाफ खोज्न अब पनि ढिलो गर्ने हो भने भावी पुस्ताले हामीलाई माफी गर्ने छैन ।