नागरिक समाजको भूमिका

जनताका जीवनशैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न स्वतन्त्र संस्थाहरूको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । तसर्थ समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको हो ।

वर्तमान समयमा जुनसुकै समाज पनि अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोत तथा साधन सङ्ग्रह गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी बन्ने अन्त्यहीन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त छन् । प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महìव पाउन छाडेको छ । कमजोर वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको सुधारका लागि कुनै पनि देशमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन । विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा सक्षम स्वतन्त्र संस्थाहरूसँग सरकारले हातेमालो गर्दै संयुक्त रूपमा कार्य गर्दा मात्र सफलता हात लाग्न सक्दछ । जनताका जीवनशैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न स्वतन्त्र संस्थाहरूको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । तसर्थ समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको हो ।

जुनसुकै पनि सरकारका नीति, कार्यव्रmम, तथा योजनाको स्वामित्व जनताले लिएमा मात्र सफल हुन सक्दछ । यदि जनताले स्वीकार गरेन भने सरकारले पनि मान्यता पाउन सक्दैन । जनताका लागि ल्याइएका जुनसुकै कार्यव्रmममा जनताको सव्रिmय सहभागिता गराउने वैध र व्यावहारिक संयन्त्र खडा गर्न सकेमा मात्र जनविश्वास प्राप्त हुन्छ । जनताको शासन कानुनी राज्यमा स्थापित हुन पुग्दछ । यसबाट जवाफदेहिताको अभिवृद्धि हुन्छ । शिक्षित, सभ्य र सुसंस्कृत समाजले सरकारका सबै व्रिmयाकलापको विश्लेषण गर्दछ तर कमजोर वर्गका लागि नागरिक समाजले विशेष गम्भीरताका साथ काम गर्नु पर्छ । यस अर्थमा नागरिक समाजको वैधता, मान्यता र सफलतामा पनि जनताले बनाएको दृष्टिकोणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ । यस प्रकार सरकार र नागरिक समाज दुवैको लक्ष्य जनताको भलाइका लागि काम गर्नु हो भन्न सकिन्छ ।

समाज सुधार एवं अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सँगै काम गर्नु पर्छ । यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुन्छ । संयुक्त प्रयासबाट समाजमा विद्यमान समस्याको पहिचान गर्ने र तत्पश्चात् ती समस्याको निराकरणका लागि नीति र कार्यव्रmम तय गर्न सकिन्छ । कतिपय समस्याको सम्बोधन सरकारले गर्न सकिराखेको हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको कार्यव्रmमहरू पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिराखेको हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दललगायत समाजका सबै वर्ग र तप्काको समर्थनमा बृहत् समझदारीका साथ अगाडि बढेमा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिको आर्थिक अवस्था र जीवनशैलीमा आएको असामान्य परिवर्तनको लेखाजोखा जनताको सहयोग र पृष्ठपोषणको आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाहरूबाट सहजै गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचर र अनियमित कार्यहरूबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असङ्गठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुने गर्दछन् । यसका विरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यो वर्गसँग हुँदैन, जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ ।

सबै देशको अवस्था समान हुँदैन । परिस्थिति अनुसार नागरिक समाजलाई कुन हदसम्म स्वीकार गर्ने अथवा यसको प्रभावकारिता समाज अनुसार पृथक् हुने गर्दछ । यदि देशमा प्रजातन्त्र सुदृढ भएको छ भने नागरिक समाज प्रभावकारी रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । बहुलवादलाई आत्मसात् गरिँदा त्यस समाजको सबै स्तरका वर्गका जनताको आवाज बुलन्द गरिने संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन, सरकारलाई ठिक हिसाबले अगाडि बढ्न बाध्य गराइन्छ तर एकतन्त्रीय शासन भएको मुलुकमा नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्वलाई जगेर्ना गर्न सक्दैन । एकछत्र हुकुमी शासन लाद्ने अभीष्ठको गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्दछन् । विशेष गरी विकासशील मुलुकमा राष्ट्रिय स्रोत, साधन निश्चित क्षेत्र विशेष र वर्ग विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी विनियोजित रकम पनि राष्ट्रिय स्तर र स्थानीय स्तरको तथाकथित ठालुहरूको पकडमा रहने गर्दछ । यो जटिलतालाई तोड्ने कार्य सहज हुँदैन । नागरिक समाजको नेतृत्वमा जनदबाबबाट मात्रै वास्तविक लक्षित समूहसम्म स्रोतसाधन पु¥याउन सकिन्छ । 

विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा कतिपय शासकहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको एकछत्र दुरुपयोग गर्दै र अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारमा लिप्त भई आर्जित रकम विदेशी बैङ्कमा बचत गर्ने, देशभित्र आन्दोलन उग्र भएमा विदेश पलायन हुने गरेको थुप्रै उदाहरण हाम्रासामु छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूको सङ्गठनको माध्यमबाट स्वतन्त्र संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग आफ्नो देशभित्रको भ्रष्टाचार निवारणका लागि लिन सक्दछन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबिच भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ । यस प्रकारको महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले नागरिक समाजलाई सहयोग गर्ने व्रmम बढ्दो छ । यहाँसम्म कि सार्वजनिक खरिद र ठेक्का पट्टाका प्रतिस्पर्धीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई सम्झौता गराउने र त्यसको अनुगमन कार्य नागरिक समाजबाट सम्पादन गराउने प्रव्रिmयाको थालनी केही मुलुकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलनले प्रारम्भ गरिराखेको पाइन्छ ।

नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ । विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका भूमिकामा यसलाई स्वीकार गरी उत्साहित गरिआएका छन् । सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब सिर्जना भएको थियो । सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त नीति र कार्यव्रmम ल्याउन सहमत गराइयो । परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवं सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यव्रmम ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता महìवपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भयो । राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुन पुग्यो । दुई जना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही भयो । कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये ७०५ आमनिर्वाचनमा पराजित भए । यी सबै विषयमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महìवपूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको हो । घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न दुई जना मन्त्रीविरुद्ध प्रमाण जुटाई मानव अधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएको थियो । अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सव्रिmयतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थतालाई स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने व्रmममा अद्वितीय सफलता नागरिक समाजलाई मिल्न सक्दछ । जनतासँग मित्रवत् व्यवहार गर्दै सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने सत्पात्रका रूपमा नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई लिन सकिन्छ । यसले सरकारी नीति तथा कार्यव्रmमहरूको स्वस्थ आलोचना गर्ने, स्पष्ट र पारदर्शी हिसाबले नेतृत्व प्रदान गर्ने, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध बहस चलाउने, सरकारी स्तरबाट सम्बोधन हुन नसकेका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको, सरकारले मात्र एकलौटी काम गर्दा असफल भएको जस्ता विषयको विश्लेषण गरी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न परिवर्तनको वाहकको रूपमा कार्य गर्न सक्नु पर्दछ । अनियमित कार्यविरुद्ध तथ्यहरू, प्रमाणहरू सङ्कलन गरी नियन्त्रक निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । जनताका उचित गुनासालाई सरकार समक्ष पु¥याइँ सम्बोधन गराउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । यस कार्यमा संलग्न विशेषज्ञहरू र पीडितहरूको संरक्षण गर्ने प्रत्याभूति पनि दिन सक्नु पर्दछ । 

हाम्रो परिवेशमा नागरिक समाजले जनआन्दोलनका समयमा निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय छ । देश भित्र थुप्रै क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै गएको आम जनगुनासो छ । भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । हाम्रा नागरिक समाजहरू सुषुप्त भएको, राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालित भएको आलोचना भइराखेको छ । देशका जल्दाबल्दा मुद्दामा नागरिक समाज, स्वतन्त्र निकायका पात्रहरूको व्याख्या निष्पक्ष हिसाबले आउँदैन । तसर्थ, हाम्रा नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस समूहले आर्जन गरेको प्रतिष्ठाबाट पाठ सिकी अगाडि बढ्नु पर्दछ । 

विश्वभर नागरिक समाजले आफ्नो सशक्त सञ्जाल स्थापित गरिसकेको छ । गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउँदा सबै क्षेत्रको समर्थन प्राप्त हुनेमा सन्देह रहँदैन । तसर्थ, हाम्रा सन्दर्भमा नागरिक समाजका लागि काम गर्न अत्यन्त महìवपूर्ण क्षेत्रहरू सुरक्षित छन् तर प्रश्न पेसागत मर्यादा, निष्पक्षता र इमानदारीको छ । नागरिक समाजले विकृतिविरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार, निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्दछ । नागरिक समाज अगाडि बढेमा थुप्रै विकृति, विसङ्गति र अनियमित कार्यमा सुधार गर्न सकिन्छ । साथै, नेपाली नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै ख्याति प्राप्त गर्ने छ ।