रामबहादुर तामाङ
रामबहादुर तामाङ
केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताको पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । त्यसैले निजामती प्रशासनले पनि सङ्घीयताको भावना र मर्मलाई आत्मसात् नगरी सुखै छैन । सङ्घीयता केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी जनताको पहुँचमा सेवा पु¥याउने संयन्त्र हो । त्यसैले यस यात्रामा अघि बढ्न निजामती प्रशासनले आफूलाई अझ उत्साहित बनाउनु पर्छ । निजामती प्रशासनको मुख्य कर्म र धर्म भनेकै राज्यको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट जनताको हितमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हो ।
सरकारले गरेका निर्णय कुशलताका साथ कार्यान्वयन गर्नु निजामती प्रशासनको प्रमुख कर्तव्य हो । चाहे सरकार सङ्घीय होस् वा प्रादेशिक होस् वा स्थानीय होस् । जुनसुकै सरकारको अधीनमा रहेर भए पनि जनताको पक्षमा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम बिनापूर्वाग्रह सञ्चालन गर्न निजामती प्रशासन तयार हुनुका साथै सक्षम पनि हुनु पर्दछ । सङ्घीय प्रणालीमा काम गर्दा जनतासँगको साक्षात्कार बढी हुने भएकाले स्थानीय जनताको भावना, मर्म, दुःख, पीडा, खुसी, हाँसो, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र संस्कार सबै पक्षमा जानकार रहनुपर्ने र तिनको सम्मान गर्नु पर्छ । केन्द्रमा बसेर मोसफलको योजना बनाउने अनि सरोकारवालाको सहभागिता बिनायोजना कार्यान्वयन गराउन खोज्ने सजिला दिन अब छैनन् । यसर्थ केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताका पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।
जहानियाँ राणा शासन र निरङ्कुश राजतन्त्रको छायामुनि लुट्पुटिएर सधैँ सत्ता र शासकको सेवामा समर्पित हुने प्रथा त्यागेर निजामती सेवामा कार्यरतले जनताप्रति जिम्मेवार भई सत्ता र शक्ति केन्द्रको चाकडी र चाप्सुलीमा मात्र रमाउनु हुँदैन । निजामती सेवाले आफूलाई निरीह जनताको मालिक र हाकिम हुँ भन्ने व्यवहार र घमण्ड देखाउनु हुँदैन । आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्नु पर्छ । यस सेवाभित्र प्रशस्त इमानदार राष्ट्रसेवक छन् तर तिनीहरूको आवाज सधैँ पाखा लाग्ने गरेको छ । जनताको चरम असन्तुष्टि, कर्मचारी वृत्तभित्र हुने भेदभाव, पक्षपात, चाकडी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सङ्घीयताको मर्मप्रति अल्छी व्यवहार देख्दा विद्यमान निजामती सेवाको आमूल परिवर्तन नगरी नहुने अवस्था छ । राजनीतिज्ञले आँट गरेमा यसको उपयुक्त समय पनि अहिले नै हुन सक्छ ।
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर जनताको काम नगर्ने प्रवृत्ति निजामती सेवाको विगतदेखिकै चरित्र हो । हालका दिनमा जनतामा आएको चेतनाले गर्दा यस प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् र निजामती प्रशासनको फेरिएको असली व्यवहार माग हुन थालेको छ । यी कुरा उठाइरहँदा यो प्रस्ट हुन्छ कि निजामती प्रशासनले जनताको भावना कहिल्यै बुझ्न प्रयास गरेन । बरु आफूलाई उपल्लो दर्जाको सुकिलो वर्गमा स्थापित गरिरह्यो । अनि कर्मचारी र जनताबिचको दुरी कहिल्यै नजिकिन सकेन । आमजनताको नजरमा कर्मचारी सेवकको रूपमा कहिल्यै दर्ज हुन सकेन । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई पुनर्गठन नगरी सङ्घीय नेपालको सपना सम्भव छैन ।
राणा कालमा राणा शासकहरूलाई रिझाएर बिर्ता पाउने मुखियाहरू र सव्रिmय राजतन्त्रमा राजा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई खुुसी पारेर अकुत कमाउने कर्मचारी कहिल्यै जनताको सहयोगी र विश्वासिलो बन्न सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यसलाई बुद्धिमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिएन भने निजामती प्रशासन सुध्रिने छैन । यसका लागि नीति निर्माताहरू बढी नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । विगतमा सदियौँदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन र पक्षपातको सिकार हुँदै आएका विपन्न, दलित, अपाङ्ग, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत समुदायको सम्मानजनक पहिचान र प्रतिनिधित्व राज्य संयन्त्रमा नहुनुको पीडा, दुःख, आव्रmोश र आवेग पनि दोस्रो जनआन्दोलनमा मिसिएको थियो । जनआन्दोलन सफल हुनुमा यो वर्गको भूमिकालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि सङ्घीय निजामती प्रशासनले सम्मान गर्न भुल्नु हुँदैन ।
एक पटक लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम घोकेर पास गर्दैमा सधैँ स्थायी हुने खालको प्रणालीलाई भत्काएर कम्तीमा पाँच वर्षपछि कार्य जिम्मेवारी, उपलब्ध स्रोतसाधन र प्राप्त नतिजाको आधारमा कर्मचारीको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र थप जिम्मेवारी र कार्यावधि तय गर्नु पर्दछ । उपल्ला तहमा पुग्ने तर नतिजा दिन नसक्ने, मरेर काम गर्नेहरू जहिल्यै उपेक्षित हुने खालको अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन । लोक सेवा आयोगकै परीक्षालाई मात्र अग्नि परीक्षा मान्न सकिँदैन किनभने हाम्रा सार्वजनिक संस्थानमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारी छन् तर सोही प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको निजी कम्पनीसँग किन नतिजामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् त हाम्रा सरकारी संस्थानहरूले ? निजीमा त लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दैन । यस कारण लोक सेवाको परीक्षालाई अन्तिम सत्य मान्ने सार्वजनिक क्षेत्रका अब्बलहरूले यो सत्य मनन गरुन् ।
निजामती सेवामा थोरै परिवर्तन गर्न खोज्दा ‘रिइन्भेन्टिङ गर्भमेन्ट’ पढेका केही कोराविद्हरूले अवरोध गर्ने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो । यो समूहले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि के के गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले देखाउँछ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ पढेका प्रशासनका पण्डितहरू खुट्टाभन्दा टाउको गह्रौँ हुने गरी केन्द्रको दरबन्दी बढाउन लाज मान्दैनन् । एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव हालसम्म रहिरहनुको औचित्य कसरी साबित हुन्छ ?
सङ्घीय निजामती सेवामा मुलुकभरिका नागरिकका लागि प्रवेश खुला गरिनुको विकल्प नभए पनि प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको सहायकस्तरमा कर्मचारीको आपूर्ति स्थानीय उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको अधिकृतको हकमा केन्द्रसरह सबैलाई खुला गरिनु पर्दछ । नियुक्ति, परीक्षा, सिफारिस जस्ता विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुनु हुँदैन ।
कर्मचारीहरूको सरुवाको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा एकबाट अर्कोमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान खुला राखिनु पर्दछ । आपसी सहमतिमा सङ्घीय निकायले सरुवा गरी दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ तर केन्द्रले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय क्षमताले नभ्याउने ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन जस्ता कार्यका लागि सङ्घीय सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था कायम राख्नु पर्दछ । बढुवाका लागि भने आफ्नो दरबन्दीबाहेक अन्यलाई मौका दिइनु हुँदैन । केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा सबै तहका कर्मचारीका लागि तालिमको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
कर्मचारीको कार्य विवरण, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपले व्यक्ति विशेष जिम्मेवार हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ । क्षतिपूर्ति ऐन ल्याई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको मूल्याङ्कनलाई प्रमुख आधार बनाई कामको गुणस्तर, संस्थाको साख, कर्मचारीको भूमिकालगायत अन्य आधार लिन सकिन्छ । पुरस्कार र सजाय दिँदा सेवाग्राहीले महसुस गर्न सक्ने हिसाबले दिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तरतह अध्ययन भ्रमण, अनुभव साटासाट गर्ने अवसर पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु पर्दछ ।
कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउने स्थानीय क्षमता भएपछि केन्द्रले व्रmमशः अनुदान घटाउँदै स्वावलम्बी स्थानीय तहको अभ्यास गर्दै जानु उपयुक्त हुने छ । राजस्व असुली बाँडफाँटको वैज्ञानिक आधार तय गरी स्थानीय र सङ्घबिच किचलो नहुने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कर्मचारी अभिलेख अलग अलग राख्न सानो आकारको कार्यालय हरेक तहमा स्थापना गरी कर्मचारीको पेन्सन, उपदान, औषधोपचार जस्ता विषयमा निर्णय लिन छिटो हुनुका साथै वृत्तिविकास, अध्ययन अनुसन्धान, मानव संसाधन विकास जस्ता विषयमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
सङ्घीयताको अर्को नाम आत्मनिर्णयको अधिकार तथा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आधार हो । सङ्घीयताले देश टुव्रm्याउने नभई जुटाउने गर्दछ । सबै वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका साथै हरेक तह र तप्काका नागरिकले सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा भाइचारालाई आत्मसात् गर्ने मौका मिल्छ । आपसी सम्मान र आदरका कारण उन्नतस्तरको समाज र सभ्यताको विकास हुन्छ । कसैले पनि आफूलाई अपहेलित, उपेक्षित महसुस गर्ने छैनन्, जसले गर्दा समाजमा सबैलाई सबै प्रकारको अवसर र आत्मसम्मानको स्थिति हुन्छ । विद्रोह र विग्रहको गुन्जाइस हुँदैन । यसका लागि राजनीति मात्र होइन, निजामती प्रशासन पनि रचनात्मक, सिर्जनशील र नवीन प्रविधिसँग सात्क्षात्कार हुनै पर्दछ । अनि निष्पक्ष, सबल, सक्षम, समावेशी हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यही भावनालाई सम्मान गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
