मञ्जु खतिवडा
मञ्जु खतिवडा
मानव अधिकार भनेको मानिसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानव अधिकार भनेको मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुन्छ । मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध वा नैसर्गिक अधिकार पनि भनिन्छ । मानव अधिकारभित्र जिउने, मर्यादा कायम हुने, काम गरेर खाने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर्छ । यी अधिकार हनन भएमा मानव अधिकार हनन भएको मानिन्छ । जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानता मानव अधिकारका नैसर्गिक अधिकार हुन् ।
मानव अधिकार कसरी सुरक्षित बनाउने त ? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । मानव अधिकार सुदृढीकरणका लागि शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । त्यसमा पनि छोरीलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि आजको टड्कारो आवश्यकता छ । मानव अधिकारभित्र पुरुषसँगै महिलाको अधिकार पनि जोडिएर आउँछ । यसलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नु हुन्न । यद्यपि महिला भएको कारण महिलाको जैविक अधिकारभित्र केही थप र पृथक् अधिकार पर्ने भएकाले महिला अधिकारको विषय बहसमा छ । गर्भधारण गर्ने, स्तनपान गर्ने जस्ता विषय संवेदनशील हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा महिलालाई विशेष हेरचाह तथा स्याहारसुसारको आवश्यकता पर्छ । अधिकारका कुरा गर्दैगर्दा महिला हिंसाका घटना पनि सँगसँगै बढेका छन् । विशेष गरी तराई मधेशमा हिंसाका घट्ना बढी हुने गर्छन् । हिंसा भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातना, पीडा, दुःख, अमानवीय र व्रmूर व्यवहार हो । मानिसमा रहेको अन्धविश्वास, सामाजिक लिङ्गभेद आदिका कारण हिंसाले प्रश्रय पाउँछ । हिंसा घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा हुन सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संरचनागत हिंसासमेतले जरो गाडेको अवस्था विद्यमान छ । परम्परागत दृष्टिकोणबाट केवल बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारलाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका रूपमा लिइन्छ तर हिंसाभित्र अन्य धेरै कुरा पनि पर्छन्, जसले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउँछ । प्रत्येक परिवारमा रहेका महिला कुनै न कुनै हिंसाको सिकार भएका र हिंसा हुने जोखिमको त्रासमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । खास गरी मधेशका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका महिलामा आफूमाथि भएको जुनसुकै किसिमको यातना, तथा हिंसा सहनु पर्छ भन्ने मानसिकता अझै कायम छ । आफूलाई भएको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफ्नै भविष्य कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता छ ।
मधेशमा महिलाको मानव अधिकारका मुद्दा अन्यत्र भन्दा केही पृथक् छन् । यस प्रदेशमा न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित, बालविवाह, बहुविवाह, यातना, दाइजोको कारण हत्या, बलात्कार, न्यायप्रशासन, मिटर ब्याजीका समस्या, घरेलु हिंसालगायतका उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा यस प्रदेशमा भ्रुण हत्याको सङ्ख्या अधिक देखिन्छ । यस समुदायमा अझै पनि छोराको चाहना हुँदा गर्भ परीक्षण गरी छोरी भए भु्रण नै हत्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । बलात्कार, हत्या, यातना, नागरिकताबाट वञ्चित जस्ता उल्लङ्घनका घटना वृद्धि भएको पाइन्छ ।
जन्मदर्ता र विवाहदर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुँदा निजहरूको शिक्षामा पहुँच मात्र नपुगेको नभई उनीहरू कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । दिनप्रतिदिन हिंसाका स्वरूपमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । सबै महिला आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न असमर्थ छन् । सङ्घसंस्थासम्म पुगेर उजुरी गर्ने महिला एक त न्यून छन् भने अर्को तर्फ निजहरूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइले समेत विश्वास गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप निजहरूको मुद्दा अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । कमजोर चेतना स्तरका कारण निजहरू आफूमाथि भएको अन्याय तथा पीडाविरुद्ध बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
महिलामा पनि एकल महिला अझ बढी पीडामा परेका छन् । परिवार स्वयम् र वरपरका छरछिमेकी र नातेदारबाट नै महिला बढी प्रताडित छन् । महिला स्वयम्को इच्छा, चाहना र रोजाइको केही पनि काम गर्न पाउँदैनन् । आफूले रोजेको कुनै व्यवसाय गरेर बस्न सकेका छैनन् । एकल महिलाले कुनै पुरुषको सहयोग लिन चाहेर पनि सक्दैनन् । चारित्रिक प्रश्न उठाएर निजकै आत्मसम्मान तथा मर्यादामा चोट पु¥याइएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
मधेश प्रदेशमा बालविवाहले समाजमा जरो गाडेर बसेको छ । विवाहमा दाइजो लिने÷दिने हानिकारक प्रथाले पनि हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । दाइजोको कारण परिवारमा तनाव सिर्जना हुने, त्यसकै कारण हिंसाको स्वरूप लिने गरेको पाइएको छ । परिवारमा भएको यातना खेप्न नसकेर कैयाँै चेली मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । आफन्तले हत्या गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । समाजमा आफ्नो छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न अधिकांश मानिस चाहँदैन । हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण नै यही हो, शिक्षाबाट वञ्चित गराएपछि आत्मरक्षा चुनौती बन्नु स्वाभाविक हो ।
मधेश प्रदेशमा समानताका लागि पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सचेतना अभियान चलाउन थालिहाल्नु पर्छ । समाजमा दाइजो लिने दिने कार्य अपराध हो भन्ने विषयलाई चर्को गरी उठाउनु पर्छ । मधेशमा महिला शिक्षामा जोड दिने हो भने दाइजो प्रथालाई कम गराउन सकिन्छ ।
मुलुक प्रदेश संरचनामा गएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु भएपछि मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने थियो । मधेशमा मधेशीले शासन गर्न पाए सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । किन मधेशका महिला बढी पीडित छन् त ? प्रदेश सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानमा पहल गर्नु पर्छ । समस्या मात्र देखाएर उम्कन पाइँदैन ।
तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । जस अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ पुगेको छ । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत र २४.२८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गार्हस्थ उत्पादन भने १३.१ प्रतिशत छ ।
मधेशलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ । यो प्रदेश रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगारीले व्याप्त छ । विविधतायुक्त समाज तथा संस्कृति रहेको यस प्रदेशलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिने सम्भावना प्रशस्तै छन् ।
नेपालभरमै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका मधेश प्रदेशकै चार वटा जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा हुन् । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार रौतहटको ५७.७५, महोत्तरी ५९.७७, सर्लाही ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत छ । धनुषा, सिराहा, सप्तरी र पर्सा साक्षरता दर यी जिल्लाबाहेक केही बढी छन् । प्रदेशको साक्षरता दर कम देखिनु प्रदेश सरकार र स्थानीय तह प्रमुख जिम्मेवार रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारले टुव्रmे विकासे योजना, मन्दिर मस्जिद, र तलाउ–पोखरी सौन्दर्यकरणमा कुल बजेटको आधा भन्दा बढी बजेट खर्चेका छन् । शिक्षामा मुस्किलले पाँच प्रतिशत लगानी छ । शिक्षामा लगानी बढाएर मात्र मधेशलाई माथि उठाउन सकिन्छ ।
