ठाकुरप्रसाद बस्ताकोटी
ठाकुरप्रसाद बस्ताकोटी
समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक र न्याय परिषद्को सिफारिसमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला न्यायाधीशमा २० प्रतिशत ज्येष्ठता, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट, ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण भएकालाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । पारिश्रमिक, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ ।
न्याय सेवामा न्यायाधीशको पद भने अधिकांशका लागि आकर्षणको पद मानिन्छ । सुविधाका दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएकाले धेरैको आँखा यस पदमा लाग्ने गर्छ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने नै रहन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्ने चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरेका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अदालतका कर्मचारी निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै निर्देशित रही न्याय सेवा न्याय समूहका कर्मचारीको न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमावली २०५१ अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने गरेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशबाहेकका अन्य सबै कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आउने प्रावधान रहेको छ । अन्य देशमा जस्तो हाम्रो देशको अदालतमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनोट गरी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको २०६४ को संशोधनसँगै आरक्षणको सुविधाबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा समावेशीकरणको प्रव्रिmया बढेको देखिन्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा समावेशिताको प्रतिशत धेरै देखिए पनि माथिल्ला तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवाको प्रतिशतबाट पदपूर्तिको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले समावेशिता केही कम देखिन्छ तर हाल कार्यरत तृतीय श्रेणीका अधिकृत नै पछि गएर माथिल्ला श्रेणीमा पुग्ने भएकाले माथिल्लो तहको समावेशिताको अवस्था पनि व्रmमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ ।
चुनौती र सुधारका क्षेत्र
अदालतमा देवानी-फौजदारी संहिता ऐनहरू लागु भएसँगै न्यायिक र प्रशासकीय प्रकृतिको काममा वृद्धि भएको छ । नयाँ संहिताले सरकारी वकिलको काममा पनि वृद्धि गरेको छ । जनशक्तिमा व्यावसायिकताको अपेक्षा गरेको छ । सरकारी वकिल र कानुन समूहतर्फको दरबन्दी अधिकृतमुखी हुँदै गए पनि अदालतमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति सहायक स्तरका छन्, जो मुद्दाको प्रव्रिmयागत विषयमा संलग्न हुन्छन् । विगतमा कानुन सङ्कायमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका मानव स्रोत न्यायतर्फको सहायक तहमा पर्याप्त मात्रामा आउने गर्दथ्यो । विश्वविद्यालय शिक्षाको कानुन सङ्कायतर्फको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित भएपछि अन्य विधा अध्ययन गरेका जनशक्तिको प्रवेश हुने गरेको छ । ती जनशक्तिलाई तालिमको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन सकेको छैन, न त तालिमलाई कामको प्रकृतिसँग जोड्न नै सकिएको छ । न्याय सेवा कामको प्रकृतिले कानुनविज्ञ रहने एक प्राविधिक प्रकृतिको सेवा पनि भएको हुँदा अन्य विधा अध्ययन गरी आएका सहायक तहका जनशक्तिले संस्थाले चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ कानुन अध्ययन नगरेका ती जनशक्तिको यही सेवाको उपल्लो पदमा वृत्ति विकासको अवसर पनि प्राप्त नहुने हुँदा संस्थामा टिकाइराख्ने चुनौती छ । उच्च माध्यमिक शिक्षामा विगत दुई वर्षदेखि कानुनको अध्यापन हुँदै गरेकाले कानुनको प्रमाणपत्र प्राप्तसरहको आउने त्यो जनशक्ति न्याय सेवाका सहायक तहमा उपयोगी हुन सक्छ । यस्ता जनशक्ति प्राप्ति र टिकाइराख्ने सम्बन्धमा सेवा प्राप्त गर्ने संस्थाको जनशक्ति योजना चाहिन्छ ।
नेपाल न्याय सेवाको अधिकृततर्फ जनशक्तिको अवस्थाको माथि उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने राजपत्राङ्कित पद व्रmमशः पूर्ति हुँदै जान्छन्, लामो समय रिक्त रहँदैनन् । अधिकांशतः खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद खास गरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतको पदमा प्रथमतः दर्खास्त नै नपर्ने, दर्खास्त गर्नेहरू पनि प्रथम चरणको प्रारम्भिक परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण हुने र अन्ततः न्यून प्रतिस्पर्धामा मागभन्दा न्यून मानव स्रोत प्राप्त हुने गरेको देखियो । कानुन स्नातक गरेका जनशक्तिले निजामती सेवाको प्रशासनलगायतका अन्य सेवामा पनि दर्खास्त गर्ने र सकभर न्याय सेवाबाहेकका अन्य सेवामा प्रवेशको चाहनाले न्याय सेवामा अधिकृत तहको जनशक्ति प्राप्तिमा कठिनाइ रहन पुगेको छ ।
जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको कानुन शिक्षा र जनशक्ति आपूर्ति गर्ने लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmमका सम्बन्धमा पनि थप छलफल र अध्ययन जरुरी हुन सक्छ । कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा लिई न्याय सेवाप्रति आकर्षण गर्न सकिन्छ । नेपाल न्याय सेवामा जनशक्तिको आपूर्तिमा न्यूनता रहेको तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको अवस्थामा समस्या कहाँ छ, त्यसबारे गहन खोजी गरी समस्या समाधानतर्फ लाग्न आवश्यक भइसकेको छ । न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रति आकर्षण बढाउन अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने गरी न्याय सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आयोगलाई प्राप्त ज्यादै सीमित स्रोतसाधनबाट यो काम हुन सकेको छैन । न्याय र कानुन क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कानुनी अख्तियारी पाएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल सरकारबाट हालसालै गठन भई काम थालेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गरी अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक परे नीतिमा समेत परिवर्तन वा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल न्याय सेवामा पछिल्लो समय शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गर्नेमध्ये २५ वर्षमुनिका न्यून र २५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका उमेर समूहका जनशक्ति बढी हुँदा र बढुवा वा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने अवधिको प्रवृत्ति हेर्दा अपवादबाहेक ती जनशक्ति उपल्लो अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । कानुन अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै जानु, कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) का लागि लिइने परीक्षामा सहभागी कानुन स्नातकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्नु तर त्यही कानुन स्नातक न्याय सेवाको अधिकृत पदमा उम्मेदवार नै नबन्नु वा प्रवेशमा न्यूनतम सङ्ख्या मात्र प्राप्त हुनु न्याय सेवामा वृत्ति विकासका अवसर न्यून हुनु र कम आकर्षणको सेवा मानिनु नै हुन सक्छ । यो सेवामा आकर्षण बढाउन र बनाउन सकिएमा मात्र न्यायिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।
नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने हुन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्न चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता पनि रहन्छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवा राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने एक अपरिहार्य र अत्यावश्यक सेवा भएकाले यो सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिलाई दक्ष, सक्षम र कामप्रति उत्प्रेरित बनाउन सरोकारवाला सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
सुझाव
क. न्याय परिषद् तथा न्यायाधीशको हकमा
– न्यायपालिकामा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिन न्यायाधीश बाहुल्य न्याय परिषद्को संरचना निर्माणका लागि संविधानमा भएको न्याय परिषद्को संरचनामा संशोधन हुनु पर्छ ।
– न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरी संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा उल्लिखित मापदण्डका आधारमा उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनु पर्छ ।
– विश्वमा विकसित हुँदै आएका नवीन मान्यता, विश्वव्यापीकरण, सूचना र प्रविधिको विकाससँगै समाजमा देखा परेको अवसर र चुनौती सम्बन्धमा न्यायाधीश पनि जानकार हुनुपर्ने हुँदा न्यायाधीशहरूलाई पनि सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम, पुनर्ताजगी जस्ता तालिम सञ्चालन
हुनु पर्छ । नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ तथा न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ लगायतका सम्बद्ध कानुनहरू एवं अक्षरशः कडाइका साथ पालना गर्ने गराउनु पर्छ ।
– बिचौलियाका व्रिmयाकलापलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सोसमेतका विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।
– सुरु तहका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूमा मेलमिलाप प्रव्रिmयालाई उच्च महìव प्रदान गरी प्रोत्साहितसमेत गरिनु पर्छ ।
ख. न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा
– न्याय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा १५५ बमोजिम पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन तत्कालै ल्याइनु पर्छ ।
– न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यतम न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।
– न्यायपालिकामा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।
– अनुसन्धान तथा अभियोजन त्रुटिपूर्ण देखिएको अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पूर्ण अनुसन्धान एवं अभियोजन वा पुरक अभियोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक निर्देशन अदालतबाट हुन सक्ने गरी सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन गरिनु पर्छ ।सरल र प्रभावकारी तवरबाट अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुनका लागि छुट्टै फैसला कार्यान्वयन ऐन÷नियमावली तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ । इजलास अधिकृत तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई कामप्रति जागरुक तुल्याउन उनीहरूको कार्यप्रकृतिका आधारमा वृत्ति विकासका थप अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, बिचौलिया संस्कृतिमा शून्य–सहनशीलता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकामा प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा ल्याएको परिवर्तनका कारण जनतामा आएको चेतनास्तर गुणात्मक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ । समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । न्याय क्षेत्रको जनआस्था अभिवृद्धि गरी सक्षम न्यायिक जनशक्ति विकास गर्न सिङ्गो राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
