मौद्रिक नीतिको भरोसा
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का निम्ति आएको मौद्रिक नीतिप्रति बहस अझै जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरेको हो । त्यस यता बर्सेनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिन्छ, कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको २०५८ ऐन कार्यान्वयन अघि मौद्रिक नीति बनेर कार्यान्वयन गरे पनि सार्वजनिक घोषण हुँदैन थियो, सार्वजनिक बहस कमै हुन्थ्यो । खास गरी सरकारले ल्याएको बजेटका वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक औजार तिखार्ने उद्देश्यले
भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा तरिकाले प्रस्तुत भएको छ । सुशासनको पक्षमा अघिल्ला सरकारले मुखले मात्र गर्ने कामलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरी विगतका सबै जसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढताका साथ परिणाममुखी तरिकाले काम गर्न थालेको छ । सरकारको यो काम गराईले विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा त्रास पैदा भएको छ । सरकार लोकप्रिय हुने भयो भन्ने भयले ती दलहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ ।
फाइभ स्टारको मेनुमा ‘कोदो’
पहिला पहिला कोदोको परिकार लुकाएर खाइन्थ्यो । गरिब अर्थात् कम आयस्रोत भएका व्यक्तिले कोदो खान्छन् भन्ने मान्यता थियो । कोदो खानेलाई समाजमा हेला गरिन्थ्यो तर अहिले त्यही कोदोले फाइभ स्टार होटेलका मेनुमा स्थान लिएको छ । ठुला ठुला रेष्टुराँ, रिसोर्टमा मान्छेहरू कोदोका परिकार खोज्दै जाने गरेका छन् ।
बेलायतका अस्पतालमा नेपाली नर्स
चर्को घाममा बालुवा तातिन्छ विगत सम्झी झनै मन आत्तिन्छ मरुभूमिमा एक्लो भा’को छु गायक रामजी खाणको स्वरमा बेरिएका यी शब्दभित्र शायद सबै प्रवासी नेपाली श्रमिकको व्यथा लुकेको छ । गीतले बोलेझैँ अरबको चर्को घाममा बालुवासँग खेल्नु उनीहरूको नियति नै बनेको छ । कोभिड–१९ ले पनि यसलाई रोक्न सकेन । फेरि, अरब जानै पनि गाह्रो छ । नेपाल सरकारले नै निकालेको एउटा प्रतिवेदनले के भन्छ भने कामको खोजीमा विदेश जाने श्र
सामाजिक न्यायसहितको सुशासन
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । समृद्धि र सुशासनको नारा राजनीतिक तहमा गुञ्जिरहेको छ । प्राकृतिक संसाधन, सक्रिय जनशक्तिको बढ्दो हिस्सा, द्वन्द्वको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि र सुशासनका लागि अनुकूल अवस्था हुन् । यद्यपि वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिति सहज छैन । कृषिप्रधान मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, व्यापारघाटा चुलिँदो छ । राजस्व लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेको छैन, पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक छ । दैनिक श्रम
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने आधार
भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानप्रति सबैले खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका छन् । शृङ्खलागत रूपमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने क्रम बढिरहेको छ । यसले जनजनमा सकारात्मक उत्साह र सन्देश छाएको छ । यो सरकारले केही नयाँ काम गर्छ कि भन्ने झिनो आशा जागेको छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी अनि तेरो मान्छे र मेरो मान्छे भन्ने परम्परागत गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
वित्तीय अराजकता न्यूनीकरण
आर्थिक प्रभावकारिताबिना शासकीय प्रभावकारिता हुन सक्दैन । उद्योग, व्यवसाय प्रवर्धन गरी जीवनयापन गतिशील बनाउन आर्थिक क्रियाकलापका साधन सक्रिय हुनु पर्छ । वित्तीय नीति परिचालन, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र आर्थिक बढोत्तरी आजको आवश्यकता हो । लगानी प्रतिफलमुखी बनाउने, निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनमा जोड्ने र स्रोतसाधनको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य विषयमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
रक्तसञ्चार सेवामा समुदायको खोजी
वि सं २०२३ साउन १२ गते अर्थात् ५८ वर्षअघि सरकार र केही समाजसेवीको पहल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सक्रियतामा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको स्थापना भई नेपालमा संस्थागत हिसाबले रक्तसञ्चार सेवाको सुरुवात भएको थियो । अहिले रेडव्रmसको केन्द्रीय सेवाको अलावा पाँच वटा प्रादेशिक, २३ वटा जिल्ला स्तरीय र ५० स्था
बिपी, दक्षिण एसिया र गणतन्त्र
बिपी कोइरालाको राजनीतिक व्यक्तित्व नेपालमा मात्र सीमित नभएर दक्षिण एसियाभरि नै फैलिएको थियो । उहाँ विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । भारतको बनारसमा अध्ययनरत रहँदा नै महात्मा गान्धीद्वार अङ्ग्रेजविरुद्ध थालिएको सन् १९२९ को असहयोग आन्दोलनमा भाग लिँदा जेल पर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँको सम्पर्क र मित्रता भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नरेन्द्रदेवसँग भयो । उहाँहरूले भारतीय कांग्रेस पार्टीबाट अलग भएर कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो । बिपीले त्यस पार्टीको सचिवका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । माक्र्सवादबाट प्रभावित भारतीय नेताहरू सोसलिस्ट (समाजवादी) विचारलाई आत्मसात् गरी कांग्रेसबाट अलग भएका थिए ।
साउनको समाजशास्त्र
सनातन धर्मावलम्बीले साउन महिनालाई प्राकृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणले उत्तम महिना मान्दै आएका छन् । यो हरिशयनी एकादशीदेखि सुरु भई हरिबोधिनी एकादशी पुगेर समाप्त हुन्छ । साउन महिना शिवजीको प्रिय महिना हो । हरिशयनी एकादशीदेखि भगवान् विष्णु योगनिद्रामा शयन गर्ने भएकाले यस बेला भगवान् शङ्करले नै सृष्टिको पालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता छ । साउनलाई चतुर्मासको पहिलो महिना मानिन्छ । यसमा विशेष गरी हिन्दु धर्मका आराध्य देव शिवको सोमबारका दिन उपासना गरी पूजाआजा गरिन्छ । ब्रतालुले साउन महिनाभरि खानपानमा सात्विक, शुद्ध भोजन आहार गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ । श्रद्धालु
बनाऔँ ऊर्जा दक्षतायुक्त घर
मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, व्यापार तथा रोजगार सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी सुरक्षा वृद्धि गर्न ऊर्जा दक्षता (किफायती प्रयोग) आवश्यक छ । ऊर्जा दक्षताले प्रदूषण न्यूनीकरण र ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्दछ । ऊर्जा दक्षता भनेको किफायती रूपमा ऊर्जाको प्रयोग गरी ऊर्जाको खपतलाई कम गर्नु हो अर्थात् ऊर्जा उपयोग गर्दा प्रविधि तथा उपकरणका माध्यमबाट ऊर्जाको सही ढङ्गबाट उपयोग गर्नु हो । ऊर्जा किफायत गर्नु भनेको पनि ऊर्जा उत्पादन गर्नुसरह हो । ऊर्जा उत्पादनभन्दा ऊर्जा बचत तुल
लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिको जगेर्ना
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । यो जनमैत्री शासन पद्धति हो । जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिले जनताका लागि (शासन गर्ने ) स्वव्यवस्थापन गर्ने शासन पद्धति हो । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त के हो ? यसको मूल्य मान्यता के के हुन् ? यसको अभ्यासमा के कस्ता चरित्र हुनु पर्छ ? भन्ने विषय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बुझ्न र बुझाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनिन्छ । कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र रचनात्मक प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक मूल्य
सामूहिक र वैयक्तिक उत्तरदायित्व
संसदीय राजनीतिक प्रणालीको सुरुवात र विकास विदेशमा भएको थियो । यसको कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएकाले विभिन्न कारणले नेपालले पनि केही वर्षदेखि यो प्रणाली अपनाउँदै आएको छ । राजनीतिक प्रणाली अनुसरणको सिलसिलामा विदेशमा संसदीय प्रणाली सफल हुनमा अनुकूल वातावरण तयार गर्ने पक्षबारे पनि यथासम्भव जानकारी हुनु आवश्यक छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व दुई यस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान र परम्परा हुन्, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्र
किसिन्जरको कूटनीतिक प्रभाव
चीन र अमेरिकाबिचको तनाव केही घटेको छ । विश्वका प्रमुख यी दुई शक्ति राष्ट्रबिचको तनावले विश्व व्यवस्थामै ठुलो समस्या ल्याउने भनी सर्वत्र चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेका बेला भएको सम्बन्ध सुधारको सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको हो । व्यापार युद्ध र चिप युद्धले ठुलो अविश्वास पैदा गर्दा कूटनीतिक सम्बन्ध गम्भीर मोडमा पुगेको थियो । सानो कूटनीतिक पहलले मात्र दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधार हुने नदेखेपछि यस पटक पुनः महान् कूटनीतिज्ञ डा. हेनरी किसिन्जरलाई नै अगाडि सारेर विवाद मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।
क्युएए प्रमाणपत्रद्वारा सिर्जित समस्या
नेपालमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज (हाल त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस) को स्थापनासँगै शैक्षिक पुस्तकालयको स्थापना भएको हो । यसैलाई शैक्षिक पुस्तकालयको व्यवस्थित सुरुवाती अवस्था मानिएको छ । शैक्षणिक अभिवृद्धिका लागि विद्यालय, महाविद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरका पुस्तकालयको अहम् भूमिका नकार्न सकिँदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले
बजेटमा संसदीय भूमिकाको खोजी
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट चालु आर्थिक वर्ष, ०८०।८१ को बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । महिनौँ लगाएर गरिएको बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी मात्र भएकाले यसमा सुधारको आ
पहिचान रक्षाको पर्खाइमा वीर अस्पताल
आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको शुभारम्भ भएसँगै वीर अस्पताल स्थापना भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले विसं १९४५ (सन् १८८८) मा जनताका खातिर स्वास्थ्य
उद्यमशीलताका लागि प्राविधिक शिक्षा
नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको बारेमा बहस चल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो । अहिले देशलाई गरी खाने शिक्षा चाहिएको छ । आजका सन्ततिलाई दुई–दुई विषयमा डिग्री पास गरेर झोलामा प्रमाणपत्र बोकी जागिर खोज्न विदेशतिर लाग्नुपर्ने शिक्षा चाहिएको छैन । हो, प्राविधिक शिक्षाले बेरोजगारीको बढ्दो समस्यालाई हल गर्न केही हदसम्म सहयोग गरेकै छ । यसले व्यावहारिक सिप र ज्ञानका साथै व्यावसायिक सिप सिकेर भावी दिनमा रोजगारीका सम्भावना पहिल्याउन विकल्प दिएको छ । यस आलेखमा प्राविधिक शिक्षा ः सिप, रोजगारी र आर्थिक विकासका बारेमा प्रकाश पारिने छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि
सरकारी जागिरको मोह
शाखा अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगले लिएको पहिलो चरणको परीक्षाको नतिजा हालै सार्वजनिक भयो । २०७९/८० का लागि ३१८ जना शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन खुलेकोमा १५ हजार ९८४ जनाले परीक्षा दिएका र त्यसमध्ये पाँच हजार ९६७ जनाले मात्र पहिलो चरण उत्तीर्ण गरेको लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्थात् यस पटक शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा कुल माग गरिएको पदसङ्ख्या भन्दा ५० गुणा धेरैले आवेदन गरेका छन् । त्यस्तै लोक सेवा आयोगको ६३ औँ वा
दल नियमनको प्रयास
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विश्वमा लोकप्रिय एवं उत्तम मानिन्छ। यस व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विशेष योगदान रहन्छ। व्यवस्था स्थापना र विकास गर्न राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा दललाई लोकतन्त्रको संवाहक मानिन्छ। राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन। राजनीतिक दलको गठन र संस्थागत विकाससँगै दललाई सहजीकरण, प्रवर्धन एवं नियमन गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा आएको पाइन्छ।
सकारात्मक मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिलाई लिएर धेरै जसोले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मले मौद्रिक नीति औसतभन्दा राम्रो भएको टिप्पणी गरेका छन्। खास गरी राष्ट्र बैङ्कले यस पटक मौद्रिक नीतिमार्फत तीन दर्जन बढी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत ब्याजदर घटाएको छ। नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैङ्क दरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप सङ्कलन, बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताको बहस
नेपालमा राष्ट्रियताको बहस पटक पटक निकै चर्को, चर्किएको रूपमा उठ्ने गरेको छ। कतिपय घटनाक्रमले नेपाली जनताको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ। नेपालको वास्तविक राष्ट्रियताको समस्या के हो ? यो समस्या तत्कालको हो कि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ ? एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरेको नेपालले राष्ट्रियताप्रतिको समस्या हल कसरी गर्नु पर्छ ? आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध के हो ? दलहरूको राष्ट्रियताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टाछुट्टै किन ?
सोह्रौँ योजनाका अपेक्षा
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना– २०८१ को अवधि असारमा सकिँदै छ। कोरोना महामारीले १५ औँ योजनाले लिएका आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा हुन सकेनन्। सामाजिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको भए पनि मूलभूत रूपमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय ९५ डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्ने देखिन्न। निरपेक्ष गरिबी १८ बाट ९ प्रतिशतमा झार्ने जस्ता लक्ष्य भेट्टाउन पनि चुनौती थपिएको छ।
साम्यवादी आन्दोलनका धरोहर
विक्रम संवत्को साउन पहिलो साता नेपाली राजनीतिले सम्झिरहने दिन हुन् । एक जना प्रजातन्त्रवादी नेता बिपी कोइराला (सान्दाइ) र अर्का कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ (माल्दाइ) लाई स्मृति दिवसका रूपमा सम्झना गर्ने गरिन्छ । सान्दाइको सम्झनामा एकाध गोष्ठी र वृक्षरोपण गरेर सम्झिने गरिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव माल्दाइलाई यताका वर्षमा अझै धेरै सम्झना गर्ने गरिएको छ । बाचुञ्जेल त माल्दाइले गद्दार, संशोधनवादी, नेपाली कांग्रेसको दलाल पगरी भिरे ।