नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
२०८० फागुन ७ गते यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु पक्कै पनि ऐतिहासिक र गौरव गर्नलायकको विषय हो । प्रजातन्त्र स्थापनाको जगमा यसलाई फुलाउन फलाउन के कति प्रयत्न भए र आगामी दिनमा के कस्ता पक्षमा जोड दिनु पर्छ भन्ने बारेमा यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
प्रजातन्त्र के र किन ?
प्रजातन्त्र शासनको त्यो रूप हो, जसमा शासन सत्ता जनताको हातमा हुन्छ र त्यसको प्रयोग उसले आफैँले वा आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत गर्छ । ‘डेमोक्रेसी’ शब्द दुई ग्रिक शब्द म्झयकरऋचबतष्ब बाट आएको हो, जसको अर्थ क्रमशः जनता र शासन भन्ने हुन्छ । यसरी डेमोक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्र भनेको जनताको शासन भन्ने हुन आउँछ । अर्थात् जनताको नियन्त्रण रहने राजनीतिक प्रणाली नै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हुन्छ । प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा राज्यशक्तिमा समान पहुँच, स्वतन्त्रताको उपयोग तथा बहुमतले शासन सञ्चालन गर्ने र अल्पमतका समेत अधिकार सुरक्षित हुने विषय मूल रूपमा समेटिन्छन् । यीबाहेक पनि प्रजातन्त्रका सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व, सद्भाव, राजनीतिक सचेतना र नागरिक शिक्षा, राज्यसत्ताको स्रोत जनता, आवधिक निर्वाचन, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वस्थ दलीय पद्धति, शान्ति सुव्यवस्था, साध्यका रूपमा जनहित, कल्याणकारी राज्य, कानुनको परिपालना, उच्च नैतिकता, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको पनि उत्तिकै महत्व रहने गर्छ ।
जनइच्छा अनुसार सञ्चालन हुने शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित हुनका लागि प्रजातन्त्रमा खास गरी चार मूलभूत पक्ष रहनुपर्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । पहिलो भनेको सरकार चयन गर्ने र विस्थापन गर्ने अधिकार नागरिकमा रहनु हो । दोस्रो कानुनको शासनको प्रत्याभूति हो भने तेस्रो नागरिक अधिकार सम्पन्न हुनु हो । चौथो अरू केही नभएर फेरि पनि राजनीतिक र नागरिक जीवनमा जनताको सहभागिता रहनु हो । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र जनताले आवधिक निर्वाचनबाट आफूमा निहित राजकीय अधिकार शासकलाई दिने गर्छन् । जनताले खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट शासक छान्न पाउने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हो । शासन जनताको हितमा र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । शासन सञ्चालनमा कानुनको पालना हुन्छ ।
प्रजातन्त्र सिद्धान्त मात्र नभई आत्मसात् गर्ने विषय पनि हो । प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गरिएन भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था आफैँले केही गर्न सक्दैन । विश्वभर नै प्रजातन्त्रको प्रयोग र व्याख्या एकसमान छैन तथापि केही मान्यता विकसित भने भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नियाल्दा त्यहाँ प्रजातन्त्र सफल हुनका लागि केही आधारभूत गुण हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । ती गुणमा सार्वजनिक हित, झुठो नबोल्ने सरकार, समानता, न्याय, विविधतालाई सहर्ष स्वीकारिनु, नागरिकका आधारभूत अधिकार जस्तै : जीवन, स्वतन्त्रता, आमनागरिकको खुसी, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय भावनालाई महत्वका साथ हेरिन्छ । स्वतन्त्रता, समानता, विश्वबन्धुत्व र मानवतालाई प्रजातन्त्रका प्रमुख चार आधार मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि भएका सङ्घर्षमा बेलायतको म्याग्नाकार्टा र विल अफ राइट्सलाई महत्वका साथ हेरिन्छ भने नेपालमा विसं २००७ मा राजासमेत सहभागी भई गरिएको राणाविरोधी आन्दोलन भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सफल भई भारत स्वतन्त्र भएको दिन १५ अगस्ट १९४७ पछाडि केही वर्षभित्र नै भएबाट विश्व स्तरमा र खास गरी भारतमा भएको परिवर्तनको लहरबाट सिकेर नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापना भएको विषय घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र
आधुनिक विश्वमा प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई हेर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनेर विश्लेषण र विवेचना गर्न तथा तुलना गर्ने गरिएको छ । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अन्तर्गत जनता स्वयम् भेला भएर नीति बनाउने प्रणाली पर्छ । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र वर्तमान विश्वमा स्विट्जरल्यान्डको केही क्यान्टोन तहमा मात्र सीमित रहेको छ । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक वा निर्णय गर्नुपर्ने एजेन्डालाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजाने, कानुन निर्माणका लागि जनता नै अग्रसर भई विधायिकामा प्रस्ताव लैजाने प्रस्तावाधिकारको प्रक्रिया, कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अर्थात् प्रत्यावहान र कुनै विषयमा लोकमत सङ्कलन गर्ने जस्ता औजार प्रयोगमा आउँछन् । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रलाई प्राचीन प्रजातन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिको माध्यमबाट शासन कार्यमा भाग लिने गरिन्छ । यसको अर्को नाम प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । यसका मूलभूत विशेषतामा जनउत्तरदायी सरकार, आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्य, स्थानीय स्वायत्त शासन, वालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सम्प्रभु जनता जस्ता विषय पर्छन् ।
प्रजातन्त्रको सफलताका आधार
सफल प्रजातन्त्रका लागि विवेकपूर्ण र न्यायसङ्गत जनमत व्यक्त गर्ने उपयुक्त साधनको उपस्थिति, जनताद्वारा शासकलाई प्रभाव पार्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था र सुव्यवस्थित र प्रभावपूर्ण शासन गरी तीन वटा तत्व विद्यमान हुनुपर्ने विचार दसौँ अमेरिकी राष्ट्रपति एवं आधुनिक राजनीतिकशास्त्रका पिता भनिने विलियम एफ विलोविले राखेका छन् । व्यक्तिमा लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने इच्छा र योग्यता, यसलाई कायम राख्न सङ्घर्ष गर्ने इच्छा र आपसमा नागरिक कर्तव्य पूरा गर्ने इच्छा एवं योग्यता, आफ्ना अधिकार रक्षाका लागि तत्पर रहने जस्ता गुण विद्यमान हुनुपर्ने विचार जे एस मिलले अघि सारेका थिए । यी दुई विद्वान्को मतलाई लिएर विश्लेषण गर्दा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने इच्छा र योग्यतासँगै यसलाई जनहितमा प्रयोग गर्ने तत्परता, जनइच्छा अभिव्यक्त हुने सशक्त माध्यमको उपस्थिति र शासन सुव्यवस्थापनका तौरतरिका समेत आवश्यक पर्ने कुरालाई मनन गर्न जरुरी छ । देशभित्र प्रजातन्त्र हुर्कंदै जानका लागि केही सर्त वा सूचकको अवस्था राम्रो हुनु पर्छ । जस्तो कि प्रजातन्त्रको अभ्यासकर्ता मुलुकमा राम्रो शिक्षा पद्धति र सचेत नागरिक, राजनीतिक जागृतिसँगै नागरिक सहभागिता, स्वतन्त्रता र समानतासँगै, उच्च नैतिक स्तर, स्वच्छ दलीय पद्धति, सहिष्णुता एवं एकताको भावना, शान्ति एवं सुव्यवस्था, सहयोगको भावना, गतिशीलतासहितको लिखित संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सामयिक निर्वाचन, मानवाधिकार र विकासको अधिकारसमेत रहनुपर्ने विश्वास राखिएको हुन्छ ।
समावेशी/सामेली लोकतन्त्र
समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाकार ग्रिक राजनीतिकशास्त्री एवं अर्थशास्त्री टाकिस फोटो पाउलस हुन् । उनले समाजवाद र शास्त्रीय लोकतन्त्रबिचको समन्वयको उपजका रूपमा समावेशी लोकतन्त्रलाई अघि सारेका हुन् । राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय गरी बहुआयामिक सङ्कटको समाधान गर्दै समाजका सबै तहमा शक्तिको वितरण गर्ने अभिप्रायले समावेशी लोकतन्त्रको धारणा अगाडि आएको हो । समावेशी लोकतन्त्रका मुख्यतः राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष हुन्छन् । साझेदारी र स्वायत्ततामार्फत विविधताबिच एकता कायम गर्ने कार्य समावेशी लोकतन्त्रमा हुन्छ । यस खाले लोकतन्त्र प्रयोग गर्ने देशको उदाहरणका रूपमा स्विट्जरल्यान्डलाई लिइन्छ । समतामूलक समानता, राजनीतिक सचेतना, आर्थिक सबलता, सामाजिक सक्षमता, सर्वतोमुखी विकास, वितरणमुखी लोकतन्त्र यो अवधारणाका विशेषता हुन् ।
सङ्घीयताको असल अभ्यास
सङ्घीयतालाई विविधताको सम्मानसहितको एकताको मार्गका रूपमा नेपालले पनि अँगालेको हो । सङ्घीयता राम्रो वा नराम्रो भन्नुभन्दा पनि प्रयोग के कस्तो रह्यो र कस्तो परिणाम प्राप्त भयो भनेर हेरिनु पर्छ । साथै नागरिकको नजिक रहेर शासन सञ्चालन गर्ने र समावेशी मोडललाई आत्मसात् गर्ने सङ्घीय शासकीय संरचना ठिक हो वा होइन भनेर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुँदैन । युरोपमा सङ्घीयता लागु गर्ने दुई देश जर्मनी र इटालीको अवस्थालाई नियाल्दा जे जसरी जर्मनीले सङ्घीय मोडललाई एकताको डोरीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो त्यसै गरी नजिकैको इटालीमा भने हुन सकेन । सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ होइन तर नयाँपन प्रवेश भने भइरहेका छन् । सुरुवातताका खास गरी अल्पसङ्ख्यकलाई समेट्ने जातीय द्वन्द्व न्यूनीकरण हुने र राष्ट्र राज्यहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने माध्यमका रूपमा सङ्घीयता प्रयोगमा आएको देखिन्छ ।
सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा दुई वटा विषय भने मसिनोसँग हेरिनुपर्ने हुन्छ । अधिकारका पक्षमा वकालत मात्र गर्ने विषयले प्रजातन्त्रको संरक्षणको बढी माग गर्छ भने प्रजातन्त्रको आँतदेखि बलियो बनाउन भूराजनीतिक अवस्थालाई समेत प्रभावकारी बनाउनका लागि बजार संरक्षणको मोडल पनि सँगसँगै अपनाउनु जरुरी हुन्छ । अमेरिकन राजनीतिक विश्लेषक एवं अर्थशास्त्री वेरी विङ्गास्टको शब्दमा भन्नुपर्दा सङ्घीयताको सही परिचालन हुँदा स्वतन्त्र हिसाबले बजार परिचालन हुन र दिगो रूप लिन सहयोगी हुन सक्छ । प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाई यसले राखेका उद्देश्य प्राप्त हुनका लागि तीन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । ती विषय हुन् : अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, स्रोतसाधन र अवसरको वितरण प्रणालीमा सुधार । अबको प्रजातन्त्र समावेशी प्रकृतिको त हुनै पर्छ त्यति मात्रले पुग्दैन । यसले उत्पादनलाई जोड दिने, मेहनत र अनुशासनलाई सम्मान गर्ने खालको हुनु पर्छ । दिगो विकास भने पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भने पनि आन्तरिक सम्भावनाको बढीभन्दा बढी प्रयोगमार्फत गरिबी र असमानता सदाका लागि अन्त्य गर्न सहयोगी खालको शासकीय शैली र विकास प्रयत्न अङ्गीकार गर्न सक्नु पर्छ । ‘खेती गर्ने किसानले सरकार भेट्न सक्दैन, सरकारसँग भेटिने किसान बारीमा भेटिँदैन ।’ भन्ने जस्ता कटु अवस्थाको अन्त्य गरी पेसा, विज्ञता र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी तत्काल शासन सञ्चालनमा रहनेहरूकै हुन्छ र उनीहरू जवाफदेही रहनु पर्छ । साथसाथै निजी क्षेत्रले पनि स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई के गर्दा योगदान पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा गोलबद्ध हुन र सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिन पछि पर्नु हुँदैन ।
निष्कर्ष
जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार सर्वोच्च अधिकार हो र यो कतै सरेर जाने सम्भावना छैन । प्रजातन्त्रको मुटु भनेको पनि यही हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भित्री सिद्धान्तमा भिन्नता छैन । पटक पटक आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको उपलब्धिको हिस्सेदारी सर्वसाधरणको पहुँचमा पु¥याउनका लागि स्थानीय तहमै रोजगारी र आयको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । जति विशेषण जोडे पनि खासमा सर्वसाधारणले रुचाएको शासकीय शैली र व्यवस्था नै प्रजातन्त्रका रूपमा स्थापित हुन्छ । राजनीतिक रूपान्तरणपश्चात् आवश्यक पर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दल र नागरिक दुवै पक्ष मिलेर ‘कामको क्रान्ति’ गर्न जरुरी छ ।
