नैतिक पुनर्जागरणको अभ्यास

मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारेका आवाज बुलन्द भइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनले यसलाई ऐतिहासिक मोडमा पु¥याएको अनुभूति गरिएको छ । एक प्रकारले पुरानो संरचना, चलनचल्ती र प्रशासनिक ढाँचामा जबरजस्त परिवर्तनको शङ्खघोष भएको छ । नयाँपुस्ताको सोच, मूल्यमान्यता र प्रश्नले अहम् स्थान ग्रहण गरेको छ । विशेष गरी नयाँ पुस्ताले समाजमा विद्यमान असमानता, भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेहीपन प्रति कठोर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल राजनीतिक नारामा मात्रै सीमित नभई यो राज्यको अस्तित्व र विश्वासको प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ । 

सुशासनको मर्म पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिमा आधारित प्रशासन सञ्चालनार्थ नीति निर्माण गर्नु मात्रै होइन नागरिकप्रतिको सेवाभाव र राज्यप्रतिको विश्वास कायम राख्नु पनि हो । यसका लागि जनताको सहभागितासहितको सरकार सञ्चालनमा उद्यत रहनु पर्छ । हाम्रो प्रशासनयन्त्र यस पक्षमा कमजोर प्रतीत हुन्छ । हामीकहाँ राम्रो नीति बन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत दह्रो हुँदैन । सेवा प्रवाहका लागि गठित कार्यालयमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वसहित निर्देशक समिति गठन गरिँदैन । जसको कारण सेवा प्रवाहको जस पाउन सकिँदैन । यसै गरी ‘हेल्पडेक्स’ मा स्थानीय कलेजका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाउन नसक्दा सेवाको बजारीकरण हुँदैन । जनताले सरकारी सेवा प्रवाहप्रति अपनत्व भाव प्रकट नगर्दा आमसेवाग्राहीमा सुशासनको अनुभूति गराउन सकिँदैैन । यस विषयमा आमसेवा प्रवाह गर्ने निकाय संवेदनशील हुन जरुरी छ । 

सुशासनका लागि सबै सरकारी निकाय सेवा प्रवाहमैत्री मानसिकताबाट उत्पे्ररित हुनु पर्छ । सबै निकायले आफूलाई सेवाप्रदायक निकायका रूपमा परिचित गराउन पुनर्संरचनसहित हरसम्भव प्रयास गर्नु पर्छ । युवापुस्ता प्राविधिक रूपमा दक्ष छन् । उनीहरू सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किइरहेका छन् । उनीहरू सजग र संवेदनशील पनि छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीप्रति कठोर छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी कमीकमजोरी उजागर गर्न उद्धत् छन् । उनीहरू नयाँ राजनीतिक परिवेश मात्रै होइन, नैतिक र सामाजिक जागरणको पनि शङ्खघोष गरिरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी सुधारका पक्षमा उभिनु हामी सबैका लागि हितकर हुन्छ । 

भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अपचलन वा आर्थिक अनियमितताका रूपमा मात्रै लिन मिल्दैन । यो नैतिक पतन र प्रणालीगत कमजोरीको पराकाष्ठा पनि हो । नीतिगत सुधारका लागि हरेक निकायमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त सेल गठन गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका सरोकारवाला क्षेत्रसँग सम्बन्धित नागरिक समाजका अगुवालाई पनि समावेश गर्नु पर्छ । यो भ्रष्टाचारविरुद्धको निरोधात्मक उपाय पनि हो । नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी स्वःघोषणामा सबै पदाधिकारीले अनिवार्य हस्ताक्षर गरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नु पर्छ । ठुला आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा विद्युतीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । 

सुशासन अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेतृत्व तहमा रहने कर्मचारीले नै हो । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ का लागि नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्नु पर्छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, पुरस्कारलगायतमा योग्यता प्रणालीको मापदण्डको अनुसरण गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुनु पर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । हरेक निकायको ठाडो र तेस्रो उत्तरदायित्व (‘भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल’ एकाउन्टाविलिटी) स्पष्ट रूपमा किटानी गरिनु पर्छ । विधिको शासनका लागि आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन कार्याविधि निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामाजिक परिवेशमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हालको जस्तो टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समूह, लाभग्राही समूह स्वयम् नै कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारको मतियार हुने प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नु पर्छ । कर, भन्सार, मालपोत, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालयलगायतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थाहा भएरै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई छोरीको विवाहका लागि प्रस्ताव राख्न उत्सुक अभिभावकको ‘माइन्डसेट’ मा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । हरेक सरकारी कर्मचारीले उच्च नैतिकताको शपथग्रहण गरी सोही अनुसार व्यवहार गर्नु पर्छ । कार्यस्थलमा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँमा राखी नियमित सदाचार र नैतिकताको प्रशिक्षण दिनु पर्छ । भ्रष्टाचारीको खेदो खन्न लगाइएको मेहनत सदाचारमा अडिग कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न पनि खर्चिनु पर्छ । 

प्रविधिको प्रयोगले सुशासन प्रवर्धन गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी डिजिटल सुशासनको मार्गमा अग्रसर हुनु पर्छ । डिजिटल प्रविधिले सुशासनलाई बलियो बनाउन सक्ने सबैभन्दा प्रभावशाली औजार हो । यसर्थ इगभर्नेन्स, अनलाइन ग्रिभान्स ह्यान्डलिङ सिस्टम, डिजिटल पेमेन्ट, ट्रान्सपरेन्ट प्रोक्रुरमेन्ट प्रोसेसमा छिट्टै प्रवेश गर्नु पर्छ । यस्ता प्रणालीले एकातिर भ्रष्टाचार घटाउँछ भने अर्कोतिर नागरिकको भरोसा बढाउँछ । नेपालमा यी प्रविधि नभित्रिएका होइनन् तर अपेक्षाकृत रूपमा यिनको कार्यान्वयनमा दृढता पाइएको छैन । जसको कारण अब यो प्रणाली राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत डिजिटल सुशासन प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुन जरुरी छ । 

सुशासन अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्वको भूमिका रोलमोडल (एक्जाम्पल फ्रम दी टप) हुनु पर्छ । उच्च तहको नेतृत्वले निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्छ । यसका लागि सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने र सामूहिक रूपमै उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । सार्वजनिक आलोचना, टिप्पणी, गुनासो सुन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्छ । यस्ता आलोचनासमेतलाई आत्मसात् गरी काम गर्दा गल्ती कम हुन्छ । आमजनतासँग नियमित संवादमा रहनु पर्छ । यसका लागि हेलो पिएम, हेलो सिएम, हेलो मेयर वा हेलो अध्यक्ष कार्यक्रमलाई घनीभूत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । हरेक काम परिणाममुखी हुनु पर्छ । यसका लागि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, टुक्रे योजनाको निर्मूल र लाभग्राही जनतासहितको अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नागरिकको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्नु पर्छ । राज्य र नागरिकको सहकार्यको मार्ग प्रवर्धन गर्नु पर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप’ को अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । वर्तमान पुस्ताका युवा निराश छैनन्, उनीहरू भविष्यको आशा खोजिरहेका छन् । सरकार सुशासनको माध्यमद्वारा परिवर्तन देखाउन सक्षम हुन्छ भने युवापुस्ता पनि सरकारलाई सघाउन अग्रसर हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सुशासन प्राप्ति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा सरकारको एक्लो जिम्मेवारी नभएर यो राज्य र नागरिकबिचको साझेदारी हो भनी बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तिनै तहमा नागरिक निगरानी समूह गठन गर्न जरुरी छ । आमनागरिकले हरेक सेवा प्राप्तिमा ‘सिटिजन रिपोर्ट कार्ड’ भर्ने अर्थात् ‘एक्जिट पोल’ लाई सुधारको प्रस्थान विन्दु मान्नु पर्छ । मूल कुरो नागरिक र सरकारबिचको दुरी घटाउनु पर्छ ।

नेपालको सुशासनको यात्रा अझै अधुरो छ । यो अधुरोपनलाई अवसरको रूपमा लिई सुधारको दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । यसका लागि नयाँ पुस्ताको सोच, प्रविधिको शक्ति र पुराना अनुभवी ‘ब्युरोक््रयाट्स’ को ज्ञान र सिपलाई मिलाएर नयाँ प्रशासनिक संस्कार निर्माण गर्नु पर्छ । यस अतिरिक्त भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी होइन नैतिक पुनर्जागरणको अभियान पनि हो । अब यसको नेतृत्व उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीबाट मन, वचन र कर्मले इमानदारीपूर्वक समाल्नु समयको माग हो । यसरी नयाँपुस्ताको परिवर्तनको स्वरलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्ने ऐतिहासिक मौका गुमाउन नहुने सन्देश प्रवाह गर्नु पर्छ । 

सुशासनका लागि शीघ्र सङ्घीय निजमती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्छ । यसलाई नागरिक सेवा ऐनको नामकरण गरिनु पर्छ । बेलायतको नागरिक वडापत्रबाट क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता खोजिइनु पर्छ । सम्भव भएसम्मका सेवालाई ‘वान उइन्डो सिस्टम’ अर्थात् ‘डेक्स सिस्टम’ का ढाल्नु पर्छ । स्विडेनबाट ‘स्ट्रिट ब्युरोक्रेसी र न्युजिल्यान्डबाट ‘कन्ट्याक्ट म्यानेजमेन्ट थेउरी’ अनुसरण गर्नु पर्छ । यसै गरी अजरबैजानमा लागु गरिएको ‘गभर्मेन्ट इन योर पकेट’ कार्यक्रम र जर्मनीबाट पब्लिक बोनस सिस्टमलाई बरो गर्न सकिन्छ । हाम्रो प्रयत्न बिचौलियारहित सेवा प्रवाहतर्फ उन्मुख हुनु पर्छ । 

प्रत्येक मन्त्रालयमा निरन्तर सुधारका लागि शासकीय सुधार एकाइ खडा गर्नु पर्छ । तिनै तहका सरकारबाट सम्पादित हुने सेवा प्रवाहमा न्यूनतम मापदण्ड र एकरूपता कायम गरिनु पर्छ । काम गर्दा त्रुटि भएमा दण्ड हुने व्यवस्था छ । कामै नगरी बस्ने वा निर्णय नै नगर्ने पदधिकारीलाई पनि तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्छ । आदर्श सरकारी कार्यालयको खाका निर्माण गरी देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यस खाकाभित्र निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रलगायतलाई पनि समेट्नु पर्छ । लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई विस्तार गर्नु पर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ अडिट’ को कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई नतिजामा आधारित मुलुकी प्रशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्छ । यसरी, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पुनित कार्यमा सबै नेपालीको साथ र सहयोग रहनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।