त्रिविमा चाँदीको घेरा
त्रिविमा राजनीतीकरण हुनु त्रिवि समुन्नतिको बाधक हो भन्ने एउटा जबर्जस्त विश्वासले आमनागरिक, बुद्धिजीवी र हरेक तह र तप्काका जनतामा गहिरो जरा गाडेको छ । त्रिविका आकाशमा राजनीतिका काला बादल मडराइरहेको र त्रिविले छर्ने ज्ञानको ज्योति त्यही बादलले छेकेको भन्ने भाष्य जबर्जस्त रूपमा स्थापित गरिँदो छ । यहाँनेर सम्झनुपर्ने एउटा कथन छ, ‘जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ ।’ हो त्रिविबारे हामी जे गर्जन सुनिरहेछौँ र जजस्ता काला बादलहरू देखिरहेछौँ त्य
पार्टी निर्माणका आधार
कारणका आधारमा परिणामको व्याख्या गर्ने कि परिणाम अघि सारेर कारणलाई पुष्टि गर्ने भन्ने विवाद पुस्तौनी हो । खास गरी अध्यात्मवादले कारणलाई प्राथमिकतामा राखेर परिणामको व्याख्या गर्न खोज्यो । कारणमा वैज्ञानिकताको अभावमा त्यसले फस्टाउनै पाएन । आरम्भमा नै त्यो शङ्काको घेरामा प-यो र सिद्धियो । भौतिकवादले भने परिणामका आधारमा कारणलाई पुष्टि गर्ने कोसिस ग-यो । कैयौँ वैज्ञानिक अनुसन्धान परिणामका आधारमा कारणलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेका कारणले ती निष्कर्ष विश्वसनीय बन्न पुगे । त्यसैमध्येको एक हो माक्र्सवाद । समाज विज्ञानमा उत्कृष्ट विज्ञान ठहरिएको माक्र्सवादले आफैँलाई पुष्टि गर्न तथ्यहरूको र तर्कहरूको साहारा लि
ओझेलमा निषाद समुदायका मुद्दा
मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै मुख्यतः भारत र नेपाललगायत संसारभरिका निषाद (मछुआरा) समुदायले आफ्नो विकास, प्रगति, उन्नतिसहित राज्यमा हिस्सेदारीको मुद्दालाई उठाउँदै आइरहेको छ । राज्यसत्ताको हरेक संयन्त्रबाट पछाडि पारिएको यो समुदाय सामाजिक न्यायका लागि विभिन्न रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ । हरेक मानवको चाहना र भावना हुन्छ सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होस् । एक सङ्गठनले अर्को सङ्गठनलाई, एक
विश्वविद्यालयका गुदी कुरा
अघिल्लो दिन संसदीय समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्राध्यापकलाई भए/नभएका आरोप लगाउनुभयो । प्राध्यापकका कारण नै विश्वविद्यालय सुधार्न नसकेको बताउनुभयो । ई–हाजिरीको व्यवस्था गर्न खोज्दा हाजिर गर्ने मेसिन नै प्राध्यापकले बोकेर घर लगेकोसम्म भन्न भ्याउनुभयो । त्यसको भोलिपल्टै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका सभापति प्राडा वसन्त ढकालको एउटा पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइयो – अक्षम मानिसले आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाक्न अरूमाथि दोष थोपर्छन् । त्यस्तै अन्य प्राध्यापकले पनि नाच्न नजान्ने आँगन टेढो जस्ता उखान सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखियो ।
स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा
हामीले भोग्दै र देख्दै आइरहेका स्वास्थ्य समस्या पहिले पहिले भएको भए हामीमध्ये अधिकांश मानिसको यस धर्तीमा जन्म लिने अवसर प्राप्त हुने थिएन होला । किनकि अहिले जस्तो आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको विकास भएको पनि थिएन, मात्र आयुर्वेदलगायत परम्परागत औषधी, धामीझाँक्री, झारफुक जस्ता उपचारमा निर्भर थियो ।
राजनीतिको पुनरावृत्ति चक्र
मानव समाजमा गतिविधिको राजनीति चलिरहेको छ । राजनीतिमा सामाजिक संस्थाको पर्यावरण अर्थात् सामाजिक व्यवस्थाको रूपान्तरण गर्ने सामथ्र्य हुन्छ । राजनीतिले क्षमता प्रभावित गरेर शक्तिलाई प्रयोग गरेर उपयोगमा ल्याउन सक्छ । राजनीति देश र जनताका सेवाका लागि हो । धेरै व्यक्ति यसलाई दुरुपयोग गरी शक्ति हातमा लिई आफ्नोे प्रभाव पार्न लागिरहेका छन् । राजनीति व्यापार हो, समाज त्यसको बजार । समाजमा शक्ति बिक्ने भएकाले शक्ति राज्य सत्तामा पाउँछ । शक्तिमा भक्ति गर्ने
सदाचारको अवरोधक यात्रा
सदाचार, निष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, असल आचरण र जवाफदेहिताबाट विमुख भई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पद, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार हो । नैतिक मूल्यमान्यता, आदर्श र सिद्धान्त विपरीत गरिने नकारात्मक व्यवहार भ्रष्टाचार हो । पतित आचरण, दूषित मर्यादा, नियम, कानुन विपरीत नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु भ्रष्टाचार (प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश) हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी र राजनीतिक
प्राकृतिक चिकित्साको उपयोगिता
प्राकृतिक चिकित्साले मनुष्यको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलित बनाउन प्राकृतिक तत्वलाई उपचारको साधन बनाउँछ । यो विधाको उपचारले शरीर, मन र आत्माको त्रिमानसिक सन्तुलन कायम गर्छ । रोगको प्रभावको हैन, कारणको उपचार गर्छ । शरीरको स्वाभाविक गुण र शक्तिलाई पुनर्ताजगी गर्छ । मानवलाई प्रकृतिसँग जोड्दै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य स्तर कायम गर्नु नै प्राकृतिक चिकित्साको मुख्य लक्ष्य हो । स्वस्थ एक सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मि
आत्महत्या रोकथामका सूत्र
मृत्युका विविध कारणमध्ये कृत्रिम कारण हो – आत्महत्या । नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारणमध्येकै रूपमा आत्महत्या देखिएको छ । सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सवारी दुर्घटना र आत्महत्याको भयावह तथ्याङ्क छ । दैनिक आठदेखि १५ जनासम्मले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । दैनिक सातदेखि १० जनाले देशभर आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ तर यो तथ्याङ्कलाई गम्भीरताका साथ नलिँदा आत्महत्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । मानिस आफैँले आफैँलाई हरेक दिन सिध्याइरहेका छन् । सानो कारणसँग जुध्न नसक्ने र ठुल्ठुला समस्यामा जुधिरहेकाहरूले समाधानको बाटो खोज्नुको साटो आफ्नो जीवन आफैँ समाप्त पारिरहेका छन् ।
प्रकरणमा तरङ्गित राजनीति
समसामयिक नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्दा राजनीतिक सिद्धान्त र सदाचारको मूल बाटोबाट विमुख भएर बरालिएको विमार्गतिर रुमलिएको हो कि भन्ने तमाम प्रश्न उब्जिएका छन् । पछिल्लो तीन महिना नेपाली राजनीति विभिन्न प्रकरण धारावाहिक रूपमा बाहिरिएपछि तरङ्गित छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, पशुपतिनाथमा जलहरी प्रकरण, टिआइएबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरण आदि उल्लिखित सबै प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक संलग्नता रहेको आंशिक रूपमा पुष्टि भइसकेका छन् भने केही अनुसन्धानकै व्रmममा छन् । भ्रष्टचारका प्रकरणहरू यहाँ नौलो र सहज मात्र होइन कि व्यवस्थाभित्रैको चूर्णमा परिणत भइसकेका छन् ।
कांग्रेस निर्णयको सन्देश
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार हरेक २ महिनामा हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक एक वर्षपछि साउन २ गतेदेखि एकसाता चलेर सम्पन्न भएको छ । कांग्रेसले इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको यो बैठकमा पदाधिकारीसमेत सबै सदस्यको विचार सर्वसाधारणले सिधै सुन्ने अवसर पाए । जुनसुकै उद्देश्यले गरिएको भए पनि सबैभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको प्रजातन्त्रको जननी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको यो कामलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था गराएर महामन्त्री गगन थापाको अग्रगामी कदमलाई इँटाको जवाफ पथ्थरले दिएको भन्ने अर्थमा पनि लिइएको छ । सह
सुशासन र संविधानवाद
राज्यको उत्पत्तिसँगै सरकारको उत्पत्ति भयो । राज्य सञ्चालनका लागि शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरियो । शासनको सम्पूर्ण अभिभारा सरकारको काँधमा आइपुग्यो । सारभूत रूपमा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या नै राज्यका प्रमुख कार्य हुन् । राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा राज्यको प्रमुख तीन कार्य सरकारकै जिम्मेवारीका विषय बने ।
वैदेशिक अध्ययन व्यवस्थापन
विश्वव्यापीकरणको बढ्दो व्यापारले शैक्षिक जगत्लाई समेत निकै प्रभाव पारेको छ । एसइई सकेपछि प्लस टु पढ्दापढ्दैको समयमा धेरै विद्यार्थीले भर्चुअल जगत्मा आफूले पढ्न चाहेको वैदेशिक कलेज हेर्न सक्छन् । स्वदेशमा आफ्नो भविष्य खोज्नभन्दा विदेशमा कलेज रोज्न हतारिन्छन् । देशका उच्च बौद्धिक क्षमताका विद्यार्थी बर्सेनि बढ्दो सङ्ख्यामा विदेश जानेमध्ये स्थायी रूपमा नेपाल फर्कनेहरू निकै कम छन् । यसलाई ब्रेनड्रेनका रूपमा लिन सकिन्छ । हरेक वर्ष हाम्रा कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुका कारणमध्ये यो पनि एक हो ।
समृद्धिको सर्वोत्तम मापक
अहिले विश्वमा आफू सबभन्दा ठुलो राजनीतिक र आर्थिक शक्ति कसरी बन्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । विश्वको राजनीतिक–सामरिक शक्तिको समीकरणमा समय समयमा आएको फेरबदलले आर्थिक शक्ति बन्ने कुरालाई कहीँ न कहीँ प्रभाव त पार्छ नै तर राजनीतिक तथा सामरिक शक्तिभन्दा पनि आर्थिक शक्तिको उदय र अस्त भने अझ तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । सन् १९९० पछि करिब दुई दशक जति राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले करिब एकल धु्रवमा परिणत भएको विश्व फेरि दुई ध्रुवतर्फ निर्देशित भएको छ ।
स्रोत सीमित, माग असीमित
हामीले सङ्घीयता संस्थागत भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्यौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये सङ्घीयता पनि एउटा थियो । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्यको सबै स्रोतसाधन र अधिकार सिंहदरबारमा सीमित ग-यो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर ती स्रोतसाधन र अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म बाँडफाँट गर्नु पर्छ भन्ने यसको आशय थियो । सोही अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरेर सङ्घीय व्यवस्था लागु गरियो । समन्वयात्मक मोडेलको तीन तहको सरकार रहने सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरियो । तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारसमेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैको आधारमा विगत सात वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सांसदको आचरणसम्बन्धी कानुन
आचरण भन्नाले कुनै नियम, सिद्धान्त पालन गर्नुपर्ने व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक रूप; जसलाई शुद्ध आचरणमा रहने, नियममा रहने, सच्चरित्र, नैतिक नियम प्रतिपादित पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा कानुनी पक्ष पनि जोडिएको छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा १०१ मा ‘कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण’ भएमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसर्थ आचरणसम्बन्धी कार्य नैतिक मात्र नभई कानुनी पक्षसँग जोडिएको छ ।
पत्रकारितामा बाल अधिकार
समाजमा संवेदनशील उमेर समूहमा बालबालिका पर्ने गर्छन् । सञ्चार माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायतमा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीले कतै बाल संवेदनशीलता उल्लङ्घन त भएको छैन ? पछिल्लो समयमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम, इमोलगायतका सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ ? हामीले अन्जानमै पनि बालबालिकाका विषयवस्तुलाई ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ । बालबालिकाको हितलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको अधिकारको सम्मान हुने विषयलाई बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ ।
सङ्घीयताका सुन्दर पक्ष
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट देशले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रव्रिmया हो । यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकारबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्वशासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर ज
वैदेशिक रोजगारीमा महिला
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिक घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले यसमा कडाइ ग-यो तर वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको सहज पहुँच बनाउनुपर्ने माग बेलाबेलामा उठिरहेका छन् । अहिले पनि उठेका छन् । खाडी मुलुकका छ वटा तथा मलेसियासहित सात वटा मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई काम गर्न जान सरकारले रोक लगाएको सात वर्ष भयो । तर पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा हजारौँ महिला घरेलु श्रमिक हुन विदेश गइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न वैधानिक र
निर्वाचन व्यवस्थापनमा नागरिक
आवधिक निर्वाचन नागरिकको प्रतिनिधिमूलक शासन सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधिमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित एवं मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकिएपछि करिब १२० दिनको अवधि आवश्यक पर्छ तर गत वर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि ९६ दिन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १०९ दिन उपलब्ध भएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचनका बारेमा जुन चासो र बहस हुने गरेका छन्, यस्ता बहस निरन्तर हुन आवश्यक छ।
निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय
समाजलाई सामूहिक पद्धति, प्रणाली र मूल्यमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ सार्वजनिक नीति, संहिता तथा कानुन बन्ने गर्छन्। जनअनुमोदित कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारद्वारा शासन सञ्चालन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता आधुनिक लोकतन्त्रको सार हो। स्वच्छ एवं समन्यायिक कानुनी अभ्यास र प्रचलनले नै राज्यमा निहित सार्वभौम शक्तिको बाँडफाँट गर्ने र त्यस्तो शक्तिको अभ्यास वा प्रयोगलाई वैधता प्रदान गर्ने गर्छ। इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको नेपालको शासन तथा प्रशासनसम्बन्धी आफ्नै अनुभव छ।
विवेकशील मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २०८० साउन ७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारको उक्त आवको बजेटसँग तादात्म्यता मिलाउँदै मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कम्तीमा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले परिलक्षित गरेका मूल्य स्थिरता र बाह्य स्थिरता कायम राख्दै नेपाल सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन
नेपाली राजनीतिमा दसवर्षे जनयुद्धको जगमा स्थापित माओवादी खुला राजनीतिक यात्रामा संसदीय व्यवस्था मान्दै निर्वाचनमा होमिएको चार पटक भयो। राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि लडेको माओवादी पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काँधमा थियो। संसदीय व्यवस्थामा अल्पमत र बहुमतको खेल सधैँ चलिरहन्छ। हिजो राजनीतिभित्रको फोहोरी खेल खेलेको आरोप बाँचुन्जेल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेपे भने अहिले त्यो आरोप प्रचण्डमाथि छ। उहाँलाई कमजोर बनाउन देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्र लागे पनि विगत १५ वर्षदेखि गलाउन सकेका छैनन्।
कांग्रेस बैठकको सन्देश
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पार्टी कार्यालय, सानेपामा २ साउनमा सुरु भएर १० गतेसम्म चलेको बैठक मङ्सिर दोस्रो साता महासमिति बैठक गर्नेसहितका १८ वटा निर्णय गरेर सकिएको छ । बिचमा दुई दिन छाडेर छ दिनसम्म दिनभर जसो भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यले सबैभन्दा धेरै समय नेतृत्वको बचाउ र आलोचनामा खर्चिए । बैठकमा एजेन्डाकेन्द्रित भएर थोरै नेताले मात्र बोले । धेरैको आफ्नै शैली थियो र आफ्नै गुनासा ज्यादा थिए । बैठकको सातौँ दिन निर्णय सुनाएर बैठक समापन भयो ।