• १ वैशाख २०८१, शनिबार

राष्ट्रिय सभाको छ वर्षे समीक्षा

blog

संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो । कुनै पनि देशमा संविधानभन्दा उच्च स्तरको वा समान स्तरको कानुन बनाइएको हुँदैन । संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाइँदैन र बनाइएमा बाझिएको हद जतिको कानुन निष्क्रिय हुन्छ । यसर्थ जति पनि कानुन बनाइन्छन्, संविधान अन्तर्गत नै बनाइनु पर्छ । संविधानलाई मूल कानुनको स्थान दिइएको अभिप्राय संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको हो । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा १ ले संविधानलाई सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसैले यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने छ । 

यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा ६ ले संविधानलाई सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थान दिएको छ । यसर्थ नेपालको संविधान मूल कानुन हो । संविधानले जनताको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने हुनाले संविधानले सरकार र जनताको अधिकारबिच पनि सन्तुलन कायम गर्ने कार्य गर्छ । यसको अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायबिच समन्वय, सहकार्य तथा शक्ति बाँडफाँट गर्ने जस्ता काम पनि संविधानले नै गर्छ । वास्तवमा संविधानको उद्देश्य सरकारको स्वविवेकीय अधिकारमाथि सीमा लगाउनु र जनताको हक किटान गरिदिनु हो ।

प्रायजसो देशका संविधानले मन्टेस्क्युद्वारा सन् १७४८ मा ‘कानुनको आत्मा’ नामक पुस्तकमार्फत प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी व्यवस्थापिकालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएको र सोही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको भावनालाई समुचित समीकरण मिलाएर व्यवस्थापिकाले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । यस सिद्धान्तले मुख्य गरेर सरकारका तीन अङ्गमध्ये कुनै एकभन्दा बढी अङ्गमा त्यही व्यक्ति रहनु हुँदैन । सरकारको एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्य सम्पादनमा नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र सरकारको एक अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई नै जोड दिएको पाइन्छ । 

राजनीतिक स्वतन्त्रता र स्थायित्वका लागि शक्तिको विभाजन आवश्यक छ भनी अर्कोतर्फ राज्य शक्तिलाई विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन अङ्गमा विभाजन गर्नुपर्ने र यी तीनै अङ्गलाई क्रमशः विधायन, प्रशासकीय र न्यायिक कार्य सुम्पिनुपर्ने तथा कुनै एक अङ्गलाई अर्को अङ्गको काममा हस्तक्षेप र अवरोध पु¥याउने अधिकार दिइनु हुँदैन एवं सम्पूर्ण व्यक्ति; जसबाट राज्यका यी तीन वटा अङ्गको संरचना हुन्छ, तिनलाई एकअर्को अङ्गबाट अलग राख्नु पर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा जोड दिन्छ ।

विश्वका प्रायजसो सबै संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरे अनुरूप नै नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिकको कार्यलाई विभाजन गरेको अवस्था छ । जस अनुसार नेपालको संविधानको भाग ७ अन्तर्गत सङ्घीय कार्यपालिका, भाग ८ अन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थापिका र भाग ११ अन्तर्गत न्यायपालिकाको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी यी तीनै निकायबिच कामको वर्गीकरण गरी एकअर्कोको काम कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने र आवश्यक अनुसार शक्ति सन्तुलन गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

यसै अनुरूप नै नेपालको संविधानको भाग ८ अन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । सोही भागको धारा ८३ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने छ; जसलाई सङ्घीय संसद् भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । यी दुई सभामध्ये राष्ट्रिय सभा नेपालको सन्दर्भमा एक महìवपूर्ण सभा हो । यसै वर्ष छ वर्षे पदावधि पूरा भएको अवस्था छ । हुन त विगतमा पनि यस्तो सभाको व्यवस्था थियो । तथापि नेपाल सङ्घीय संरचना अनुरूप संविधान निर्माण भएपछि गठन भएको यो सभाको पहिलो छ वर्षे कार्यकाल हो । 

यसर्थ यस वर्ष यस सभाको बढी महत्व रहेको देखिन्छ । साथै यही फागुन २० गते यस सभाका अध्यक्षलगायत अन्य १९ जना सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुँदै गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले अर्को महìव राख्ने देखिन्छ । संसारभर व्यवस्थापिका राज्यको प्रमुख अङ्गमध्ये एक यस्तो अङ्ग हो; जसले कानुन बनाउने कार्य गर्दछ । जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको अभ्यास गर्ने हुनाले राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये व्यवस्थापिकालाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइन्छ । हुन त प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने देश शक्तिशाली व्यवस्थापिकाको पक्षमा रहन्छन् भने अधिनायकवादी कमजोर शक्तिहीन व्यवस्थापिकाको खोजी गर्दछन् । 

व्यवहारतः व्यवस्थापिका आजको सन्दर्भमा कुनै पनि देशको प्रजातन्त्रको मापदण्ड बनेको छ । किनकि कार्यकारिणी शक्तिमाथि नियन्त्रण राखी त्यस्तो शक्तिलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाइराख्ने सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने राज्यको प्रमुख अङ्ग व्यवस्थापिका नै हो । देशमा सरकार बन्ने आधार पनि व्यवस्थापिका नै हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा व्यवस्थापिका आजको प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य तत्व भएको छ । व्यवस्थापिकालाई आ–आफ्नो देशको राष्ट्रिय परम्परा र अभ्यास अनुसार विभिन्न नामले सम्बोधन गरिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र अमेरिकी मोडेलका व्यवस्थापिकाको प्रभावमा रहेका केही ल्याटिन अमेरिकी देशमा यसलाई कङ्ग्रेस भन्ने गर्छन् । बेलायत तथा यसका औपनिवेशिक देश उदाहरणका लागि क्यानडा, अस्ट्रेलिया, भारत, न्युजिल्यान्ड, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, केन्या, दक्षिण अफ्रिकामा यसलाई संसद् भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वैधानिक कानुन, २००४ बमोजिम व्यवस्थापिका सभा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ बमोजिम सल्लाहकार सभा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम संसद्, नेपालको संविधान, २०१९ बमोजिम राष्ट्रिय पञ्चायत, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार संसद्, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद् र अहिलेको नेपालको संविधानमा सङ्घीय व्यवस्थापिका अर्थात् दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्का रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदनका रूपमा रहने यस सभामा उनान्साठी सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस सभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने र एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सदस्यको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिने छ । यस्तो व्यवस्था भए अनुरूप राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो बैठक संवत् २०७४ साल फागुन २१ गते बसेको थियो । 

सोही वर्षको फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सुरुवात भएको मानी तत् अनुरूप नै राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल गणना हुँदै आएको छ । साथै नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिने व्यवस्थाबमोजिम यस छ वर्षे कार्यकालमा गोला प्रथाको माध्यममार्फत यो वर्ष २० जना सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदै गरेको अवस्था छ । यसको अलावा यस सभाका सदस्यको एक चक्र अर्थात् छ वर्षको पदावधि पनि यसै वर्ष फागुन २० बाट पूरा हुने अवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा अर्थात् तल्ला सदनहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा गठन हुन्छन् भने माथिल्ला सदनको गठन विधिमा एकरूपता छैन । उदाहरणका लागि अमेरिकी संविधानको सत्रौँ संशोधन अनुसार प्रत्येक राज्यबाट दुई सिनेटरका दरले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा छ वर्षका लागि निर्वाचित भएका सिनेटरद्वारा अमेरिकी सिनेट गठन हुने व्यवस्था छ । यसै गरी इटालीको संविधानबमोजिम त्यहाँको संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटका सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सिनेटरको निर्वाचन प्रयोजनका लागि त्यहाँ पूर्ण बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरिन्छ । 

यसबाहेक आफैँले स्वेच्छाले अस्वीकार गरेकोमा बाहेक इटालीको राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति आजीवन सिनेटर हुन पाउने व्यवस्था छ । केही सीमित सिनेटरहरू राष्ट्रपतिद्वारा पनि मनोनीत हुन्छन् । जापानको संविधान अनुसार त्यहाँको डाइटको उपल्लो सदन परामर्शदाता सभाका सदस्य पनि प्रत्यक्ष रूपमा भएको निर्वाचनद्वारा चुनिने व्यवस्था छ । तथापि केही देशमा माथिल्लो सदनका सदस्यको निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा हुने प्रचलन रहेको छ । उदाहरणका लागि फ्रान्स, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड आदि देशमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । 

अप्रत्यक्ष निर्वाचनको अर्को ज्वलन्त संवैधानिक व्यवस्था पाकिस्तानको उपल्लो सदन सिनेटको निर्वाचन प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । यसै गरी भारतको संविधानको धारा ८० अनुसार माथिल्लो सदन राज्य परिषद्का कुल सदस्यमध्ये संविधानको चौथो अनुसूचीमा उल्लेख भएको स्थान विभाजनको सङ्ख्यामा राज्य विधान सभा र सङ्घीय इलाकाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसरी निर्वाचन गरिँदा प्रत्येक राज्यको विधान सभाका सदस्य मतदाता हुने र त्यस्तो निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था छ । बेलायतमा हाउस अफ लड माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको छ । यस सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा उच्च ख्यातिप्राप्त व्यक्ति यस सभाको सदस्य रहने र पदावधिको कुरा गर्दा आजीवन रहन सक्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले पनि माथिल्लो सभाको गठन गर्दा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

अन्त्यमा लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गत कानुन निर्माण गर्दा सबै जनताको इच्छाको प्रतिनिधित्व भइरहेको मान्यता रहन्छ । यसै विषयलाई मनन गरी राष्ट्रिय सभाको छ वर्षे पदावधिको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसर्थ यस छ वर्षे अवधिमा यसैका सबल तथा दुर्बल पक्ष अवश्य रहेका छन् । तथापि २०७२ असोजमा दोस्रो संविधान सभामार्फत जारी भएको नेपालको संविधानले गरेका विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थामध्ये व्यवस्थापिका अर्थात् सङ्घीय संसद्को आवधिक निर्वाचन पनि महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । यसै अनुरूप राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तीन पटक सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । तत् अनुरूप यस सभाले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । यस सन्दर्भलाई मनन गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जनअपेक्षामा केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

राजनीतिक वा दलगत कुरालाई राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सदनमा ल्याई लेनदेन गर्ने थलोका रूपमा विकसित गर्नु हुँदैन । किनकि राजनीतिक दलका एजेन्डालाई दल तथा जनतामाझ लैजानु उपयुक्त हुन्छ न कि सभा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको बहस । राजनीतिक लेनदेन गर्ने कार्य गरेमा आगामी दिनमा थप जटिला सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । सभाको आफ्नो काम वा बिजिनेसलाई निरन्तरता दिएमा यसले सकारात्मक सन्देश जनतामाझ जान सक्ने र परिणाम पनि सकारात्मक नै आउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसो नभएमा जनसहभागितामा आधारित भएर नेपालमा संविधान सभा एक पटक असफल भएर पुनः संविधान सभाले निर्माण गरेका संविधानको अवस्था नै अन्योलमा पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसैले व्यक्तिविशेषको कुरालाई लिएर पद्धति र प्रक्रियाको खराबी मान्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन । साथै व्यक्तिविशेषको पछि लाग्नु पनि हुँदैन ।

  

Author

डा. अर्जुनकुमार खड्का