स्थानीय योजना निर्माणमा सीमान्तकृतको सम्बोधन

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्ना नीतिनियम एवं कानुन निर्माण गर्ने र लागु गर्ने कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेका छन् । योजना प्रक्रियामा पार्टीगत रूपमा हुने भागबन्डालाई न्यून गर्ने कार्य पनि सँगसँगै भइरहेका छन् । यद्यपि ऐन तथा कानुन निर्माणमा गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो, सो हुन नसकिरहेको अवस्था प्रस्ट छ । सीमान्तकृत वर्ग आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि पारिएको वर्ग हो । यो वर्गको सहभागिता त्यति सहज नहुन सक्छ तर स्थानीय तहले त्यो वर्गको सहभागितामा योजना निर्माण गरी उनीहरूको हितमा योजना कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना निर्धारित समयसीमा पुस महिनाबाट सुरु भई असार महिनामा सात चरणमा सम्पन्न हुन्छ । यहाँ कुन कुन चरणमा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ र के कारणले गर्दा राम्रो सहभागिता हुन सकिराखेको छैन तथा भविष्यमा स्थानीय तहले कस्ता काम ग¥यो भने सो वर्गको सहभागिता बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ । पहिलो चरण योजनापूर्व तयारी तथा बजेटिङको चरण हो; जसमा स्थानीय तहले सम्भावित बजेट र त्यसको प्रक्षेपण गर्ने गर्छ र यसैका आधारमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित तहलाई बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दछ । 

स्थानीय तहले पहिलो चरणमा पाँच वटा विषयगत समिति निर्माण गर्छ । यी समितिमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाका सदस्य तथा अन्य विभिन्न व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन्छ । जसमध्ये महिला तथा दलित प्रतिनिधि यी समितिमा पर्छन् तर प्रश्न यहाँनिर के भने उनीहरू सीमान्तकृत वर्गका कुरा राख्न सक्षम छन् वा छैनन् र राखिएका कुरा सम्बन्धित सबैले सुन्छन् या सुन्दैनन् र सो कुरा योजनामा पर्छन् पर्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सिलिङ प्राप्त गर्ने र बजेटलाई अन्तिम रूप दिने चरण हो । मेयर वा अध्यक्ष, उपमेयर वा उपाध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यको स्रोत प्रक्षेपण तथा बजेट कमिटी मेयरले वा अध्यक्षले गठन गर्छन् । चार जनाभित्र सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । वैधानिक रूपमा स्रोत प्रक्षेपण तथा बजेट कमिटी योजना निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यही कमिटीले विषयगत समिति, वडा तथा विषयगत युनिटलाई योजना प्रक्रियामा गाइड गर्छ । मेयर वा अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने र कहिलेकाहीँ अन्य प्राथमिकतामा बढी ध्यान दिँदा सीमान्तकृत वर्गका महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्ने वा सुनुवाइ नहुने अवस्था पनि देखिन सक्छ ।

तेस्रो चरणमा बस्तीस्तरीय योजना छनोट गर्ने काम गरिन्छ । वडा अफिसले बजेट गाइडलाइन र सिलिङ प्राप्त गरेपछि वडा सदस्यले बस्ती स्तरको योजना तर्जुमा गर्ने काम गर्छन् । यो स्थानीय आवश्यकता पहिचान र योजना तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण चरण भए पनि योजना तर्जुमा छलफलमा कसको उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । सीमान्तकृत वर्गका मानिस दैनिक ज्यालादारी काम छोडेर छलफलमा आउँदैनन् अथवा आए पनि कम पढाइलेखाइ भएका कारण उनीहरू प्रायः बोल्दैनन्, बोले पनि उनीहरूको कुरा प्रायः सुनिँदैन वा ती कुराको प्रतिनिधित्व कम गरिन्छ । यो गहन प्रश्न हो । 

सबै स्थानीय तहले गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा उनीहरूको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने ख्याल गर्नु पर्छ । उनीहरूको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महìवपूर्ण कुराका लागि के कस्ता निर्णय गरियो र सोको कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा गरिएको छ भन्ने कुराले धेरै महìव राख्छ । यस्तो कुराका लागि मेयर तथा अन्य जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको होइन कि गरिब र सीमान्तकृत वर्गले स्थानीय स्रोत एवं राज्यका अन्य स्रोत परिचालनमा उनीहरू स्वयंको भूमिका बढाउन आवश्यक छ ।

चौथो चरणमा वडा स्तरमा प्राथमिकता निर्धारण र योजनाको छनोट गर्ने काम गरिन्छ । यस अवसरमा पनि वडा कमिटीले सीमान्तकृत र विपन्नको प्राथमिकतालाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार ढङ्गले स्थानीय सीमान्तकृत र नगर, वडा पालिकाको कार्यालयबिच राम्रो पुल बनेर सहजीकरण गरिरहेका छन् ? के उनीहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्राथमिकता एवं लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् ? यी कुरा अति महìवपूर्ण पक्ष हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले भागबन्डाको कुसंस्कार तोड्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलले आफूभित्रको भागबन्डाको गलत संस्कार नत्यागेसम्म सीमान्तकृत वर्गको हित प्रायः असम्भव देखिन्छ ।

पाँचौँ चरणमा योजनाको तय र बजेटिङ गर्ने काम हुन्छ । यो चरण पनि अति महìवपूर्ण चरण हो । बजेट समिति र प्रत्येक वडाबाट आएका योजनालाई विषयगत ढङ्गले छुट्याउने र सम्बन्धित विषयगत समितिले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम गरिन्छ । यहाँ सीमान्तकृत र विपन्नको सिधा सहभागिता हुँदैन । जनप्रतिनिधिले उनीहरूका मागलाई ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । यस अर्थमा यहाँ दलित, महिला तथा सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सदस्यको अति ठुलो भूमिका हुन्छ । कुनै कुनै स्थानीय तहमा विषयगत समिति निष्क्रिय वा मेयरबाट गाइडेड हुँदा विपन्न र सीमान्तकृतका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भने जस्तो हुने गरेको देखिन्छ । यो हुनु राम्रो कुरा हैन ।

छैटौँ चरणमा नगर समितिले बजेट तथा कार्यक्रमको स्विकृति गर्ने गर्छ । धेरैजसो बढी भौतिक संरचनामा सबैको ध्यान जाने भएकाले सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको महत्वपूर्ण मानिएका योजना पनि ओझेलमा पर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई उनीहरूका प्रतिनिधिले बारम्बार जाँच गर्नुपर्ने र आवश्यक योजना प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने हुन्छ । वडाबाट आएका प्राथमिकतालाई यहाँ पनि उत्तिकै महìवका साथ हेरिनु पर्छ ।

सातौँ चरणमा नगर काउन्सिलबाट बजेट तथा कार्यक्रमको स्विकृति गर्ने गरिन्छ । यो चरण अर्को वर्षका लागि योजनाको अन्तिम रूप दिने चरण हो । कति लागतमा कति वटा कार्यक्रम महिला दलित, सीमान्तकृत र विपन्नका लागि तय गरिएका छन्; त्यसको यकिन गर्न आवश्यक छ । योजना प्राथमिकतालाई फर्मालिटी मात्र बनाउनु हुन्न । योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका सबै गतिविधिमा पारदर्शिताको आवश्यकता छ ।

स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष भनेको सीमान्तकृत जनता नै हो । महिला युवा सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योजना प्रक्रियामा प्रायः सबै स्थानीय तहमा कम सहभागिता रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहका अनुगमनका काममा पनि सहभागिता अति न्यून छ । त्यस कारणले गर्दा भविष्यमा स्थानीय तहले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता बढाउन अति आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । फरक शारीरिक अवस्था वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा समूहलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल वा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उत्प्रेरणा र सहजीकरणको आवश्यकता छ ।

फरक प्रदेशमा समावेशिताको अवस्था फरक हुन सक्छ । त्यस कारण प्रदेश अनुसार सरकारले आआफ्ना प्रदेशमा स्थानीय स्तरमा हुने निर्णय प्रक्रियामा के कस्तो समावेशिताको नीति लिने र त्यसका लागि कस्तो कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन जान्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा महिला, युवा, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा संस्थाको भूमिकालाई बढाउन नितान्त आवश्यक छ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आदि विषयमा भएका सकारात्मक उपलब्धि एवं सफल केसहरू वेबसाइटमा राखिदिने र स्थानीय तहले एकापसमा सिकाइको आदानप्रदान गर्ने कुराको आवश्यकता बढेको छ । विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका प्रतिनिधिको क्षमता विकास तथा उनै जनप्रतिनिधिले बस्तीस्तरको योजना तर्जुमामा नेतृत्व गर्न पनि आवश्यक छ ।