डा. दामोदर रेग्मी
डा. दामोदर रेग्मी
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धामार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषयसँग यो सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति आदि सार्वजनिक निकायमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एकीकृत छाता कानुनको रूपमा रहेको छ र यस अनुरूप सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप नै कार्य गर्नुपर्ने र सोको आधारमा आआफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु पर्छ । यसका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था, सशक्त संस्थागत संरचना, खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्ययोजना अनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने र सो खरिद योजनालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सो कार्ययोजना अनुरूप खरिदका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक क्षमता विकासको अभावले यी कार्य सहज रूपमा सञ्चालन नहुन पनि सक्छन् । सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल, प्राविधिक र बहुविधायुक्त विषय भएकाले पनि यसमा दिगो क्षमता विकासको अति नै आवश्यकता रहन्छ ।
सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा केही नवीन अवधारणा प्रयोगमा अएका छन् । ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ यस्तै एउटा नवीन अवधारणा हो । सार्वजनिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तव्रिर्mयात्मक कार्यक्रमको) रूपमा सञ्चालन हुने गर्छ । यसमा सुरुका केही सत्र विज्ञहरूबाट सार्वजनिक खरिदका विविध आयामबारे सङ्क्षिप्त प्रस्तुति रहने र तत्पश्चात् सहभागीले खरिद एकाइ गठनदेखि लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसनको तयारी सम्झौता व्यवस्थापन सोको कार्यान्वयन र विवाद निरूपणसम्मका विषयमा आफूले भोगेका समस्या राख्ने र विज्ञले सोको निरूपणका सम्भावित र उपयुक्त विकल्पबारे सुझाव दिने गर्छन् ।
सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा आएको अर्को नवीन अवधारणा सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली परीक्षण विधि ‘म्याप्स’ अर्थात् ‘मेथोडोलजी फर एसेसिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम’ हो । यस प्रणालीका उद्देश्यमा विद्यमान खरिद प्रणालीका सबल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशा निर्देश गर्नु, अनुगमनका लागि आधारहरू निर्माण गर्नु र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाई सुधारका लागि आवश्यक दिशाबोध गर्नु रहेका छन् ।
यो परीक्षण प्रणालीका चार स्तम्भ छन् । पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानुन र नीतिको परीक्षण, दोस्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेस्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धनका लागि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरूको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व, इमानदारी, पारदर्शिता जस्ता आयामको परीक्षण रहेका छन् । यी चार स्तम्भका कुल १४ वटा सूचक छन् ।
हर क्षेत्रमा दिगो विकासको अवधारणा प्रयोगमा आए जस्तै खरिदका क्षेत्रमा हरित अर्थात् दिगो खरिदको अवधारणा पनि प्रयोगमा आएको छ । हरित अर्थात् दिगो खरिदको अवधारणाले सार्वजनिक खरिदले प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरयुक्त वस्तु सेवा निर्माण र परामर्श सेवाको उपलब्धताको साथै वातावरणमा नकारात्मक असर नपार्ने खरिदको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विश्वभर एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ खरिद सक्रियता अर्थात् ‘प्रोक्युरमेन्ट इनिसियटिभ’ को अर्को अवधारणा हो । योे अवधारणाले खरिदको त्यस्तो रणनीतिक योजनाको परिकल्पना गरेको छ, जसमा सङ्गठनले खरिदको पहिचान, खरिदको प्रव्रिmया, यसको मूल्याङ्कन विधि र वस्तु वा सेवाको प्राप्तिलाई सङ्गठनको आवश्यकता पूर्तिसँग मेल खाने गरी मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । यसलाई रणनीतिक खरिदको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ ।
यसै गरी सार्वजनिक खरिदभित्रको अर्को सरोकारको विषय भनेको आन्तरिक बस्तु वा सेवाको प्राप्तिलाई विशेष सुविधा दिने विषय अर्थात् ‘डोमेस्टिक प्रिफरेन्स’सँग सम्बन्धित छ । सम्बन्धित् देशको खरिद कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्छ । खरिद विधिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम मूल्यको वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरे पनि गुणस्तरीयतासहितको कम मूल्यमा ध्यान दिनुपर्ने अर्थात् सकभर गुणस्तरको प्रत्याभूति हुने गरी बस्तु वा सेवाको खरिद गर्न सक्ने प्रावधानयुक्त कानुन हुनुपर्नेमा यसले जोड दिन्छ ।
सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता वृद्धिले मात्र खरिद प्रभावकारी हुँदैन । यसले मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गर्छ । खरिदमा मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गरेर पुग्दैन । यसका लागि आपूर्तिपक्ष अर्थात् वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि पनि समानान्तर रूपमा हुनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने, यसले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग गर्ने र अन्ततः आयोजना समयमै सम्पन्न भई विकासमा सहयोग पुग्छ । यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सहयोग पुग्ने भएकाले नेपालको खरिद सुधारका कार्य अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो देशको सार्वजनिक खरिद प्रावधानका विद्यमान व्यवस्थाका कमीकमजोरी तथा त्यसको व्यावहारिक र कार्यान्वयन तहमा अनुभूत गरिए अनुरूपका सुधार कार्य अगाडि बढाउनु जरुरी छ । दोस्रो सार्वजनिक खरिदका नवीनतम अवधारणाको क्रमिक अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली तथा लेखा परीक्षण प्रणाली र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणालीसँग आबद्धता बढाउने र क्षमता वृद्धिका सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । यी सबै कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली विधिद्वारा परीक्षण गर्ने र सो परीक्षणले सिफारिस गरे अनुसारको दिशानिर्देशमा आधारित भएर सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सबै विधि राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनु आवश्यक छ । विभिन्न नमुना बोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमुना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाउनु सुधारको अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र हो । सबै प्रकारका खरिदको नमुना बोलपत्र कागजात अङ्ग्रेजी भाषामा हुँदा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको छ ।
सबै सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिँदा खरिद एकाइ प्रभावकारी नभएको र यसलाई क्षमतायुक्त बनाउन खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरी उक्त एकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्य अगाडि बढाउने सकिएमा यससम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रममा एकरूपता आउने र यी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाएसम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन । त्यसैले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गरिनु आवश्यक छ ।
यसै गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु, सेवा वा निर्माणका लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठुला आयोजनामा डिजाइन र निर्माणलगायतका कामका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकाले सो अनुरूप खरिद कानुनलाई सामयिक परिमार्जन गर्ने विषय सुधारका सूचीमा पर्नु आवश्यक हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिम सरल रूपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तै पुनः टेन्डर हुनुको कारण र सोको प्रकृतिबारे पनि अध्ययनको व्यापक आवश्यकता देखिएको छ । ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ अर्थात् संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने विदेशी फर्महरूको ‘घोष्ट कन्ट्रयाक्टिङ’ अर्थात् कागजमा उपस्थिति मात्रको सहभागितालाई उनीहरूको अनुभवको प्रयोग गर्न सकिने गरी सहभागिता हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विषय पनि प्राथमिक आवश्यकतामा पर्छन् ।
हाल प्रयोगमा आएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन धेरै काम गर्न बाँकी छन् । एकातर्फ सो प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम प्रभावकारी र संवेदनशील सूचनाको गोप्यता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ भने अर्कातर्फ समय समयमा प्रणाली अवरुद्ध हुने समस्याबाट मुक्त बनाउन यो प्रणालीको स्तरोन्नति हुनु आवश्यक छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन सरल र बुझिने खालको प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ ।
सार्वजनिक खरिदको सुधार कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको मात्र होइन, सुधारका कार्य ओझेलमा पर्ने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता दुवैको क्षमता वृद्धि हुनु पर्छ । सङ्घीय संरचनामा सङ्घीय निकायको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य छन् । यिनै परिवेशमा नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई हाम्रो आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति अनुरूप समाहित गर्दै जानु पर्छ । सार्वजनिक खरिद कुनै एउटा संस्था विशेषसँग सम्बन्धित कार्य मात्र होइन, यो अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बहुविधायुक्त क्षेत्र पनि हो । ओझेलमा पर्ने गरेको सार्वजनिक खरिद सुधारले अब तीव्र गति समात्नु आवश्यक छ ।
