न्यायिक समितिको मूल्य

राज्यका कार्यमध्ये न्याय प्रशासन प्रमुख कार्य हो । राज्यले न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्य संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसले न्याय प्रशासनको लोकतान्त्रिकीकरण र स्थानीयकरण भएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्छ । सङ्घीयतामा न्यायिक समितिको नवीन अभ्यास गर्दै गर्दा थुप्रै चुनौती देखा परेका छन् । न्यायिक समिति प्रभावकारी सञ्चालन गर्न देखिएका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।  

नेपालको संविधानको धारा १४८ को उपधारा (२) मा प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहत रहने एवं जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २१७ (१) मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप, मध्यस्थता र स्थानीय अदालतको व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८ मा दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैँले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहलाई रहेको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ४८ मा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ मा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया, दफा ५१ मा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था, दफा ५२ मा मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५३ मा अभिलेख राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाले न्यायिक समिति सञ्चालनमा अवधारणागत एवं कार्यविधिगत स्पष्टता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्यायिक समितिका चुनौती

समितिका पदाधिकारीमा पर्याप्त सिप र कुशलताको अभाव छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष र उपप्रमुख ९१ प्रतिशत महिला रहेका छन् । निर्वाचित अधिकांश महिला तथा वञ्चित समुदायका सदस्य सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गत चुनिएका छन् । अनुभव तथा आवश्यक सिपको अभावले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । न्यायिक समितिलाई स्वचालित बनाउन एवं प्राप्त निवेदन सहज स्वीकार गरी किनारा लगाउन, मेलमिलाप केन्द्र वा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउन, गोपनीयता कायम राख्न र पूर्वाग्रहरहित न्याय सम्पादनमा पदाधिकारीको सिप र क्षमता कमजोर देखिएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यका लागि सर्वोच्च अदालत र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदान भइरहेका तालिम तदर्थ किसिमका छन् । न्यायिक सेवा प्रवाहमा चाहिने विशिष्ट किसिमको सिप र क्षमता उक्त तालिमबाट प्राप्त भएको देखिँदैन । 

साधन र स्रोत समुचित उपलब्ध हुन सकेको छैन । संविधानबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्यसहित तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्थाबाहेक समितिको कार्य सहजीकरणका लागि आवश्यक हुने अन्य मानव संसाधनको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मौन छ । साथै, समितिलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोगका सम्बन्धमा पनि कानुनमा व्यवस्था भएको छैन । निर्वाचित पदाधिकारीले नेतृत्व गर्ने समितिमा न्यायसम्बन्धी सिपको अभाव हुने भएकाले समितिमा प्राप्त हुने उजुरी दर्ता गर्न, मिलापत्र गराउन तथा अभिलेखीकरणका लागि कानुन समूहका कर्मचारीलगायत मानव संसाधनको अभावले न्यायिक समिति क्रियाशील हुन सकेको छैन । 

नीतिगत तथा कार्यविधिगत अन्योल छ । न्यायिक समिति नागरिकका लागि न्याय प्राप्तिका लागि पहिलो सम्पर्क बिन्दु हो । यो समिति निष्पक्ष सञ्चालनका लागि उपयुक्त कार्यविधि तथा समिति सदस्यका लागि आचारसंहिता स्पष्ट हुनु पर्छ । हाल न्यायिक समितिको विधिगत प्रव्रिmयामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको व्यवस्था पूर्ण र स्पष्ट छैन । न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्यको अभिलेखीकरण र गरेका निर्णयमा पर्ने पुनरावेदनको हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । 

सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ । न्याय सम्पादन गर्ने सङ्घीय एवं प्रादेशिक निकायसँग न्यायिक समितिको समन्वय र सहकार्य निकै कमजोर छ । न्यायिक समितिले अदालत र अन्य न्याय प्रदायक निकायबिच समन्वय र सहकार्य गरेको देखिँदैन । न्यायिक समितिको अदालतसँगको कार्यगत सम्बन्ध तथा स्थानीय तहमा हुने मेलमिलाप केन्द्र, अर्धन्यायिक निकाय, प्रहरी युनिटसँग हुनुपर्ने समन्वय एवं सहकार्यको मोडालिटी निर्माण भएको देखिँदैन । यसले न्यायिक समितिबाट हुने कार्य सम्पादनमा नागरिकको विश्वासको कमी हुनुका साथै न्यायिक पर्यावरण निर्माण हुन सकेको छैन । 

सुधारका सम्भावित अवसर 

न्यायिक समितिलाई स्थानीय न्यायालय वा स्थानीय मेलमिलाप केन्द्र कुन रूपमा लिने हो स्पष्ट हुन जरुरी छ । संविधानको धारा १२७ (१) मा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्थाले न्यायिक समितिलाई न्यायिक प्रणालीको भागको रूपमा स्वीकार गरेको बुझिँदैन । त्यस्तै, संविधानको धारा १२७ (२) तथा अनुसूची–८ ले स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय वा अदालत बनाउन सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानले छुट्टै स्थानीय अदालतको स्थापना गर्न भनिएको हो कि न्यायिक समितिलाई नै इङ्गित गरेको हो भन्नेमा प्रस्टता छैन । संविधानको अनुसूची–८ मा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको हुने व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेतबाट न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालतभन्दा पनि मेलमिलाप मण्डल (केन्द्र) को रूपमा विकास गरी स्थानीय जनसरोकारका विवादको समाधानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै, न्यायिक समितिबाट हुने निर्णयमा पूर्वाग्रह र राजनीतीकरणलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यसका लागि कार्यविधिगत सुधार गर्नु पर्छ । मौजुदा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको सदस्य सङ्ख्यालाई कम्तीमा पाँचदेखि सात पु¥याउनु पर्छ । यसले फिलिपिन्सको स्थानीय न्याय प्रणाली (लुपोन) जस्तो विवादित पक्षले सूचीकृत सदस्यबाट आफ्ना लागि सदस्य छान्न पाउने अवसर पाउँछन् । यसले स्थानीय स्तरमा अनुभूति भएको पूर्वाग्रहलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, भारतको विहार राज्यमा विहार पञ्चायत राज ऐन, २००६ मा ग्राम कचहरी (अदालत) का लागि न्याय मित्रको व्यवस्था गरे जस्तै न्यायिक समितिको अभिलेख र पुनरावेदनलगायतका न्यायिक कार्य गर्नका लागि कम्तीमा कानुनमा स्नातक गरेको कर्मचारी समितिमा हुनुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्छ । साथै, शक्ति पृथकीकरणको सवाल सम्बोधन गर्न उपयुक्त कार्यविधि र निगरानी संयन्त्र बनाई नीतिगत संरचनाको विकास गर्नु पर्छ ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीको न्यायिक सिप र क्षमताको विकास सुधारको महत्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नवनिर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा न्यायिक सिपभन्दा पनि प्रशासनिक एवं शासकीय स्वरूपबारेमा नै सिप र अनुभवको कमी देखिन्छ । अतः प्रशासनिक र शासकीय स्वरूपबारे अभिमुखीकरणसहित न्यायिक समितिमा सदस्यको न्यायिक सिप र क्षमता अभाव सम्बोधन गर्न तालिम, प्रशिक्षण तथा सिप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठनामार्फत न्यायिक समितिका सदस्यका लागि न्याय सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम कार्यक्रम लागु गरी न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । 

सरोकारवाला निकायबिचको सघन समन्वय र सहकार्यले मात्रै न्यायिक समितिको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । न्यायमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्धि गर्न, न्याय सम्पादनको लागत र समय घटाउन, न्यायिक निकायप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक हुन्छ । तीन तहका अदालतसँगै न्यायिक समितिले अन्य न्याय प्रदायक संस्थाहरू मेलमिलाप केन्द्र, अर्धन्यायिक निकाय तथा स्थानीय सुरक्षा युनिटसँगको सहकार्यलाई निरन्तर क्रियाशील बनाउनु पर्छ । सङ्घीय, प्रादेशिक स्थानीय तहलाई जोड्ने न्यायिक सञ्जाल निर्माण गरी अन्तरतह समन्वयमार्फत न्यायिक समितिलाई वास्तविक रूपमा नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायको प्रथम सेतुको रूपमा विकास गर्नु पर्छ । स्रोतसाधनसहितको न्यायिक समिति सुधारको अर्को विकल्प हुनु पर्छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत स्रोतसाधनको व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गरिएको छ ।