भोला शर्मा
भोला शर्मा
मानिसले जीवनको सही आनन्द लिनका लागि आर्थिक स्थिति होइन, मानसिक स्थिति सही बनाउनु पर्छ तर कतिपय पदाधिकारीमा इच्छा पूरा नहुँदा क्रोध बढ्ने र इच्छा पूरा भएपछि लोभ बढ्ने गरेकाले भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासनसहितको विकास गर्ने अभिलाषा प्रकट भएको धेरै समय भइसक्यो तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालक भनेकै सरकार हो ।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी आलोचना हुने भनेकै सरकारको हो र सबैभन्दा बढी सहनशील हुनुपर्ने पनि सरकार नै हो । आलोचनाबाट सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, अझ सहनशीलता र विवेकशीलता वृद्धि गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई सर्वत्र निगरानी राखी भयरहित सरकार निर्माण गर्नु पर्छ तर नेपालमा अपवादलाई छाडेर नेताहरू दलका नेता भए, देशका नेता बन्न सकेनन् । कर्मचारीहरू हाकिमका कर्मचारी भए, सेवाग्राहीका कर्मचारी बन्न सकेनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । यसले भ्रष्टाचारलाई नै सघाउँछ ।
सबै भ्रष्टाचार देखिँदैनन् । कतिपय भ्रष्टाचार उजुरी नपरी सतहमा आउँदैनन् । सार्वजनिक पदाधिकारी पदासीन हुँदा वा पदबाट अलग हुँदा कस्तो जीवनयापन गरिरहेको छ भन्ने आधारमा विश्लेषण गरेर आममानिसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणा बनाउने गरेका छन् । विभिन्न दृश्य/अदृश्य स्रोतबाट कमाएको सम्पत्ति आफ्नो वा निकटस्थको स्वामित्वमा रहनु र अस्वाभाविक जीवनयापन व्यतीत गरिरहेको अवस्थामा निजले त्यस्तो सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ गैरकानुनी सम्पत्तिको सञ्चय आफैँमा एउटा भ्रष्टाचार हो, जसले व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई नैतिक पतन गराउँछ ।
प्रायः मानिसले सार्वजनिक नियम, सामाजिक आचरण र आफ्नै अन्तस्करणको आवाजलाई संहिताबद्ध गर्न नसक्दा भ्रष्ट मनस्थिति र व्यवहार उत्पन्न हुन्छन् । भ्रष्टाचार एउटा कुनै परिस्थितिको उपज नभई योजनाबद्ध गैरकानुनी क्रियाकलापको नतिजा हो । अवैध
ढङ्गले आफू र आफ्ना प्रियजनको हितलाई सुनिश्चित गर्न खोज्दा यस महारोगको जन्म हुन्छ । प्रसिद्ध विद्वान् क्लिटगार्डका अनुसार भ्रष्टाचारका कारण एकाधिकार र तजबिजी अधिकारको उपस्थिति हो भने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकताको अनुपस्थिति हो । वैधानिक प्रक्रियाबाट हुने आर्जनभन्दा अवैध प्रक्रियाबाट हुने आर्जन धेरै हुन्छ तर भ्रष्टाचारीलाई सजाय नहुँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरेको छ । त्यसै गरी एउटा भ्रष्ट व्यक्ति जोखिमको विश्लेषण गरी भ्रष्टाचारबाट प्राप्त हुने लाभको मात्रा, सजाय र पक्राउ गर्ने सम्भावनाको गुणनफलभन्दा बढी भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत रहन्छ ।
भ्रष्टाचार धेरै भयो, यसलाई रोक्नु पर्छ भन्नेहरू धेरै छन् तर यसरी रोक्नु पर्छ भन्नेहरू र रोकेरै देखाउनेहरू अति कम छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नाइँ भन्न सक्ने राजनीतिज्ञ र प्रशासक आवश्यक पर्छ । त्यसैले यस सन्दर्भमा “मलाई नाइँ भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ” भन्ने भनाइलाई ज्यादै सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । वास्तवमा सबैले नाइँ भन्न सकेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ र यो सबैको शत्रु बन्छ । सामाजिक तडकभडक र देखासिकी संस्कृतिको होडबाजीबाट माथि उठेर अगाडि बढ्ने हो भने सुशासन प्रियजन मित्र हो । भ्रष्टाचार बढी भएमा सुशासन कमजोर र सुशासन मजबुत भएमा भ्रष्टाचार कमजोर हुन जान्छ । सरकारी निकायप्रति जनताको चासो बढ्दै गएकाले सुशासन पनि हिजोआज जनप्रिय शब्द बन्न गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १८० मुलुकमा सन् २०२२ मा गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्भेक्षण अनुसार नेपालले ३४ अङ्कका साथ ११० औँ स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यसअघि नेपाल ३३ अङ्कका साथ ११७ औँ स्थानमा थियो । तथ्याङ्कले भ्रष्टाचार झिनो रूपमा घटेको देखिएको छ तर यसको सञ्जाल पनि त्यसै गरी घटिरहेको अनुभूति गर्न सकिँदैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत एवं कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रमगत एवं प्रक्रियागत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू नभएका होइनन् । नीतिगत तथा कानुनी प्रयास अन्तर्गत नेपालको संविधान एवं संविधानवाद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०, सुशासन ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐननियम, विनियम, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ आदि रहेका छन् ।
संस्थागत प्रयास अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद् र संसदीय समितिहरू, नेपाल सरकार र अन्य तहका सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसधान आयोगलगायत १३ वटा संवैधानिक निकाय, तीन तहका अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सञ्चार माध्यमलगायत संरचना रहेका छन् । कार्यक्रमगत प्रयास अन्तर्गत गाउँ गाउँमा सहकारी : घर घरमा रोजगारी, आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ अभियान, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम आदि छन् । प्रक्रियागत प्रयास अन्तर्गत कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण, नवीनतम प्रविधिको उच्चतम उपयोग, विद्युतीय शासनलाई मान्यता, राजनीति र प्रशासनमा युवाको आकर्षण, घुम्ती सेवा, घरदैलो अभियान, कार्यालयमा जनगुनासो सुनुवाइ गर्न नोडल अधिकृत, सूचना प्रवाह गर्न प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सोधपुछ एवं हेल्पडेस्क कक्षको व्यवस्था, सुझाव पेटिकाको व्यवस्था, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था आदि छन् ।
यसरी नेपालमा सुशासनका लागि अब्बल ऐन कानुन, पर्याप्त संरचना अनि तमाम आवधिक कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि बर्सेनि भ्रष्टाचार बढेर सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ । सार्वजनिक सङ्गठनहरूले जनविश्वास कायम गर्न सकेका छैनन् । सुशासन सञ्चालनका मुख्य कर्ताहरू राजनीति र प्रशासनमध्ये राजनीतिमा प्रशासन र प्रशासनमा राजनीति घुसेको छ । त्यसै गरी कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा सङ्घ सङ्गठनहरू क्रियाशील हुँदा कर्मचारीको पेसागत मर्यादा हराएको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रको गैरराजनीतिक चरित्र र व्यावसायिक निष्ठामा प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ । प्रशासनमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सदाचारको प्रवर्धन गर्ने भनेको धेरै भइसक्यो । सुशासनसहितको विकास गर्ने इच्छा प्रकट भएको पनि धेरै समय भइसक्यो तर यी सबै विषय झन् टाढा बन्दै गइरहेका छन् ।
अन्त्यमा कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैँ समयले भ्रष्टाचारसम्बन्धी धेरै कुरा सिकाए पनि समयमै सिकाउन सकेन । तसर्थ अब लोभीपापी मानसिकता त्यागेर सार्वजनिक पदाधिकारीले उदाहरणीय र अनुकरणीय कार्यसम्पादनका साथ सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण शीघ्र सम्भव छ । नत्र सदा झैँ अब भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरिलो स्वरमा बाँसुरी बजाएर मात्र हुँदैन, अनुशासित, स्वाभिमानी र नैतिकवान् समाज निर्माण गर्न पनि जरुरी छ ।
