तरलता : लगानीको अवसर

नेपाली वित्तीय बजार बिस्तारै सन्तुलनतिर जाँदै छ । विगत चार वर्षयता धेरै सकसपूर्ण मार्ग छिचोल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता पर्याप्त रहनु लगानीका निम्ति अनुकूल स्रोत जुट्दै जानु हो । कोभिडले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रमा कतिपय सहज नीति अख्तियार गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रियो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै गयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदा ब्याजदर उच्च भई लगानीमा समस्या आयो । अनेक पहलले अहिले ब्याजदर न्यून हुँदै जाँदा लगानीका अनुकूल अवसर सिर्जना हुँदै गएको छ तर अझै पनि लगानी प्रोत्साहन भने हुन सकेको छैन । न्यून ब्याजदर र तरलता पर्याप्त हुँदा पनि लगानी प्रोत्साहन हुन नसक्ने कारण आर्थिक मन्दीमा दोषसमेत दिइने गरिए पनि यथार्थ त्यति मात्रै होइन ।

यतिबेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित चार खर्ब रुपियाँ हाराहारीको लगानीयोग्य पुँजी छ । लगानीका निम्ति यो पुँजी साधन ठुलो अवसर हो । लगानीयोग्य पुँजीको यो अवस्था एकै पटक यो तहमा आएको भने होइन । केही महिनाअघिसम्म पनि उच्च ब्याजदर थियो । उद्यमी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन सरकार र केन्द्रीय बैङ्कलाई अनेक दबाब दिए । सरकार र केन्द्रीय बैङ्कलाई तत्कालै ब्याजदर घटाउनु सहज थिएन । अर्थतन्त्रमा अनेक जटिलता थिए । कोभिडले अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कमजोर हुँदा सेयर र घरजग्गामा लगानी अलि बढी नै भयो । फलस्वरूप सेयर बजारमा अधिक लगानी हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार अति वृद्धि हुन गयो । कोरोना कालमा एघार सय हाराहारी भएको नेप्से परिसूचक एकडेढ वर्षमा तीन गुण बढ्न पुग्यो, लामो समय टिक्ने कुरा थिएन । अहिले दुई हजारकै बिन्दु वरपर नेप्से घुमिरहेको छ । 

सेयर बजारमा अस्वाभाविक लगानीले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको र त्यसको प्रभाव अहिले पनि कायम छ । त्यसैले लगानीकर्तामा अहिले पनि ठुलो त्रास छ । दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार बिन्दुमाथि जाँदा नेप्से चार हजार पुग्छ भन्ने हौवा मच्चियो । लगानीकर्ता अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, लगानी गर्ने कम्पनीको वित्तीय स्थितिभन्दा पनि बजारिया हल्लाका पछि लागे । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरे । त्यतिबेला ठुलो पुँजी उच्च नेप्से हुँदा नै बजार प्रवेश ग¥यो । फलस्वरूप यस्ता अनेक कारणले अहिले दुई खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ खराब कर्जाको भार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बोकिरहेका छन् । खराब कर्जाको भारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न बाध्य छन् । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा खुम्च्याएको छ । यो खुम्च्याइले पुँजी बजारलाई ठुलो असर पारेको छ । त्यो असर प्रत्यक्ष र मनोवैज्ञानिक छ । पर्याप्त तरलता भएको र ब्याजदर एकल बिन्दुतिर झर्दै गरेको अहिलेको अवस्थामा पनि नेप्से परिसूचक दुई हजार वरपर नै रहनुमा विगतको यो भारको ठुलो प्रभाव छ ।

अहिले लगानीमा प्रोत्साहित गर्न बाधक घरजग्गा क्षेत्र पनि हो । कोभिड कालमा अर्थतन्त्रका धेरै आयाम ठप्पै भए । पर्यटन तथा होटल व्यवसाय त संसारभर नै ठप्पै जस्तो भयो । सन् २०२४ लागेपछि मात्र पर्यटन क्षेत्रले गति लिएको छ । संसारभरको यो प्रवृत्तिको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ, होटल व्यवसायतिर लगानी बढ्दो छ । कोभिडको त्यस्तो असरमा नेपालमा भने घरजग्गाको भाउ अति महँगो भयो । किनबेच पनि भयो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट घरजग्गा क्षेत्रमा अति कर्जा प्रभाव भयो । देशभर नै घरजग्गा क्षेत्रमा आएको उभारतिर बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको अधिक लगानी भयो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, संविधानले नै एक खम्बा मानेको सहकारी क्षेत्रले पनि घरजग्गामा अधिक लगानी ग¥यो । मूलतः सहकारी क्षेत्रभन्दा पनि सीमित ठुला सहकारीका मालिकले घरजग्गामा व्यापक लगानी गरे । सबैतिरको लगानी थुप्रिँदा अधिक लगानी भएको घरजग्गा अहिले माग नहुनु स्वाभाविक नै हो ।

नेपालमा लगानीको क्षेत्र बडो खतराजन्य पनि छ । अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिफल सुनिश्चित नभई लगानी गरिन्छ । धितो प्राप्त भएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आँखा चिम्लेर लगानी गर्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको क्षेत्रका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, परियोजना विकास गरी उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने संस्थागत संरचना विकास गर्न सकेका छैनन् । तत्कालको मुनाफालाई हेरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लगानी योजना बनाउँछन् । उनीहरू दीर्घकालीन योजनामा जान चाहँदैनन् । दीर्घकालीन लगानी योजना र स्थायित्वका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ सोच्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने राज्यले पनि वातावरण तयार गरेको छैन भने केन्द्रीय बैङ्कले पनि अनुगमनको नाममा तत्कालकै परिवेशमा मात्र बढी ध्यान दिने गरेको छ । दीर्घकालीन अर्थतन्त्रतिर कमैको ध्यान गएको छ ।

सेयर बजार र घरजग्गामा भएको अधिक लगानीपछि जब अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा लगानीका निम्ति पुँजी आवश्यक भयो, त्यतिबेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित लगानीयोग्य पुँजी थिएन । दुई वर्षअघि यही कठिन अवस्था थियो । निक्षेपमै ब्याज दोहोरो अङ्क पुग्यो । त्यसैबेला रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेन अतिक्रमण गरेपछि आरम्भ भएको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो । विश्व आपूर्ति शृङ्खला असन्तुलित भयो । खाद्य आपूर्तिमा अवरोध आउँदा मूल्यमा चाप पर्न थाल्यो । इन्धनको भाउ विश्वभर बढ्यो । मुद्रास्फीतिको चापले महँगी बढ्दा संसारभरका केन्द्रीय बैङ्कले उच्च ब्याजदर राख्न थाले । नेपालमा पनि त्यो प्रभाव देखियो । अघिल्ला वर्षमा सात/आठ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिले तत्कालै ब्याजदर तल ल्याउन सकस पर्नु स्वाभाविक थियो । अहिले बिस्तारै मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतको हाराहारी हुँदा निक्षेपमा ब्याजदर घटाउँदै लैजान अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको छ । ब्याजदर घट्दा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित तरलता बढ्दो छ । यो अवस्था सधैँ रहँदैन । 

आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारीसमेत भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका निम्ति धेरै वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको छ । लगानी बढाउन ऐन, कानुनका साथै प्रशासनिक झन्झटका कतिपय सुधार आवश्यक छ । अहिले पर्याप्त तरलता भएको बेला पनि लगानी प्रोत्साहन हुन नसक्नुमा कानुनी झन्झटसमेत कारण हो भन्ने उद्यमीको बुझाइ छ । सूचना प्रविधिको अहिलेको सहज समयमा पनि एउटै फाइल महिनौँ घुम्नु पर्ने अवस्थाले लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुँदैनन् । प्रशासनिक सेवा एकै ढोकाबाट दिन सकिने गरी आवश्यक कानुनी सुधार गरिनु पर्छ । आन्तरिक लगानी नै प्रोत्साहन हुन नसकी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको बेला बाह्य लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्ने कुरा हुँदैन ।

नेपालमा अवसर छैन भनेर दैनिक दुईदेखि तीन हजारको हाराहारीमा युवा बिदेसिरहेका छन् । बेलुका नौ दस बजे त्रिभुवन विमानस्थलको आँगनमा जाने हो भने कुनै पनि सच्चा नेपालीको आँसु आउने अवस्था छ । बिदेसिने युवकयुवतीको मेला नै हुन्छ त्यहाँ । बिदाइ गर्न गएका अभिभावक अब भने बल्ल मेरो परिवारको भविष्य बन्ने भयो है भन्ने जस्तो मुद्रामा हुन्छन् । एकातिर देशले अन्नपातदेखि दैनिक उपभोग्य अनेक सरसामना ठुलो मात्रामा आयात गरेर सर्वसाधारणको दैनिकी धान्नु परेको छ भने अर्कातिर देशको जनशक्ति भने निरन्तर बिदेसिँदो छ । गाउँघरदेखि तराईका उर्बर जमिन बाँझो हुँदै छन्, अर्बौं अर्बको खाद्यान्न आयात गर्र्र्नु परिरहेको छ । देशभित्रै उत्पादन भएको दुध बिक्री हुन सकेको छैन । किसानले चानचुन छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी नदिनेमा दुग्ध विकास संस्था नै अगाडि छ । यस्ता विडम्बना किन भए ? 

लगानीमा अवरोध आउनुमा सरकार र यस्ता सम्बद्ध निकायले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि एउटा कारण बनेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका आठौँ महिना चलिरहँदा पुँजीगत बजेटको पञ्चांश पनि खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन १२ गतेसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ६८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको २२.८ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले पुँजीगत बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्दा विकास आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्र अति सुस्त भएको छ । यसले औद्योगिक उत्पादनदेखि सर्वसाधारणको उपजसम्मको मागमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । बजारमा प्रभावकारी माग देखिन सकेको छैन । 

घरजग्गाको कारोबार अझै सुस्त हुनु, अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र सुधार नहुँदा सेयर बजारमा लगानीको वातावरण सिर्जना नहुनु सँगसँगै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन अति सुस्त हुनु पनि लगानी प्रोत्साहित नहुनुको मुख्य कारण हो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको अहिलेको पर्याप्त तरलतालाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले अवरोध चिर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ, अवरोधमै अल्झिएर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दा त्यसको असर अर्थतन्त्र अन्य आयाममा सकारात्मक पर्छ । लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहेको बेला बाह्य लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पनि आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । न्यून ब्याजदर, पर्याप्त विद्युतीय ऊर्जा, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आन्तरिक बजारलगायत अनेक तुलनात्मक लाभ अहिले लगानीका निम्ति सुअवसर नै हो ।