मिटरब्याजपीडित र अर्थराजनीति

पछिल्लो समय मिटरब्याजपीडित पुनः आन्दोलित भएका छन् । गत वर्ष पनि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाब र प्रभावमा सरकारले झन्डै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थियो । मिटरब्याजपीडित र सरकारबिच भएको सहमति अनुरूप उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । 

यतिबेला उनीहरू पुनः काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार मात्रै उनीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिँदै पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसका लागि उनीहरू झन्डै तीन हप्ता पैदल हिँडेर राजधानी आइपुगेका छन् । लगभग अधिकांश पीडितको कथाव्यथा कहालीलाग्दो छ; जुन ख्यालठट्टाको विषय होइन । 

 गत वर्ष पनि पीडित र सरकारबिच वार्ता र सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेनको कागजात स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला बसेर छलफल गरी कानुनसम्मत कागजात पालिकाहरूमा अद्यावधिक गर्ने सहमति भएको थियो । यसै गरी मिटरब्याज साहुहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मिटरब्याजकै कारण मृत्यु भएका अनि मानसिक रोगी भएका पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने अनि पैसा साँवाब्याज चुक्ता गरेर पनि फिर्ता नगरिएको जग्गा फिर्ता गर्नेलगायतका मागमा सहमति भएको थियो । यद्यपि आजसम्म पनि सहमति अनुरूप काम नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । यही सिलसिलामा उनीहरू संसद् भवनको ढोका ढकढकाउन पुगे । 

 उनीहरूले सरकारसँग गत साल गरिएको वार्तालाई धोका र अल्मल्याउने काम मात्र भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सरकारसँग सहमति भए पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा नआएको हुँदा उनीहरू पुनः आक्रोशित भएका छन् । उनीहरू यस पटक गत साल पेस गरिएको माग र नयाँ मागसहित आन्दोलनमा छन् । नयाँ मागमा मिटरब्याज साहुसँग भएका सबै कागजात अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने, शक्तिशाली कानुन निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकारसहितको न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले हालेको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका पीडितलाई ससम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने अनि उनीहरूमाथि तोकिएको जरिबाना वा बिगो खारेज गर्नुपर्ने आदि छन् । यसै गरी साहुहरूले चेकमा भरेको रकम कारोबारलाई वैधानिक अनुसन्धान गर्ने, नयाँ निवेदन खुला गर्नुपर्ने साथै निवेदनकै आधारमा साहुहरूलाई पक्राउ गर्दै कारबाही प्रक्रlया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यस्तै स्थानीय तहमा गरिएको विभिन्न खाले तमसुक र कागजात छानबिन गर्नुपर्ने, मिटरब्याज साहुको सम्पूर्ण सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन आयोगमार्पmत छानबिन गर्नुपर्ने, साहुले मिटरब्याज साहुकै कारण पीडितले बाध्य भएर गरेको आत्महत्या, दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथिको यौनलगायतको ज्यादती अनि मानव अधिकार हनन् जस्ता घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडित र मृतकलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत व्यवस्था गर्नेलगायतका माग राखेर पीडितहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

मिटरब्याजपीडित अन्याय र शोषणमा परिरहेकोमा दुई मत छैन । उनीहरूलाई अधिक ब्याजदरबाट मात्र होइन, कतिपयलाई तमसुकमा अङ्क बढाएर वा थपेर, ब्याजको पनि ब्याज जोडेर अनि थाहै नदिई धितो जमिन बिक्री गरिएको छ । मिटरब्याज साहुहरूले जग्गाजमिन र चलअचल सम्पत्ति धितो राखेर मात्रै ऋण दिने गर्दछन् । यसरी साँवा र ब्याजको पनि ब्याज जोडेर थोरै मूलधनबाट सयौँ गुणा धेरै साँवाब्याज बनाइरहेका छन् । परिणामतः पीडितले राखेको धितोले एकछेउ पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । जग्गाजमिन र घरखेत लिलाम भइसक्दा पनि मिटरब्याजको पैसा चुक्ता भएको छैन । कतिपयको त धितो राखेको जमिन नै साहुले बिक्री गरिसकेको अवस्था पनि छ; जुन कुरा पीडितलाई जानकारी नै छैन । यो विशेषतः तराईमा व्याप्त मिटरब्याजपीडितको साझा समस्या हो । यसो भएपछि उनीहरूसँग आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन ।

वस्तुतः मिटरब्याज भनेको सामन्तवादी सुदखोरी प्रथाकै विकसित, विस्तारित र प्रणालीगत स्वरूप हो । आज पनि नेपाली अर्थराजनीतिमा थुप्रै सामन्तवादी संस्कृति कायमै छ । कतिपय संस्कृति पुँजीवादी चरित्रको फर्मासँग समायोजन हुने प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । अर्थात् पछिल्लो समय सामन्तवादी परिपाटी पनि पुँजीवादी आवरणमा आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । पुँजीवाद भनेको आफैँमा धनी वा पुँजीपतिले निर्धन वा उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने संस्कृतिमा आधारित उत्पादन पद्धति हो । यसो भएपछि तराईका ती दुःखी गरिब मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने कुरा निकै कठिन देखिन्छ किनभने पुँजीवादमा यस्ता शोषण र विभेदलाई सामान्य ठान्ने गरिन्छ ।

सिङ्गो नेपाली अर्थराजनीति पुँजीवादी अर्थराजनीतिद्वारा निर्देशित रहेको छ । पुँजीवादी अर्थराजनीति भनेको निजी स्वामित्व, निजी नाफा, निजी स्वार्थ, निजी आर्जन, निजी सञ्चय र एकलौटी वितरण वा उपभोगमा आधारित समाज व्यवस्था हो । यस्तो समाज व्यवस्थामा पावर, पहुँच, प्रभाव र पैसाको बलमा सम्पूर्ण स्रोतसाधनमाथि कब्जा गर्ने गरिन्छ । यसो भएपछि धन हुने र नहुने, पावर हुने र नहुने, पहुँच हुने र नहुने, प्रभाव हुने र नहुने, पैसा हुने र नहुने अनि लपनछपन जान्ने र नजान्नेबिच डरलाग्दो पर्खाल खडा हुने गर्दछ । पुँजीवादमा पुँजी हुनेहरूले जसरी पनि पुँजी सञ्चय वा नाफा कमाउने भन्ने उद्देश्य राख्ने गर्छ । जसरी पनि कमाउने लोभपाप जागेपछि त्यहाँ वैधानिक र स्वाभाविक परिधिमा मात्र उनीहरू हिँड्ने भन्ने हुँदैन । यो पुँजीवादी पुँजी वा नाफा आर्जनको जन्मजात नियम हो ।

मिटरब्याजपीडितको समस्या भनेको पनि पुँजीवादी अर्थराजनीतिक संस्कृतिद्वारा निर्देशित समस्या हो । किनभने पुँजीवादमा साझा स्वामित्व, साझा स्वार्थ, साझा नाफा, साझा र न्यायिक उपभोग र वितरण भन्ने शब्दावली नै हुँदैन । समाजका सबै सदस्यले समान अधिकार, समान स्वामित्व, समान नाफा र समान उपभोगको हिस्सा पाउनु पर्छ भन्ने परिकल्पना नै गरिएको हुँदैन । यसमा जसरी पनि अनि जे गरेर भए पनि अरूले भन्दा अधिक कमाउने, लुकाउने र सञ्चय गर्ने भन्ने हुन्छ । यस्तो अर्थराजनीतिले नेतृत्व गरिरहेको समाजमा मिटरब्याजलगायतका दुःखी गरिबले न्याय पाउने र समाजमा हावी हुने हावादारी कुरा मात्रै हुन्छ । कसैले चुनावी चोचोमोचो मिलाउन वा २०८४ को बृहत् चुनावी स्वार्थ सम्झेर मिलाउने वाचा कसम खायो भने अन्यथा नमान्दा हुन्छ । त्यो उसको चुनावी रणनीति हो तर समस्याको समाधान भने हुँदैन किनभने समस्याको चुरो अर्थराजनीतिक प्रणालीमा छ; जहाँ पुँजीवादी शोषणको जालो सजिलै भत्किँदैन ।

तसर्थ मिटरब्याजलगायतका सम्पूर्ण समस्याको अर्थराजनीतिक समाधान भनेको समाजवादी समाजमा मात्र सम्भव देखिन्छ । पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा त मिटरब्याज मात्र होइन, सिङ्गो अर्थराजनीतिक उत्पादन सम्बन्ध नै अकुत निजी पुँजी सञ्चय र नाफाका लागि भौँतारिरहेको हुन्छ । यसका लागि शोषण, विभेद र अन्यायको छिद्र खोज्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय त राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुँजीपतिले कब्जा गरिरहेको छ । यसले पुँजीवाद झनै विकृत र विसङ्गत हुँदै गइरहेको छ । संवेदनशील चुनावी राजनीतिक संस्कृतिमा पार्टी वा नेताहरूलाई पनि पुँजीपतिले भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ । यस्तो निहित र निकृष्ट स्वार्थद्वारा निर्देशित समाजमा सबैको सार्वजनिक वा साझा हित र स्वार्थ सुनिश्चितता सोच्नै सकिन्न । कसैले गर्छु भन्यो भने पनि त्योभन्दा ठुलो स्वार्थ प्राप्तिको रणनीतिक योजनामा भनेर बुझ्दा वस्तुवादी हुन्छ । कामभन्दा ठुलो स्वार्थ राखेर गरिएको हित वा सेवा अन्ततः घातक सिद्ध हुने गर्दछ । 

नेपाली समाजमा मिटरब्याजको समस्या भनेको अंशगत समस्या हो । यहाँ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतलगायतका तमाम समग्र समस्या बग्रेल्ती छन् । यसको साङ्गोपाङ्गो समाधानबिना अंशमा गरिने समाधानले मिटरब्याजपीडितको समस्या पनि समाधान हुँदैन । त्यसैले तत्काल अस्थायी रूपमा मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्दै समग्र समस्या समाधानको मुख्य बाटो तय गरौँ । त्यो भनेको समाजवादी बाटो हो; जहाँ समाजका सबै सदस्यको समान अवसर र पहुँच रहन्छ । समाजवादमा पुँजीवादमा जस्तो एउटालाई कङ्गाल बनाएर अर्को धनी बन्ने भन्ने हुँदैन । एउटा मोटाएर अर्को दुब्लो बन्ने भन्ने हुँदैन । एउटा खाइरहने र अर्को भोकै मरिरहने भन्ने हुँदैन । यसमा हाँस्दा, रुँदा र खाँदा सबै हाँस्ने, रुने र खाने भन्ने मानवतावादी न्यायिक नीति हुन्छ । समग्र समस्याको वस्तुवादी समाधान यसैबाट मात्र सम्भव छ ।