रणनीतिक बजेटका मान्यता

यतिबेला नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । राष्ट्रिय स्रोत समितिले १८ खर्ब रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ । यसपालिको बजेट अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा फरक ढङ्गले र विशेष रणनीतिका साथ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका केही कारण छन् । अर्थतन्त्रमा मिश्रित चरित्र देखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नाले बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनको प्रमुख साधन श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा विदेश जानाले उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणको कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको हो । 

उता वित्त क्षेत्रमा साधन छ तर कर्जा प्रवाह र लगानीको गति सुस्त छ । भुक्तानी शृङ्खला खलबलिएको छ । आर्थिक वृद्धिको गति न्यून छ । यसरी अर्थतन्त्रमा विरोधाभास देखिने किसिमका प्रवृत्ति र चरित्र देएिका छन् । यसका अतिरिक्त हामी लगानी, बजार, व्यापार, श्रमको उपयोग, प्रविधि र आपूर्तिको दृष्टिले विगतभन्दा बढी नै बाह्य क्षेत्रसँग निर्भर भएका छौँ । विगत दस वर्षमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापसँग घनीभूत रूपले जोडिएका चीन र भारतले खर्च, लगानी तथा करसम्बन्धी नीतिमा व्यापक फेरबदल गरेका छन् । 

हाम्रो भने सार्वजनिक लगानीतर्र्फ कति नीतिगत प्रयास गर्दा पनि तीन तहका सरकारको खर्च क्षमता बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त हुनाले लागत बढ्दो छ । विगतका दशकदेखि नै औसतमा हेर्दा वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीतिका दरले उछिनेको छ । युवा पलायन हुने क्रममा कमी आएको छैन र जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ । यी सबै कुराले नयाँ सोच, कार्ययोजना र रणनीति बोकेको बजेटको खोजी गर्दछन् । अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्तरसम्बन्धित रणनीतिको दृष्टिले बजेट निर्माण त्यति सहज कार्य होइन । 

अर्थमन्त्रीलाई चार पक्षीय दबाब छ । एकातिर स्रोतको कमी छ, राजस्व परिचालनमा अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन, अर्कातिर काम र सेवाको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धिको माग बढेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, भूकम्पसमेतका विपत् आदि आकस्मिक घटनाले सरकारको जिम्मेवारी अझ बढाएको छ, थप कार्यक्रमको माग छ । तीन तहका सरकारको खर्च क्षमता नबढ्नाले पुँजीगत खर्च न्यून छ । बाह्य स्रोतको प्रवाह न्यून हुनाले आन्तरिक ऋणको भार बढेर गएको छ । त्यसैले एकातिर स्रोतको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु छ भने अर्कातिर बजेटले लिनुपर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने भएको छ । हुन त सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर पूर्वबजेट छलफललाई पर्याप्त समय दिने गरी अगाडि ल्याएको छ, यसले केही सहज होला तर सबै कुराको समाधान यसबाट हुँदैन ।  

यसरी हेर्दा सरकारको नेतृत्वले मूलतः चार कोणबाट सोच्नुपर्ने देखिन्छ । दैनिक विषयको सम्बोधन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । यस सिलसिलामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ती पूर्वाधारसँग आबद्ध आर्थिक क्रियाकलाप र उद्यमशीलता प्रवर्धन एवं भोलिका लागि विकासको आधार तयार गर्ने, जलवायु प्रभाव न्यूनीकरण र विपत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तथा खर्च क्षमता अभिवृद्धि एवं गुणस्तरमा सुधार गर्नेसमेतका विषयमा सरकारको ध्यान विशेष ढङ्गले पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यी कार्यलाई सुशासनको टेवा चाहिन्छ । किनभने सुशासन अनुभूतिको अङ्क १ प्रतिशतले माथि जाँदा डेढ प्रतिशतले वृद्धि थपिने कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको समयलाई द्वन्द्वपूर्वको समय, द्वन्द्वको समय, सङ्क्रमण काल र सङ्घीयता काल गरी चार अवधिमा बाँडेर हेर्दा ती अवधिमा क्रमशः ५.२, ३.८, ४.६ र ४.७ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ, यी सबै गरी विगत ३३ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस अवधिको औसत मुद्रास्फीति दर भने ६ प्रतिशतमाथि छ । यस अवधिको राजस्व र खर्चको औसत वृद्धि क्रमशः १४.५ र १४.९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७२/७३ को सङ्क्रमणकालीन अवधिमा राजस्व वार्षिक करिब २१ प्रतिशत र खर्च १८ प्रतिशतले बढ्यो । 

द्वन्द्वकालमा यी दुवैको वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा कम थियो । सङ्घीयतामा प्रवेशपछिको अवधिमा खर्च १४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व १० प्रतिशतले बढ्यो । ३३ वर्षअघि ११६ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४६ गुणाले बढेर पाँच हजार ३८१ अर्ब पुग्दा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा साढे सात गुणले मात्र बढ्यो । यस अविधमा सरकारी खर्च र राजस्व क्रमशः ६० र १०० गुणाले बढेको छ । यसले क्रयशक्तिमा बढोत्तरी, कुल गार्हस्थ उत्पादन, खर्चको गुणस्तरीयता र राजस्वको उपयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उचित वृद्धि आवश्यक छ नै तर त्यसमा सन्तुलन, फराकिलोपन र दिगोपनाले त्यति नै अर्थ राख्छ । कमसेकम पनि आर्थिक वृद्धिले मूल्य वृद्धि वा मुद्रास्फीतिलाई उछिनेको हुनु पर्छ ।

अहिले प्राथमिक वा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान घटेर २४ प्रतिशत पुग्यो, सेवा क्षेत्र ६३ प्रतिशतमा उक्ल्यो, द्वितीय वा उद्योग क्षेत्र बढ्न सकेन । नेपालको विकासको पृष्ठभूमिमा यो खुसी हुनुपर्ने विषय हो वा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था हो ? यी तीन क्षेत्रको आय वितरणको चरित्र हेर्दा यही अवस्था रही कृषि क्षेत्रको योगदान घट्ने र सेवा क्षेत्र मात्र बढ्ने हो भने भोलि भोकमरी, खाद्य सङ्कट, आर्थिक असमानता र विभेदले विकराल रूप लिन सक्छ । तसर्थ संरचनागत सुधारको प्रारम्भ यहीँबाट गर्नु पर्छ । अब आउने आवधिक योजना र बजेटले यी कुराको सम्बोधन गर्नु पर्छ । 

प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिको गुणस्तर अभिवृद्धि, कृषि र कृषिसँग जोडिने क्षेत्रको औद्योगिकीकरण गरी द्वितीय क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंश बढाएर लैजाने र सेवा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभ गरिब तथा मध्यम वर्गमा पु¥याउने राणनीतिक कार्यक्रम अघि बढाइनु पर्छ । यसलाई भियतनामको मोडेलको अनुभवसँग जोड्न सकिन्छ । यसका लागि भूउपयोग नीति र कार्यक्रमसमेतको पुनरवलोकन गरी भूमिलाई मान्छे, प्रविधि, बजार र दैनिकीसँग जोड्नु पर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर बजेट प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन परियोजना बैङ्क, मध्यकालीन खर्च संरचनाको तयारी र कार्यान्वयनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी यथार्थ ढङ्गले व्यवहारमा उतार्ने काम गर्नु पर्छ भने अर्कातिर बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका साथै सरोकारवाला, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको प्रविधिक जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने कार्यक्रम पनि सँगै अगाडि सार्नु पर्छ । 

एकचोटि बजेटमा राखेका आयोजना वा कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नभए पनि वा औचित्य समाप्त भए पनि बजेटमा झुन्ड्याई राख्नु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आई औचित्य नभएका र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापीय क्षमताबाहिरका आयोजना झिक्नु पर्छ । आवश्यकता अनुसार कतिपय आयोजना भविष्यमा अगाडि बढाउने सूचीमा राखेर अहिले स्थगित गर्न सकिन्छ । नयाँ आयोजना थप्नु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । विशेष परिस्थिति पर्दा आयोजनाको महìव, आवश्यकता, स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षमताको आधारमा नयाँ आयोजना थप्न पनि सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा पुँजीगत विनियोजन र खर्च बढाउने तथा चालु खर्च घटाउने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । 

बजेटलाई बढी यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सकियो भने राजस्व स्वतः बढ्छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चलाई कुल खर्चको ३० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सके थुप्रिएको वैदेशिक मुद्राको पनि उपयोग हुन्छ, निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ । नीतिगत दृष्टिले खर्च गर्दा आवश्यकताको आधारमा र कर लगाउँदा तिर्नेको क्षमता र कर नीतिको तटस्थताका आधारमा लगाइनु पर्छ । शुल्क आदि लगाउँदा जुन सेवाका लागि शुल्क लगाउने हो; त्यो सेवाको प्रकृति, जनजीवन र नागरिकको दैनिकीमा त्यसको आवश्यकता र महत्व एवं त्यस्तो सेवाबापतको लागतलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । तीन तहका सरकारबिच करको प्रकृति र प्रशासनिक दृष्टिले परेको दोहोरोपन हटाउनु पर्छ । कर छुट व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी चुस्त बनाई अति आवश्यक भएमा मात्र छुट दिने व्यवस्था गरिनु अहिलेको अर्को आवश्यकता हो । 

अन्तःशुल्क लगाउँदा त्यसको वस्तु वा सेवाको नकारात्मक विषयलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ, आवश्यक वस्तु वा सेवाको उत्पादनलाई निरुत्सहित गर्ने गरी लगाउनु हुँदैन । यसमा पुनरवलोकनको आवश्यकता छ । मूल्यअभिवृद्धि करको थ्रेसहेल्ड हटाउने गरी दुई वटा दरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । करसम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण गर्दा तथा करका दर एवं आधार परिवर्तन गर्दा अध्ययन गरेर मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अध्ययनका आधारमा करका आधार र दर लागु गरेपछि कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्ता रणनीतिक कार्य गर्न सकेमा संविधान तथा योजनाले लिएका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने आधार तयार हुन्छ ।