राजकुमार सिवाकोटी
राजकुमार सिवाकोटी
समकालीन विश्वमा समाजवाद राजनीतिक दर्शन र आन्दोलन हो । यो पूरै आर्थिक–सामाजिक प्रणालीको दायरा हो । यो निजी स्वामित्वको विपक्षमा रहन्छ । यसमा उत्पादनका साधनमा सामाजिक र सामूहिक स्वामित्व रहन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नु नै समाजवादी अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्नु हो । जसमा सरकारको उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले नियन्त्रण गर्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादीले स्ववर्णित समाजवादी राज्यहरू र माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई अस्वीकार गर्छन् । बर्नी स्यान्डर्सले सोचेको ‘समाजवाद’ ले मात्र आधुनिक अर्थमा समाजवादको यात्रा पूरा हुँदैन ।
नेपालले सामाजिक लोकतन्त्र र समाजवादलाई समातेको छ । यहाँको समाजवादी अर्थतन्त्र र कार्यक्रम कतै सपनामा हराइरहेको छ । राज्य र राजनीतिक तहका समाजवादी नीति र कार्ययोजनामा ठुलो खाडल छ । यो अदृश्य राजमार्गको मिथक यात्रा भएको छ । विश्व समाजवादी इतिहासको यात्रामा धेरै आन्दोलन भए । यस्ता आन्दोलन आआफ्नो देशको आर्थिक प्रणालीलाई पुँजीवादी सामन्तवादबाट समाजवादमा ढाल्न केन्द्रित भए । नेपाली आन्दोलनको इतिहास पनि बेजोड छ । हाम्रा आन्दोलनको उपलब्धिले उत्पादनका साधनमा सामाजिक नियन्त्रण गर्न चुकेको सत्य हो । नियन्त्रणका स्वरूप विविध छन् । लेनिनवादले राष्ट्रिय नियन्त्रणमा जोड दिन्छ । बजार समाजवादले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पात्रहरूको नियन्त्रणलाई पाल्छ । यसरी समाजवादका विभिन्न रूप छन् ।
नेपाललाई चाहिने समाजवाद भनेको एक सर्वशक्तिमान केन्द्रीय योजना समितिको आदेशनियन्त्रित हो । जुन मुख्य रूपमा लेनिनवाद र त्यसका व्युत्पन्नहरूको अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । गएको दुई सय वर्षयता दुई बाटो भएर समाजवाद प्राप्त गर्ने प्रयास भए । पहिलो ‘क्रान्तिकारी समाजवादी’ प्रयास । क्रान्तिकारी समाजवादीको चेतनाले भन्छ–पुँजीवादीहरूले स्वेच्छाले कहिल्यै सत्ता त्याग्दैनन् । यसमा पुँजीवादीको सुधारको माध्यमबाट आफ्नो सत्ता कब्जा गर्ने अरूको प्रयासलाई पराजित गर्ने लक्ष्य हुन्छ । अतः क्रान्तिले तख्ता पल्टाउने धारणामा यस खेमाले जोड दिए । यद्यपि यो क्रान्ति हिंसात्मक हुनु आवश्यक छैन । कतियय अवस्थामा हिंसात्मक पनि भयो । यसको उदाहरण माओवादी विद्रोह हो ।
दोस्रो ‘सुधारवादी समाजवादी’ विद्यमान संस्थाहरूको भित्रबाट सुधार गरेर लक्ष्य साध्ने विश्वास गर्थे । जस्तो ज्याला तथ निवृत्तिभरण बढाउने, उद्योग स्थापना गर्ने, श्रम समयको सीमा ताक्ने र आवासको प्रबन्धलगायतका कार्यको सुरुवातले पुँजीवादी सङ्क्रमणको व्यवस्थापन र समाजवादको यात्रा तय हुन्छ भन्थे । यता समय बित्दै जाँदा सामाजिक लोकतान्त्रिकहरूले कतिपय अभियन्ताको समर्थनमा अझ बढी सुधारको वकालत गर्न थाले । ओटो बिस्मार्क वा हाम्रो पञ्चायती व्यवस्थाले पुँजीवादको रक्षा गर्न र बढ्दो समाजवादी आन्दोलनमा लगाम लगाउन कल्याणकारी राज्य सिर्जनामा जोड पनि दिए । यी प्रयासले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन गरेन, न त समाजवादका लक्ष्य नै देखा परे ।
आधुनिक समाजवाद वा सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवादलाई मलजल गर्छ । पुँजीवाद जति नै राम्रो भए पनि यसले समाजवादतर्फ कुनै परिणाम दिएको छैन । यद्यपि लोकतन्त्रवादी यथास्थितिमा मानव जीवनलाई राम्रो बनाउन प्रयासरत छन् । यो प्रशंसनीय छ तर यसले मानव जीवनमा मौलिक परिवर्तन गर्न सकेन । खास गरी सन् १९९६ मा पहिलो पटक जर्मन समाजशास्त्री र विश्लेषक हेन्ज डाइटेरिचले समाजवादी सिद्धान्तको व्याख्या–वकालत गरे । २० औँ शताब्दीको समाजवादले मानवताका तत्कालीन समस्या हल नगरेको उनको तर्क थियो । उनले स्वतन्त्र बजार र औद्योगिक पुँजीवादले गरिबी, भोकमरी, श्रमको शोषण, आर्थिक उत्पीडन, लिङ्गवाद, जातिवाद, प्राकृतिक स्रोतको विनाश, जलवायु परिर्वतन जस्ता समस्या बढाएकोमा आलोचना गरे ।
२१ औँ शताब्दीको समाजवादमा धेरै बहस र तर्क देखा परे । समाजवादको कुनै एउटा अचुक मार्गमाथि कसैले ठोकुवा र अभ्यास गर्न सकेको छैन । न्याय र समन्याययुक्त उत्पादनका साधनमा सामाजिक स्वामित्व कायम हुनु नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । यो ठम्याइ माक्र्सवादी संशोधन वा नवमाक्र्सवादको संस्करण पनि हो । समाजवादको यस रूपको वकालत गर्नेहरूमा भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेज, इक्वेडरका राफेल कोरिया, बोलिभियाका इभो मोरालेस, ब्राजिलका लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा र चिलीका मिसेल बाचेलेटको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ ।
यस शताब्दीमा आदिवासी परम्पराको जगमा उठेको साम्प्रदायिक शासन पनि समाजवादको रोचक आकर्षण हो । यता ल्याटिन अमेरिकाको समाजवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साल्भाडोर एलेन्डे, फिडेल क्यास्ट्रो, चे ग्वेभारा र नेपालका बिपी कोइरालाका प्रयास उच्चकोटिका हुन् । यी प्रयासले दुनियाँको ध्यान खिचेको थियो । यो अघिल्लो शताब्दीमा भएका समाजवादका प्रयोगभन्दा एक कदम अघि छ र यो अधिक प्रभावकारी आर्थिक योजना र प्रक्रियाको प्रयास हो । दुर्भाग्य, यी प्रयासको निरन्तरतामा पनि क्रमभङ्ग भइरहेको छ ।
यता समाजवादको यात्रामा विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) का प्रयास प्रखर बैरी बनेर आएका छन् । यी संस्थाले सन् १९८० बाट संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम सुरु गरेपछि विकासोन्मुख देशको समाजवादको दायरामा सङ्कुचन आयो । यिनको ससर्त ऋण प्रवाहको प्रावधानले प्रवर्धन गरेका आर्थिक नीतिहरूले उत्पादनका स्रोतको सामाजिक स्वामित्वलाई तहसनहस पारिदियो । २० औँ शताब्दीको अन्त्यमा ल्याटिन अमेरिका संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम र ऋण पुनर्संरचनाको शृङ्खलामा गयो र त्यहाँ
असमानता चुलियो । नेपालको सन् १९८० देखि भुक्तानी सन्तुलन (बिओपी) घाटा हुन थाल्यो । राष्ट्रले निर्यातभन्दा बढी वस्तु, पुँजी र सेवा आयात गर्दा भुक्तानी सन्तुलन घाटा हुन्छ । अन्य राष्ट्रबाट गरिएको आयातका लागि तिर्नुपर्ने रकम आफ्नो निर्यातभन्दा धेरै बढी हुने अवस्था नै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था हो । तथ्यमा नेपालको सन् १९८२–१९८५ का बिचमा बिओपी घाटा धेरै बढ्यो । मुलुकभित्र भुक्तानी सन्तुलनमा भएका ठुला र निरन्तर घाटाले ब्याजदर बढायो । लगानी घटायो र ऋणको बोझले राज्य थलियो ।
जुन सरकार र करदाता नागरिकलाई वहन गर्न गाह्रो थियो । यहाँको दिनप्रतिदिन समष्टि आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गयो । यसै पृष्ठभूमिमा नेपालले सन् १९८५ मा पहिलो पटक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रममा सामेल भयो । त्यसपछि विश्व बैङ्क र आइएमएफको सहयोगमा नेपालले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो कदम हदै घातक बन्यो, जसले हाम्रो मौलिक समाजवादलाई खाइदियो । यसले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरी औद्योगिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपालको नीतिलाई खरानी पारिदियो । यता चरण–चरणमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिएकाले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई व्यापार घाटाको हिमालले किचेको छ ।
नेपालमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बृहत् आर्थिक सन्तुलन हासिल गर्नु थियो । बजार उन्मुख सुधारमार्फत दिगो आर्थिक स्थायित्वबाट द्रुत विकास गर्न यो लागु गरिएको थियो । वित्तीय सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनबाट वार्षिक चारदेखि पाँच प्रतिशतको जिडिपी वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको थियो । उद्देश्यहरू जे जस्ता भए पनि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमका परिणामले देशलाई उल्टो बाटोमा लग्यो । वासिङ्टन सहमतिमा आधारित आइएमएफ र विश्व बैङ्कका संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमले बजारको पक्षमा सरकारको भूमिकालाई न्यून बनायो । यी नीतिहरूले सरकार र सामाजिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुको सट्टा सरकारको क्षमतालाई कमजोर बनाइदियो । बजार संयन्त्रलाई सहज बनाउन आवश्यक पर्ने बलियो र प्रभावकारी सरकारको भूमिका हरायो । यता, नीतिगत क्षेत्रलाई सङ्कुचित गर्ने योजनाबद्ध प्रयासले नवउदारवादी शासन प्रणाली भिरमा पुगेको छ । उदारीकरण प्रक्रियाले सरकारको हातगोडा बाँधेको छ ।
आइएमएफ र विश्व बैङ्कले अन्य दातासँग मिलेर बारम्बार हस्तक्षेप गर्दा सरकारले आफ्ना आवश्यकताका नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको आय, ब्याय, बाह्य र आन्तरिक सन्तुलनमा ठुलो खाडल छ । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन नसकेकाले आर्थिक वृद्धि निराशाजनक छ । सरकार नागरिकको जीवनस्तर उकास्न उत्तरदायी छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ । व्यापार उदारीकरणमा आयात भुक्तानी घाटाको पहाड बनेको छ । आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र निर्यात प्रवर्धन ठप्प छ । यहाँ सामाजिक र राजनीतिक अशान्तिको सिलसिला निरन्तर छ । नेपाल व्यापक गरिबी, बेरोजगारी र असमानताबाट घायल छ । यसरी हाम्रो समाजवादको यात्रा आइएमएफ र विश्व बैङ्कका अराजकनियन्त्रित नीतिका चेपुवामा पर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
