युवा टिकाउन शिक्षासँगै रोजगारी

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन् । विश्वका ७१ भन्दा बढी देशमा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जाने गरेका छन् । दिनमा सरदर पाँच सय विद्यार्थीले एनओसी पत्र लिने गरेको तथ्याङ्क पनि छ । अध्ययन तथा श्रमका लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा आठ लाख नेपाली विदेश गएको तथ्याङ्क छ । विश्वका १७८ देशमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि नेपाली जाने गरेका छन् । 

प्रतिवर्ष सात लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । जनगणना २०७८ ले करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विदेश जाने नेपाली करिब ६० देखि ७० लाखसम्म रहेको अनुमान छ । यो हालको जनसङ्ख्याको झन्डै २० प्रतिशत हुन आउँछ । सन् १९९० को दशकमा राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीको कमी नै यसको प्रमुख कारण हो । 

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्यका हरेका निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सामाजिक न्याय पनि कायम गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा नै स्वीकार गरिएको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । यद्यपि गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीमा यथोचित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । देश विकासका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यसको योजना र तथ्याङ्क बनाउन सकिएको छैन । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई अनुसन्धान तथा ज्ञानमा आधारित गराउन सकिएको छैन । योग्यता अनुसार रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्दै नेपाली युवाको विदेश यात्रामा कमी ल्याउने तथा विदेशमा गएकालाई स्वदेशतर्पm नै आकर्षण गराउने र योग्यता अनुसार रोजगारी दिई गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने चुनौती हाम्रासामु रहेका छन् । यी चुनौतीलाई चिर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिनु पर्छ । 

कलेज अध्ययन गर्ने युवा वैदेशिक शिक्षाप्रति आकर्षित हुँदा हाम्रा शैक्षिक संस्थामा बिस्तारै विद्यार्थीको कमी हुन थालेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार हाल १,४४० आङ्गिक तथा सम्बन्ध प्राप्त कलेज सञ्चालनमा छन् । यस पटक पाँच सयभन्दा बढी कलेजमा सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । थोरै विद्यार्थी भर्ना भएका शैक्षिक संस्थाले शिक्षक, कर्मचारीको तलब तथा सञ्चालन खर्च पु¥याउनै अब हम्मे पर्ने भएको छ । व्यावसायिक, व्यावहारिक, प्रविधिमैत्री, खोजमूलक, रोजगारमूलक शिक्षा नहुँदा हाम्रा कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षणमा कमी आएको हो । उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी मात्र होइन, चिकित्सक, इन्जिनियरका साथै वन, कृषि, सूचना प्रविधि आदिका दक्ष जनशक्ति पनि विदेश जाने होडमा छन् । 

निश्चय पनि युवाले गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारको माग गर्दछ । उचित लागत र उचित समयमा गुणस्तरीय शैक्षिक उपाधि हासिल गर्ने चाहना राख्दछ तर हामीकहाँ शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार कहिल्यै पनि पढाइ र परीक्षा हुन सकेको छैन । यति मात्र होइन, परीक्षाफलसमेत धेरै ढिलो हुने गरेको छ । विश्वविद्यालय राजनीतिको अखडा बन्न पुगेको छ । अनि कसरी प्राज्ञिक कर्मले गति लेओस् । यसले विद्यार्थीमा तनाव बढ्छ । भविष्य असुरक्षित हुने हो कि भन्ने डर पैदा हुन्छ । त्यसैले धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने गरेका हुन् । 

सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूको विकृति, विसङ्गतिले गर्दा आर्थिक क्षमता भएकाहरू विदेश जान्छन् । क्षमता नपुग्नेहरू नेपालकै निजी कलेजमा अध्ययन गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्ता कलेजको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने काममा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यहाँ शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने सेवासुविधामा कमी छ तर शिक्षण शुल्क महँगो छ । समग्र रूपमा शैक्षिक सुशासनउपर गम्भीर प्रहार भएको छ ।

निश्चित विधि प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति नगरी दिँदा पनि हामीसँग भएको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । साथै देशमा अन्य रोजगारी र बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा पनि श्रमका लागि युवा विदेश जान बाध्य छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रका जग्गा बाँझो हुन पुगेका छन् । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको २० प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । यसमध्ये २५ प्रतिशत बाँझो रहेको छ । घर तथा भौतिक संरचना खण्डहर भएका छन् । यसले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कमी आएको छ । 

छोराछोरीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउन अहिले जोकोही लालायित देखिन्छन् । यो विषय सामाजिक मान, मर्यादा, प्रतिष्ठासँग पनि गासिँदै छ । हाम्रो सामाजिक, संस्कार, मूल्य, मान्यता पनि वैदेशिक अध्ययन र रोजगारीमा जोडिन पुग्दै आव २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १,४७९ जनाले विदेशी भूमिमा मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । तिनका आश्रित परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ । सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा युवाको अभावमा घरहरू वृद्धाश्रममा परिणत भएका छन् । वृद्ध बाबुआमाले छोराछोरीबाट स्याहार, माया र उपचार पाउन सकेका छैनन् । विदेशको कमाइले सबै कुरा खोजीरहेको लामो समयसम्म रह्यो भने हाम्रो संस्कार, संस्कृति पनि लोप हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ । संस्कृति लोप हुनु भनेको पहिचान गुम्नु हो । यसले राष्ट्र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ । त्यसैले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा विदेश जाने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ । यसलाई बन्देज लगाउनु चाहिँ न्यायिक समाधान होइन । 

सूचना तथा प्रविधिको विकासले संसार नै अहिले सानो गाउँको रूपमा परिणत भएको छ । विश्वव्यापीकरणले अवसरहरू स्वदेशमा मात्र होइन, विश्वभरि छरिएका छन् । ती अवसरको पछि लाग्दा देशमा प्रविधि, सिप, अनुभव पनि भित्रिन्छन् । वार्षिक १२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी त विप्रेषण नै प्राप्त हुने गरेको छ । यद्यपि दीर्घकालीन जनशक्ति बिदेसिनु राम्रो होइन । भनिन्छ विप्रेषण केही क्षणका लागि घाटेवैद्यको औषधी जस्तै हो । 

गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न दूरदृष्टि हुनु पर्छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबिच नीतिगत स्थिरता हुनु पर्छ । शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्यामा वृद्धि होइन, गुणस्तर बढाउनु पर्छ । सङ्घीय रोजगार, शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्नु पर्छ । कलेजको सङ्ख्या कम गर्न एकआपसमा मर्ज गरी सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसले लागत घटाउन सहयोग गर्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दा गर्दै इच्छुकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्छ । शैक्षिक संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति कम गर्न व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्दछ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नु पर्छ । शैक्षिक सुशासनको प्रवर्धनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ । निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गरी अस्थिर राजनीतिलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यसले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना भई हाम्रा शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने छ । गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारी हासिल भई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, तथा बेरोजगारी समस्याहरू समाधान हुने छन् ।