बर्सौंदेखि आफूलाई निर्वाचन क्षेत्रको हकदार सम्झिइरहेका राजनीतिक पार्टीका किल्ला भत्किएका छन् । अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, युवाको बढ्दो पलायन, आर्थिक तरलता जस्ता थुप्रै समस्या र त्यसबाट उत्पन्न वितृष्णाको प्रतिफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ मत पाएको छ । यसले थुपै्र प्रश्न पनि उब्जाएको छ । अब पारदर्शिता र सुशासन कायम होला ? युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारीका अवसर खुल्लान् ? आर्थिक तरलताको सम्बोधन होला ? दुई ठुला विशाल छिमेकीबिच सन्तुलन मिलाउन सक्ला ? के नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप रोक्न र अर्थव्यवस्थामा यो सरकार कहाँ उभिएला ? यी सबै प्रश्नको उत्तर पनि सँगसँगै खोजिनु स्वाभाविक हो । अब बन्ने सरकारको कूटनीति कसरी अघि बढ्छ, यी सबै विषयको समाधान त्यसैमा निर्भर रहने छ ।
भारत र चीनले मात्र होइन, हरेक सार्वभौम राष्ट्रले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरी अर्को राष्ट्रप्रतिको नीति तय गर्छन् । त्यसै अनुसार व्यवहार प्रदर्शन गरिन्छ । नेपालले अर्थात् अब बन्ने सरकारले पुराना कुरा छोडेर विशाल छिमेकी देश वा अन्य राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्दा आफ्नो राष्ट्रलाई स्वार्थमा राखेर काम गर्नु पर्छ । नेपालको कूटनीतिमा देखापर्ने समस्या पनि यही नै हो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी नेपालको तर्फबाट व्यवहार हुँदै आएका कारण कूटनीति कमजोर भयो, जसले छिमेकीसँग समान हैसियतमा कूटनीति वार्ता गर्ने नैतिकता नै गुमाए । सानो देशको सार्वभौम सानो र ठुला देशको सार्वभौम ठुलो हुँदैन । दुवैको समान हुन्छ, हुनु पर्छ । हाम्रो हैसियत कमजोर देखाएपछि उनीहरूले त्यही अनुसारको व्यवहार गर्ने भए । यद्यपि केही परिवर्तनका दृश्य त देखा पर्छन् तर हामीले पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नु पर्छ ।
वैश्विक युगमा एकलकाटे नीतिले कुनै पनि मुलुकलाई फाइदा हुँदैन । त्यसको अर्थ शान्ति राष्ट्रले सानो र कमजोर राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राखी हस्तक्षेपमा पनि उत्रिन हुँदैन । चीन र भारत विशाल छन्, त्यसको अर्थ उनीहरूले बढी सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने, नेपाल सानो छ, त्यसले कम अभ्यास गर्ने भन्ने हुँदैन । सार्वभौमिकता भूगोल र पुँजीले मात्र निर्धारण गर्दैन । हो, शक्ति राष्ट्रले विश्व कूटनीतिलाई आफ्नो पहुँचमार्फत प्रभावित गर्छ तर अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छुट तिनलाई सचेत विश्वले दिँदैन । कूटनीति भनेको पारस्परिक लाभ, सहयोग र समझदारीका आधारमा गरिने पारस्परिक सम्बन्ध नै हो । अहिले बन्ने सरकारलाई चुनौती छन् तर पनि सक्षम कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई वटा ढुङ्गाबिचको तरुल भनेको पनि अर्थ छ । उनले सधैँभरि भारतप्रति सतर्कता र चीनप्रति निकटताको सम्बन्ध देखाए । अहिले संसार धेरै बदलिएको छ । पृथ्वीनारायणकालीन छैन, समीकरण बदलिएको छ । दुवैलाई सन्तुलन राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीले नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व र सर्वाङ्गिण विकासका लागि अवलम्बन गर्ने रणनीति सिद्धान्तका रूपमा बुझ्नु पर्छ । अब बन्ने सरकारले दुवै छिमेकीसित सन्तुलन कायम राख्न नेपालले चतुर कूटनीति एवं सुरक्षण नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । नेपालको आर्थिक विकासका योजनामा दुवै छिमेकीलाई सँगसँगै हिँडाउन सक्नु पर्छ । यस मान्यतालाई स्थापित गर्न भूराजनीतिक मनोविज्ञानलाई अर्थ भूराजनीति आयममा बदल्ने प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
यही कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक विकास र समृद्धिसित जोड्न आवश्यक छ । नेपालको भूराजनीतिकभन्दा भूअर्थरणनीतिक आयामलाई ध्यान दिँदै नेपालको आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्न र विकासको सम्बन्धमा सिर्जनात्मक ढङ्गले सोच्नु पर्छ । आर्थिक समृद्धिको सुनिश्चत नै राजनीतिक सङ्व्रmमणको अन्त हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको शासन सत्ताको बागडोर समाल्ने तयारीमा छ, जसलाई जनताले निलो क्रान्ति पनि भनेका छन् । देशले एक किसिमले राजनीतिक क्रान्ति गरिसकेको छ । अब भ्रष्टाचार अन्त्य गरी आर्थिक विकास गर्नुपर्ने छ । यो सबै गर्न कूटनीतिक तवरबाट भारत र चीनसितको सहकार्यबिना सम्भव छैन । विगतका पृष्ठभागको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल रेशममार्गलाई पूर्व र पश्चिम जोड्ने मार्ग थियो । नेपालले भारतको मगध राज्यमा ऊन र कागजको निर्यात गर्ने र तिब्बतमा चाँदी र सुनका सिक्का निर्यात गर्ने गरेको तथ्यले पनि समृद्धिको यात्रालाई स्मरण गराउँछ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भारत, चीन र नेपालको सहकार्यमा ट्रान्स–हिमालयन कोरिडोरको निर्माण आवश्यक छ । नयाँ सरकारले भारत र चीन दुवैलाई यसमा राजी गराउन सक्यो भने यो विषय नेपाली जनतालाई ठुलो महत्वको बन्ने छ ।
सन् १९८० को दशकमा चीन र नेपाल दुवै आर्थिक विकासको समान तहमा वा स्तरमा उभिएका विपन्न राष्ट्र थिए । चीनले १९९० को दशकभरि लगातार अभूतपूर्वक आर्थिक प्रगति गरी आर्थिक विकासका माथिल्ला खुड्किला चढ्न सफल भयो । नेपाल यथास्थिति र विग्रहको सामना गर्न बाध्य भयो । यति लामो समयसम्म पछि पर्नुको कारण के होला ? यसको पहिचान गर्नु पर्छ । यसको पछाडि प्रमुख कारण राजनीतिक पात्रबिचको राजनीतिक खिचातानी र सत्ता मोह नै हो । भ्रष्टाचार त मुख्य शत्रु भइहाल्यो । त्यसैले पनि नेपालप्रति विदेशीले नाजायज चासो राख्न थाले, जसले नेपाल दलदलमा फस्न पुग्यो । नेपालको सार्वभौमिकता, राजनीतिक प्रगति, सामाजिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामाथि नकारात्मक अवस्था उत्पन्न भयो, जसले नागरिक गरिबीमा बाँच्न बाध्य भए । त्यसको परिणाम आज यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो ।
नेपालको दुर्लभ र विकासशील औद्योगीकरण र विदेशी दाताबाट स्थापित भएका उद्योगसहित सार्वजनिक लगानीका क्षेत्र सबै भङ्ग गर्ने काम भयो । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रयोग भयो । तत्कालका लागि त्यो कदम राम्रो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसको नकारात्मक असर पा¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कको संरचना समायोजन नीति अन्तर्गत पुँजीवादी पश्चिमी राष्ट्रको प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रभावलाई बिनारोकतोक लागु गर्ने काम भयो, जसले नेपालको भर्खरै उदाउन थालेको औद्योगिकीकरणलाई ध्वस्तै बनायो ।
सार्वजनिक विकासशील आर्थिक प्रणाली र वित्तीय बजारको कानुनद्वारा नियमन गरिएको संरचना ध्वस्त पारी असीमित निजीकरण र खुला बजारतन्त्र लागु गरियो । बिचौलिया तस्कर नैतिकताहीन कमिसनखोर व्यापारीको हातमा देशको अर्थतन्त्र ‘संरचना समायोजनको’ नीतिमार्फत जिम्मा लगाइयो । सन् १९८० को दशकका पछिल्ला वर्ष तथा १९९० को दशकको अघिल्ला वर्षमा नेपालको औद्योगिकीकरणको वृद्धिदर १६ प्रतिशत थियो तर सन् २००२ सम्म आइपुग्दा यो घटेर माइनस छ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यसपछि आर्थिक विकास सूचकाङ्क र जनताको समृद्धिको स्तर घट्दै गयो । अब आउने सरकारलाई चुनौती छ, कसरी यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँदै देशलाई औद्योगिकीकरण र समृद्धितिर लैजाने । देशमा औद्योगिकीकरण बिनासमृद्धि सम्भव छैन भन्ने थाहा सबैलाई होला ।
नेपालले भोगेका पीडा र राजनीतिक गतिरोध पछाडिका मुख्य कारण विदेशीका राजनीतिक योजना र हाम्रो कमजोर कूटनीतिक थियो । नेपालले भोगेको विगतको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अभावलाई यिनै परिवेशले परिभाषित गर्छ । चीनको आर्थिक उदय र नेपालको आर्थिक विकासमा आएको अधोगतिको बिचका प्रासङ्गिकताका केही सम्बन्ध देखाउँछ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारविहीन, देखावटी मनोवृत्ति, बौद्धिक जमातको अकर्मण्यता र द्वैधपनका कारण यो परिस्थिति बन्न पुग्यो ।
देशमा जोस जाँगरका साथ दुई तिहाइको सरकार बन्दै छ । अब सायद राजनीतिक सङ्कटबाट देश नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । यिनै घटनाक्रमलाई सम्बोधन गरेर पञ्चशीलका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउँदै देशले असल कूटनीति अवलम्बन गर्ने आशा छ । जबसम्म परराष्ट्र नीतिलाई हामीले ठिकसित सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति खतरा र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पनि आँच आउने छ । नयाँ बन्ने सरकारले चनाखो भई कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ ।
