मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको युद्धले विश्व राजनीतिमा फेरि एक पटक गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । आजको विश्व शक्ति सन्तुलन अब एकध्रुवीय संरचनामा सीमित छैन भन्ने सङ्केत अमेरिका–इजरायलको संयुक्त सैन्य अभियान, इरानको प्रतिरोध र त्यस वरिपरि रुस तथा चीनको कूटनीतिक सन्देशले स्पष्ट दिएको छ । यस सन्दर्भमा डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध चाँडै अन्त्य हुन सक्ने सङ्केत दिनु भएको छ तर इरानको इस्लामिक रिभोलुसन्री गार्ड कोप्र्सले युद्धको अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुरा आफूहरूले तय गर्ने चेतावनी दिएको छ । यता भ्लादिमिर पुटिनले इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्ताबा खमेनीप्रति समर्थन व्यक्त गरेका छन् भने चीनले सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै यसलाई इरानको आन्तरिक विषय भएको स्पष्ट गरेको छ ।
युद्धको भाषा प्रायः शक्ति, सुरक्षा र प्रतिष्ठाको हुन्छ तर त्यसको गहिराइमा ऊर्जा, व्यापार र रणनीतिक मार्गहरूको राजनीति लुकेको हुन्छ । विशेष गरी स्ट्रेट हर्मुज जस्तो विश्वको महत्वपूर्ण तेल मार्गमाथि उठेका चेतावनीले देखाउँछन् कि मध्यपूर्वको तनाव विश्व अर्थतन्त्रलाई हल्लाउने क्षमता राख्छ । यदि तेल आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा पर्छ । अनि इन्धन मूल्य बढ्छ । महँगी चर्किन्छ । रोजगारी तथा रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पर्छ । त्यसैले यो युद्ध भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि यसको छायाँ नेपालको भान्सादेखि अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।
नेपालको भूराजनीति सधैँ जटिल तर स्पष्ट रहँदै आएको छ । उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतबिच अवस्थित नेपालले आफ्नो अस्तित्व सन्तुलित कूटनीतिमा टिकाइराखेको छ । यही कारणले नेपालको विदेश नीति ऐतिहासिक रूपमा पञ्चशीलको दर्शनसँग जोडिएको छ । सार्वभौमिकताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति, समानता, पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व नै पञ्चशीलका सिद्धान्त हुन् तर विगतका दशकमा नेपालको कूटनीति कहिलेकाहीँ सिद्धान्त र व्यावहारबिचको दुरीले आलोचना पनि खेप्दै आएको छ । बदलिँदो विश्व राजनीतिमा नेपालले पञ्चशीललाई केवल ऐतिहासिक घोषणापत्र होइन, व्यावहारिक रणनीतिक कम्पास बनाउनु पर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । साना राष्ट्रहरूका लागि शक्ति सधैँ सैन्य वा आर्थिक मात्र हुँदैन; कहिलेकाहीँ सन्तुलनको बुद्धिमत्ता, तटस्थताको विश्वसनीयता र कूटनीतिक विवेक नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ । आजको बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालले सबैसँग मित्रता राख्ने तर कसैको प्रभावको विस्तार बन्न नदिने नीति अपनाउन सकेमा मात्र आफ्नो स्वाभिमान सुरक्षित राख्न सक्छ । ऊर्जा आपूर्ति, वैदेशिक श्रम, व्यापार मार्ग र क्षेत्रीय स्थायित्व जस्ता विषय अब केवल आर्थिक मुद्दा होइनन्; ती विदेश नीतिको केन्द्र बन्न थालेका छन् । नेपालको अबको नेतृत्वले पञ्चशीललाई केवल आदर्श होइन, रणनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
विश्वव्यापी उथलपुथलको बिचमा नेपालभित्र पनि एउटा गहिरो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवाको विद्रोह भयो । विद्रोहले उत्पन्न गरेको आक्रोश र संस्थागत असन्तोषको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बन्यो । यसको नेतृत्व पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्नुभएको थियो । यही सरकारल गराएको फागुन २१ को आमनिर्वाचनले नेपालको राजनीतिक मानचित्र नै फेरिदियो । निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तन थिएन; त्यो जनताको शान्त रूपमा गरिएको ब्यालेट विद्रोह थियो । दशकौँदेखि राज्य संयन्त्रमा प्रभुत्व जमाइरहेका दललाई जनताले पहिलो पटक खुला रूपमा अस्वीकार गरे । परिणामस्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सफल भयो । पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उभिएको यो शक्ति रास्वपा दल मात्र नभई जनताको असन्तोष, आशा र परिवर्तनको आकाङ्क्षाको राजनीतिक रूपान्तरण बनेर उभियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा) (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भने सिट सङ्ख्याका हिसाबाले खुम्चिएका छन् ।
यस परिवर्तनको केन्द्रमा एउटा नाम विशेष रूपमा उभिएको छ– बालेन्द्र (बालेन) शाह । उहाँ एक दक्ष इन्जिनियर, ¥याप सङ्गीतबाट सामाजिक असन्तोषको आवाज उठाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्वप्रमुख पनि हो । पूर्वप्रमुखका रूपमा उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रशासनिक सुधार, व्यवस्थापन क्षमता र इमानदार नेतृत्वको छवि निर्माण गर्नुभयो । यही छविले उहाँलाई युवाको प्रतीक र परिवर्तनको सम्भावनाका रूपमा स्थापित ग¥यो । अब केही दिनमै उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि होइन; त्यो नेपाली राजनीतिमा संरचनात्मक रूपान्तरणको सङ्केत हो । बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारका लागि साँचो चुनौती अब सुरु हुन्छ । देशभित्रको भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जडता र सेवा प्रवाहको कमजोरी जति कठिन समस्या छन्, बाह्य भूराजनीति त्यसभन्दा कम जटिल छैन । बहुध्रुवीय विश्व, क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा र ऊर्जा तथा आपूर्ति सङ्कटको युगमा नेपालले आफ्नो स्थान कसरी सुरक्षित राख्छ भन्ने प्रश्न नेतृत्वको काँधमा आउने छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा प्रस्तुत गरेको वाचापत्र सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र विधिको शासनको अभ्यासमा केन्द्रित थियो । जनताले यो एजेन्डालाई केवल चुनावी भाषणको रूपमा होइन, परिवर्तनको सम्भावित मार्गको रूपमा स्वीकार गरेका छन् । यदि यो एजेन्डा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके नेपालमा प्रशासनिक सुधार र राज्य सञ्चालनको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ । यससँगै विदेश नीतिमा पनि नयाँ सोच आवश्यक हुन्छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनव्र्याख्या गर्दै नेपालले सबै शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने छ । ऊर्जा कूटनीति, श्रमिक सुरक्षा, जलविद्युत् निर्यात र क्षेत्रीय सहकार्यलाई विदेश नीतिसँग जोड्न सकेमा नेपाल सानो देश भएर पनि बहुध्रुवीय विश्वमा विश्वसनीय साझेदार बन्न सक्छ ।
मध्यपूर्वको युद्धले विश्वलाई अस्थिरता र प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणतर्फ धकेलिरहेको छ तर इतिहासले के खोज्छ भने यस्तै सङ्कटका क्षणमा नयाँ राजनीतिक सम्भावना पनि जन्माउँछन् । नेपालभित्र देखिएको जनादेश, नयाँ नेतृत्वको उदय र परिवर्तनको आकाङ्क्षा त्यही सम्भावनाको सङ्केत हो । यो नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमान, पञ्चशीलको सिद्धान्त र व्यावहारिक सुशासनलाई एकसाथ जोड्न सक्यो भने नेपाल केवल आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनको कथा मात्र बन्ने छैन, यो एउटा सानो हिमाली राष्ट्रको कथा बन्न सक्छ । महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाको बिचमा पनि सन्तुलित, शान्तिपूर्ण र स्वाभिमानी बाटो आफैँ बनाउँछ । सम्भवतः भविष्यले यही क्षणलाई नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको सुरुवात भनेर सम्झिने छ ।
