समाजवादको जग निर्माण

जनताले आत्मचेतनाबाट उद्बोधित भई ‘परम्परागत–जहानियाँ–सामन्ती–निरङ्कुश–राजतन्त्र’ विरुद्ध विगुल फुकेको लामो समय भइसकेको थियो । जनाधिकार प्राप्तिका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष तथा आन्दोलनको परिणाम नै ‘प्रजातन्त्र’ हो । जनता प्रजा, दास र रैतीबाट स्वतन्त्र भई नागरिकका रूपमा स्थापित भएको ऐतिहाासिक दिन फागुन ७ लाई सम्झिन्छन् । जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकार जनतामा ल्याउन, स्वाधीनताको उपभोग, समृद्धिको आकाङ्क्षा, वैज्ञानिक विकासको परिपूर्तिका लागि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएका हुन् । 

विसं २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म दलित र रैतीका रूपमा रहेका नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना त भयो तर वास्तविक अर्थमा जनताको स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनताले पुनः आफ्नो पूर्ण मुक्तिका लागि हतियार उठाउन बाध्य हुनुप¥यो । बहुदल निकम्मा साबित गर्दै २०५८ सालमा राजाले ‘कु’ गरेर राज्यसत्ता हातमा लिएपछि त झन् जनतामाथि जघन्य अपराध, अत्याचार, निरङ्कुशता, दमन, उत्पीडन, शोषण, विभेद, हत्या, आतङ्क आदिको दुष्चक्र नै प्रारम्भ भयो । 

सङ्कटकालको कहर काट्दै, सामन्ती जुवामुनि नारिएर प्रतिबन्धित जीवन बाँच्न विवश जनता अँध्यारो युगतर्फ धकेलियो । दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमद्वारा पुनस्र्थापित राजतन्त्र अझ सक्रिय रूपमा अगाडि आयो र दलहरू फेरि पनि प्रतिबन्धित भए । माओवादीलाई पहिले नै आतङ्ककारी घोषणा गर्दै अन्य दलका नेतालाई समेत जेलमा कोचियो । सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएका जनतामाथि बर्बर र अमानवीय दमन, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, गाउँबस्तीमा आगजनी, विधि, कानुन उल्लङ्घन, देख्नेबित्तिकै गोली ठोक्ने सैन्य अपरेसन भए । मौलिक अधिकार खोसिए र बाँच्न, बोल्न, लेख्न, जीविका गर्न, खुला हिँड्न र आत्मोन्नति गर्नमा समेत प्रतिबन्ध लगाइयो । 

जनतालाई समेत आतङ्ककारी घोषणा गर्दै सामान्य स्वतन्त्रतासमेत खोसेर देशलाई नै बन्दीगृह र वधशालामा रूपान्तरण गरेपछि जनता २०६२/६३ को अदम्य जनआन्दोलनमा ओर्लिए, कफ्र्यु तोडिए, शाही आदेश अवज्ञा भयो । छातीमा गोली थाप्न तयार भई हजारौँ हजारको बलिदान, हजारौँ बेपत्ता र बन्दी जीवन जिउन बाध्य भए । गाउँबाट ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गर्दै सो शाही सेनालाई धुलो चटाएपछि र ठुलो सैन्य क्षति बेहोरेपछि मात्रै निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्र ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता दिन’ बाध्य भएका थिए । 

तसर्थ प्रजातन्त्र दिवस सशस्त्र र निःशस्त्र जनताको विद्रोहको परिणाम हो । अझ यसो भनौँ, सशस्त्र जनयुद्ध, जनविद्रोह र जनआन्दोलनको आँधीबेहरीको फ्युजनद्वारा प्राप्त भएको हो–प्रजातन्त्र । यसर्थ प्रजातन्त्र दिवसको मूल्य र महत्व असीम छ र यसको मापन गर्न सकिँदैन । अनि यही प्रजातन्त्रको आधारशिलामा टेकेर नै गणतन्त्रको युग स्थापित भएको हो । १४ हजारभन्दा बढी जनताको रगतको मूल्यमा प्राप्त भएको लोकतन्त्रमाथि अहिले प्रश्न उठाउन सुरु गरिएको छ । यी प्रश्न उठ्नुका कारण ‘लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या’ हुन् ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्या हल हुन नसक्नु । गरिबी, विपन्नता र अभावबाट प्रताडित जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको जीवनस्तर अपेक्षाकृत माथि उठ्न नसक्नु । राज्यकोषमा भ्रष्टहरूको राइँदलो चलिरहनु । पिछडिएका भूगोलको समानुपातिक विकास–प्रगति अघि नबढ्नु । युवालाई बाँच्नका लागि आय आर्जन गर्ने रोजगारीका आधार नबन्नु । श्रम र श्रम गर्नेमाथि अवहेलना गरिनु । फलस्वरूप युवाको विदेश पलायनको लर्को लाग्न थाल्यो । उद्योग, कारखाना स्थापना, प्रविधि विकास, उत्पादन र समृद्धिको गति पनि देखा परेन । निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिमा युवाको मन रम्न सकेन ।

उत्पीडित, उपेक्षित जनजाति, श्रमजीवी, गरिब, किसान र मजदुर वर्गका पक्षमा कानुन र नीति निर्माण हुन सकेन । न त देशका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले राज्यकोषको वितरण र विकास नै हुन सक्यो । संविधानले तोकेका मौलिक हकको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै पनि राज्यले जिम्मा लिएको भए निराशा र पलायन हुने थिएन । किन प्रजातन्त्र कार्यान्वयन नै हुन सकेन ? अहिलेसम्म झुप्राहरूमा, गाउँबस्तीमा संविधानमा लेखिएका मौलिक हकको प्रत्याभूति भएको आभास दिन सकेको भए स्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो ।

गाउँ गाउँमा प्राविधिक रूपले पुगेको सिंहदरबारको अधिकार जनताका वास्तविक आवश्यकता बुझेर समाधान गर्ने ढिलाइ भइसकेको छ । मूलतः भौतिक विकास, आर्थिक समृद्धि, विधिको शासन, नियम र कानुन, सुशासन र सेवा सुलभ रूपमा हुन सकेन । जनताका समस्यामा केन्द्रित ऐन, नियम, कानुन निर्माण हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । ‘समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्था’ को परिकल्पना अनुसार राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा सबै विधि प्रक्रिया स्थापना भइसक्नु पथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । दलहरूले आपसमा झगडा, तानातान, प्रतिवाद, सदन बन्द, कुर्सीको छिनाझपटी आदि जस्ता अराजकता, अस्थिरता र अव्यवस्थाले सीमा नाघ्यो, राम्रा कुरा लागु हुन नै दिइएन । वर्तमान प्रजातन्त्रको मूल समस्या पनि यो बन्न पुग्यो । 

किन जनता प्रायः पुराना र ठुला दलप्रति घृणा, नेतालाई गाली, निन्दा, भत्र्सना गर्दै सराप्छ ? किन जनता राजनीति भनेपछि घृणा र तिरष्कार बढेको छ भन्ने तथ्यलाई सबै दलका नेतृत्व पङ्क्तिले मनन गर्दै समाधान गर्न र आचरणमा परिवर्तन गर्ने हो भने आशा फर्कन सक्थ्यो । अनैतिक, बेइमान, भ्रष्ट आचरण र स्वभाव, विलासी जीवनशैलीलाई त्याग्न नसक्नु नेताहरूको कमजोरी हो तर तिनीहरूमा चेतना फिरेको छैन । गणतन्त्रको डेढ दशकमा पनि देश भ्रष्टाचारको दलदलबाट बाहिर आउन सकेन । कमिसन, घुस, तस्करी, कालोबजारी, राजस्व ठगी, कर ठगी, नीतिगत भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गठबन्धन सरकारले सकारात्मक र प्रभावकारी काम गरेको छ । कैयौँ आपराधिक गतिविधि, दुष्टता, निच र हरामको आम्दानी गर्नेका टाउकामाथि घन प्रहार गरेर आशाको धिपधिपे दियो सल्काए पनि सो सुशासनको कदमलाई अन्य दलले पचाउन सकिरहेका छैनन् । विपक्षीहरू प्रचण्डलाई धम्काएर सरकार ढालिदिन्छु, गठबन्धन भत्काइदिन्छु भन्दै भ्रष्टाचारीमाथि कसिँदै गएको गाँठो खुकुलो पार्न, दबाब सिर्जना गर्दैछन् । फलतः सोचे जस्तो परिणाम आएको छैन । कर्मचारीतन्त्रले ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ बाहेक अन्य प्रकारको सहयोगमा कमी भएको देखिन्छ ।

घुस, कमिसन, भ्रष्टाचार, तस्करीका धन्दामा कारबाही र नियन्त्रण सुरु भएपछि हरेक कामबाट कर्मचारीतन्त्र पछि हट्यो । हुने काम पनि नहुने बनाउन थाल्यो । त्यसले विकासका योजनामा प्रत्यक्ष असर प¥यो र पुँजीगत खर्च नै हुन छाड्यो । हाजिर गर्ने र तलब पकाउने नियतले गर्दा समयमा निकासा, ठेक्का, कामको सुरुवात र व्यवस्थापन नै हुन छाड्यो । कर्मचारी तन्त्रमा यस्तो प्रवृत्ति धेरै प्रतिशतमा देखिनुले नैतिकवान्, इमानदार, अल्पसङ्ख्यक कर्मचारीको समेत मनोबल समाप्त पारियो । 

यस्तो कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गरेर जनताको सेवालाई विधिसङ्गत, प्रभावकारी, नियमनात्मक, छिटोछरितो बनाउनु पथ्र्याे, भएन । शासन नभएर पहुँचको शासन, शक्तिको शासन, पैसाको शासन, ठालुको शासन चलिरहेकै छ । यस स्थितिले पनि निराशा जन्मायो । देश र जनताका हितमा हुने हरेक कामलाई सबैले एकमतले मनैदेखि सहयोग र साथ दिनुको साटो विरोध, अवरोध, प्रतिरोध, असहयोग र हलो अड्काउने काम गर्नु, गालीशास्त्र जप्नुले पनि जनतामा वितृष्णा र निराशा पैदा भएको हो । यसले जनता ‘नयाँ’ प्रति आकर्षित हुने नै भए तर जनताले देखे ‘नयाँ’ भनिनेहरू पनि पुरानै रहेछन् । ‘नयाँ’ हरूका गतिविधि र क्रियाकलापले, अभिव्यक्ति र आचरणले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

यही जनभावना र मनोविज्ञानलाई भजाउँदै राजावादी, प्रतिगामी, मण्डले, परिवर्तनविरोधीहरू सल्बलाउँदै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको नारा लिएर आएका छन् । मानौँ, विकास, सुशासन, समृद्धिको ‘स्वर्णकाल’ राजतन्त्रकालमा थियो । जनताको जीवन सुखी, समृद्ध, भरपूर, स्वर्गीयस्तरको थियो जसरी प्रचार गर्दै छन् । राजाकालमा राष्ट्रियता समृद्ध, सुरक्षित, स्वतन्त्र थियो जस्तो गरी सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरिरहेका छन् । के राजतन्त्रकाल, गणतन्त्रकालभन्दा स्वर्ग जस्तै थियो त ? सुखी, समृद्ध, स्वतन्त्र, विकसित र वैज्ञानिक थियो त ? होइन, पक्कै होइन । यो केवल गोयबल्स प्रचार मात्रै हो, नौटङ्की र पाखण्ड प्रदर्शन हो । 

यस्ता प्रचारले जनताका दिमागमा भ्रम छरेर, आँखामा धुलो हालेर, ‘बाहुनको बाख्रो कुकुर देखाएर’ पश्चगामीहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा छन् । यस्तो झुट, कपोलकल्पित, नक्कली–प्रचारबाट ‘राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको दिवास्वप्न’ देख्नु त ‘डोरीलाई सर्प देखे’ जस्तै हो । केही चटकेहरू राजतन्त्र कारखानै कारखाना र उद्योगै उद्योगको युग थियो जस्तो भ्रम छर्दै छन् तर उद्योग बेच्ने, निजीकरण गर्ने, स्वदेशी उत्पादनविरुद्ध खुलाबजार अर्थतन्त्र भिœयाउने, विदेशी ऋणका लागि राष्ट्रघाती सर्त स्वीकार गर्ने जस्ता काम र निर्णय, सन्धि र सम्झौता राजाकै पालामा (२०३८ तिर) गरिएको तथ्याङ्कले बताउँछन् । 

खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, बजार व्यवस्था र निजीकरण तथा राष्ट्रघाती सर्तमा विदेशी ऋणको बोझ, ‘विदेशी वित्तीय पुँजीनिवेश’ को आमन्त्रणद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र स्वदेशी पुँजीपतिको विस्थापन राजाकालमा नै भएका हुन् । राष्ट्रियताबारे कुरा गर्ने हो भने पनि सुस्ता, महेशपुर, मेची क्षेत्र, कालापानी–लिम्पियाधुरा तथा अन्य ७१ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण तथा जमिन कब्जा, राजाकै पालामा भएको हो । सुगौली सन्धि राजाका पालामा भएको हैन र ? कोशी–गण्डक–महाकाली–शारदा नहर र टनकपुरका सम्झौता पनि त सोही बेला भएको हो । सदनमा भारतीय प्रतिनिधि बस्ने व्यवस्था, विदेशी चेलीहरूलाई तत्काल नागरिकता बाँड्ने चलन पनि त राजाकै पालामा थियो । 

असमान सन्धि–सम्झौताविरुद्ध बोल्न, लेख्न, विरोध गर्न, देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न राजाका पालामा बन्देज थियो । भारतीय हस्तक्षेप, अतिक्रमण, सीमा मिचाइ, उत्पीडनविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गर्दा जेल बस्ने र कठोर यातना खाने हामी नै हौँ । अनि केको राष्ट्रवादका गफ ? शासनका कुरा गर्ने हो भने निरङ्कुशतन्त्र, मण्डलेतन्त्र, तस्करतन्त्र, ह्यासिस बजार राजाकै पालामा थिएनन् र ? सयौँ काण्ड– गाईकाण्ड, गधाकाण्ड, गलैँचाकाण्ड, दुधकाण्ड, मूर्तिचोरकाण्ड, रङ्गशालाकाण्ड, सुनिता–नमिताकाण्ड, प्रवीण गुरुङकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड आदि सबै पनि त राजाकै पालामा भएका हैनन् र ? 

बेथिति, विसङ्गति कुशासन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराधतन्त्र राजाकै पालादेखि संस्कार बनेर आएको हैन र ? अनि कसरी स्वर्णयुग भयो ? त्यसैले जे प्रचारबाजी छ, त्यो सबै जनताको दिमाग भुट्न, भ्रम पैदा गर्न, अलमलमा पार्न गरिएका कुतर्क र कुतथ्य मात्रै हुन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर सामन्तवादको कोकोहोलो मच्चाउनु नै व्यर्थ छ । युग फेरि अन्धकार युगतर्फ फर्किन सक्दैन, चौधौँ शताब्दीतर्फ प्रतिगमन गर्न सक्दैन । के फेरि हामी जहानियाँ, निरङ्कुश, सामन्ती, तानासाहीतिर फर्कने हो ? ‘राजतन्त्र कि गणतन्त्र’ भन्ने प्रश्न नै अप्रासङ्गिक र व्यर्थ प्रश्न हो । 

लोकतन्त्रको विकल्प विकसित लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ । गणतन्त्रको विकल्प समृद्ध गणतन्त्र मात्रै हुन सक्छ । हो, पुरानो, परम्परागत, रूढिवादी, अप्रगतिशील, संसदीय पद्धतिका ठाउँमा नयाँ, प्रगतिशील, आधुनिक, वैज्ञानिक, समुन्नत, संसदीय पद्धतिको विमर्श गर्न सकिन्छ । जसलाई समाजवादको जग र आधारका रूपमा विकसित गर्नु आवश्यक छ । यस व्यवस्थाका पनि सीमा, समस्या, कमजोरी छन् र कुनै पनि व्यवस्था पूर्ण हुन सक्दैन । गरिब, विपन्न, अभावग्रस्त, उत्पीडित, पिछडिएका, शोषित, ठगिएका, कमजोर किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्गका लागि धेरै राम्रो गर्न सकेको छैन । त्यसको अर्थ राजतन्त्र र राजातिर फर्किने भन्ने कुरा जस्तो पछौटे कुरा अरू केही हुन सक्दैन र त्यो सम्भव पनि छैन । प्रजातन्त्र दिवसले दिने सन्देश यही हो । प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको सारतत्व पनि यही हो ।