• १ वैशाख २०८१, शनिबार

पूर्वबजेट छलफलका अपेक्षा

blog

बजेट सुधारलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका अभ्यासमध्ये पूर्वबजेट छलफल महत्वपूर्ण छ । वार्षिक आय, व्यय तथ आर्थिक उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका विषयमा संसदीय भावना समेट्न पूर्वबजेट छलफल गर्न थालिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट छलफलका क्रममा माननीय सांसदहरूले पूर्वबजेट छलफललाई औपचारिकतामा सीमित नगरी बजेट तर्जुमालाई सार्थक बनाउन यसको समय संरचनालाई परिवर्तन गर्न दिइएको सुझावमा माननीय अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुरूप आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरिएको छ । साविकमा बजेट तयारीको प्राविधिक चरण पूरा भइसकेपछि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका नाममा पूर्वबजेट छलफल गरिँदै आएको थियो । यस वर्षबाट आगामी आर्थिक वर्षको प्राविधिक चरणहरू पूरा गर्नुअघि नै अर्थात् बजेट सीमा तय, मार्गदर्शन वितरणका चरणमा नै पूर्वबजेट छलफल हुने क्रम सुरु भएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को ७, ८, ११ र ६५ को पहिलो संशोधन २०८० ले पूर्वबजेट छलफललाई अर्थपूर्ण र कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अवधारणा राखेको छ । परिमार्जित प्रावधान अनुसार बजेट सीमा निर्धारणको समय माघ १५ बाट माघ मसान्तसम्म पुु¥याइयो  । साथै स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमाको प्रतिवेदन फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, फागुन ७ गतेभित्रै बजेटको मार्गदर्शन र सीमा सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालयमा पठाउने र बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विनियोजन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभन्दा तीन महिनाअघि अर्थात् फागुन १५ भित्र अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कुनै सुझाव समावेश गर्न वा निर्देशन दिन आवश्यक भएमा संसद्ले चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव वा निर्देशन पठाउन सक्ने छ । संशोधित व्यवस्थाबाट तीन कुरा सम्बोधन हुने देखिन्छ । पहिलो, बजेट तर्जुमामा माननीय सांसदहरूका भावना समावेश गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । पूर्वबजेट छलफललाई औपचारिकभन्दा व्यावहारिक बनाउन सघाउँछ । दोस्रो, बजेट तथा कार्यक्रमलाई वास्तविक र कार्यान्वयन योग्य बनाउने आधार प्राप्त हुन्छ । तेस्रो, केही हदमा भौगोलिक, क्षेत्रीय, वर्गीय र विषय क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । साथै बजेट छलफललाई सार्थक बनाउने र बजेटलाई कार्यकारी बजेटबाट संसदीय बजेटतर्फ लैजान केही भए पनि मद्दत मिल्ने छ । ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) को संशोधित प्रावधानले भने बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकारलाई केही खुम्च्याएको छ भने उपदफा (३) पछि थपिएको उपदफा (४) को प्रावधानले बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ, जसले समयमा नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई विश्वास दिएको देखिन्छ । 

बजेट वास्तविक रूपमा तर्जुमा नहुने चुनौती छ । बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूले पनि घोषणामा उत्साह र कार्यान्वयनमा शिथिलताका चुनौती सामना गर्दै आएका छन् । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सो स्पष्ट हुन्छ । आव २०७८/७९ मा १,६४८ अर्ब रुपियाँको बजेट तर्जुमा गरियो तर मध्यावधि समीक्षामा ८६ अर्ब रुपियाँ घटाइयो । आव २०७९/८० मा १,७९३ अर्ब रुपियाँको बजेट तर्जुमा गरिएको थियो, जसलाई मध्यावधि समीक्षामा २४४ अर्ब रुपियाँ घटाइ १,५४९ अर्ब रुपियाँको संशोधित बजेट कायम गरियो । चालु आव २०८०/८१ मा १,७५१ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो । यसलाई पनि मध्यावधि समीक्षामा करिब दुई सय  अर्ब घटाइ करिब १,५३० अर्ब रुपियाँमा कायम गरिएको छ । यी तीनै आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको न्यूनता, बाह्य अनुदान परिचालनमा सङ्कुचन र आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिन्ने प्रवृत्तिका साझा विशेषता देखिएका छन् । बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता नबदलिने तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने साधन चाहिँ घट्दा, बजेटको नीति आबद्धता स्तर स्वाभाविक रूपमा निरन्तर घट्दै गएको छ । सरकारले सामथ्र्य देखाएर आफैँले कार्यान्वयन गर्छु भनी गरिएको प्रस्तावमा संसदीय स्वीकृति लिएको बजेट कार्यक्रमपछि पुनः आफैँले संशोधन गरी आकार घटाउनु कति उचित भन्ने सैद्धान्तिक सवाल पनि छ । यसले सङ्केत गरेको अर्को कुरा समष्टिगत तहमा वित्तीय अनुशासन तत्काल सुधार गर्नु पर्छ भन्ने पनि हो । साथै बजेट तर्जुमाको प्राविधिक पक्ष प्रशस्त गृहकार्यपछि तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत हुनु पर्छ भन्ने पनि देखाएको छ । बजेट विश्वसनीय नीति संयन्त्र बनाउन बजेट शिल्पीहरूलाई नैतिक दबाब पनि यो प्रवृत्तिले दिएको छ । राजस्व परिचालन परिमाण र गुणस्तर दुवैमा सुधार नभएकाले ऋणात्मक सञ्चित कोष परिचालित भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजनालगायतका उच्च प्राथमिकताका आयोजनाको खर्च र खर्चको गुणस्तर कमजोर छ । उच्च प्राथमिकतामा न्यून कार्यान्वयन तत्परता रहँदा यस्ता आयोजना/कार्यक्रम नै वास्तविक रूपमा प्राथमिकतापूर्ण थिएनन् कि भन्ने सन्देह पनि जन्माउन सक्छ । यस्ता तथ्यले सङ्घीय संसद्लाई बजेटको अन्तरबस्तुमा रहेर यसलाई वास्तविक बनाउन पनि नैतिक दबाब परिरहेको देखिन्छ । पूर्वबजेट छलफलको समय संरचना परिवर्तनबाट आगामी वर्षहरूको बजेट प्रक्रियालाई सामाजिक सन्दर्भ र जनअपेक्षालाई समेट्न, भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

बजेट सिद्धान्त तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताले अर्को विषय तहगत बजेटको अन्तरसम्बन्ध हो । सङ्घीय बजेटको सफलताको सापेक्ष्यमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेट प्रभावित हुन्छ । सङ्घीय बजेटको मार्गदर्शन र सीमाले प्रदेश तथा स्थानीय बजेटको आकार तथा प्राथमिकता प्रभावित हुन्छ । सङ्घीय तहले विनियोजनका सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा त्यसको लहरे असर स्थानीय तथा प्रदेशको बजेट कार्यक्रममा पर्छ । अहिले क्रियाकलापगत तहमा तहगत सरकारका विनियोजन विश्लेषण र नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छैन । त्यसैले दोहोरो, तेहोरो विनियोजनको सम्भावना छ । प्रणालीगत रूपमा आयोजना/कार्यक्रमका क्रियाकलापको एकीकृत कोड निर्धारण गरी त्यसै अनुरूप विनियोजनका क्रियाकलाप छानिने स्वचालित प्रणाली विकास गर्न सकिएमा बजेट प्रणाली हार्मोनाइज्ड र प्रथामिकतापूर्ण बन्न पुुग्छ । पूर्वबजेट छलफलको समय सारिणी परिवर्तनले सङ्घीय संसद्लाई यसतर्फ ध्यान दिन पनि अवसर दिएको छ । 

एउटा खट्किएको विषय आर्थिक गतिशीलता विस्तार गर्न नसक्नु हो । सार्वजनिक वित्त आर्थिक गतिविधिको मार्गदर्शक जग हो, सम्पूर्ण होइन । विकास गतिविधि विस्तार गरी उत्पादन र रोजगारीमार्फत समृद्ध आर्थिक समाज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता नभई हुन्न भने सामुदायिक÷सहकारी क्षेत्रले पनि सरकार र निजी क्षेत्रले छाडेका स्थान पूरा गर्न सक्छन् तर नेपालमा निजी क्षेत्र गतिशील हुने गरी नीति विनियोजन नै हुन सकेन । २०४९–५१ का समयमा जेजति निजी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुने वातावरण बन्यो, त्यसपछिका दिनमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने गरी, निजी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्ने गरी र निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी बजेट कार्यक्रम बन्ने गरेको छैन । बरालिएको सहकारीलाई पनि नियमन गरिएको छैन । यस अवस्थामा पूर्वबजेट छलफलको विस्तृत आधारले सरकारबाट प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको अन्तर्य विश्लेषण गरी नीतिलाई नतिजामा पु¥याउन, आशा जगाउन आक्रामक हुने, घरपरिवार तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म उद्यमशीलता विस्तार हुने गरी कार्य हुने अपेक्षा गरिएका छ । बजेट भनेको न सरकारी कोषको आँकडा वा अपेक्षाको सूची हो । यो त नीति, दर्शन, प्राथमिकता र वित्त परिचालनको समष्टि हो । यस विषयलाई सम्बोधन गरेर नै सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको पूर्वबजेट छलफलले सार्थकता पाउँछ ।

मुलुक अहिले समृद्धि र रूपान्तरणको व्यग्र अपेक्षामा छ । समृद्धिका लागि क्षेत्रगत पुनर्संरचना याने कि दोस्रो पुस्ताको परिवर्तन आवश्यक छ । अब सीमान्त सुधारभन्दा रूपान्तरणकारी परिवर्तनकै खाँचो छ । यसका लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिका नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान गरी त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी क्षेत्रगत नीतिहरू पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । यदि समृद्धिको नेतृत्वदायी क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हो भने अन्य क्षेत्रहरू पूर्वाधार, निजी क्षेत्र, सहकारी, सिप शिक्षा, अन्तरसरकारी वित्त, सुशासन, जैविक विविधता र वन, खानी र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नीतिको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता यसैतर्फ लक्षित हुने अपेक्षा छ । 

  

Author

गोपीनाथ मैनाली