संवैधानिक अङ्गको दायित्व

संविधान जारी भएको आठ वर्ष नाघ्यो । अब करिब दुई वर्ष यो संविधानको प्रयोगपछि यसको उपादेयता वा संशोधनको कुरा परिपक्व हुन्छ । संविधानले लक्षित गरेको सिद्धान्त, कार्यक्रम पूरा हुने बाटोमा गएको छ कि छैन यो विषयमा सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन हुन जरुरी छ । संविधानका अक्षरले आफैँ काम गर्ने होइन । यो संविधान कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकाय बनाएका छौँ । मुख्यतः तीन पालिका बनाएका छौँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका । यसमा पनि कार्यपालिकाको तीन तह बनाएका छौँ । न्यायपालिकाको पनि सामान्यतः तीन तह नै छ । व्यवस्थापिकाको पनि तीन तह नै राखिएको छ । यसरी नौ तहका पालिका कार्यरत छन् । 

स्थायी रूपका संवैधानिक अङ्ग छ वटा क्रियाशील छन् । यसका अतिरिक्त दस वर्षपछि पुनरवलोकन हुने गरी दस वर्षे म्यादी सात वटा आयोग पनि गठन छन् । यसका अतिरिक्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसमेतको व्यवस्था छ । अझै संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलको व्यवस्था गरिएको छ । यी उल्लिखित निकाय वा संस्थामध्ये कार्यपालिकाको भूमिका धेरै महìव र प्रभावकारी हुन्छ । सबै निकायले संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर सक्रिय भएमा संविधानले नतिजा दिन्छ । संविधानले दिने नतिजा भनेको कानुन जनमुखी बन्नु र विकासमा न्याय हुनु हो । अधिकार र विकास समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो । अधिकारबिनाको विकास र विकासबिनाको अधिकार देश विकासको मापदण्ड बन्न सक्दैन । यसैले संविधानको धारालाई जीवन्त र सक्रिय बनाउन माथि उल्लिखित निकाय वा संस्था नै इमानपूर्वक क्रियाशील हुन आवश्यक छ । 

संविधानका अधिकांश धारा कार्यपालिकाले क्षतविक्षत् पार्न खोज्छ किनकि ऊ सबै अङ्गभन्दा बलियो बन्न चाहन्छ र यही दम्भ लिन्छ । यो संसारको इतिहासले देखाएको तथ्य हो । हिटलरले पनि संविधानबमोजिम काम गरेको तर्क गर्दथे । संविधानको मर्ममाथि निर्दयी ढङ्गले प्रहार गर्दथे । 

नेपालको संविधानको महत्वपूर्ण धारामध्येको विशेष धारा संसदीय सुनुवाइको धारा हो । यो धाराले संवैधानिक परिषद्ले (जसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व हुने छ ।) गरेको सिफारिसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्छ । संवैधानिक निकायमा बस्ने, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि ज्यादै प्रभावशाली, निष्पक्ष र सक्रिय होस् भन्ने अवधारणा अनुसार यो धारा व्यवस्था गरिएको हो । संसदीय सुनुवाइमा दलीय प्रतिनिधित्व हुन्छ । व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग हुन्छ । यसमा ह्विप लागु गर्नु हुँदैन । सांसद स्वतन्त्र रहन र मत दिने अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ । यो धारा रहनुपछिको सिद्धान्त यही हो । यो संवैधानिक सिद्धान्तलाई पहिला संसद्ले नै प्रहार गरिदियो । संसदीय सुनुवाइको कार्यविधिको नाममा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६ ले समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइले अस्वीकृत नगरेमा ती सिफारिसवाला व्यक्ति पारित भएको मान्ने व्यवस्था गरियो । यसमा नियमावली बनाउँदा फरक दृष्टिकोण राख्नेलाई बेवास्ता गरियो । 

हुनुपर्ने थियो कि दुई तिहाइ सदस्यले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिनु पर्ने थियो । परिणामत पन्ध्र्र जना सांसदमध्ये पाँच जनाले स्वीकार गरेमा पारित हुने भयो । अझ यसभन्दाअघिको नियमावलीमा एक जनाले स्वीकार गरेमा स्वीकार गरेको मानिने व्यवस्था थियो । 

अर्को प्रहार पनि यो धारालाई व्यवस्थापिकाले नै गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले पठाएको सिफारिस संसद्मा प्राप्त भएपछि पैँतालीस दिनसम्म सुनुवाइ नभएमा नियुक्ति गर्न सकिने कुरा लेखियो । यो पनि संविधानको धारा २९२ को मर्ममाथि कडा प्रहार गरियो । संविधानले सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेको छ भने संसद् नियमावलीले सो अनिवार्य गरेन । यसरी संविधानलाई व्यवस्थापिकाले लागु गर्ने हैन प्रहार गर्ने कार्य गरेको छ । तसर्थ सबै जिम्वेवार पदाधिकारीले संविधान विपरीत ऐन वा अन्य कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा सङ्कल्प गर्न जरुरी छ । 

यसै प्रसङ्गमा कार्यपालिकाले झन् जाल र षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ ले गरेको छ । जुन दिन संवैधानिक परिषद्ले संसद्मा सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको हो सोही दिन संसद् विघटन गरिदिएबाट स्पष्ट हुन्छ कि कार्यपालिका कति जालसाजी गरेर संविधानमाथि प्रहार गर्छ । राजनीतिक दललाई कुनै पनि प्रकारले बन्देज नलगाउने गरी संविधानको धारा २७०(१) मा व्यवस्था छ तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अदालतको फैसलाबाट खारेज भएको छ । संवैधानिका अङ्ग निर्वाचन आयोगबाट समेत राजनीतिक दलको विधानलाई अङ्कुश लगाउन कोसिस गरिरहेको छ । 

यसै गरी संविधानको अर्को विशेष धारा हो महाभियोग जसलाई संविधानले धारा १०१ मा व्यवस्था गरेको छ । यो धाराको दुरुपयोग पनि व्यवस्थापिकाले गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने र सो महाभियोग प्रस्तावकले नै फिर्ता लिने काम गरियो । यसबाट व्यवस्थापिकाको अपरिपक्वता देखियो साथै यो धाराको दुरुपयोग भयो । त्यति मात्र हैन सर्वोच्च अदालतले महाभियोगमा पनि हस्तक्षेप गरेर अन्तरिम आदेश दिएर संसद्को अन्र्तनिहित अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको पाइयो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अझै अड्किएको छ । संविधानको प्रावधान अनुसार महाभियोगलाई प्राथमिकता साथ निर्णयमा पुग्नु पर्ने व्यवस्था छ । सबै धारा उपधाराले समय किटान गरेको छ । महाभियोग लगाउनुपर्ने पात्रलाई महाभियोग लगाइएको छ । जसले लगाउन हुँदैन भन्छ ऊ भ्रष्टको मतियार भएको प्रमाणित हुन्छ । यस्तो अवस्था वा ढिला गरेर पदावधि नै समाप्त पार्ने नियतका साथ संसद्ले काम गर्न हुँदैन थियो । हुन त पदावधि सकिएपछि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्छ तर त्यसको प्रयोग गर्ने नेतृत्व अहिले प्रस्ट देखिँदैन । यसरी यो धारा पनि कठोर प्रहारमा परेको छ । 

यसै गरी संवैधानिक परिषद्को गठन पनि संविधानको धारा २८४ मा छ । यसलाई दक्षिण एसियाकै नमुनाका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, राज्यका प्रतिनिधिसमेतलाई पारदर्शी र सक्षम बनाउन उपयुक्त व्यवस्था हो । यसलाई व्यवस्थापिकाले ऐन बनाएर कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याएर क्षतविक्षत् पारेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो निकाय अब बदनाम हुन बाँकी छैन । छ जनाको सर्वसम्मत निर्णयबाट चल्ने अन्त्यमा केही सिप नलागेमा दुई तिहाइले गर्ने भनेर ऐन बनाइयो । त्यो ऐन दुरुपयोग त गरियो गरियो त्यतिले नपुगेर अध्यादेश ल्याएर अब दुई जनाले पास गरे हुने समेत गरियो । यसै गरी न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मनगढन्ते मापदण्ड बनाउँदै छ । जुन संविधानको प्रावधानलाई अदलबदल बनाउन कोसिस गर्दै छ । 

न्यायपरिषद् ऐनमा सारवान विषय राखेर प्रत्यायोजित विधायनको सर्वमान्यता मिचिएको भनी सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । संविधानको धारा २३८ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नु मात्र हो । आफ्नो ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमा र अनुचित कार्यमा पनि क्षेत्राधिकार लिन संसद्मा विधेयक पेस गरेको थियो । धेरै विवादपछि रोकिएको थियो । अब संविधानको यो धारा पनि विवादग्रस्त बन्न पुग्ने धेरै शङ्का छ । धारा २६५ ले म्यादी संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकन गर्ने कुरा अनिवार्य गरेको छ । यसलाई जालझेल गरी ऐन बनाएर सो पुनरवलोकन रोक्ने प्रयास भएको छ । धारा २३४/२३२ लाई निष्प्रभावी पारेर वा ऐनद्वारा अदलीबदली गरेर यो धारा शिथिल बनाइएको छ । जसको कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेन । 

संविधानको भाग ३ र भाग ४ मौलिक हक र राज्यका नीति एवं सिद्धान्तका कुरा छन् । यसलाई न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलनको अभ्यास ठिक ढङ्गबाट हुन नसकेकाले ती भाग कागजमा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । तसर्थ संविधान पालना र यसमा भएका त्रुटि सच्याउने कार्य गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान अध्ययन तथा परामर्श आयोग बनाउन वाञ्छनीय भएको छ । जसले संविधानमा सच्याउनुपर्ने र पालना गराउनु पर्ने विषयमा राज्यलाई प्रतिवेदन दिने छ ।