जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
देशको अर्थतन्त्रप्रति सबैतिरबाट चासो र चिन्ता बढिरहेका बेला अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे नयाँ अध्ययन बाहिर आएको छ । यो अध्ययनले नेपालमा अनौपचरिक अर्थतन्त्रको अंश व्यापक देखाएको छ । राज्यका निकायमा कतै दर्ता नभएको अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो । त्यस्तो अर्थतन्त्र लेखापद्धतिमा देखिँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र पर्दैनन् तर पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपमा गैरकानुनी अर्थतन्त्र भने होइन तथापि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गैरकानुनी र तस्करी जस्ता अर्थतन्त्रका कतिपय विकृतिसमेत पर्छन् । यस्तो अर्थतन्त्र लेखा पद्धतिमा नसमेटिएको हुँदा यथार्थ तथ्याङ्क पनि पाइँदैन । यस्तो अर्थतन्त्रबाट सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुँदैन । त्यति मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहुँदा श्रमिक शोषण, दमन र अन्यायमा समेत पर्न सक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रले सामान्य रोजगारीमा योगदान दिएको हुन्छ । कतिपय अवस्था स्वरोजगारीसमेत दिएको हुन्छ ।
नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कुल अर्थतन्त्रमध्ये ४२.६६ प्रतिशत देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले हालै गरेको अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश उच्च देखिएको प्रतिवेदन आएको हो । अध्ययनले सन् २०१०/११ देखि २०२०/२१ सम्मको १० वर्ष अवधिको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन समेटेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति सबै वर्षमा समान देखिएको छैन । बरु अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पनि थप बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश विकसित मुलुकमा भने घट्दै गएको हुन्छ तर नेपालमा भने यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छैन ।
यसमा सानो नमुना हेर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा विधिका आधारमा आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा ३७.६० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र त्यसलगत्तै सन् २०१९/२० मा बढेर ३९.१० प्रतिशत पुगेको छ । समग्र दशककै अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश भने उच्च, ४२ प्रतिशत हाराहारी नै देखिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु सन्तोषको विषय होइन । अर्थतन्त्र आधुनिकीकरण भएसँगै क्रमशः घट्दै जानु पर्नेमा नेपालमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश भने बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएपछि राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा गएको आधा शताब्दीमा पहिलो पटक नेपालको राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो । अर्थतन्त्रको एक तिहाइ अंश अनौपचारिक हुँदा कसरी लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठोस् ? यो गम्भीर विषयसमेत हो ।
प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा क्षेत्र अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । यो क्षेत्र करिब सम्पूर्ण रूपमा अनौपचारिक नै रहेको तथ्य प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । घरजग्गासम्बन्धी कारोबार व्यक्तिगत रूपमा नै हुने भएकाले कारोबार पनि सरकारी मूल्यभन्दा फरक हुने । सेवा क्षेत्रका रूपमा गणना हुने व्यक्तिगत घरको योगदान मूल्याङ्कन नहुने भएकाले समेत यस क्षेत्र करिब पूर्ण अनौपचारिक नै देखिएको छ । यो क्षेत्रको लगभग ९९ प्रतिशत नै अनौपचारिक देखिएको अनौठो छ । यो क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं होइन, खर्बौं कारोबारका धेरै जसो अंश अनौपचारिक नै हुन्छ । लिखत पारित गर्ने सामान्य काम मात्र औपचारिक हुन्छ र त्यो पनि असाध्य न्यून थैलीमा गरिन्छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारण कसैबाट लुकेछिपेको छैन ।
घरजग्गा क्षेत्रपछि कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्र ९६.४८ प्रतिशत अनौपचारिक छ । कृषि क्षेत्र प्रायः अझै अनौपचारिक नै रहेको देखाउँछ । आवास र खाद्य सेवा गतिविधिमा ५०.४२ प्रतिशत, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा ३३.६९ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा १६.३६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १६.२६ प्रतिशत, विद्युत् तथा ग्यास आपूर्ति क्षेत्रमा १४.९९ प्रतिशत अनौपचारिक छ । यसै गरी थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा १४.८७ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको तथ्य सन्तोषजनक होइन । सबैभन्दा कम अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेका क्षेत्रमा प्रशासन तथा सहायता सेवा गतिविधिमा शून्य प्रतिशत छ भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ०.१३ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ०.१९ प्रतिशत, स्वास्थ्य र समाजसेवा क्षेत्रमा ०.३३ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश छ । समृद्धि हासिल गर्न बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजानु पर्ने चुनौती देखा परेको छ ।
विश्वमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश शून्य नै भने हुन सक्दैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश ७.३ प्रतिशत रहेको छ । छिमेकी मुलुक चीनको १२.७ प्रतिशत रहेको छ । भारतमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र अंश बढी नै भए पनि यकिन तथ्याङ्क नभएको त्यहाँका सरकारी निकाय नै स्वीकार गर्छन् । विकासशील मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश बढी नै हुने गर्छ भने विकसित मुलुकका अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश न्यून हुने गर्छ । विकासशील मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश औसतमा ३० देखि ३५ प्रतिशत हुने गर्छ ।
नेपालमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश बढी नै देखियो र त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने चुनौती छ । यो चुनौती सरकार र खास गरी अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ । ठुलो अंशमा अनौपचिारिक अर्थतन्त्र हुँदा राजस्वका साथै अर्थतन्त्रका धेरै आयाममा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यस्ता कतिपय प्रभाव नकारात्मक नै हुन्छन् । न्यून राजस्व उठ्नेदेखि कतिपय तस्करीमा आधारित अर्थतन्त्रले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । तस्करीमा प्रवृत्तिको अर्थतन्त्रको त अध्ययन अनुसन्धान पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र स्वाभाविक नै हुन आउँछ, नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रमा उच्च नै देखिएकै छ । नेपालको कृषि अर्थतन्त्र घरेलु तहमा निर्भर छ । परिवारले सञ्चालन गरेको अर्थतन्त्रमा राज्यसित जोडिएको हुँदैन, कतै दर्ता पनि हुँदैन । घरपरिवारले मात्र काम गरेको हुँदा त्यहाँ व्यापार व्यवसायतिर पनि चासो हुँदैन । आफैँले उत्पादन गर्ने र आफैँले उपभोग गर्ने हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको कृषिक्षेत्रले एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जारी नै रहनु अनौठो विषय हो । देशमा तीन तहका सरकार छन्, कृषिप्रधान देश हो तर त्यही कृषि अझै पनि व्यापक क्षेत्रमा अनौपचारिक रहनु विकास र समुन्नतितिर जाने अवरोध पनि हो । यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्र बाँझो हुँदै छ भने जनशक्ति देश छोड्दै छ ।
सरकारका नीति र अस्थिरताका कारण पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र व्यापक हुँदै गएको छ । कतिपय क्षेत्रमा सरकारका कर बढी भएका कारण पनि आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन नचाहने प्रवृत्तिसमेत छ । सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाएर अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा सवावेश गरिनु पर्छ । औपचारिक अर्थतन्त्रले समग्र कारोबारलाई संस्थागत गर्छ, राजस्वको दायरामा अर्थतन्त्र आउँछ भने राज्यलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पनि औपचारिक अर्थतन्त्रले सहयोग पुर्याउँछ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुनुमा कुशासन पनि प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । अहिले कर प्रणालीमा जोडिएका साना तथा मझौला व्यवसाय करमाथि करले थिचिएका, प्रशासनिक झन्झटमा छन् भने करभन्दा बाहिर रहेका व्यवसाय भने राम्ररी फस्टाएका हुन्छन् । सुशासन अझै मृगतृष्णा नै छ । अध्ययनको नेतृत्वकर्ता प्राडा शिवराज अधिकारीका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रले समेत समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान भने दिइएको हुन्छ तर त्यो लेखामा आउँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले लचिलो गरी श्रमिक आपूर्ति गरिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर हुँदा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँछ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो । खास गरी देशका तीन तहकै सरकारको मुख्य दायित्व हो । कृषि क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहको सरकारको मूल दायित्व हुन्छ । करका हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले समेत अर्थतन्त्रलाई मूल दायरामा ल्याउनु जरुरी हुन्छ । सरकारको सहयोग आवश्यक भएका पेसा तथा व्यवसायलाई राज्यले सहयोग पु्¥याउन पनि अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु आवश्यक हुन्छ । सीमामा हुने तस्करीदेखि विमानस्थलको सुन प्रकरण सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै आाउँछ । सुशासन नहुँदा नै यस्ता विकृति प्रवृत्ति देखिने हो ।
देशका कतिपय नीति राम्रै भए पनि कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सुशासन पहिलो सर्त हो । सरकार र प्रशासन नागरिकको मालिक होइन, सेवक भएर उपस्थित हुनु पर्छ । दोस्रो, अनौपचारिक क्षेत्र ठुलो हुनु भनेको गरिबी बढ्नु पनि हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका निरीह श्रमिकलाई सरकारले चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्दैन । औपचारिक क्षेत्रमा आउँदा मलाई, मेरो पेसा व्यवसायलाई अनि राज्य सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नु पर्छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । तेस्रो, औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरमा प्रवेश गरी कर तिर्नु मेरो दायित्व हो भन्ने वातावरण तयार गरिनु पर्छ । चौथो, नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । सरकारैपिच्छ र मन्त्रीपिच्छे नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति पनि छ । यसमा सुधार गरिनु आवश्यक छ । स्थिरताले औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।
