वामदेव क्षेत्री
वामदेव क्षेत्री
नेपाली समाज रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नेपाल सामन्तवादबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरणसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखा परेको जटिलता समयमा नै समाधान गर्नु पर्छ । झट्ट हेर्दा सरकारी विद्यालय प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १२ प्रतिशतले मात्र एसएलसी परीक्षामा समावेश भएको पाइन्छ । सात वर्षमाथि उमेरका ६५ प्रतिशत १५ वर्षमाथिका ५५ प्रतिशत मात्र बालबालिका सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी विश्वविद्यालयको शिक्षा पूरा गरेको पाइन्छ ।
नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभाग र नेपाली भाषा विभागमा दुई/दुई जना मात्र भर्ना भएको समाचार माध्यममा आएको छ । किन शिक्षाप्रति यस्तो अवस्था बन्यो, संवादित निकाय गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपालको शिक्षा आयोगले ठुलो जम्बो टोली शिक्षाको परिमार्जनका लागि गठन ग¥यो । त्यसको प्रतिवेदन बुझाउँदा भएको छलफलबारे समाचार सार्वजनिक भएको थियो, शिक्षकले गर्ने राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको कुरा जोडतोडका साथ उठाइयो । हो, शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन, विद्यार्थीको भविष्य हेर्ने हो । राजनीति गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने पनि होइन शिक्षकले ।
शिक्षा भनेको मानव चेतनाको परिवर्तन, विकास र अग्रगमनको आधार हो । शिक्षा सांस्कृतिक चेतना विकास गर्ने क्षेत्र पनि हो । त्यसैबाट देशको प्रगति र विकासको आधारशिला बन्ने हो । सबैभन्दा व्यवस्थित हुनुपर्ने शिक्षा प्रणाली अहिले माथिदेखि तलसम्म अस्पष्टता र अराजकतामा चुर्लुम्म डुबेको छ । देशलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको कुनै योजना छैन । शिक्षाका पाठ्यक्रम परम्परावादी छन् र शिक्षा ‘माइग्रेसन’ भएको छ । के सरकारले कम्पनी ऐन अन्तर्गत चल्ने निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ? सरकारले निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबिचको पृथकीकरण रोक्न सक्छ ?
यो शिक्षा प्रणाली कायम रहेसम्म अधिकांश नेपालीका छोराछोरी गुणस्तरीय र समयसापेक्ष प्रदान गरिनुपर्ने शिक्षाबाट वञ्चित हुने छन् । केही हुँदै नभएको भन्ने होइन, भएको छ तर सीमित वर्ग र समूहका लागि मात्र । यो प्रणाली सामन्त, दलाल र पुँजीपतिको हितमा मात्र छ । उदाहरणका लागि एउटै शिक्षक निजी विद्यालयमा दक्ष हुने र त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो आउने, त्यहाँ अनुशासन पनि हुने, त्यही शिक्षक सरकारी विद्यालयमा दक्ष पनि नहुने र रिजल्ट पनि राम्रो नआउने स्थिति सिर्जना हुनुमा राज्यको व्यवस्थापनकै कमजोरी होइन र ! यसको पुनर्संरचनासहित रूपान्तरण आवश्यक छ ।
संविधानले सामाजवाद उन्मुख देश बनाउने कल्पना गरेको छ । यही बेलामा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा आयोगले परिवर्तनका लागि कमिटी गठन गरेको छ । त्यो कमिटीबाट अब कार्लमाक्र्सले भने झैँ शिक्षाका तीन आयाम – बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र व्यावसायिक क्षेत्रका पाठ्यक्रममा जोड दिएर, सके समाजवादी शिक्षा नसके त्यसभित्रको गुदी समेटिएको शैक्षिक सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम तय गर्नु पर्छ । देशको भविष्य शिक्षामा अडिएको हुन्छ । शिक्षाबिना कुनै पनि समाजको विकास र देशको समृद्धि पनि हुन सक्दैन । शिक्षाको विषय यस्ता मुलुकमा अझ बढी निर्णायक ठहरिन्छ, जसले सम्राज्यवादी उपनिवेश र सामन्तवादबाट स्वतन्त्रता पाएका छन् ।
हामी नेपालीले पनि सामन्तवादबाट स्वतन्त्रता पाएकाले शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेबारे समयमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । सिद्धान्ततः भौतिक र वैचारिक किल्लामध्ये वैचारिक किल्ला जित्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजवाद निर्माणको आधारभूत प्रश्नको हल यसैबाट मात्रै हुन्छ । जबसम्म समानताका आधारमा पुनः जनतालाई शिक्षित गरिँदैन, यसो गरियो भने शिक्षाबाट प्राप्त व्यावहारिक र बौद्धिक ज्ञानले भौतिक लडाइँ पनि जितिन्छ । पुँजीवादबाट समाजवादमा पुग्नुअघि रूपान्तरणको सङ्क्रमणकालमा जनतालाई समाजवाद उन्मुख बनाउन शिक्षामै रूपान्तरण गर्नु पर्छ । समाजवाद उन्मुख शिक्षाले मानव जातिलाई स्वतन्त्रता र सृजनशीलतासहित सामाजिक प्राणी बनाउन सिकाउँछ । आफ्नो स्वतन्त्रता र सृजनात्मक क्षमताका बारेमा सचेत भएपछि मात्र मानिस स्वतन्त्र, सृजनशील र सामाजिक प्राणी हुन सक्छ ।
स्वतन्त्रतासम्बन्धी चेतना र सृजनात्मक क्षमता आफैँ जन्मने पनि होइन । कसैले पनि जन्मसिद्ध विचार र ज्ञान लिएर आएको हुँदैन । शिक्षाको माध्यमबाट मानिसले स्वतन्त्र विचार, समाज र प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त गर्छ । त्यसलाई उसले आफ्नो सिर्जनात्मक शक्तिको मद्दतले अगाडि बढाई समाज बदल्न सक्छ । नेपाललाई आज त्यही आवश्यक छ । हामीले शिक्षालाई वर्गीकरण गरेर बालबालिकालाई शिक्षा दिनु पर्छ । दुई वर्षदेखि चार वर्षका बालबालिकालाई ‘शिशु स्याहार केन्द्र’ स्थापना गरी उनीहरूलाई मानवीय ज्ञान, घरपरिवार सञ्चालन, अनुशासन, लेखपढसम्बन्धी सामान्य ज्ञान दिनु पर्छ ।
पाँचदेखि १० वर्षका प्राथमिक तहका बालबालिकालाई आधारभूत तरिकाले सोच्ने, आत्मविश्वास जगाउने, उनीहरूको घरेलु वस्तुको राम्रो पहिचान गर्ने, श्रम तथा मेहनतमा ध्यान दिने र स्वाभिमानी बनाउन दैनिक जीवनसँग जोडिने हरेक विषयबारे सचेत गराउनु पर्छ । १० देखि १५ वर्षका विद्यार्थीलाई जीवन सर्वाधिक महत्वको समय हो, यिनीहरूलाई विश्वदृष्टिकोणको पाठ्यक्रममा जोड दिने, देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिका रूपमा तयार पार्ने । बहुप्राविधिक शिक्षालाई पनि यही तहबाट जोड दिनु पर्छ ।
भूगोल, राष्ट्रिय विकास, कृषि, औद्योगिक शिक्षा, वाणिज्यशास्त्र, लेखा, जनप्रशासन, सूचना प्रविधि र खाद्यान्न, जलस्रोत सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गराउनु पर्छ । त्यसपछि हुने उच्च तहको शिक्षा अनुसन्धानमूलक र खोजमूलक बनाउन आवश्यक छ । नागरिकको भावना, चाहना, आवश्यकता र परिवर्तनसित जोड्ने शिक्षामा ध्यान दिनु पर्छ । यो तहसम्म राज्यले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ । नागरिकको क्षमता अनुसारको शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा, विद्यार्थी भनेका नयाँ समाज निर्माण गर्ने जनशक्ति हो, केही शिक्षक शिक्षा सुधारको कुञ्जी हो भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञानलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा उल्टो छ । विद्यार्थी भनेका विदेश पलायन हुने, पैसा आर्जन गर्ने र ‘माइग्रेसन’ ले मुलुक खाली गराउने हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । शिक्षक भनेको घरपायक मिलाएर समय काट्ने र आफ्नो छोराछोरीलाई आफूले दिएको शिक्षाको विश्वास नभएर निजी विद्यालयमा पढाउने माध्यम मात्र बनेका छन् । त्यसैले यसको रूपान्तरणको आवश्यकता छ ।
शिक्षा पेसालाई मर्यादित बनाउन पनि शिक्षकले मेहनत गर्नु पर्छ । यसलाई समाजमा सम्मानित पेसाका रूपमा कदर गर्ने, संस्थागत गर्ने, माथिदेखि तलसम्म यो प्रक्रिया र कार्यशैलीको विकास गर्नेतिर जोड दिनु पर्छ । समाजमा शिक्षण पेसा अथवा शिक्षा क्षेत्र भनेको सिङ्गो समाजले यस्तो मानोस् कि यो नै हाम्रो भाग्य, हाम्रो भविष्य, हाम्रा बच्चालाई कस्तो बनाउने र कस्तो हुने भन्ने सबैलाई निर्धारण गर्ने भएकाले सबैप्रति चासो राख्न आवश्यक छ । शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने, मेहनत गर्ने भाव जगाउने खालको संस्कार विकास गर्न राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । सरकार नीतिनियम बनाउने मात्र नभई सबैको अभिभावक पनि हो भन्ने महसुस गराउन सक्नु पर्छ ।
