काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेस गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार बुधबार आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिवले आयोगका प्रमुख आयुक्त समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण नभराउने कार्यालय प्रमुखलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्धता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अवकाशमा जाने कर्मचारीले अवकाशपत्र लिनु अगाडि सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था गर्न र सात वटै प्रदेश एवम् मन्त्रालय तहमा समेत सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धी अनुशिक्षण सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः चार लाख ६९ हजार ८८० जना र दुई लाख ७८ हजार ८१२ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः चार लाख ६५ हजार ४५०, २३ हजार १४८ र दुई लाख ७८ हजार ४३५ जना गरी कुल सात लाख ६७ हजार ३३ जना अर्थात् ९९.३२ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी दिनुभयो । पाँच हजार २६५ अर्थात् ०.६८ प्रतिशतले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारणा गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएकोे म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई उक्त ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
