गरिब र कानुन

नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम र आदेश जसका लागि बनाइन्छन् ती सर्वसाधारण नागरिक अधिकांशतः निरक्षर, औँठा छाप र गरिब छन् । कानुनको अज्ञानता कसैका लागि कुनै बहाना हुन सक्दैन । अमेरिकाका ३६ औँ राष्ट्रपति लेन्डन जोन्सनको एउटा मार्मिक भनाइ छ, ‘एउटा मानिस दोषी भएर जेल परेको हुँदैन; उसले सजाय पाएर पनि जेल परेको हैन; ऊ सजाय भुक्तान नगरी भाग्ला कि भनेर पनि जेलमा राखिएको हैन । एउटै कारणले ऊ जेलमा छ, त्यो कारण हो ऊ गरिब हुनु ।’ 

धन लुकाउन सकिन्छ तर गरिबी लुकाउन सकिन्न । हाम्रो समाजमा अपराध गर्ने र जेल जानेमा ठुलो हिस्सा निम्न मध्यम वर्गको छ । गरिबको समस्या दरिद्रता, अशिक्षा, आर्थिक पछौटेपन र साधनविहीनता हो । गरिबीमा बाँच्नुको अर्थ निरन्तर हिंसाको खतरामा बाँच्नु पनि हो । कानुन–व्यवस्था दुरुस्त रही अपराध घटेर समाजमा अमनचयन कायम हुँदाको सबैभन्दा धेरै लाभ गरिबले पाउँछ । 

गरिब हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पहुँचको पूर्वाधार विकास नभएको दुर्गम, पिछडिएको र गरिबहरूकै बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा बसोबास हुन्छ । नजिक विद्यालय हुँदैन, छ भने पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट बालबालिका वञ्चित रहन्छन् । गरिबीको कारण बालबालिका नियमित विद्यालय जान पाउँदैनन्, घरको काम वा मजदुरी गरेर परिवारलाई सघाउनु पर्छ । राम्रो शिक्षा नपाएपछि राम्रो रोजगारीबाट वञ्चित हुनु पर्छ । आर्जन कम हुँदा पोषणयुक्त खाना हुँदैन । पोषणयुक्त खानाको अभावमा स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन । स्वास्थ्यमा समस्या परेमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदैन । स्वस्थ नभएपछि कमाइ थोरै हुन्छ । शिक्षाको अभावमा अधिकारबारे चेतना नहुँदा शोषण हुन्छ । गरिबीको यो दुष्चक्र चलिरहन्छ । 

गरिबी दुर्दशा पनि हो । गरिबसँग अपरिचित कोही छैनन् । गरिबसँग अनभिज्ञ पनि कोही छैनन् । गरिबलाई बिरलै विश्वसनीय, भरोसायुक्त र इमानदार मानिन्छ । गरिबको अर्थ देश, काल र परिस्थितिमा निर्भर रहने गर्छ । नेपालको कानुन अनुसार गरिब भनेको नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड अन्तर्गत समय–समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकका आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूह हो (गरिबी निवारण ऐन) । यो परिभाषा व्यक्तिको आय, उपभोग र क्षमताको कोणबाट गरिएको छ । 

कानुन समानता हो, गरिबी असमानताको प्रदर्शन । कानुन अधिकार हो, दया, स्नेह, सहानुभूति र करुणा हैन । गरिब–धनी, विपन्न–सम्पन्न, निरक्षर–साक्षर, गाउँले–सहरिया, सक्षम–असक्ष, सबैलाई कानुन चाहिन्छ । समय र समाज बदलिएसँगै नयाँ कानुन बनाइन्छ र संविधान–कानुन संशोधन गरिन्छन् । संविधान देशको मूल कानुन हो, जससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । विगतमा कानुनको सहारा लिएर सर्वसाधारणको दमन र शासक वर्गको पृष्ठपोषण गरिन्थ्यो । अहिले समाजको प्रभुता सम्पन्न वर्ग आफ्नो अस्तित्व बचाइ राख्न वा बनाइ राख्नका लागि कानुन बनाउने गर्छ भनिन्छ । 

विधायिकाले बनाएको कानुनको अधीनमा रही कार्यकारीले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी नागरिकलाई स्वच्छ, तर्कसङ्गत, समान र भेदभावरहित ढङ्गबाट सेवा, सुविधा वितरण गर्छ भने अदालतले कसुरदारलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ । प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार अदालतले तोकेको धरौट वा जमानत दिन नसक्ने अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ । गरिब अभियुक्तले धरौट वा जमानत दाखिला गर्न नसकी थुनामा बस्नु पर्छ । गरिबले अपराध गरेको ठहर नहुँदै अपराधी सरह सजाय भोग्नु पर्छ । 

एक वा एक वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय हुने कसुरमा पहिलो पटक कसरदार ठहरी कैदको सजाय ठहर भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहराएमा दिनको तीन सय रुपियाँका दरले रकम बुझाउन लगाइ कैदमा बस्न नपर्ने सुविधा दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ । अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको जरिबाना एवं असुलउपर हुन नसकेको सरकारी बिगो र दुनियाँको क्षतिपूर्ति एवं बिगोबापतको रकम दाखिला गर्न नसक्नेलाई कैद ठेकी असुलउपर जनाइन्छ । अर्थात् कैदबापतको रकम, जरिबाना, बिगो र क्षतिपूर्ति बुझाउन नसक्ने गरिबले कैदमा बस्नु पर्छ । 

सम्पत्तिको विषयमा अदालतको सेवा लिने मानिसले सोबापत अदालती शुल्क भनेर दाबी बिगोको प्रतिशतका आधारमा राजस्व दाखिला गर्नु पर्छ । पचास हजार रुपियाँसम्मको बिगो भएमा सयकडा पाँचका दरले अदालती दस्तुर लाग्छ । यसपछिको बिगो अङ्कमा एक लाखसम्म, पाँच लाखसम्म, पच्चीस लाखसम्म र पच्चीस लाख माथि जतिसुकै गरी छ वर्गमा छुट्याइएको छ । पच्चीस लाखभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि बढी अङ्क जतिका लागि सयकडा एकका दरले अदालती शुल्क लाग्छ । सामान्यतः गरिबसँग सम्बन्धित मुद्दा घटी बिगोका हुन्छन् । गरिबले अदालती सेवा प्राप्त गर्न बढी दस्तुर बुझाउनु पर्छ । 

नितान्त गरिब भई लाग्ने कोर्ट फि सबै वा केही बुझाउन असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएमा वा झगडा परेको बस्तुबाहेक अरू जायजेथा केही नभई कोर्ट फि दाखिला गर्न असमर्थ छ भन्ने देखिएमा मुद्दा फैसला भएपछि कोर्ट फि लिने गरी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ तर त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ, मिनाह दिन सकिने व्यवस्था छैन । 

गरिबप्रति हुनुपर्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा औपचारिक न्याय प्रस्तावनामा समेटिएको छ । प्रस्तावनामा उल्लेख भएका कुराहरू कार्य रूपमा साकार पार्न गरिब र धनी सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, उत्पीडित र पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, श्रमिक, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि सकारात्मक विभेद गर्न सकिने अवधारणाबाट ‘समानता समानहरूका बिच’ मात्र हुने कुरालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । 

मौलिक हक संस्थागता र प्रक्रियागत संरचनाद्वारा क्रियाशील गरी गरिबी निवारण गर्न राज्यले सुरक्षा, गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा कानुन बनाएर लागु गरेको छ । असुरक्षाको भावना र कुण्ठा गरिबीको आयामभित्र पर्छ । भयबाट मुक्त भएपछि मात्र धनी, गरिब सबैले जीवनयापनका गाँस, बास र आवासको खोजी गर्छन् । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक सुरक्षा ऐन व्रिmयाशील छ । गाँस फलाउने भूमिको अधिकार मानव अधिकार भएकोले भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान एवं साधन सुलभ गराउने वचनबद्धता भूमिसम्बन्धी कानुनद्वारा राज्यले गरेको छ । ‘गाँस’ अन्तर्गतको खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन लागु गरिएको छ ।

छाहारी (बासस्थान) अभाव भएका नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउन आवासको अधिकारलाई ऐनद्वारा सुरक्षित पारिएको छ । आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर–जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न नसक्ने एवं प्राकृतिक बिपत्तिबाट विस्थापितलाई प्राथमिकीकरण गरी राज्यले आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने कानुनको व्यवस्था छ । 

गरिबका लागि ‘कालो अक्षर भैँसी बराबर’ भने जस्तो नहोस् भनी शिक्षामा सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउन सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कानुनी व्यवस्था छ । आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको सर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ क्रियाशील छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । 

न्यायमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले निःशुल्क कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउनु जिम्मेवारी हुन्छ । आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि कानुनी सहायता दिन सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रम देखिन्छन् । गरिबका समस्या पहिचान गरी न्यायमा निजहरूको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गराउन सरकारले कानुनी सहायता ऐन, २०५४ र नियमावली, २०५५ जारी गरेको छ । चालिस हजार रुपियाँभन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जिल्ला स्तरमा रहेको कानुनी सहायता समितिले कानुनी सरसल्लाह दिन्छ; निःशुल्क फिराद, प्रतिउत्तर पत्र मसौदा गरिदिन्छ । कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारबादी फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई निःशुल्क कानुनी राय सल्लाह दिन र निजको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न प्रत्येक अदालतमा अधिकृत स्तरको पारिश्रमिक दिई एक जना अधिवक्ता वैतनिक वकिल रहने व्यवस्था छ । 

व्यक्ति, सरकार, गैरसरकारी संस्था र उद्योगपति बिचको सहकार्यबाट निर्धनतामा प्रहार गर्न सकिन्छ । गरिबका प्रति मानवतावादी चिन्तन जति आज छ त्यति कहिलै थिएन । सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीद्वारा गरिबीको अन्त्य गर्ने राज्यको मूल नीति रहने गरेको छ । गरिबी निवारण केवल आर्थिक उत्थानको प्रश्न मात्र नभएर एक सामाजिक र राजनीतिक विषय पनि हो, जसको सम्बन्ध व्यक्तिको राजनीतिक–सामाजिक चेतनाको स्तरसँग हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘सहश्राब्दी घोषणा’ को एउटा प्रमुख एजेन्डा गरिबी निवारण हो र राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार आयोगका अनुसार मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय र सेवासम्मको समान पहुँच कायम गर्नु गरिबी निवारणका लागि अत्यावश्यक छ ।