युक्रेनसँगको युद्धले जी आठबाट हटाइएको रुसले अफगानिस्तानमा तालिबान नेतृत्वको अनिर्वाचित बन्दुके सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने रुस पहिलो मुलुक बनेको छ । चार वर्षअघि बन्दुकको भरमा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको विद्रोह तालिबान समूहको सरकारलाई यसअघि कसैले मान्यता दिएका थिएनन् ।
अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले रुसको यस कदमलाई साहसिक निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । काबुलमा विदेशमन्त्री मुत्ताकीले रुसका राजदूत दिमित्री झिर्नाेभसँग भेटवार्ताको क्रममा रुसले औपचारिक मान्यता दिएको खुलासा भएको हो । भेटघाटमा राजदूत झिर्नाेभले इस्लामिक इमिरेट अफगानिस्तानलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । मुत्ताकीले रुस र अफगानिस्तानबिचको सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक संवाद अरू देशका लागि उदाहरण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सबैतिरबाट एक्लिएको तालिबान सरकारले औपचारिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । रुसी विदेशी मन्त्रालयले पनि यसबारे जानकारी दिँदै भनेको छ, “अफगानिस्तान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिँदा दुई देशबिचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।” तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अधिकांश देशहरूले काबुलस्थित दूतावास बन्द गरेका थिए तर रुसले भने दूतावास बन्द गरेन ।
यसअघि रुसले सन् २०२२ मा तालिबान सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता पनि गरेको थियो । उक्त सम्झौता अन्तर्गत रुसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसै वर्षको अप्रिलमा रुसले तालिबानलाई आतङ्कवादी सङ्गठनको सूचीबाट हटायो । सन् २०२१ अगस्ट १५ मा तालिबानले त्यहाँको निर्वाचित सरकारमाथि कब्जा गरेसँगै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय रुस र अफगानिस्तानबिच सम्बन्ध सुधार हुँदै गए पनि इतिहास भने सुखद छैन ।
सन् १९७९ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेको थियो । उक्त युद्ध नौ वर्षसम्म चल्यो । युद्धमा सोभियत सङ्घका झन्डै १५ हजार सैनिक मारिएका थिए । त्यतिखेर काबुलमा सोभियत सङ्घ समर्थित सरकार स्थापना गर्ने कार्यले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्यायो । अन्ततः सन् १९८९ को फेब्रुअरीमा सोभियत सङ्घको सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको थियो ।
पछिल्लो पटक सत्ता कब्जा गरेदेखि एकलौटी अनिर्वाचित सत्ता चलाउँदै आएको तालिबान सरकार महिला र बालिकाप्रति थप क्रूर बनेको छ । महिलाका अधिकार खोस्दै अधिकारविहीन बनाएको तालिबानले सार्वजनिक स्थलमा बोल्न र अनुहार देखाउनसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । सार्वजनिक स्थानमा सधैँ बाक्लो कपडाले शरीर र अनुहार छोप्न महिला तथा बालिकालाई निर्देशन दिइएको छ ।
सन् २००४ मा बनाइएको लोकतान्त्रिक संविधान विस्थापित गर्दै तालिबान सरकारले ल्याएको कठोर सरिया कानुनलाई सर्वोच्च नेता मुल्लाह हिबतुल्लाह अखुन्दजाले अनुमोदन गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । सर्वोच्च नेता अखुन्दजाले जारी गरेको आदेशमा महिलाविरुद्धको आदेश कुनै पनि महिलाले आफ्नो पतिबाहेक अरूसँग यौन सम्बन्ध राखेको दोषी पाइएमा ढुङ्गाले हानेर मारिने उल्लेख छ । अखन्दजादाले लोकतन्त्रलाई चुनौती दिँदै इस्लामिक कानुन सरियालाई कडाइका साथ लागु गर्न आदेश दिँदै भनेका छन्, “ढुङ्गाले हानेर मार्दा महिलाको अधिकार हनन हो भनी तिमी भन्छौँ तर छिट्टै यो सजाय व्यभिचारमा लागु हुने छ । दोषी महिलालाई सार्वजनिक रूपमा कोर्रा र ढुङ्गाले हिर्काइने छ ।” अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि तालिबानले देशमा सरिया कानुन लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो कानुन कठोर र पुरातनवादी छ ।
तालिबानसँग २० वर्षसम्म लडेको अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएसँगै २०२१ को अगस्ट १५ मा अफगानिस्तान पुनः कब्जा गरेको तालिबानले महिला र सञ्चार माध्यमको अधिकारलाई सरिया कानुनको दायराभित्र राख्ने भन्दै निरङ्कुशता लादेको हो । बहुराष्ट्रिय सेना तैनाथ हुँदाकै बखत देशको अधिकांश भूभाग कब्जामा लिएर तालिबान विद्रोहीले काबुल घेराबन्दी गरेपछि थप रक्तपात नहोस् भनी राष्ट्रपति असरफ घानीलगायतका उच्चअधिकारी सत्ता त्यागी विदेशतिर भागे । तालिबानले सत्ता कब्जाको गरेको यो चार वर्षको अवधिमा एकपछि अर्को कदम चाल्दै कठोर निरङ्कुश शासन चलाइरहेको छ । त्यहाँ प्रजातन्त्र र मानव अधिकार छैन । स्वतन्त्रता पनि छैन । अहिले तालिबानलाई चुनौती दिने अर्को शक्ति त्यहाँ नहुँदा निरङ्कुश अतिवादी सत्ताले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । यो सत्ताबाट महिला र बालिका सबैभन्दा बढी प्रताडित भएका छन् ।
सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घले आफ्नो सेना फिर्ता गरेपछि तालिबानले फैलने मौका पायो । सन् १९९४ मा औपचारिक रूपमा मुल्लाह मोहमद ओमरले तालिबान समूहको स्थापना गरे । ओमरको सन् २०१३ मा मृत्यु भयो । ओमरपछि आएका मुल्लाह अख्तर मन्सुर पनि सन् २०१६ मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मारिए । मन्सुर मारिएपछि अहिले मुल्लाह हिबतुल्लाह अखुन्जदा तालिबानको सर्वोच्च नेता छन् ।
तालिबानले पहिलो पटक सन् १९९६ मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको थियो । तालिबान सरकारलाई अमेरिकालगायत धेरै देशले मान्यता दिएका थिएनन् । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा आतङ्कवादी आक्रमण भयो । अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनले आक्रमणको जिम्मा लिए । लादेनलाई मार्ने भनी अमेरिकाले आतङ्कवादविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्दै सन् २००१ को अक्टोबर ७ बाट अफगानिस्तानमाथि आक्रमण सुरु गर्यो । डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिबान सत्ता ढल्यो । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा तालिबान सत्ता हुँदा पाकिस्तान, युएई र साउदी अरेबियाले मात्र तालिबानलाई मान्यता दिएका थिए ।
इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने अफगानिस्तानमा कुनै पनि विदेशी सेनाले सफलता पाउन सकेनन् । तीन पटक बेलायती सेनाले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो । पहिलो पटक सन् १८३९ देखि १८४२ सम्म, दोस्रो पटक १८७८ देखि १८८० सम्म र तेस्रो पटक १९१९ मा हस्तक्षेप गरे पनि सफलता पाउन नसकेपछि बेलायती सेना फिर्ता गरियो । २० औँ शताब्दीमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमाथि हस्तक्षेप गर्यो । सन् १९७९ मा प्रवेश गरेको सोभियत सेना नौ वर्षसम्म लडाइँ गर्यो । अन्त्यमा १५ हजार सेना गुमाएर सन् १९८९ मा त्यहाँबाट फिर्ता भयो । २१औँ शताब्दीमा अमेरिकाको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध लड्यो । तर सफलता प्राप्त भएन । यो अवधिमा दुई लाख ५० हजार मानिसको ज्यान गयो । त्यसमा ७८ हजार अफगान सेना, ८४ हजार तालिबान लडाकु, ७१ हजार सर्वसाधारण र ३५ सय बहुराष्ट्रिय सेना मारिए । अमेरिकाले २० खर्ब डलर खर्च ग¥यो तर उपलब्धि केही भएन ।
सधैँको द्वन्द्व र अस्थिरताले अफगानिस्तानमा विकासमा पछि परेको छ । यो विश्वकै गरिब मुलुक बन्न पुगेको छ । पहिलो पटक सन् १९९६ देखि २००१ सम्म बन्दुकको भरमा शासन गरेका तालिबानले कठोर सरिया कानुन लादे । महिलालाई घरबाहिर निस्कन दिएनन्, बुर्का अनिवार्य गरे । १२ वर्ष माथिका बालिकालाई स्कुल जान वञ्चित गरे । पुरुषलाई अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्न लगाए । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको खिल्ली उडाए । उनीहरूको यो आततायी शासनमा अल कायदा मौलायो । अल कायदा प्रमुख ओसमा विन लादेनको आदेशमा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमणसँगै तालिबानविरुद्ध अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढाल्यो । तालिबान सरकार ढलेसँगै अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भयो । २० वर्षसम्म तालिबानसँग लड्दै अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले लोकतन्त्र जोगाइदियो । बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता हुन क्रममै पुनः तालिबानले बन्दुकको भरमा अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमायो । त्यहाँ लोकतन्त्रको हत्या भयो । तालिबानको पुनः आगमनसँगै निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार विस्थापित गरी बन्दुकको शासन चलाउँदा पनि विश्व मूकदर्शक बनिरहेको छ ।
बेलायतको अधीनमा रहेको अफगानिस्तानलाई सन् १९१९ मा अमिर अब्दुल्लाह खानले स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए । सन् १९६४ मा त्यहाँको राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाइयो । सन् १९७३ मा मोहम्मद दाउदले सत्ता कब्जा गरी राजतन्त्र अन्त्य गरे र गणतन्त्र घोषणा गरे । गणतन्त्र आउँदा पनि न शान्ति कायम भयो न विकास नै ।
अफगानमा निर्वाचित सरकार असफल हुनु नै विद्रोही सफल हुनुको मुख्य कारण बन्यो । सन् २००१ यता अफगानिस्तानमा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बन्न सकेनन् । जसले गर्दा जनतामा निराशा छायो भने तालिबानको मनोबल बढ्यो । पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजायीको दुई कार्यकाल विवादित बन्यो । सन् २०१४ देखिको असरफ घानीको सत्ता पनि विवाद मुक्त भएन । लोकतान्त्रिक सरकार नाम मात्रको भयो । सरकारले तीन लाख सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने काम पनि गरेन । जनतालाई सुख शान्ति पनि दिन सकेन । जसले गर्दा उनीहरू तालिबान विद्रोहीसित लड्न सकेनन् र आत्मसमर्र्पण गरे ।
छ लाख ५२ हजार २२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको दक्षिण एसियाको भूपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तानको जनसङ्ख्या करिब चार करोड छ । त्यहाँको मुख्य भाषा दरी र पास्तो हो । मुख्य धर्म इस्लाम रहेको अफगानिस्तामा औसत आयु मात्र ५१ वर्ष छ । यो मुलुकले फलफूल, सुपारी, कार्पेट, ऊन, अफिम जस्ता उत्पादन निर्यात गरेर खाद्यान्न, ग्यास, तेल आदि आयात गर्छ । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेयता मुलुक झन् झन् गरिब र पछौटे भएको छ । जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा तालिबान सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन, लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउन चौतर्फी दबाब दिन आवश्यक छ ।
उहाँ गोरखापत्र दैनिकको प्रबन्धसम्पादक हुनुहुन्छ ।
