हालै बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र पोर्चुगलले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिएका छन् । यो कदमले विश्वमै नयाँ हलचल ल्याएको छ । इजरायल र अमेरिकाको यसमा कडा आपत्ति रह्यो ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले यसलाई सरकारको नीतिमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेका छन् । इजरायल सरकार, गाजामा बन्धक बनाइएका मानिसका परिवार र रूढीवादीहरू भने यस कदमको विपक्षमा उभिएका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको दाबी छ– प्यालेस्टिनी राज्य बन्दैन ।
उनले यस्तो कदमले ‘आतङ्कवादलाई पुरस्कृत गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । इजरायली र अमेरिकी सरकारको दाबी के छ भने यस्तो मान्यता हमासका निम्ति कूटनीतिक उपहार हुने छ ।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिण इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणमा १२ सय जना मारिएका थिए र २५१ जना बन्धक बनाइए । हमासको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा इजरायली आक्रमणमा परी कम्तीमा ६५ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ भने एक लाखभन्दा बढी घाइते भएका छन् । साथै त्यहाँका लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् ।
स्टार्मरले उक्त निर्णय ‘हमासका निम्ति पुरस्कार नभएको’ मा जोड दिँदै त्यसको अर्थ हमासको ‘कुनै भविष्य नहुने, सरकार र सुरक्षामा कुनै भूमिका नहुने’ दाबी गरेका छन् । उक्त कदमलाई प्यालेस्टिनी र इजरायली जनताको भविष्य उत्तम हुन सक्नेतर्फको सङ्कल्प भन्दै उनले गाजाको भोकमरी र बर्बादी पूर्णतया असह्य भएको तथा मृत्यु र ध्वंसले सबैलाई तर्साएको बताएका छन् । प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका राष्ट्रपति महमुद अब्बासद्वारा उक्त निर्णयको स्वागत गरिएको छ ।
दुई–राज्य समाधानले पश्चिमी किनारा र गाजा क्षेत्रमा प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माणलाई जनाउँछ । जसको राजधानी पूर्वी जेरुसेलम हो र यो लगभग सन् १९६७ को अरब–इजरायली युद्ध पहिलेको स्थिति अनुरूप छ । इजरायलले हाल पश्चिमी किनारा र गाजा क्षेत्र दुवैमा कब्जा गरेको छ । जसको अर्थ प्यालेस्टिनी प्राधिकरण आफ्नो भूमि वा जनताको पूर्ण नियन्त्रणमा छैन ।
प्यालेस्टाइनलाई हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब ७५ प्रतिशतले मान्यता दिएका छन् तर यसको सीमामा, पुँजीमा र सेनामा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहमति भएको छैन । त्यसैले यो मान्यता धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक मात्र छ ।
केही प्यालेस्टिनीले यस्तो निर्णयले गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गराउन सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा राखेका छन् भने केहीले इजरायलले प्यालेस्टिनीलाई मारिरहेको भन्दै पश्चिमा देशहरू त्यसप्रति मौन बसेकोमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । हमासले तीन देशको निर्णय प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ ।
इजरायल भने प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने पक्षमा छैन । इजरायली सरकारले पश्चिमी किनारा र गाजा क्षेत्रलाई प्यालेस्टाइन बनाउने कुराको विरोध गर्दै आएको छ । प्यालेस्टाइन राष्ट्र बनेमा त्यसले इजरायलको अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुने उसको तर्क छ ।
राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएका १९३ मध्ये अहिले १४७ देशले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिएका छन् । तिनमा अरब समूहका सदस्य, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन् । नेपालले पनि प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मानेको छ । स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले गत वर्ष प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिए । त्यसअघि सोभियत गठबन्धनमा भएका केही युरोपेली राष्ट्रले सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए ।
गत वर्ष युरोपेली सङ्घको बैठकमा भेला भएका स्पेन, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्लोभेनियाका नेताले पनि प्यालेस्टाइनलाई सबै परिस्थिति सहज भएको अवस्थामा अलग राज्यको मान्यता दिनेबारे पहल गर्न सकिने बताएका थिए । अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताको बाटो रोक्दा युरोपेली सदस्यहरूले प्यालेस्टाइनलाई द्विपक्षीय रूपमा भए पनि मान्यता दिएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यको मान्यता दिनु पर्छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा अमेरिकाले विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्दै आएको छ । सन् २०२४ को अप्रिलमा अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घ महासभामा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यको मान्यता दिनु पर्छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा आफ्नो भिटो अधिकार प्रयोग गरेको थियो ।
इजरायल र प्यालेस्टाइन पक्षबिच सन् १९९० को दशकमा शान्ति वार्ता सुरु भएको स्मरणीय छ । उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो । जसमा इजरायल र प्यालेस्टाइन भिन्न देशका रूपमा रहने भनिएको थियो तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० देखि वार्ता हुने क्रम पातलियो । सन् २०१४ मा वासिङ्टनमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबिचको वार्ता विफल भयो । वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषय दुई पक्षबिच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसलेमको अवस्था र इजरायल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीको व्यवस्थापनसहितका विषय थिए ।
इजरायलका समर्थकले सन् १९९३ को मोन्टभिडिओ अभिसन्धि अनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त अभिसन्धि अनुसार राष्ट्रको मान्यता पाउन स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ तर केहीले राष्ट्रको मान्यता पाउने परिभाषामा लचक हुनुपर्ने भन्दै कैयौँ देशले मान्यता दिइसकेको कुरामा जोड दिने गरेका छन् । प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घमा गैरसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता पाएको छ ।
यसअघि सन् २०११ मा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो तर सुरक्षा परिषद्मा आवश्यक समर्थन नपुगेपछि उक्त प्रस्ताव मतदानमै गएन तर सन् २०१२ मा राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्यालेस्टाइनलाई गैरसदस्य पर्यवेक्षक राज्यको मान्यता दियो । यस्तो मान्यता पाएको प्यालेस्टाइनले महासभाको छलफलमा भाग लिन पाउँछ तर कुनै पनि प्रस्तावमाथिको मतदानमा भाग लिन पाउँदैन । उक्त निर्णयको पश्चिमी किनारा र गाजा क्षेत्रमा स्वागत भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१५ मा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता पायो ।
सन् २०२४ को मेमा राष्ट्रसङ्घ महासभाले उक्त सङ्गठनभित्र प्यालेस्टाइनको अधिकार बढाउँदै चर्को बहसपछि उसलाई सदस्यको मान्यता दिन आग्रह गर्यो । उक्त प्रस्तावका कारण प्यालेस्टाइनले बहसमा सहभागी हुन, छलफलको विषयवस्तु प्रस्ताव गर्न र निर्वाचनमार्फत समितिहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन पायो तर मताधिकार भने पाएन ।
नयाँ सदस्यता दिने अधिकार राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्सँग मात्रै छ । सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेका प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नैपर्ने वैधानिक प्रावधान छ तर महासभाको प्रस्ताव बाध्यकारी हुँदैन ।
सन् २०२४ मा राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यता दिने प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेपछि उक्त प्रस्ताव विफल भयो तर अमेरिकाकै साझेदार राष्ट्रहरू फ्रान्स, जापान र दक्षिण कोरियासहितका १२ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । बेलायत र स्विट्जरल्यान्डले मतदानमा भाग लिएनन् ।
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले अमेरिकी भिटोलाई ‘अनैतिक’ भनेका थिए । यद्यपि इजरायलले अमेरिकी निर्णयको प्रशंसा गर्दै प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता दिने प्रस्ताव लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेको थियो ।
प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताका लागि आग्रह गरेको थियो । १५ राष्ट्र सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्मा अल्जेरियाले अघि सारेको सङ्कल्प प्रस्तावमा मतदान गरियो । उक्त प्रस्ताव पारित भएको भए राष्ट्रसङ्घको १९३ सदस्यीय महासभाले प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता दिन सिफारिस गर्न सक्थ्यो ।
सुरक्षा परिषद्मा पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र छन् र ती पाँच वटै देशले भिटो प्रयोग गर्न सक्छन् । यससँगै सुरक्षा परिषद्मा १० अस्थायी राष्ट्र सदस्य हुन्छन् । महासभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट समर्थन पाएको अवस्थामा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाउन सक्छ ।
इजरायलको लामो समयदेखिको साझेदार अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने कदममा सुरक्षा परिषद्मै भिटो प्रयोग गर्दै आएको छ । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यले भिटो प्रयोग नगरेको अवस्थामा मात्रै त्यहाँबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीन यसका स्थायी सदस्य हुन् ।
–युवामञ्च
उहाँ गोरखापत्र दैनिकको प्रबन्धसम्पादक हुनुहुन्छ ।
