नेपालका हितैषी बङ्गलादेश, जापान र थाइल्यान्डमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणामले तीन वटै मुलुकलाई नयाँ जनादेश प्राप्त भएको छ । बङ्गलादेशमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ । फेब्रुअरी १२ मा सम्पन्न संसदीय आमनिर्वाचनमा बिएनपीले २१२ सिट जिती दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । प्रतिद्वन्द्वी दल जमात–ए–इस्लामीले ६८ सिट जितेर दोस्रो ठुलो दल बन्यो । त्यस्तै गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसिपी) ले छ सिट हात पा¥यो । एनसिपी विद्यार्थी आन्दोलनबाट डेढ दशकसम्म अतिवादी सत्ता चलाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई अपदस्त गरेपछि स्थापना भएको पार्टी हो । अतिवादी शासन अन्ततः हसिनाका लागि आत्मघाती साबित भयो ।
संसद्को तीन सय सिटका लागि भएको यो निर्वाचन परिणामसँगै पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमान र पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । बिएनपीको अध्यक्षसमेत रहनुभएका ६० वर्षीय उहाँले दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु भएको छ । रहमानले ढाका–१७ र बगौरा–६ मा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । गत डिसेम्बर २५ मा ढाकामा आयोजित विशाल सभालाई सम्बोधन गर्दै रहमानले भन्नुभएको थियो, “हामी सबैले मिलेर यो देश बनाउनुपर्ने छ । पहाडदेखि समथर भूभागसम्म, हिन्दु–बौद्धदेखि मुस्लिमसम्म, यो देश सबैको हो र सबैले मिलेर यो देश बनाउने छौँ ।” उहाँलाई आममतदाताले मुलुकको नेतृत्व गर्न अब्बल जनादेश दिए । निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम निष्पक्ष र विश्वसनीय भएको बताएको छ । “समग्रमा सबैको सहकार्यमा हामी स्वीकार्य निर्वाचन गराउन सफल भयौँ,” सबै मतदाता, नेता र सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नासिर उद्दिनले भन्नुभयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावमा ५९.४४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
सन् २०२४ मा बङ्गलादेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद सत्ताच्युत हुने गरी भएको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले १८ महिनामा आमनिर्वाचन गराएको हो । आजीवन काराबासको सजाय पाएका रहमान गत डिसेम्बरमा १७ वर्षको निर्वासनपछि स्वदेश फर्कनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाको अवामी लिग पार्टीलाई भने चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । बिएनपीको पक्षमा मत परिणाम आएपछि छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबिचको बहुआयामिक सम्बन्ध सुदृढ पार्न र विकासका साझा लक्ष्य अगाडि बढाउन आफू तारिक रहमानसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । “लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र समावेशी बङ्गलादेशको समर्थनको पक्षमा भारत निरन्तर रहन्छ,” प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो । चीनले पनि निर्बाध र सफल निर्वाचन भएकोमा बङ्गलादेशलाई र अग्रस्थानमा रहेकोमा बिएनपीलाई बधाई दिएको छ । बङ्गलादेशसँग सहकार्य गर्न र दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थप्ने चाहना रहेको चीनले स्पष्ट गरेको छ ।
विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनबाट विस्थापित तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनालाई भारतले शरण दिएको छ । आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै उहाँलाई बङ्गलादेशको फौजदारी अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न दबाब परेको छ । ४६ दिनसम्म चलेको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनमा १४ सय मानिस मारिएका थिए ।
नोबेल विजेता मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारले आमनिर्वाचन सम्पन्न गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ । करिब पाँच सय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकको टोलीले आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको थिए । समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएको पर्यवेक्षण टोलीले बताएको छ । बङ्गलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको हो ।
बङ्गलादेशी मतदाताहरूले दिएको यो जनमतलाई बिएनपी नेतृत्वले अवसरका रूपमा लिनु पर्छ । एउटा खड्किएको कुरा के छ भने विगत लामो समय सत्तामा रहेको त्यहाँको एउटा प्रमुख पार्टी अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएर यस पटकको चुनावमा भाग लिन दिइएन । यस्तो कदमले लोकतन्त्रलाई फाइदा होइन, प्रतिशोध जन्माउने खतरा हुन्छ । प्रतिशोधको राजनीतिले मुलुकलाई हानि गर्छ । यो कुरालाई नयाँ प्रधानमन्त्री रहमानले आत्मसात् गरी अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्छ । लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनु पर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक अभ्यास हो । आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनका लागि जनादेश पाउनुभएका प्रधानमन्त्री रहमानले अब्बल काम गरी मुलुकलाई सफलताको बाटोमा अघि बढाउन सहकार्य र मेलमिलापको संस्कृति रोज्नु पर्छ ।
जापानमा सानेकै जित
उता जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको पार्टीलाई पनि दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त भएको छ । फेब्रुअरी ८ मा सम्पन्न संसदीय आमनिर्वाचनमा उहाँको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । प्रधानमन्त्री सानेले आफ्नो लोकप्रियताबाट प्राप्त यो चुनावी लाभलाई सुरक्षा, अर्थतन्त्र, आप्रवासन र सामाजिक नीतिमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो प्रयासले जापानलाई अझ बलियो र समृद्ध बनाउने दाबी गर्नुभयो । मत गणनाको नतिजा अनुसार उहाँ नेतृत्वको एलडिपीले ३१६ सिट जित्दै ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ । सन् १९५५ मा पार्टी स्थापना भएयताकै यो उच्च जनमत हो । जापान इनोभेसन पार्टीसँगको गठबन्धनसहित सत्तारूढ गठबन्धनको कुल सिट सङ्ख्या ३५२ पुगेको छ ।
चीनसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयासबिच उहाँले विपक्षीसँग संवाद गर्दै नीतिगत लक्ष्य अघि बढाउने बताउनुभएको छ । “म लचिलो हुने छु,” उहाँले भन्नुभयो । साने लोकप्रिय भए पनि एलडिपी हालैका वर्षमा कोष र धार्मिक घोटाला प्रकरणमा मुछियो । यही पृष्ठभूमिमा उहाँले पद समालेको तीन महिनामै मध्यावधि चुनाव गराउनुभयो । गत अक्टोबरमा जापानको पहिलो महिला नेतृका रूपमा पदभार समाल्नुभएकी उहाँले ‘काम गर्ने, काम गर्ने, काम गर्ने’ नारासहित सक्रिय शैली अपनाउनुभयो, जसले युवा मतदातालाई आकर्षित ग¥यो । निर्वाचनमा विपक्षी दलहरू विभाजित रहेकाले उहाँलाई बलियो चुनौती दिन सकेनन् । पूर्वगठबन्धन साझेदार कोमेइतो र कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीको नयाँ गठबन्धनले ठुलो सिट गुमाएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सानेलाई ‘ऐतिहासिक जित’ का लागि बधाई दिनुभयो । आगामी दिनमा प्रम सानेले ढिलाइ भएको बजेट पारित गर्दै बढ्दो लागत र सुस्त ज्याला सम्बोधन गर्ने आर्थिक उपाय लागु गर्नुहुने छ । साथै उहाँले डिसेम्बरसम्म सुरक्षा र रक्षा नीति संशोधन गरी सैन्य क्षमता सुदृढ गर्ने, हतियार निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने र रक्षा खर्च बढाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । उहाँले आप्रवासन र विदेशी स्वामित्वमा कडा नीति प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
यी कदमले जापानलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ तर नागरिक अधिकार, क्षेत्रीय कूटनीति र आन्तरिक धु्रवीकरणका विषयमा बहस अझ तीव्र हुने सम्भावना छ । उहाँका दुई जना पूर्ववर्तीका पालामा भएको भ्रष्टाचार काण्ड र मूल्य वृद्धिका कारण पार्टीले यसअघि बहुमत गुमाएको थियो । सानेले यसअघि आफ्नो दलले बहुमत नपाए राजीनामा दिने बताउनुभएको थियो, जसका कारण कतिपयले मध्यावधि निर्वाचनलाई ठुलो जुवाका रूपमा अथ्र्याएका थिए । एलडिपीले सन् २०२४ मा संसद्का दुवै सदनमा बहुमत गुमाएको थियो । कोमेइतो पार्टीसँगको लामो समयदेखिको गठबन्धन पनि टुटेको थियो तर सानेको लोकप्रियताले एलडिपीलाई चुनावमा अब्बल नतिजा प्राप्त भयो । यो जितले उहाँलाई आफ्ना परम्परावादी मुद्दाहरू अघि बढाउन सहयोग पुग्ने छ । उहाँले जापानको रक्षा खर्च वृद्धि गर्दै आप्रवासन नियन्त्रण र जापानको युद्धविरोधी संविधान पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सानेलाई पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेकी शिष्य मानिन्छ । उहाँले ‘आबेनोमिक्स’ अर्थात् आबेले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति फेरि लागु गर्ने र सार्वजनिक खर्च बढाउने तर सस्तोमा ऋण लिने बताउनुभएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले सानेलाई बधाई दिँदै उहाँ निकै प्रतिष्ठित र धेरै लोकप्रिय नेतृ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उहाँको विजयलाई स्वागत गर्दै भारत र जापानबिचको मित्रता नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । प्राप्त यो जनमतले अब उहाँलाई व्यवसायमैत्री नीतिहरू अघि सार्न विपक्षी दलहरूसँग व्यापक सहमति गरिरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरलाई आफ्नो आदर्श व्यक्ति मान्ने ६४ वर्षीया सानेले आफूलाई जापानको ‘आइरन लेडी’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राजनीतिमा आउनुअघि उहाँ टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘हेभी मेटल’ को एउटा साङ्गीतिक समूहको सदस्यका रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । सन् १९८० को दशकमा जापान र अमेरिकाबिचको व्यापारमा तनाव उत्पन्न भएको बेला उहाँलाई राजनीतिमा जाने प्रेरणा प्राप्त भयो । अमेरिकाले जापानलाई हेर्ने दृष्टिकोण बुझ्न उहाँले अमेरिकाका डेमोक्रेट सांसद प्याट्रिसिआ स्रोडरको कार्यालयमा काम गर्नुभयो । स्रोडर जापानको आलोचक हुनुहुन्छ ।
साने सन् १९९० मा एलडिपीमा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँ सन् १९९२ को संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभयो तर पराजित हुनुभयो । त्यसपछि उहाँ १० पटक सांसद निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ पार्टीभित्र प्रखर परम्परावादी नेतृका रूपमा चिनिनुहुन्छ । सन् १९५५ मा स्थापना भएको एलडिपी अहिलेसम्म दुई पटक मात्रै सत्ताबाट वञ्चित भएको छ । सन् २०२४ अक्टोबरमा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा सो दलले तल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको थियो । एलडिपीको लोकप्रियता खस्किइरहेको समयमा पनि सानेले आफ्नो राष्ट्रवादी छविको भरमा मध्यावधि निर्वाचनको जुवा खेल्नुभयो । उहाँले लिएको जोखिमले अन्ततः आफैँले सोचेभन्दा पनि ठुलो सफलता हासिल गर्नुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा एउटा दलले पहिलो पटक दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएसँगै अमेरिकाले सेना राखेर जापानमाथि शान्तिको संविधान बनाइदियो । सो संविधानले युद्ध अस्वीकार ग¥यो भने जापानलाई परम्परागत सेना राख्नसमेत बन्देज लगायो । जापानको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकाले लिएको छ । जापानको सुरक्षा फौजलाई अहिले पनि ‘सेल्फ डिफेन्स फोर्स’ भनिन्छ । त्यहाँ अहिले पनि अमेरिकी सेना बसेको छ ।
थाइल्यान्डमा अनुतिनलाई समर्थन
यसै गरी थाइल्यान्डमा पनि प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नभिराकुलको सत्तारूढ भुमजैथाई पार्टीले चुनाव जितेको छ । त्यहाँको पाँच सय सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ चार सय सिटका लागि फेबु्रअरी ८ मा भएको निर्वाचनमा भुमजैथाई पार्टीले १९४ सिटमा विजय हासिल ग¥यो । यो जितसँगै प्रधानमन्त्री अनुतिन सत्तामै रहने निश्चित भएको हो । यद्यपि सरकार गठनका एकल बहुमत नपुगेका कारण उहाँले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यहाँको पिपुल्स पार्टीले ११७ सिटसहित दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट प्रमुख शक्ति बनेको ‘पपुलिस्ट दल प्यु थाई’ पार्टी यसपालि खुम्चिएको छ । उसले ८६ सिट मात्रै पाएको छ । बाँकी सिट अन्य साना दलले बाँडेका छन् । भुमजैथाई पार्टीले भने अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस पटक व्यापक सुधार गरेको छ । उसले यसपालि दोब्बर बढी सिट जितेको हो । सन् २०२३ मा उसले ७१ सिट प्राप्त गरी तेस्रो भएको थियो ।
यसैबिच थाइल्यान्डमा निर्वाचनसँगै भएको जनमत सङ्ग्रहमा मतदाताले सन् २०१७ को सैन्य शासनकालमा बनेको संविधान सुधार गर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् । मत परिणाम अनुसार करिब ६५ प्रतिशत मत संविधान संशोधनको पक्षमा परेको छ । हालको संविधानले निर्वाचित नभएका संस्था, विशेष गरी अदालत र सिनेटलाई अत्यधिक शक्ति दिएको छ । थाइल्यान्डले सन् १९३२ मा राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाएयता २० पटक संविधान फेरिसकेको छ ।
अतः बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड र जापानमा सम्पन्न संसदीय आमनिर्वाचनले दिएको नयाँ जनादेशलाई शान्ति, समृद्धि, एकता र सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । जनमतद्वारा आर्जित शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन र यसको दुरुपयोग गरियो भने त्यो कालान्तरमा प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ ।