अमेरिकी शान्ति समिति र युद्ध

विश्वमा शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन भने पनि युद्ध रोक्न सकिएको छैन । आन्तरिक, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय युद्धले विश्व व्यवस्था खलबलिएको छ । शान्ति छैन, सर्वत्र त्रास र आतङ्क छ । रुस र युक्रेनबिच चार वर्षदेखि युद्ध जारी छ । इजरायल र प्यालेस्टिनी हमासबिच तीन वर्ष घातक युद्ध भयो । अहिले युद्धविराम भएको छ । तैपनि इजरायली कारबाही पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । गत वर्ष इजरायलसित मिलेर इरानसँग छोटो युद्ध गरेको अमेरिकाले अहिले भीषण युद्धको तयारी गरेको छ । भेनेजुयलामाथि आक्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो दम्पतीलाई अमेरिका लगेर मुद्दा चलाइएको छ । अमेरिकी नेतृत्व आक्रामक बनेसँगै सुरक्षाको विषयलाई लिएर युरोप चिन्तित छ । अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा थुप्रै सङ्घ संस्थाबाट अलग भएसँगै सामाजिक सेवा प्रभावित भएको छ । अमेरिका अलग भएसँगै जलवायु परिवर्तन सन्धि अलपत्र परेको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घले काम गर्न नसकेको भन्दै विकल्पमा शान्ति समिति (बोर्ड अफ पिस) गठन गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो अध्यक्षतामा गठित समितिमा विभिन्न मुलुकका नेता तथा विज्ञलाई सहभागी गराउनुभएको छ । उहाँले बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर र आफ्ना विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई संस्थापक कार्यकारी बोर्डमा नियुक्त गर्नुभएको छ । ट्रम्पले स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको शिखर सम्मेलनमा शान्ति समिति सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सहभागी हुन विश्व नेताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ तर विश्वका नेताहरू त्यसको सम्भावित भूमिकालाई लिएर सशङ्कित बनेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “यो बोर्डले पूर्णता पाइसकेपछि हामीले चाहेको काम गर्न सक्छौँ । विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधानका लागि नयाँ साहसिक दृष्टिकोण अवलम्बन गरिने छ ।” यो अवधारणा सुरुमा गाजाका लागि ट्रम्पको २० बुँदे शान्ति प्रस्तावको एउटा भागका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो तर अमेरिकाले अहिले यसलाई द्वन्द्व समाधानका लागि एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । यसले स्थायी सदस्यताका लागि एक अर्ब डलर शुल्क निर्धारण गरिएको छ । इजरायल, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, अर्जेन्टिना र इन्डोनेसियाले यसको सदस्य हुने बताएका छन् । अहिलेसम्म अमेरिकाबाहेक राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेका कुनै देश यसमा सामेल भएका छैनन् । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आफूले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताउनुभएको छ । न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनलाई पनि बोर्डमा सामेल हुन आमन्त्रित गरिएकोमा उहाँले उचित विचार भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

स्लोभानियाका प्रधानमन्त्री रोबेर्ट गोलोबले ‘बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा खतरनाक हस्तक्षेप’ भन्दै समितिमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कलगायतका युरोपेली देशहरूले पनि विमति जनाएका छन् । बोर्ड स्थापना गर्नेसम्बन्धी बडापत्रमा तीन वटा राज्य औपचारिक रूपमा संलग्न भएमा यसले काम थाल्ने, सदस्य राष्ट्रहरूले सदस्यता नवीकरण तीन वर्षमा गर्नुपर्ने र एक अर्ब डलर तिर्नेहरूको निम्ति स्थायी सदस्यता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तीन वर्षको मात्र सदस्यता लिनुको सट्टा स्थायी सदस्य बन्न चाहनेहरूलाई एक अर्ब डलर शुल्क लाग्ने छ । उक्त रकमले गाजाको पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग पु¥याउने अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले शान्ति समितिको आजीवन अध्यक्षता गर्ने र उहाँको कार्यकालपछि त्यसलाई अन्य विभिन्न द्वन्द्वमा काम गर्ने गरी विस्तार गरिने योजना छ । यसले हाल शान्ति निर्माण र शान्ति स्थापनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका लागि जिम्मेवार रहेको राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई उपेक्षा गर्ने आकलन पनि गरिएको छ । यद्यपि समितिबारे ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो कोसेढुङ्गा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को निर्णय नं. २८०३ सँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ ।”

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले समितिको बडापत्र गाजाको ढाँचामा मात्र सीमित नहुने बताउँदै भन्नुभयो, “यसबाट कुनै पनि अवस्थामा प्रश्न उठाउन नसकिने विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र संरचनाको सम्मानका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठ्छन् ।” ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै राष्ट्रसङ्घलाई दिँदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहायता कटौती गर्दै आएको छ । अहिले राष्ट्रसङ्घ आर्थिक सङ्कटमा छ । 

गएको जनवरी ७ मा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि र युएन डेमोक्रेसी फन्डसहित ३१ वटा राष्ट्रसङ्घीय संस्था र अन्य ३५ वटा सामाजिक संस्थाबाट अमेरिका अलग हुने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो कदमले जलवायु मुद्दा साथै मानवीय सहायताका कार्यव्रmम प्रभावित भएका छन् । ट्रम्पले यो कार्यकारी बोर्डमा प्यालेस्टिनीलाई राख्नुभएको छैन । इजरायलमा जन्मेर हाल साइप्रसमा बस्ने घरजग्गा व्यवसायी अर्बपति याकिर गाबेलाई गाजाको कार्यकारी बोर्डमा राखिएको छ । “प्यालेस्टिनीहरूले निकै व्यापक प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरेका थिए,” राजनीतिकर्मी मुस्तफा बार्घोटीले भन्नुभयो, “यो केही अन्तर्राष्ट्रिय तìवसहितको केवल एक अमेरिकी बोर्ड जस्तो देखिन्छ ।”

शान्ति समितिका अतिरिक्त दुई वटा सहायक उच्च बोर्डहरूको पनि घोषणा गरिएको छ । लगानी र कूटनीतिमा उच्चस्तरमा केन्द्रित हुने संस्थापक कार्यकारी बोर्ड र प्राविधिक विज्ञहरूको गाजा कार्यकारी बोर्डलाई गाजा पुनर्निर्माण र अस्थायी रूपमा सुशासनको अभिभारा दिइएको छ । त्यसले नेसनल कमिटी फर एड्मिनिस्ट्रेसन अफ गाजाले गर्ने आधारभूत कामहरूको पनि निरीक्षण गर्ने छ । ह्वाइट हाउसले बताए अनुसार समितिमा छानिएका व्यक्तिहरूले गाजाका जनताका लागि शान्ति, स्थिरता र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने प्रभावकारी शासन र उत्कृष्ट सेवा सुनिश्चित गर्ने छन् । 

राष्ट्रसङ्घका अनुसार गाजामा करिब ८० प्रतिशत भवनहरू ध्वस्त भएका छन् । त्यसबाट करिब छ करोड टन भग्नावशेष उत्पन्न भएको छ । विस्थापित परिवारलाई जाडोयाममा अपर्याप्त भवन र खानाको अभाव छ । सहायता समूहहरूले त्यहाँ सुधारका काम भइरहेको तर इजरायलले उनीहरूको काममा रोक लगाएको बताएका छन् ।

अहिले इजरायल र हमासबिच सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै कमजोर धरातलमा गरिएको युद्धविरामलाई निरन्तरता दिनु हो । हमासले बृहत् सम्झौताको हिस्साका रूपमा रहेको प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना हुन सकेमा मात्र हतियार त्याग्ने बताएको छ । गाजा क्षेत्रका अधिकांश भागमा स्थल सेनाद्वारा नियन्त्रण गरिरहेको इजरायल हमासको निःशस्त्रीकरण भए मात्र आफू त्यहाँबाट फर्किने बताएको छ ।

अर्कोतर्फ इरानमा जारी आन्दोलनमा चरम दमन गरी हजारौँ प्रदर्शनकारीको हत्या गरिएसँगै अमेरिकाले हस्तक्षेपको अन्तिम तयारी गरेको छ । गत वर्ष इजरायल र अमेरिकासँग १२ दिने युद्ध गरेको इरान चरम सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ । अनुदारवादी इरानी नेतृत्वविरुद्ध जनताका बढ्दै गएको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा त्यहाँको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानी सेनाको कमजोरी र कमजोर अवस्थामा पुगेको सेनाबारे पनि राम्ररी थाहा छ । यही मौकामा चौका हान्न उहाँले अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड अन्तर्गत इरानी जलक्षेत्र नजिकै लडाकु पानीजहाजको साथ विमानवाहक युद्धपोत ‘युएसएस अब्राहम लिङ्कन’ पठाउनुभएको छ । अमेरिकाले युुद्धका लागि त्यहाँ गरेको व्यापक तयारीले अब युद्ध हुने खतरा बढेको छ । 

इरानी नेताहरू यतिबेला दोहोरो दबाबमा छन् । एकातिर सत्ता ढाल्न माग गरिरहेको बढ्दो विरोध प्रदर्शन र अर्कातिर त्यसैलाई बल पु¥याउन अमेरिकाले गरेको युद्धको तयारीले परिस्थिति निकै जटिल बनेको छ । यतिखेर ८६ वर्षीया इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी धर्मसङ्कटमा पर्नुभएको छ । इरानी नेतृत्वप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकासँग युद्ध गर्न सजिलो छैन । अमेरिका र इजरायलको उक्साहटमा जनविद्रोह गराइएको आरोप लगाएर सरकार चरम दमनमा उत्रेको छ । गएको डिसेम्बर २८ देखि सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनले सत्ता नै हल्लेको छ । प्रदर्शन देशव्यापी फैलिएको छ । 

सन् १९७९ मा राजा शाह मोहम्मद रेजा पहल्वीलाई सत्ताच्युत गरी इस्लामिक व्रmान्तिले इस्लामिक धर्मगुरु आयातोल्लाह खमेनीलाई सत्तामा पु¥यायो । जनमत सङ्ग्रहपछि सन् १९७९ अप्रिल १ मा इरानलाई इस्लामिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । प्रदर्शनकारीहरूले सन् १९७९ को नोभेम्बरमा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास कब्जामा लिए । अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई ४४४ दिनसम्म दूतावासभित्रै बन्धक बनाइयो । यो प्रकरणले अमेरिका र इरानबिच सम्बन्ध विच्छेद भयो । अमेरिकी नाकाबन्दी सुरु भयो । 

इरानका नरमपन्थी नयाँ राष्ट्रपति हसन रुहानीले पदभार समालेको एक महिनापछि सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाबिच फोनमा कुराकानी भयो । त्यो ३० वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक शीर्षस्थ तहमा भएको वार्ता थियो । त्यसपछि सन् २०१५ मा कूटनीतिक सक्रियतापछि इरानले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीसहितको राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्सँग आफ्नो परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सहमति जनायो । सम्झौता अनुसार इरान आफ्नो संवेदनशील परमाणु गतिविधि सीमित गर्न र गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवाको बदलामा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई अनुमति दिन सहमत भयो ।

सन् २०१६ पछि भने अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुभयो । इरानसित खटपट सुरु भयो । ट्रम्प सन् २०१८ को मेमा परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिनुभयो । अनि इरानविरुद्ध पुनः आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु भयो । इरानको अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीमा फस्न पुग्यो । अमेरिकाले सन् २०१९ को मे महिनामा इरानको तेल निर्यातलक्षित प्रतिबन्धमा कडाइ गरेपछि अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध थप बिग्रियो ।

सन् २०२० को जनवरी ३ मा भएको अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा इरानका वरिष्ठ सैन्य कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या भयो । अनि इरान सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताबाट पछि हट्यो ।

सन् २०२० पछि अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले तेहरान परमाणु सम्झौताको कडा पालना गर्न तयार भएमा आफू फेरि सम्झौतामा सहभागी हुने र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बताउनुभयो तर सन् २०२१ मा कट्टरपन्थी धर्मगुरु इब्राहिम राइसी इरानको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा र युक्रेनमा रुसको आक्रमणले वार्ता अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

सन् २०२२ मा नियमसङ्गत ढङ्गले हिजाब नलगाएको आरोपमा आचार तथा व्यवहार निगरानी गर्ने इरानी प्रहरीद्वारा गिरफ्तार २२ बर्से कुर्दिस युवती महसा अमिनीको हिरासतमा भएको मृत्युले देशभरि विरोध प्रदर्शन निम्त्यायो । उक्त प्रदर्शनमा महिलाप्रति व्यापक सम्मानको माग भयो । सन् २०२३ मा इरानले बर्सौंदेखि समर्थन गर्दै आएको हमासले इजरालमाथि आक्रमण ग¥यो, जसमा १२ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो र २५१ जनालाई बन्धक बनाइयो । त्यसविरुद्ध इजरायलले हमासविरुद्ध चलाएको सैन्य कारबाहीमा ७० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिए । 

इरानले सिरियाको राजधानी दमास्कसमा रहेको आफ्नो वाणिज्य दूतावास भवनमा आक्रमण गरी वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको हत्या गरेको आरोप इजरायलमाथि लगायो । पहिलो पटक आफ्नो भूमिबाट इजरायलविरुद्ध सिधा आक्रमण सुरु ग¥यो । अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले अधिकांश क्षेप्यास्त्र खसाल्न इजरायललाई सहयोग गरे । इजरायलले इरान समर्थित हमास र हेज्बुल्लाह समूहका नेताहरूको हत्या गर्नुका साथै क्षेप्यास्त्र प्रणालीलाई निसाना बनाउँदै इरानभित्र आव्रmमण ग¥यो । इजरायलले इरानी सैन्य र परमाणु केन्द्रहरूमा व्यापक आक्रमण गर्दै शीर्षस्थ कमान्डर र वैज्ञानिकहरू मारिदियो । इरानले जवाफमा इजरायली लक्ष्यमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण ग¥यो । अमेरिकाले इरानको परमाणु कार्यक्रम नष्ट पार्ने उद्देश्यका साथ इरानका तीन वटा परमाणु इलाका हवाई आक्रमण ग¥यो तर १२ औँ दिनमा युद्धविरामको सहमति भयो ।

बिग्रिँदो अर्थतन्त्र र चरम महँगीलाई लिएर राजधानी तेहरानमा प्रदर्शन सुरु भए । ती प्रदर्शन द्रुत गतिमा सबै ३१ वटा प्रान्तका सहरहरूमा विस्तार भएका छन् । इस्लामिक गणतन्त्र र सर्वोच्च नेता खामेनीको शासन अन्त्यको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा चरम सरकारी दमन भइरहेको छ । खामेनीले पहिलो पटक हालैका प्रदर्शनमा हजारौँ मारिएका स्वीकार गर्नुभएको छ । शारीरिक रूपले कमजोर उहाँको सत्तालाई धक्का दिन जनताले सुरु गरेको आन्दोलन र अमेरिकी आव्रmमणको तयारी कसरी टुङ्गिने हो यकिन भएको छैन ।