सन्तोष दहित
दाङ, वैशाख २३ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाले भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल मगर सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागु गर्न माग गरेको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसैगरी, थारू कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । सभाका अध्यक्ष अशाेककुमार चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा थारू समुदायको उल्लेखनीय जनसङ्ख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
यस्तै, नेपाल मगर सङ्घले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’ को अवसरमा प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । प्रकृतिपूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैलीलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्धनको प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजाति ऐन निर्माण गरी समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भाषिक समानता, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र सामाजिक समावेशीतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
