नागरिकले छानेका पात्र र पद्धतिबाट गरिने शासन लोकतन्त्र हो । जहाँ जनता सर्वेसर्वा हुन्छन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । जुन जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई आवधिक निर्वाचनद्वारा प्रत्यायोजन गर्ने र फिर्ता लिने गर्छन् । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकलाई समान र निष्पक्ष व्यवहार गरिन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । अझ त आधुनिक लोकतन्त्रमा सबैसरह अवसर लिन नसक्नेहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित र लोकतन्त्रको लाभानुभूति गराइन्छ । राज्यका निकायबाट प्राप्त हुने सेवा र अवसरमा सवैको समान अधिकार हुन्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ । जनादेशप्राप्त प्रतिनिधिले सार्भभौम सत्ताको प्रयोग गर्छन् । संविधानमा नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था छ । संविधानवाद र कानुनी राज्यको मान्यता अवलम्बन गरिएको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । सबै पेसा, व्यवसाय, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने आदि अधिकारप्राप्त छ । सङ्घीय प्रणालीका माध्यमबाट नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा आधिकाधिक सहभागी गराउने प्रयास गरिएको छ, स्वशासनको अधिकारप्राप्त छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भावना अनुकूल नीति, योजना, कानुन र बजेट बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि छ । तीन वटै तहका सरकारको क्रियाशीलताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ ।
नागरिकलाई दिने सेवा उनीहरूको घरुदैलोमै पुगेको छ । सार्वजनिक पृष्ठपोषणका माध्यमबाट सरकारले कतिपय अवस्थामा आफ्ना निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त प्रमाण हो । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अत्युत्तम परिचालन गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ । भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट मुलुकमा साक्षरता दर बढेको छ । सडक यातायातको सुविधा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा कार्यक्रमबाट अशक्त, विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रको नागरिकको न्यूनतम जीविकोपार्जन सहज भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको समावेशी नीतिले विगतको राज्य व्यवस्थाले पछाडि पारेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका नागरिकको शासकीय र प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच र सहभागिता बढेको छ ।
स्वतन्त्र न्यापालिकाको संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारका कामकारबाहीको न्यायिक परीक्षणका माध्यमबाट पीडित पक्षले न्याय पाएका छन् । पीडितको पक्षमा विभिन्न आदेश जारी गरी न्याय दिलाउने सक्षम अदालतको व्यवस्था छ । नागरिकले न्यायिक उपचारका माध्यमबाट आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्दै आएका छन् । संसद्मा प्रतिपक्षको व्यवस्थाले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत पुगेको छ । आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिकले जनप्रतिनिधि छनोट गर्न पाएका छन् । सबै पेसाकर्मीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि सङ्गठित हुने र माग राख्ने तथा दबाबमूलक कार्यक्रम गरी माग पूरा गराउने अधिकार पाएका छन् ।
सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानको पदमा हुने नियुक्ति लोकतन्त्रको बहालीसँगै लोक सेवा आयोगबाट हुन थालेपछि यस्ता पदको भर्ना छनोटमा निष्पक्षता सुनिश्चित भएको छ । सर्वसाधारणले योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी गर्ने अवसर पाएका छन् । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचनाको हक जस्ता लोकतान्त्रिक प्रणालीले ल्याएका कैयौँ प्रवधानले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले जानकारी लिने र खबरदारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र सुशासनलाई सारभूत रूपमा प्रवर्धन गर्ने काम गरेको छ । यी सबै कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उपलब्धि र सुन्दर पक्ष हुन्, जुन निरङ्कुश व्यवस्थामा हुँदैनन् । यसको लाभ नागरिकले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दैनान्दिन लिइरहेका हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कुरा नागरिकको चेतनास्तरमा पनि भर पर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रका संवाहक र संरक्षणकर्ताका केही कमजोरीका कारण लोकतन्त्र विरोधीलाई यसको सुन्दरतामा केही नगण्य दाग देखाउने मौका मिलेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । राणा र पञ्चायती शासनमा रहेको चाकरी प्रथा लोकतन्त्रमा पनि मौलाउँदै जान थालेको छ । विगतका निरङ्कुशकालमा रहेको चिनजान र भनसुनका आधारमा फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउन सकेन । विशेषतः सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्य गर्ने निकायमा चिनेजानेको र ‘पहुँच’ का भरमा काम हुने वा छिटो हुने प्रवृत्ति कायमै छ । सार्वजनिक प्रशासनमा दलगत आधारमा काखा र पाखा गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । राज्यका निकायमा गरिने नियुक्ति विज्ञता, व्यावसायिकता र राजनीतिक तटस्थताका आधारमा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक व्यायका लागि कठोर त्याग र सङ्घर्ष गरेका राजनेताको दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन पद्धति लोकतान्त्रिक नभएसम्म मुलुकमा लोकतन्त्रको सारभूत अभ्यास हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालनको क्रममा राष्ट्रको बृहत्तर हितमा अपेक्षित नतिजा दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न सकेको देखिँदैन । शासन सञ्चालनमा रहेका नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विकासमा तल्लीन भएको देखिन्छ । यसबाट सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्रोत र लाभको समानुपातिक वितरण गर्ने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । राज्यका नीतिलाई नतिजामा परिणत गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने अभिभारा भएको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सबल, व्यावसायिक र तटस्थ बनाई नतिजामुखी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा दलीय स्वार्थ अनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ । अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने प्राज्ञिक वर्ग पनि आफ्नो पेसागत गरिमा बिर्सेर दलगत सङ्कीर्णतामा विभक्त भएको पाइन्छ । यस्ता कार्यगत कमजोरी समयमै सुधार हुन नसके आमनागरिकमा लोकतन्त्रको लाभानुभूति गराउन नसकिने र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिलाई बल पुग्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प कुनै निरङ्कुश व्यवस्था हुन सक्दैन । यसको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र नै हो । यसका लागि लोकतन्त्रका संवाहक र संरक्षकका रूपमा रहेका राजनीतिक दलको कार्यसंस्कृतिमा लोकतान्त्रीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिकै रूपमा अवलम्बन गर्दै आचरण र व्यवहार लोकतन्त्र अनुकूल हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने निकायमा चिनजान र भनसुनका आधारमा काम हुने प्रवृत्तिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी आमनागरिकमा समानता र निष्पक्षताको अनुभूति गराउनु पर्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई नतिजामा परिणत गर्ने र लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने कर्मचारीयन्त्रले हो । कर्मचारीयन्त्रमा व्याप्त राजनीतीकरण, आस्थाका आधारमा गरिने भेदभाव र कर्मचारीको अवाञ्छित राजनीतिक संलग्नता अन्त्य गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सबल, व्यावसायिक र तटस्थ, नतिजामुखी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गरी लोकतान्त्रिक र नैतिक मूल्यहरूको प्रवर्धन तथा अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । लोकतन्त्र, यसका मूल्य र नागरिक अधिकार तथा दायित्वबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गरी आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नु पर्छ । राज्यको स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरणका माध्यमबाट सबै नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी र प्रतिफलमा हिस्सेदार बनाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण, प्रशासनिक क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यी क्षेत्रमा रहेका विकृति अन्त्य तथा संविधानका अग्रगामी प्रावधानको सारभूत कार्यान्वयनका माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरी नागरिकमा लोकतन्त्रको लाभानुभूति गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
