राजकुमार सिवाकोटी
राजकुमार सिवाकोटी
लोकतान्त्रिक इतिहासमा संवैधानिक विकासको सिद्धान्त अनुपम छ । यो युद्ध, शान्ति, अधिकार, विकास, समाजवाद, मानव कल्याण, पुँजीवाद आदि सबै हो । व्यक्तिवादको उत्पत्तिबाट यसको विकास यात्रा सुरु भयो । व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्ने यो सिद्धान्त प्राकृतिक अधिकारसँग पनि जोडिन्थ्यो । यता १८ औँ शताब्दीको सामन्ती शासकको विरोधमा उदारवाद आउँदा व्यक्तिवादी सिद्धान्त विलय भयो र उदारवाद फैलियो ।
आजको दुनियाँमा कल्याणकारी–उदारवादी संवैधानिक सिद्धान्तले समूहको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, अधिकारको रक्षा गर्नु नै राज्यको मूल कर्तव्य तोकेको छ । त्यस्तै हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक उदारवादी हो । किनभने यसमा राज्यशक्ति थोरैको हातमा नभई बहुसङ्ख्यकको हातमा छ । लोकतान्त्रिक विशेषताहरू – नागरिकको सहभागिता, कानुनको अगाडि सबै समान, बहुलवाद आदि प्रत्याभूत छन् । यी विशेषतालाई लोकतन्त्रको मूल आधार मानिन्छ ।
लोकतान्त्रिक उदारवादी सिद्धान्तले समूहहरूको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई व्याख्या गर्दै आएको छ । सामूहिक अपेक्षा र माग बढ्न थालेपछि समूहको प्रतिनिधित्व र सहभागिता खोज्न थालियो । यसरी बहुलवादी लोकतन्त्रिक समाजको जन्म भयो । व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाको बदलामा समूहको प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । समूहले आफ्नो सङ्गठनबाट सरकारको सार्वजनिक नीतिलाई प्रभाव पार्न थाले । व्यक्तिको हित, स्वार्थ, अधिकार, स्वतन्त्रता पनि समूहहरूले नै दिलाउने भएकाले व्यक्तिको आवाज पनि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट आउन थाल्यो । आज हामी यसै ठाँउमा छौँ ।
आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा दलहरू अनिवार्य छन् । राजनीतिक दलबाहेक पनि सरकारमा जान निर्वाचनमा भाग नलिने तर आफ्नो हित, स्वार्थका लागि दबाब दिने समूहको ठुलो प्रभाव हुन्छ । यस्ता समूहले राज्यको संविधान, कानुन, नीति निर्माणमा योगदान गर्दछन् । यसरी विभिन्न समूहले आफ्नो हित अगाडि बढाउँछन् र एक र्कामा प्रतिस्पर्धा गरी राज्यको नीतिमा प्रभाव पार्दछन् । हो, यसै पृष्ठभूमिमा दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । आज हामी सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रले संवैधानिक प्रत्याभूति पाएको आठौँ वर्षगाँठमा छौँ । संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक–राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक समानता र दिगो जीविकाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । विगतका भन्दा यो संविधान धेरै प्रगतिशील छ ।
हाम्रो उच्च प्राथमिकताको कार्यभार संविधानको कार्यान्वयन हो । यसले हामीलाई हाम्रो संविधानले पहिचान गरेका दुई वटा प्रमुख संवैधानिक सिद्धान्तका तत्वमा प्रवेश गराउँछ । पहिलो सिद्धान्तले हामीलाई करिब दुई शताब्दीयताका अभ्यासको स्मरण गराउँछ र पछाडि नफर्क भन्छ । यता हाम्रो संविधानको व्याख्या हामीले नै गर्ने हो । युगौँसम्म रहने उद्देश्यले संविधानको रचना गरिएको हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । संविधानमा रज्य र नागरिकका विभिन्न सङ्कट अनुकूलित भएका हुन्छन् । त्यसैले यो दूरदर्शी हुन्छ । संविधान अनिवार्य रूपमा समयसँगै विकसित हुँदै आएको हुन्छ र यसका आधारभूत सिद्धान्तले नयाँ राष्ट्रलाई दिगो मार्गनिर्देशन गर्छ ।
हामीमा यी संवैधानिक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने गहिरो अभिलाषा छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले अनिश्चित भविष्यको सङ्केत गर्दैन । यसको मौलिक मार्गले विशिष्ट चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खोजेकै छ । “सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन, सशस्त्र सङ्घर्ष, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात्, विविधताबिचको एकता, सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्य, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न...” जस्ता शब्द संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छन् । यी व्यापक सिद्धान्तलाई ठोस अर्थ लगाउन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि समयसँगै अनुभव र निर्णय क्षमता चाहिन्छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका सिद्धान्त आजको भोलि परिवर्तन हुँदैनन् भन्ने बुझेर समयको क्रमसँगै परिभाषित हुनु पर्छ । यी सिद्धान्तको प्रयोगले नै देशको विकास गर्छ र हिजोका परिवर्तन सार्थक हुन्छ । दोस्रो सिद्धान्तमा, न्यायपालिकाले संविधानका खुला बनावटका प्रावधानलाई ठोस अर्थ प्रदान गर्न व्याख्या वा सम्बोधन गर्नु पर्छ । यसमा पहिलो तìव, संविधान सिद्धान्तमा आधारित छ र यसभित्र लोकतान्त्रिक शासन बहुमतको प्राथमिकतामा टाँसिएको छ । दोस्रो, सबै प्रक्रिया र कार्यमा प्रश्न उठाउने विशेष निकाय न्यायपालिका नै हो । जस्तो, अल्पसङ्ख्यकलाई असर गर्ने प्रतिकूल कानुन बन्यो भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया वा कानुनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने थलो न्यायपालिका हो । प्रगतिशील संवैधानिक अभ्यासका लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा न्यायिक हस्तक्षेप चाहिन्छ तर सबै अवस्थामा, न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नहुन सक्छ । जब प्रक्रिया शङ्कास्पद वा लोकतन्त्रको उपजमा हानिकारक हुन्छन् तब न्यायिक संलग्नता वा हस्तक्षेपको आवश्यकता बढ्छ ।
न्यायपालिका देशको गैरराजनीतिक अङ्ग हो । यो निष्पक्ष अदालत र स्वतन्त्र न्यायाधीश रहने संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रणाली हो । त्यसैले न्यायाधीशले व्यक्तिगत प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्न सक्दैनन् । उनीहरू कानुनी निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन्, ती निर्णय सरकार वा मुद्दामा संलग्न शक्तिशाली पक्षको विपक्षमा नै किन नहुन् । न्यायपालिकाले नै लोकप्रिय बहुमतद्वारा निर्वाचित सरकारले गरेको शक्तिको दुरुपयोगको आधारभूत जाँच गर्छ । न्यायाधीशको शक्तिले सार्वजनिक कानुनको समीक्षा गर्ने र राष्ट्रको संविधानको उल्लङ्घनमा रोक लगाउँछ । यी सबै काम संवैधानिक सिद्धान्तमा आधारित भएकाले यहाँ राजनीतिक विचारको स्थान हुँदैन । न्यायपालिकाको बल र वैधताको प्रमुख स्रोत अदालत प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वास नै हो ।
यद्यपि लोकतन्त्रमा राष्ट्रका अदालत सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचनाबाट मुक्त छैनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैको हुन्छ । न्यायाधीश र तिनका आलोचकले समान रूपमा स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्छन् । न्यायिक नैतिकताले न्यायाधीशलाई स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा राख्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरू मुद्दाको निर्णय गर्न सामेल हुँदैनन् । यसले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ । लोकतन्त्रमा न्यायाधीशलाई सानो गुनासो वा राजनीतिक आलोचनाको जवाफमा हटाउन सकिँदैन । न्यायाधीशले गरेको गम्भीर अपराध वा उल्लङ्घनमा महाभियोगको प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिन्छ । यो विधायिकाले गर्ने कारबाही पनि हो । यता अदालतका निर्णय राष्ट्रको कानुन र संविधानमा आधारित हुन्छ भन्ने न्यायपालिकाले नागरिकलाई आश्वस्त पार्नु पर्छ । न्यायपालिकाका कार्यमा राजनीतिक शक्ति परिवर्तन वा बहुमतको दबाबको स्थान हुँदैन । लोकतन्त्रमा न्यायिक प्रणालीले नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता रक्षाको काम गर्छ । यो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको साथ सम्पन्न हुन्छ ।
यी संवैधानिक सिद्धान्तले संविधान कार्यान्वयनमा दुई पात्रलाई जवाफदेही हुन भन्छ । पहिलो, विधायिका र कार्यपालिकाले कार्यान्वयनको काम गर्दछन् । दोस्रो, यसमा देखिएको विवाद र समस्याको समाधान न्यायपालिकाले गर्छ । दुर्भाग्य, जनआन्दोलन र संविधान सभाको निर्वाचन गर्दासम्म विधायिका र कार्यपालिका हाँक्ने दलमा रहेको कार्यगत एकता त्यसपछिका दिनमा बिस्तारै क्षय हुँदै आयो । कहिले सहमति त कहिले बहुमतीय राजनीतिक बखानबाजीले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा उतारचढावहरू ल्याई नै रह्यो । लोकतन्त्रतर्फको यात्रामा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई संस्थागत गरिने कदम परस्परमा अन्तरसम्बन्धित छन् । अझ महìवपूर्ण कुरा त सबै लोकतान्त्रिक शक्तिले वैचारिक रूपमा आफ्ना शास्त्रीयपनलाई अझ वैज्ञानिकीकरण गर्दै लैजान सकेका छैनन् । उता सामरिक चुनौती छँदै छन् । यता यही विरोधाभास नै संविधान कार्यान्वयनको बाधक हो । यो यात्रा उच्च आकाङक्षा र महत्त्वाकाङ्क्षाका लागत शब्दको दायरा र सीमा निर्धारण नभए गन्तव्यमा पुग्दैन ।
सशस्त्र सङ्घर्षबाट स्थापित शक्ति र परम्परागत रूपमा रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिबिच सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक मतभिन्नता रहनु स्वाभाविकै हो । माओवादीको सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक लहडको नितान्त भिन्नै कित्ता र लोकतन्त्रवादीको अनुदारताका बिच संविधान जारी गर्दासम्म एक आकस्मिकता कायम रहको थियो । त्यसपछिको वैचारिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक विवादले संविधान कार्यान्वयन चेपुवामा पारेको छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक दलहरूबिच फरक फरक धार हुनु अर्को तगारो हो । राज्य शक्तिको बाँडफाँट र उपयोग, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तलगायतका प्रावधानको कार्यान्वयनमा प्रस्ट खाका कुनै दलसँग छैन । यता न्यायपालिका खाका दिने निकाय होइन । यो त विवादमा व्याख्या गर्ने निकाय मात्र हो । अतः सन्तुलित रूपमा संविधान कार्यान्वयनको मार्ग नै हामो एक चुनौती बन्नु हुँदैन ।
नेपाली नागरिकका अधिकार, आर्थिक अवसर एवं प्रगतिको सुनिश्चितता नभई मुलुकले पूर्ण राजनीतिक स्थायित्व पाउँदैन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनै पर्छ । यसले राज्य पुनर्संरचनाको परिकल्पनालाई पूर्णता दिन्छ । विद्यमान अवस्थामा तमाम नागरिकको एकोहोरो ध्यान संविधान अनुसार नयाँ नेपालको खाका कार्यान्वयनमाथि छ ।
