हरित ऊर्जा उत्पादनको भविष्य

विश्वमा ग्रिन हाइड्रोजन अर्थात् हरित ऊर्जा उत्पादनको लहर चलेका बेला हालै नेपाल सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ । २०८० माघ ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति पारित गरे पनि नेपालमा सरकारी स्तरबाटै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनबारे विस्तृत अध्ययन भइसकेको छैन । सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालमा यसको प्रशस्त सम्भावना देखेका छन् । केही नयाँ अभ्यास पनि सुरु भइसकेका छन् । 

दक्षिण कोरियाबाट हाइड्रोजन इन्धन गाडी ल्याएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले धुलिखेलमा परीक्षणसमेत गरिरहेको छ । विश्व बजारमा हुन्डाई, टोयटालगायत कम्पनीले हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी उत्पादन गरिसकेका छन् । नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । नयाँ प्रविधिको विषयमा नीति पारित भएसँगै थप कानुन बन्न सहज भने अवश्य भएको छ । त्यति मात्र होइन, ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग गरी नेपालभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना तथा मल उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ परनिर्भरता हटाउने नीतिमा अग्रसर देखिन्छ । 

ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८० ले धेरै पक्षलाई समेटेको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि, त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय पहल, कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा विश्वव्यापी प्रतिबद्धताले जलविद्युत् र हाइड्रोजन उत्पादन नेपालको भविष्यका रूपमा देखिन्छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले वातावरणलाई असर नगर्ने ग्रिन हाइड्रोजनको महत्व र आवश्यकताप्रति ठुला व्यावसायिक घराना नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन् । नेपालमा भएका नीतिगत प्रयास सकरात्मक भए पनि कार्यान्वयनका सवालमा त्यति धेरै प्रभावकारी देखिँदैन । त्यसैले कार्यान्वयनका लागि नागरिक स्तरबाट दबाब र आमसञ्चार माध्यमले झकझक्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

जलवायु असरलाई न्यूनीकरण गर्ने मूल उद्देश्य अनुरूप सरकारले बर्सेनि सोही अनुसारको बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने गरेको छ । विसं २०८० को बजेटमा पनि कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, सहरी विकास आदि क्षेत्रमा राखिएका कार्यक्रम जलवायु असर न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छन् । जस्तो– ‘सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्धनमा जोड दिइने छ ।

“बायो ग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधि प्रवर्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ” भन्ने विषय बजेटमा समावेश छ । त्यस्तै “हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मन्त्र नारा दिएर वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने छ” भन्ने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन तथा विपत् व्यवस्थापन’ शीर्षकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरिने साथै विभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा प्रस्ट पारिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका नौ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित र तत्काल तथ्याङ्क प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गरिने २०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको पहलमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरणमा प्रयास नभएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । सरकारी योजना कार्यान्वयनमै सकस परेको देखिन्छ । स्थायी सरकारको अभाव, सचेतनाको कमी र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ ।

यद्यपि ग्रिन हाइड्रोजनका लागि सरकारले जुन नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यसले नेपालको भविष्य पक्कै उज्यालो छ । जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जालाई प्रयोग गर्दै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्धन गर्ने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउने तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्यका नीतिमा समेटिनु गौरवको विषय हो ।

ग्रिन हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादन र त्यसको उपयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाएर नियमन गर्ने विषयले थप उत्साहित गराएको देखिन्छ । हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित त गर्ने नै छ, त्यसका लागि उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार दस्तुरदेखि महसुलमा पनि सहुलियत प्रदान गरिदियो भने लगानीकर्ता थप उत्साहित हुने छन् ।

उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतका शुल्कमा छुट गर्ने साथै उद्योगहरूलाई छुट्टै विद्युत् आयोजना विकास गरी विद्युत् आफैँ खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टी छुट गर्ने र उद्योगलाई सरकारले नै पनि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता नीतिहरूले प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार रहने गरी संस्थागत प्रबन्ध गर्ने विषय नयाँ नीतिमा थप हुनुले विकेन्द्रीकरणमार्फत आम्दानीका स्रोतहरू खोज्न सहज भएको देखिन्छ । यस्तो नीतिले तल्लो तहका सरकारलाई ग्रिन हाइड्रोजनप्रति आकर्षित अवश्य गराउँछ । 

हुन त ग्रिन हाइड्रोजनका बारेमा कतिपय नेपाली अनभिज्ञ रहन सक्छन् । विश्वमा भएका अभ्यास र सफलताका प्रसङ्गमा जानकारी नहुन सक्छ तर यसको सम्भावना र भविष्यबारे जो कोही सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । किनकि विश्वव्यापी रूपमा ग्रिन इनर्जीको माग बढेको मात्र नभई हाइड्रोजनबाट चल्ने बस तथा ट्रक निर्माण भइसकेको छ । साथै हवाई कम्पनी एयरबसले पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने जहाज निर्माण गरेर विश्वलाई नयाँ सन्देश प्रवाह गरिरहेको विषयमा जानकार रहनु पर्छ ।

खपतका बारेमा धेरै चिन्ता लिन नपर्ने साथै एमोनिया तथा युरिया बनाउन सकिने भएकाले यसको भविष्य सुरक्षित छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । कतिपय अध्ययनले जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा अन्य देशको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुन जाने भनिएको छ । यो प्रसङ्ग विशेष अध्ययन वा अनुसन्धानबाटै सार्वजनिक गरिएकाले खपत र लागतका विषयमा धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता देशले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेकाले ती देशका कारण ठुला व्यावसायिक घराना नेपालप्रति आकर्षित अवश्य हुने छन् ।

हालै मात्र नेपाल र भारतबिच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको छ । यसले नेपाल विद्युत् उत्पादनमा ठुलो फड्को मार्दै छ भन्ने सङ्केत हो । ग्रिन हाइड्रोजन आयोजना पनि धमाधम सुरु भए भने विद्युत् खपत बढ्ने भएकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याएर विश्वका लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन सक्नु पर्छ । लगानी भित्र्याउन र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न निजी वा सरकारी तवरबाट स्वदेश तथा विदेशमा सम्मेलन, गोष्ठी एवं कार्याशालामार्फत लगानीकर्तालाई नेपालप्रति आकर्षित गराउन सक्नु पर्छ । नीति बनाएर थन्क्याउने, लगानी गर्न चाहनेलाई अनेक कानुनी झन्झट दिने र लगानीमा निरुत्साहित गर्ने नेपालको परम्परालाई अन्त्य गरी आधुनिक र समुन्नत नेपाल निर्माणमा जुट्न ढिला भइसकेको छ ।