यात्रीको चाहना सुरक्षित यात्रा

नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने कार्यको थालनी १९९६ सालदेखि भएको हो । देशमा त्रिभुवन राजपथको निर्माणसँगै सार्वजनिक यातायातको विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ । अहिले देशभर यातायात सेवा दिन थुप्रै सवारीसाधन दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । यातायात व्यवस्था विभागको २०७९ सालको बुलेटिनमा प्रकाशित एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ४० लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन दर्ता छन् । तीमध्ये सार्वजनिक सवारी चार प्रतिशत हाराहारी मात्र छन् । विश्वमा नै सार्वजनिक यातायातलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । 

नेपालमा सार्वजनिक यातायात आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गका लागि मात्र हो भन्ने मानसिकता छ । सार्वजनिक सवारीले भाडा लिई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने कार्य गर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन सुरक्षित र भरपर्दो भएमा मात्र यात्रीको जीवन सुरक्षित हुन्छ । सुरक्षित यातायात सेवा नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सवारीले दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पर्छ । प्रमाणपत्र प्राप्त सार्वजनिक सवारी यात्रीवाहक र मालवाहक हुने र यात्रीवाहक सवारीलाई दिवा तथा रात्रि सेवामा विभाजन गरी सिधा बस सेवा (डाइरेक्ट), द्रुत बस सेवा (एक्सप्रेस) र साधारण (लोकल) बस सेवा छुट्याइ इजाजत पत्र दिइने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६(३) मा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विभाजन गरिएका यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीको स्तर, गति तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने गरी यसैको उपदफा (४) उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ६(४) को प्रयोजनका लागि सिधा बस सेवा र द्रुत बस सेवाका यात्रीवाहक बसमा आगो निभाउने यन्त्रको व्यवस्था, आवश्यक औषधी तथा उपकरणसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८(१) मा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई यात्रीवाहक सवारीको स्तरको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै सोही उपनियम (१) मा उल्लिखित साधारण बस सेवा अन्तर्गत रहेका मिनीबस र माइक्रोबसमा भने आगो निभाउने यन्त्र र आवश्यक औषधी तथा उपकरणसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छैन । लामो दुरी, मध्यम दुरी, छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने साधारण बस सेवा तथा मिनीबस र माइक्रोबसमा यस नियममा उल्लिखित अन्य कुराका अतिरिक्त आवश्यक औषधी र उपकरणसहितको प्राथमिक उपचार र आगो निभाउने यन्त्रसमेतको व्यवस्था हुनुपर्ने गरी यसैको नियम १८ को उपनियम (४ख) मा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक यातायात सेवालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत राखिएको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा खास गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितलाई सुरक्षित गर्न सरोकारवालासँगको छलफलबाट २०६७ साल पुस १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यातायात आचारसंहिता २०६७ तयार गरिएको छ । यो आचारसंहिताको दफा ६ मा लामो तथा मध्यम दुरीका सार्वजनिक यात्रीवाहक सवारीसाधनले अनिवार्य रूपमा प्राथमिक उपचारका साधन (फस्ट एड बक्स) अनिवार्य राख्नु पर्छ । 

यातायात विभागले जारी गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्र्यविधि निर्देशिका, २०६० को बुँदा ११ (क) मा सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरसफाइ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । सार्वजनिक सवारीसाधनभित्र धूमपान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । त्यस्ता सवारीसाधनभित्र ध्वनि प्रदूषण हुने गरी ठुलो आवाजमा सङ्गीत बजाउन नपाइने, डस्टबिन राखी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्य विषयका प्रवर्धनात्मक सूचना टाँस गर्नुपर्ने गरी यात्रीको स्वास्थ्यमाथि चासो दिइएको पाइन्छ तर सार्वजनिक सवारीसाधनमा डस्टबिन राखेको र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना टाँस्ने गरेको देख्न पाइँदैन । यात्रा गर्दा ठुलो स्वरमा सङ्गीत बजाउने र सुन्ने यात्रीको दैनिकी नै बनेको छ । यात्रीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असर पर्ने खालका गतिविधिमाथि रोक लगाउने प्रयास निर्देशिकाले गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरेको पाइँदैन । 

यातायात सेवालाई सुदृढ, सहज र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा विवाद छैन । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक प्रदान गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जारी भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४२(३) अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड तोकी कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा आवश्यक औषधी र उपकरणसहितको प्राथमिक उपचार र आगो निभाउने यन्त्रसमेतको व्यवस्था हुनुपर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहितामा गरिएको अनिवार्य व्यवस्थालाई यात्रीको अधिकारको रूपमा लिन सकिन्छ । यातायात सेवामा सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रीको जीवन जोखिममा पर्न नदिई सुरक्षाका लागि कानुन ल्याइएको कुरा स्पष्ट छ । 

सडक पूर्वाधार, यान्त्रिक गडबडी, मानवीय त्रुटि जस्ता विभिन्न कारणले सवारीसाधन दुर्घटना हुने गरेको छ । सवारी दुर्घटनाका कारण यात्रीको शरीर, जिउज्यानमा हुने घाउ, चोट, निलडाम आदिको उपचार तथा यात्रा गर्दा वाक्वाकी लाग्ने, बान्ता हुने, रिङ्गटा लाग्ने, चिलाउने, पोल्ने, दुख्ने जस्ता विभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउन सार्वजनिक सवारीसाधनमा औषधीसहितको उपकरणको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । प्राथमिक उपचारका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनमा के कुन प्रकृतिको औषधी तथा उपकरण राख्ने, कस्तो प्रकृतिको आगो निभाउने यन्त्र राख्ने भन्ने सम्बन्धमा नियमावली तथा आचारसंहितामा उल्लेख छैन । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुँदा औषधीको स्तर, प्रकृति तथा उपकरणसम्बन्धी व्यवस्था सोहीबमोजिम गर्न सक्ने नै देखिन्छ । अहिले पनि कतिपय सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधी तथा औषधी राख्ने उपकरणको व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । यसले गर्दा यात्रीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई कानुनमा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । 

सार्र्वजनिक सवारीको सकसपूर्ण यात्राबाट राहत पाउन कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कानुनको पूर्ण पालनाले मात्र यात्रीको जीवन तथा स्वास्थ्य रक्षा हुने गर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा जनस्वास्थ्य अनुकूलको औषधी तथा सुरक्षाको पनि व्यवस्था हुनु पर्छ । सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रीको जिउज्यानमाथि हुने जोखिम कम गर्न र स्वास्थ्य रक्षाका लागि लामो, मध्यम, छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने साधारण बस, मिनीबस, माइक्रोबसमा आवश्यक औषधीसहितको उपकरण तथा आगो निभाउने यन्त्र अनिवार्य व्यवस्था हुनै पर्छ । स्थानीय बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा समेत यस किसिमको व्यवस्था भएमा यात्रीको जीवन सुरक्षित हुन्छ । सार्वजनिक यातायात सुरक्षित एवं व्यवस्थित भएको खण्डमा यात्रीले सुरक्षित यात्राको अनुभूति गर्न पाउँछन् । 

राज्यको लगानीबाट सडकको विकास र विस्तार सँगसँगै निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन बढेका छन् । अहिले त्यस्तो सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रीको सङ्ख्या पनि बढिरहेका छन् । सुरक्षित यात्रा सबैको चाहना हो । सुरक्षित र भरपर्दो यातायातका लागि राज्यले आफैँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नु पर्छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले नभई सेवा भावले पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनु पर्छ । यातायात सेवाको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक काम कारबाही गर्ने अधिकार एवं कर्तव्य यातायात व्यवस्था विभागको हो । आफ्नो क्षेत्रमा सुव्यवस्थित रूपमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कामकारबाही गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्थापन समितिको हो । सार्वजनिक यातायात सेवा राज्यको दायित्व भित्र पर्छ । त्यसैले राज्यले यो दायित्व प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा कानुनमा भएका सुरक्षित यातायात सेवाका व्यवस्था कार्यान्वयन भई यात्रीले लाभ उठाउन सक्छन् ।