शासकीय सुधारका साधक

नेपालको राज्य सञ्चालन संविधानबमोजिम नै तीन तहको र सहकार्यात्मक शैलीको सङ्घीय शासकीय संरचना रहेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई संविधान र कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । राज्यको वैध प्रतिनिधिको रूपमा जननिर्वाचित सरकार रहने र सरकारलाई नजिकबाट सघाउन योग्यता प्रणालीबाट चयन गरिएका व्यक्तिसहितको प्रशासन क्रियाशील रहने पद्धति हामीकहाँ पनि प्रचलनमा छ । राज्य र नागरिकको बिचमा रहेर राज्यको दायित्व र नागरिकका अपेक्षा एवं अधिकार प्रत्याभूत गर्न विभिन्न निकायको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसो त सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशभन्दा निरपेक्ष रूपमा राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा कसले के कस्तो नाजायज गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने विषय पत्ता लगाउने जवाफदेहिताका लागि नियमन गर्ने जस्तो सूक्ष्म विषयदेखि सिङ्गो विश्वलाई गरिबीमुक्त गर्दै प्रकृतिको नैसर्गिक पक्षको संरक्षण गर्ने भाव समेटेको दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो सन्दर्भमा हासिल गर्ने जस्तो बृहत् विषयका लागि समेत शासकीय क्षमताको परीक्षण हुने समयमा हामी छौँ । वैध रूपमा शासन सञ्चालनको जिम्मा पाएको सार्वजनिक प्रशासनले आफूमा विकसित गर्नुपर्ने शासकीय मामिलाका केही साधक पक्षको यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

समय सुहाँउदो नीति र कानुन

नीति तथा कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनबाट नै वास्तवमा राज्य र नागरिकबिच अस्तित्वमा रहने संरचनाहरूले काम गर्छन् । त्यस्ता विधिको निर्धारण वा परिमार्जन गरिरहँदा भने त्यसबाट प्रभावित हुने पक्षलाई समेत सहभागी गराई विश्वासमा लिएर मात्र तयार गर्न सकियो भने मात्र ती नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिन्छ । अनि शासकीय क्षमतामा मूल्य प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन तथा प्रविधिको गतिशीलतासँगै उपयुक्त हुने प्रावधानहरू समेत यस्ता नीति तथा कानुनमा समेटिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भई १५ वर्ष बितिसक्दा र सङ्घीय संरचनामा गएकै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि परिवर्तित शासकीय मोडलबमोजिमका र नवीन व्यवस्थापन र प्रविधि अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिन बाँकी देखिन्छन् । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बन्धित तह र निकायले संविधानको मर्म अनुरूप अर्को तहको अस्तित्व र सहकार्यलाई सम्मान गर्दै नीति तथा कानुनको मस्यौदा गर्न तथा संशोधन वा पुनरवलोकनको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सम्बन्धित तहका व्यवस्थापकीय टिमले पनि गहन अध्ययन, विश्लेषणपछि मात्र लागु गर्ने र कार्यान्वयनको निगरानीसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सञ्जालीकृत शासकीय मोडेलको प्रयोग

साविकदेखि हाम्रा संरचनामा प्रयोगमा रहेको ठुलो पदमा रहँदा स्वतः जान्नेसुन्ने हुने भनेर बुझिने खालको पदसोपानमा आधारित अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोगको मोडलले मात्र वर्तमान सन्दर्भमा काम गर्न सक्दैन । यदि राज्यप्रदत्त कार्यकारी अधिकारलाई उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पादन गर्ने हो भने विषयवस्तु अनुसार बजार र प्राज्ञिक क्षेत्रमा रहेका संस्था तथा व्यक्तिलाई समेत सेवा प्रवाहको सम्भावित साझेदार गराउने गरी आधुनिक सरकारका संयन्त्रहरू सञ्चालन गरिनु पर्छ । देशभन्दा बाहिर बसेका व्यक्तिले नेटवर्कमै बसेर व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने र सूचना प्रविधिको सदुपयोग मात्र होइन, साइबर स्पेसमा प्रवेश गरेर डाटा चोरीलगायतका खराब कामसमेत हुने सन्दर्भमा यस्ता असल कामलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा संवेदनशील पूर्वाधारहरूमा जोखिमको समयमै आकलन गरी समस्या आउन नदिन वा आए पनि समाधान गर्नका लागि पनि बहुपक्षीय सञ्जाल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विज्ञसहितको अध्ययन कार्यटोलीको प्रयोग होस् वा टिकटक प्रतिबन्धलाई व्यवहारमा उतार्न गर्नु परेको बहुपक्षीय प्राविधिक टिमको परिचालनलाई पनि सञ्जालको प्रयोगका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता सञ्जालहरू स्थायी रूपमा नै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सञ्जालहरूको उद्देश्य र सीमा भने यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने आपसी सम्बन्ध कामका लागि प्रयोग होस् र आपसमा विश्वासको वातावरण कायम पनि हुन सकोस् । 

ज्ञान व्यवस्थापन र काम गर्ने संस्कृति

सङ्गठनभित्र र सङ्गठनको समग्र परिवेशमा देखापर्ने समस्यामा नयाँपन र जटिलता आउनु स्वाभाविक प्रवृत्ति बनेको छ । राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विपत् तथा माहामारी पनि अनुमान गरेभन्दा फरक खालका जटिलतासहित देखापर्ने कुरा त कोभिड–१९ ले देखाइसकेको छ । अर्थात् विगतका समस्या समाधानबाट सिकेका अनुभव भविष्यमा आंशिक मात्र काम लाग्ने हुन्छन् । नयाँ खालका समस्या समाधान गर्ने नयाँ तौरतरिका पत्ता लगाउनका लागि पनि निरन्तरको सिकाइ, अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको खाँचो पर्ने हुन्छ । अर्कातिर कुनै पदाधिकारी वा कोही सक्षम व्यक्ति क्षमता प्रयोग नगरी निष्क्रिय रहेको खण्डमा पनि सङ्गठनले आशातीत लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । तसर्थ परस्परमा एउटै टिममा रहेर परिपूरक र पुनर्बल प्रदान गर्ने भूमिकामा काम हुन सक्यो भने मात्र प्रतिफल राम्रो हुने र भएको जनशक्तिको पनि सही प्रयोग हुन जाने हुँदा टिममा रहेर काम गर्ने संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कसैले कुनै विषयगत कार्यक्रममा वा कुनै देशको अध्ययन भ्रमणमा वा अध्ययन अनुसन्धानमा हासिल गरेको ज्ञान आफ्नो सान्दर्भिक टिमसमक्ष सेयर गर्ने कलासमेत ज्ञान व्यवस्थापन तथा टिममा काम गर्ने क्रममा उपयोगी हुन सक्छ । टिममा आबद्ध भएका सदस्यबिचमा आपसी विश्वासको कमी, आपसी द्वन्द्वको भय, प्रतिबद्धताको कमी, जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति र नतिजाप्रतिको उदासीनताका कारणले टिम असफल हुने भनेर विद्वान्हरूले भनेका छन् । यी पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी टिमका सदस्यको स्वभाव र संवेगसमेत बुझेर व्यवहार गर्न सकेमा कार्यसम्पादनमा आश्चर्यजनक रूपमा सुधार आउन सक्छ । 

पृष्ठपोषणको लेनदेन र ‘किन’ संस्कृति

कुनै पनि सङ्गठन वा कार्यसमूहमा भएको कार्यसम्पादन र निर्वाह गरेको भूमिका सम्बन्धमा टिम वा व्यक्तिगत रूपमा पनि एकआपसमा पृष्ठपोषण आदानप्रदान गर्ने गर्नाले सुधारको सम्भावना बढेर जान्छ । पारिवारिक रूपमा दिनभरिको कामपछि साँझमा र सङ्गठनभित्र कुनै कार्यक्रमको अन्त्यमा पृष्ठपोषणका लागि समय छुट्याउनु उपयुक्त मानिन्छ । कानुनी वा प्रक्रियागत रूपमा नबुझेको वा नजानेको विषय आफूभन्दा वरिष्ठ वा समकक्ष वा उक्त विषयमा जानकार जोसुकैसँग सोध्न हिच्किचाउनु हुँदैन । नजानेको विषयमा प्रश्न नसोध्नु भनेको स्वघोषित विद्वान् हुनु जस्तै हो । त्यस्तै सङ्गठनभित्र वा जुनसुकै सार्वजनिक निकायभित्र भएका खराबीका सम्बन्धमा जानकारी भयो भने उक्त खराबी किन र कसले गरेको हो भनेर प्रश्न सोध्ने बानीको पनि विकास हुनु राम्रो मानिन्छ । यसो गर्नाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ । कसैले कानुन मिचेको र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि मौन वा निष्क्रिय बस्नु भनेको स्वीकार गरेसरह हुने हुँदा ‘किन’ संस्कृतिको विकास र प्रश्न सोध्ने कलाको विकासले शासकीय सुधारमा विशेष अर्थ राख्ने देखिन्छ । 

सूचना प्रविधिको प्रयोग

अहिले यदि कुनै विषयले सिङ्गो विश्वलाई प्रभाव पारेको छ भने त्यो विषय भनेको सूचना प्रविधि नै हो । सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का विषयले सञ्चार माध्यम मात्र छाएका छैनन् कि विश्वका सबै बासिन्दालाई यी विषयले प्रभाव पारेका छन् । अर्थतन्त्रदेखि सामाजिक विषय पनि सूचना प्रविधिको दास जस्तो भइसकेका छन् । काम गर्ने शैली र तरिकामा नयाँपन ल्याउनका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको ज्ञान भएको जनशक्तिमा तुलनात्मक लाभ बढी हुने र उसले ज्यादा सुविधा पाउने अवस्था आइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा आगामी आवधिक योजनामा मात्र होइन, अहिलेदेखि नै थप सृजनशीलता र गुणस्तर हासिल गर्नका लागि सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अबको सार्वजनिक व्यवस्थापनले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र सामाजिक अन्तक्रिया सघन बनाउने मार्गमा शासकीय संरचना र सक्षमता विकसित गरिनु पर्छ । 

तथ्याङ्क व्यवस्थापन

अहिलेको समय भनेको तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर निर्णय हुने र नीति निर्माण गरिने समय हो । विषय विशेषको सबै तहको तथ्याङ्क तथा सूचनाबिच अन्तरआबद्धता राख्ने र सबैले आआफ्नो तहका लागि उपयोगी हुने फम्र्याटमा ती तथ्याङ्कको उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्छ । खास गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा जिल्ला तहबाट हुने गरेको तथ्याङ्क व्यवस्थापनको शृङ्खला लगभग टुटेको तर स्थानीय तह र प्रदेश हुँदै सङ्घीय तहसम्मको तथ्याङ्क प्रणाली निर्माणको कार्य भइनसकेको अन्तरिम अवस्था अहिले रहेको छ । यो अवधि लम्बिन दिनु हुँदैन ।  

स्वनियन्त्रण र स्वअनुशासन

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरू इमानदार र अनुशासित भयो भने मात्र उनीहरूप्रतिको भरोसा बढेर जाने हो । काम आफ्नै हिसाबले र कसैको रुचि अनुसार गर्दै जाने र केही कमजोरी भयो भने हेर्ने निकायहरू छँदै छन् भन्ने खालको प्रवृत्ति राम्रो होइन । सार्वजनिक कोष प्रयोग भएर हुने गरेका काममा यथासम्भव प्रतिस्पर्धाको वातावरण गराउने र कुनै माध्यमबाट अनियमितता भयो भन्ने जानकारी प्राप्त भयो वा जोखिम अनुमान भयो भने सोको समयमै नियन्त्रण गर्ने पहल हुनु पर्छ । भनिन्छ आन्तरिक वा स्वनियन्त्रण नै गलत प्रवृत्ति नियन्त्रणको सबभन्दा सही तरिका हो । 

स्वार्थभन्दा माथि समाज र राष्ट्र

निष्ठा र अनुशासन जति महत्वपूर्ण छ त्योभन्दा पनि ठुलो विषय भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियता हो । हाम्रो सामाजिक मूल्य, मान्यता र पहिचानको पनि संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति अगाडि बढ्ने, कुनै समूह विशेष लाभान्वित हुने तर सिङ्गो मुलुक चाहिँ कमजोर हुने, गरिब भइरहने र भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा रहने हो भने सुशासनको विषय नारामा मात्र सीमित हुने डर हुन्छ । तसर्थ चिनियाँ राष्ट्रपतिले सधैँ भन्ने गरे जस्तै कडा मेहनत र अनुशासनबिना मुलुकको रूपान्तरण सम्भव छैन ।  

शासकीय सुधारका साधक तत्वहरूको सूची लामो हुन सक्छ । सारमा भन्नुपर्दा सर्वसाधरण नागरिकका हक अधिकार र सरोकारप्रति संवेदनशील हुँदै समस्या समाधान गर्ने तत्पर राज्यसंरचना र शैली अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै संलग्न जनशक्तिले समस्याको कारणभन्दा पनि समाधानको भूमिका खेल्न सक्छन् । जसरी फुटबल खेलमा रेफ्रीले नियम पालना गराउँछ, त्यसरी नै कतिपय कार्यहरू सरकारबाहेकका पात्रबाट सम्पादन गराई सम्बन्धित निकायले नियमनको भूमिकामा समेत रहने आँट गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ धेरै खालको सञ्जाल र गलत साँठगाँठबाट शासन सञ्चालनलाई कमजोर बनाउने जोखिम भइरहँदा समस्या समाधानको मोडल पनि सञ्जालीकृत हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । जुनसुकै क्षेत्र, तह र समूहले अनुशासनमा बाँधिने आधारभूत विषयलाई समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।