प्रेमप्रसाद ढकाल
प्रेमप्रसाद ढकाल
सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध भएपछि विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई अङ्गीकार गरेको नेपालले सन् १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संरचनात्मक कार्यक्रममार्फत आएको उदारीकरणको नीतिलाई स्वीकार गर्यो । सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी निजीकरणसँगै निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिँदै आएको छ । त्यहीँदेखि लगातार नेपाल भूमण्डलीकरणमा जोडिएर अगाडि बढिरहेको छ ।
सन् २००४ अप्रिल १३ मा डब्लुटिओको सदस्यता प्राप्त गरी दुईपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौतामार्फत नेपाल भूमण्डलीकरणमा अग्रसर भएको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि, श्रम र सञ्चार जस्ता विविध पक्षको निर्वाध आवागमन गर्दै विश्वलाई एउटै घरका रूपमा स्वीकार गर्नु नै विश्व्यापीकरण हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै यसको प्रमुख आधार हो । यही मान्यतामा रहेर हामीले अहिलेसम्म के कति काम गरेर कति लाभ लिन सक्यौँ ? हामी कति सक्षम बन्न सक्यौँ ? यसबारे गम्भीर बहस हुनु पर्दछ ।
विश्वव्यापी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रो उत्पादन प्रणाली र हामी कति सक्षम छौँ ? सक्षम बन्न के गर्नु आवश्यक छ ? प्रतिस्पर्धामा जानुभन्दा अघि त्यो विचार गर्नु पर्छ । जुन स्तरमा अहिले हाम्रो राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि भएको छ, त्यो अझै पर्याप्त र परिपक्व भइरहेको छैन । सक्षम र सफल कूटनीतिक सम्बन्धको विकास गरी दाताको स्वार्थलाई भन्दा राष्ट्रिय हित, देशको परिस्थिति र हाम्रो आवश्यकताका आधारममा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न सकिएन भने भूमण्डलीकरण हाम्रा लागि अभिशाप बन्न पुग्छ । सूचना तथा प्रविधिमाथिको स्वामित्वलाई आफ्नै हातमा राखी राष्ट्रिय सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । मौलिक संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण गर्दै विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ । उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाएर उत्पादित वस्तुको निर्यातमा समेत जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रको पहिचान गर्दा दाताको स्वार्थ हाबी भएको लगानी सहयोगलाई अस्वीकार्य मानेर तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय वस्तुहरूको अधिक उत्पादन र त्यसको गुणस्तरमा वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निश्चित गर्न सक्नु पर्छ ।
विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वित्त, श्रम, भूमि र बजारका साथै प्रकृति र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा पनि थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी नियमनको खाँचो छ । हामीले नयाँ प्रविधिमा पहुँच बढाउन ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण र परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको पहिचान एवं साझेदारीका लागि नियमनको आह्वान पनि गर्नु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै सरकारले विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत परिवर्तन जरुरी हुन्छ ।
सार्वजनिक दबाब तथा व्यापक जनपरिचालनबिना यो सम्भव छैन । एक वस्तु आयात गर्दा दुई वस्तु निर्यात गर्ने क्षमता नबनाएसम्म हामीले भूमण्डलीकरणबाट फाइदा लिन सक्दैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जोड दिएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वको अर्थतन्त्रसँग सम्मिलित गराउन सकियो भने मात्र भूमण्डलीकरणले हामीलाई फाइदा दिन्छ । वित्तीय प्रभावमा सहजता नभई उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिँदैन । उत्पादकत्व वृद्धि नभई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास हुन सक्दैन ।
विश्वमा वैज्ञानिक आर्थिक क्रान्ति र नयाँ नयाँ प्रविधिले फड्को मारिरहेको छ । यही बेला कतिपय देशका दूरदर्शी शासकहरूले आफ्नो देशसँग मैत्रीसम्बन्ध स्थापित भएका राष्ट्रले सुरु गरेका विज्ञान र प्रविधिलाई आफ्नो देशमा भित्र्याएका छन् । विसं २०२४ मा सत्ताको बागडोर समाउन पुगेका जापानका सम्राट् मैजीले त्यहीबेला सुरु गरेको विकासले आजको जापान बन्न पुगेको हो । हामी भने विज्ञान प्रविधिको विकास गरेर आर्थिक उन्नतिको बाटो समाउनुको सट्टा अझै भूमण्डलीकरणको भाषण गर्दै आयातित वस्तुको उपभोगलाई नै महत्व दिइरहेका छौँ ।
विश्वव्यापीकरण हाम्रा लागि त्यतिखेर महत्वपूर्ण हुन्छ, जतिखेर हामी हाम्रा उत्पादनले विश्वबजारमा पूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्छ । विदेशी पुँजी खिचेर स्वदेशमा लगानी बढाउन सक्छ । बालुवा नै बालुवा भएको अरब देश समृद्ध बनी विश्वलाई आकर्षण गर्न सक्छ । साठीको दशकमा अत्यन्तै गरिब राष्ट्र चीन आज विश्व महाशक्तिको अग्रणी बन्न पुग्छ भने विकासका अपार सम्भावना भएको मुलुक नेपाल किन त्यस्तो बन्न सक्दैन ? हामीले वस्तु निर्यातका साथसाथै पर्यटन, शिक्षा, यातायात तथा सूचना प्रविधि जस्ता सेवा बिक्री गरेर पनि ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ ।
यसलाई नै अझ व्यापक बनाउन र भएका उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, उत्पादित वस्तु तथा सेवाबाट आत्मनिर्भर बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनको पहुँच वृद्धि गर्ने काममा हामी के कारणले पछि प¥यौँ ? गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्छ । ज्ञान लिने, सिप सिक्ने र उत्पादनका ठोस आधार तयार पार्ने हाम्रा ठाउँ राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्तिको अखडा भएका छन् । प्राज्ञिक उर्वरता गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनुपर्नेमा त्यो मृतप्राय छ ।
विज्ञान प्रविधि केन्द्रित अनुसन्धान केन्द्रहरू वर्षौंदेखि सुस्ताएर बसेका छन् । यही पाराले हो भने अब विज्ञान र प्रविधिकेन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्न कठिन हुने अवस्था देखिन्छ । हामी विज्ञान र प्रविधिले सम्पन्न सैन्य महाशक्ति भएका ठुला शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बिचमा छौँ । हामीले पनि अब हाम्रो सोचको सीमालाई परिवर्तन गर्दै विषयगत क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिका अनुसन्धान केन्द्रहरू बनाउने ठोस कार्यनीति ल्याउन आवश्यक छ । यसरी बनाइने अनुसन्धान केन्द्रहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु पर्छ । विज्ञान र प्रविधिको गुणात्मक वृद्धिमा जे जति अध्ययन, अनुसन्धान केन्द्रहरू बनाइन्छन्, ती सबैलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नु पर्छ ।
नेपाली सेनाले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहाको २९९ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन २०७७ पुस २७ मा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरेको कुरा आएको छ । यसै केन्द्रमार्फत विकसित मुलुकहरूको जस्तै सुरुवाती चरणमा सैन्य संरचना अन्तर्गत विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा रहेर अनुसन्धान केन्द्र खोलेर विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अनुसन्धानमा सेनाको कल्याणकारी कोषलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान अनुसन्धान तथा प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । महावीर पुनले सञ्चालन गरिरहेको आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै यसलाई अझ व्यापक बनाउन सकिन्छ । देशकै डिफेन्स ल्याबको छानामुनि देशकै माटोमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको अङ्कुरण गराएर देशका प्रतिभा पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । प्रतिरक्षा प्रणालीको विकासमार्फत रचनात्मक सहकार्य गर्दै प्रविधि, विकास र आर्थिक क्रान्तिका गतिशील मार्ग खन्न सकिन्छ । राष्ट्रको उर्वरतालाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको खडेरीबाट अब पनि नजोगाउने हो भने हामी पछाडि परिरहने छौँ ।
हामीले अब देशको समृद्धि र जनताको सुखलाई ध्यान दिने हो भने उत्पादन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु पर्दछ । यसका लागि हामीसँग भएका अपार सम्भावनाको समुचित प्रयोग गर्नु पर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, जलस्रोतको अत्यधिक उपयोग, पर्यटन विकास र प्रवर्धन, उद्योगधन्दाको विकास र स्वरोजगारको व्यवस्था तथा गुणस्तरीय प्राविधिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको उच्चता हासिल गर्न व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सङ्गठित, संस्थागत र नीतिगत रूपमा बढिरहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मम भएर रोक्नु पर्दछ । सुशासन तथा दिगो विकासका आधार तयार पारेर स्वदेशी वस्तु उत्पादनमा फड्को मार्नु पर्दछ । विदेशी वस्तुको आयातले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रणाली बिथोल्न दिनु हुँदैन । स्वदेशी वस्तुले नै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । विदेशी वस्तुको झोला बेकेर घरबजार गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्छ ।
