गीता श्रेष्ठ
गीता श्रेष्ठ
कुनै पनि मुलुकको विकासको आधार त्यहाँको शैक्षिक पद्धति, सिकाइ अभ्यास र नैतिक, सामाजिक गुण र उच्च चरित्र विकासका लागि गरिने प्रशिक्षण हो । यसका लागि विद्यालय शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय शिक्षाकै धरातलमा टेकेर जो कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्दै दक्ष बन्छ । यसर्थ विद्यालय शिक्षा मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि मेरुदण्ड हो ।
विद्यालयमा दिइने नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरण संरक्षण, आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र इतिहासको शिक्षा आजका बालबालिकालाई देशप्रति गौरव गर्ने, जिम्मेवार बनाउने र उद्यमशील बनाउने महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । आज विकसित भनिएका मुलुकको शिक्षण पद्धति र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । हुन त विगतमा नेपालको शिक्षामा नैतिक, सामाजिक, वातावरण शिक्षालाई उच्च महत्व दिइन्थ्यो । शिक्षा आत्मनिर्भर, आत्मगौरव र राष्ट्रिय भावनाको विकास गराउन केन्द्रित थियो । मुलुकले भौतिक रूपमा सोचे जस्तो विकास गरेन । यो एउटा पाटो हो । आजको सामाजिक अवस्था र विगतलाई हेर्दा अत्यासलाग्दो स्थिति छ । हिजोका दिनमा ‘ठुलो भएर के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा ‘सिपाही बनेर देशको सेवा गर्ने’ भन्ने बालबालिका थिए भने आज त्यही प्रश्न गर्दा ‘बाह्र सकेपछि विदेश जाने’ भन्ने निराशापूर्ण उत्तर आउँछ ।
यसको प्रमुख कारण गलत शिक्षा पद्धति, अभ्यास, जिम्मेवारीविहीन, नाफामुखी र दलगत रूपमा कार्यकर्ता पाल्ने राजनीतिमुखी शिक्षा प्रणालीको परिणाम हो । शिक्षक जिम्मेवारीबोध गरी विद्यालयमा अध्यापन गराउनुको साटो दलको झोलो बोक्नुमा गौरव गर्छन्, शिक्षक हुनुको गौरवबोध गर्नुको साटो रोजगारीको एउटा सामान्य अवसर मात्र ठानेर जिम्मेवारी नलिँदाको परिणाम अहिलेको बिग्रँदो अवस्था हो । बालबलिकालाई शिक्षाको नाममा बोझ मात्र थपिएको छ, किताबी रटानमा व्यस्त पारिएको छ । यो नै अहिलेको सबै समस्याको कारण हो ।
विश्वका धनी र सम्पन्न मुलुकको शिक्षा पद्धतिले नै त्यहाँको विकास, समृद्धि, जनताको खुसी र सुशासनलाई बढावा दिइरहेको छ । मानव कल्याणका अनेक पक्षलाई शिक्षासँग जोडिएको छ । यसको अर्थ ती मुलुकमा सबै ठिक छ भन्ने त होइन तर यहाँको जस्तो पनि छैन । शिक्षा भनेको अक्षर चिन्ने मात्र होइन, व्यावहारिक ज्ञान र अभ्यास पनि चाहिन्छ भन्ने मान्यताले युरोपदेखि अमेरिका हुँदै एसियाका समृद्ध मुलुकहरूमा जरा गाडेको छ । त्यहाँको शिक्षा पद्धति जगदेखि व्यावहारिक, सिप र ज्ञानमूलक हुने गरेको छ ।
जस्तो कि एक दशकदेखि विशिष्ट शिक्षा प्रणाली भएका मुलुकको सूचकाङ्कमा विश्वको पहिलो नम्बरमा रहन सफल मुलुक फिनल्यान्ड आजभोलि नेपालीको पनि अध्ययनको मुख्य गन्तव्य बन्दै आएको छ । यो मुलुकको शिक्षा पद्धति विश्वमै उदाहरणीय छ । फिनल्यान्डमा किताबको पानामा घोके, घोकाइएको भन्दा आफैँले खुद अभ्यास गरेको शिक्षा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यावहारिक सिकाइको वातावरण सिर्जना गरिन्छ । बालबालिकाको क्षमता प्रमाणपत्रले होइन, उसको शारीरिक तथा मानसिक चुस्तताले निर्धारण गराउने लक्ष्यसहित त्यस्तै वातावरण सिर्जना गरिन्छ ।
फिनल्यान्डको शिक्षा पद्धतिले भन्छ, “बच्चालाई बच्चा नै हुन देऊ ।” प्रशस्त खेलेको, आफैँमा कुतुहलता जागेको बच्चा जिम्मेवार, तेजिलो र सृजनात्मक हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ बच्चालाई सात वर्षपछि मात्र स्कुल भर्ना गरेर औपचारिक शिक्षा दिइन्छ । शिशु कक्षामा केवल खेलाइन्छ, बच्चाले खेल्दाखेल्दै अङ्क, अक्षर चिन्न, आफैँले खान, जुत्ता, कपडा लगाउन फुकाल्न, आफ्नो सामानको जतन गर्न, एक्लै तथा साथीभाइसँग सामूहिक काम गर्न, दैनिक जनजीवनमा आइपर्ने काम, कठिनाइ, समस्या समाधान गर्न अभ्यस्त भइसकेको हुन्छ ।
यो पद्धति वास्तवमा पूर्वीय अभ्यास नै हो । गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिमा औपचारिक शिक्षाका लागि एउटा निश्चित उमेर तोकिएको छ । पूर्वजले व्रतबन्धपश्चात् मात्र औपचारिक शिक्षा दिइने प्रचलन यसैको उपज हो र हामीले यसलाई दुत्कार्दै गयौँ, पश्चिमाले अँगालेर अपनाए, अभ्यास गराए । परिणाम हाम्रो शिक्षा पद्धति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उत्पादन र विदेशीका लागि श्रमिक जन्माउने कारखाना बनायौँ । उनीहरूले आफ्नो देशको गौरव बढाए, समृद्धिको सोपान ठड्याए ।
युरोपको कुरा गर्नै पर्दैन । विगतमा विश्वकै सबभन्दा गरिब मुलुकमा गनिने दक्षिण एसियाको सानो देश भुटानलाई लिए पुग्छ । एक दशकदेखि भुटानले अपनाएको शिक्षा पद्धतिले त्यहाँको विकासले गति लिएको छ । विश्वकै सर्वाधिक खुसी मानिसमध्येमा भुटानी परेका छन् । यसको कारण एउटै छ– त्यहाँको शिक्षा पद्धति । भुटानमा बालबालिकालाई सानो कक्षादेखि नै वातावरण संरक्षण, नैतिक–सामाजिक तथा आधारभूत कृषि प्रविधिका विषय सिकाइन्छ । राम्रो नम्बर ल्याउने मात्र होइन कि राम्रो मानिस बन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै महìवका साथ सिकाइन्छ । सामाजिक, नैतिक, वातावरण शिक्षाका साथ आफ्नो मुलुकको धर्म, संस्कृति र इतिहासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अध्यापन गराइन्छ । यसैले आज भुटान एक दशकमै समृद्ध मुलुकको बाटोमा दगुरिइरहेको छ ।
यसको विपरीत आधुनिक शिक्षा प्रणाली अपनाएको भनिएको नेपालमा आधुनिकताको नाममा अङ्ग्रेजी भाषा, विदेशी पाठ्यक्रमलाई बढी जोड दिँदा आफ्नोपनको खिल्ली उड्यो । अहिले नेपाली तìवको भावना नै हराउँदै गयो । यसलाई सुधार्न नसकिने होइन । केवल एउटा कानुनी संरचनामा परिवर्तन गरिदिँदा शिक्षा पद्धतिले छलाङ मार्ने छ । यो अवसर अहिले सांसदहरूलाई छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ र यसमाथि विषयगत समितिमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षा सुधार्ने र मुलुकका युवालाई विदेशीको श्रम मेसिन बनाउने हैन कि स्वदेशकै खम्बा बनाउने नीति अब बन्नु पर्छ । यसका लागि चाहिन्छ राजनीतिक दलमा दृढ इच्छाशक्ति । उनीहरूले हिम्मतका साथ प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ कि विद्यालयमा राजनीति नगर्ने भनेर । शिक्षकको वर्गीय सङ्गठनका रूपमा एउटै मात्र सङ्गठन खोल्न, दलपिच्छेका शिक्षक सङ्गठन बन्द गर्ने, शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नभएर शिक्षा बुझेका, समाज चिनेका र बालबालिकाको मनस्थितिको अध्ययन गर्न सक्ने व्यक्तित्वलाई पु¥याउनु पर्छ ।
विद्यालय शिक्षा सुधार ऐनमा समेटिनुपर्ने विषय भनेको शिक्षाको दर्शन प्रमुख रहेको छ । शिक्षा मुलुक रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यताका साथ सुशासन, विकास र राष्ट्रिय गौरवलाई ऐनको दर्शन बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान अभ्यासमा शिक्षामा पक्ष–विपक्ष खडा भएको छ । विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको राजनीतिक दल छ । शिक्षक र प्राध्यापकमा पनि राजनीतिक दल बनाइयो । यसले गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध विशुद्ध शैक्षिक गतिविधिमा मात्र सीमित नरही राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार हुन थालेकैले अहिलेको नाजुक अवस्था सृजित भएको हो ।
ऐनमा दलहरूले साझा प्रतिबद्धताका साथ अब त्यो गर्दैनौँ भनी वाचा गर्न आवश्यक छ । ऐनमै शिक्षकलाई दलमा आबद्ध हुन निषेध गर्नु पर्छ ।
वैदिक कालसम्म जोडिएको नेपालको सभ्यता शिक्षा र ज्ञानको ज्योति फैलाउने रहेको कुरा हाम्रा विद्यार्थीले सिक्न–जान्न पाउनु पर्छ । शिक्षा पद्धतिले तत्कालको लाभ होइन, सय वर्षपछिको मुलुकको भविष्यको नक्सा कोर्न सक्नु पर्छ । यसका लागि राष्ट्रको स्वाभिमान, भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा, वातावरण, नैतिकता, सामाजिक पक्ष सबैलाई समेटेर हाम्रा पुर्खाको योगदानलाई पाठ्यक्रम बनाउनै पर्छ । यी सबै पक्ष समेट्दै विद्यार्थीको सृजनशीलता कस्तो छ, सोही अनुसारको अभ्यास गराउन प्रेरित गर्ने र उनीहरूलाई त्यसैमा अघि बढ्न उत्साहित गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको हुनु पर्छ ।
एउटा असल विद्यार्थी निर्माणमा शिक्षकको हात सबभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । शिक्षकले विद्यार्थीलाई किताब मात्र पढाउने होइन कि स्वावलम्बी बन्न, देशभक्त बन्न, नैतिक चरित्रमा उच्च रहन पनि सिकाउनु पर्छ । सँगसँगै आयआर्जनको बानी बसाल्ने गरी अभ्यास गराउनु पर्छ । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकका विषयस्तुसँगै विद्यार्थीलाई पढाउन र सिकाउनका लागि शिक्षक कस्तो हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ । शिक्षकलाई किताब पढेर किताबै पढाउने परिपाटीबाट मुक्त गरी उनीहरूको आत्मसम्मान कायम गर्दै सुविधा दिने र विद्यार्थीलाई पनि अनिवार्य बचत गर्ने बानी सिकाउँदै आत्मनिर्भर हुन प्रोत्साहन गर्ने गरी सुधारको थालनी गर्नु पर्छ ।
ऐनले बिर्सन नहुने कुरा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन पनि हो । यसलाई समयसापेक्षित बनाउँदै समुदायप्रति जिम्मेदार बनाउन आवश्यक छ । निजी विद्यालय भनेका नाफाका लागि मात्र खोलिएको भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसलाई गलत सावित गर्ने गरी ऐनले निजी वा समुदायिक सबै विद्यालयको शिक्षा प्रणाली र पाठ्यव्रmमलाई एउटै बनाउँदै समान सेवासुविधा र समाज विकासको साझा जिम्मेवारीबोध गराउने गरी सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्छ । ऐन संसद्मा दर्ता हुनासाथ निजी विद्यालय आन्दोलित भए । यसको कारण अविश्वास हो, गलत प्रचार पनि हो । यस्तो भ्रम, विवाद र आक्रोश उत्पन्न हुने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्नु पर्छ । विश्वासको सङ्कटले धेरै समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
स्पष्ट ऐन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै राजनीतिक लाभ र शक्ति आर्जनको सोच त्यागेर सुधारको प्रयास गर्ने हो भने आज भइरहेको ‘ब्रेन ड्रेन’ को समस्या केही वर्षमै न्यून हुन जान्छ । किनभने जब शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्न थाल्छ, जब राज्यले गरेको सुधारका प्रयासप्रति भरोसा बढ्छ, यही माटोमा श्रम गर्ने जाँगर सबैमा पलाउँछ । यसको पहिलो आधार विद्यालय शिक्षा हो र विद्यालय शिक्षा नै विकासका सबै पक्षको स्तम्भ हो भन्ने तथ्य बुझेर राजनीतिका सौदाबाजी नगरी जनमुखी–राष्ट्रपक्षीय ऐन बनाउन सबैले एकताबद्ध भएर जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक छ ।
