लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक बनाउने

छविलाल पाण्डे
बुटवल, मङ्सिर ११ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिने बताउनुभएको हो ।

परियोजना बैंकले पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘‘योजना छनोट प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन योजना बैंक उपयुक्त हुनेछ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थित प्रणालीको रुपमा परियोजना बैंकले काम गर्नेछ ।’’

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरुको छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउने गरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको बताउनुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावनामाथि छलफल अघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरुको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाइने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका अध्ययनहरुले देखाएका विकल्पहरुमा प्राथमिकता दिन सक्दा राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो ।

आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामुलक र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको हो ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगकालागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेकोमा अवदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाइने भएकाले सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने जानकारी दिनुभयो ।