चम्फासिंह भण्डारी
चम्फासिंह भण्डारी
नेपाली समाजको चरित्र र सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक चेतनामा टेकेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । आजको दिनमा पनि १० प्रतिशत नेपालीको हातमा राज्यको ९० प्रतिशत स्रोतसाधनको स्वामित्व छ । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा आजको दिनमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पलाएको व्यक्तिवाद, सत्तावाद र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित रूपमा आआफ्नो खुद्रा पसल सञ्चालन गर्ने अभियानबाट मुक्त भएका छैनन् ।
नेपालको संविधान निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्द राख्न सफल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्दलाई राख्न सफल भएकोमा गौरवको अनुभूति गर्छन् । समाजवादका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काममा समेत कसैको ध्यान छैन । देशमा भएको युवा जनशक्ति कामको खोजीमा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । आमकिसान अहिले पनि अपहेलित जीवनयापन गरिरहेका छन् । दिनभरि काम गरी साँझ बिहानको छाक टार्ने मजदुरको जीवन कष्टदायी बन्दै गइरहेको छ । हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टी आआफ्ना खुद्रा पसल खोलेर समाजवादको गफ हाँकिरहेका छन् ।
सामूहिक स्वामित्व समाजवादको आधारभूत सिद्धान्त हो । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन हामी सरकारमा बस्दासमेत बाध्य हुँदै छौँ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई समेत पर सारेर पार्टीको मुखियाले जे निर्देशन दिन्छन्, त्यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ । सहकारीमार्पmत देशको समृद्धि गर्ने नाराले मुलुकमा श्रम मजदुरी गरेर, बालबालिकाको छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम लिएर सुइँकुच्चा ठोक्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार सबै क्षेत्रमा निजी स्वामित्वको कब्जा बढ्दै गएको छ । पुँजीवादविरोधी, व्यक्तिगत नाफाविरोधी विचार मृत्युशय्यामा पुगेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीकै सहज सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रियाले ठेकेदारी र नाफाखोरीमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्यको दबदबा बढ्दै गइरहेको छ । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको परिपालना गर्ने कुरा एकादेशको दन्त्यकथामा परिणत हुँदै गइरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचन जित्ने र अरू कसैको सेवामा समर्पित हुने अवसरवादी चरित्रको पहाड खडा हुँदै गइरहेको छ । सामूहिक खेती प्रणाली, नेतृत्व प्रणाली र श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको सेवामा समर्पित हुने कम्युनिस्ट आचरण, सादगीपूर्ण जीवन, सच्चरित्रता र इमानदारिता खोज्नका लागि टर्च बाल्नुपर्ने अवस्थाले कसरी आउँछ नेपालमा समाजवाद ?
समाजको अर्को सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोग हो । हामीले अङ्गीकार गरेको बहुलवादी राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनमा दलहरूबिचको प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । पार्टीभित्रै एकले अर्कोलाई धारेहात लगाउँदै खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो प्रतिस्पर्धा देखासिकी र नाफाखोरीले कसरी आउँछ समाजवाद ? पार्टीका कार्यकर्ता सर्वहाराकरण हुँदै आन्दोलनबाट बाध्य भएर भाग्ने अवस्थामा कसरी आइपुगे ? खै कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन प्रक्रिया ? एउटा व्यक्ति आजीवन संसदीय निर्वाचनमा जाने, अर्को त्यहीसँगै काम गर्ने, अर्को कार्यकर्ता कहिले पनि अवसर नपाउने अवस्थाले कसरी मजबुत र सङ्गठित हुन सक्छन् कम्युनिस्ट पार्टी ?
सँगै मिलेर सरकारमा जाँदा दोस्त, सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै दुस्मनी ? वर्गीय रूपमा श्रमजीवी किसान मजदुरको नेता ठान्ने कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी बोक्छ पुँजीवादी पार्टीहरूलाई ? समाजवादको अर्को सिद्धान्त हो, आवश्यकता र योग्यताका आधारमा स्रोतको समान वितरण । नेपालमा निश्चित वर्ग छ, जो व्यापार व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, उद्योगधन्दामा सहभागी छ । निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, निजी क्षेत्रकै यातायात व्यवसायी, निजी क्षेत्रकै ठेकेदारी गर्ने व्यक्ति; जो प्रतिशतका हिसाबले १० प्रतिशतभन्दा बढी छैनन् । उनीहरूकै पक्षमा काम गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बाध्य बन्ने अवस्थाको सिर्जनाले समाजवाद फगत गफभन्दा अरू केही हुन सक्छ र ?
अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि र पशुपालनसँग जोडिएको छ । उनीहरूको उत्पादनका साधनमा १० प्रतिशतभन्दा कम पहुँच छ । उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि र पशुजन्य उत्पादनले बजार पाउँदैन र बाहिरबाट आउने आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता जीवित छ । साना किसानको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि जोनहरूमा कहीँ पनि पहुँच छैन । ती साना किसान नै वर्षभरि आफ्नो खेतमा काम गरेर तीनदेखि छ महिना खान नपुग्ने भोकमरीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । हामीले गर्ने समाजवादको गफले उनीहरूको जीवन सम्मानित र मर्यादित कसरी बन्छ होला ?
एउटा व्यक्तिले निरन्तर अवसर प्राप्त गरिरहने, परिवारका सदस्य, नातागोता सधैँ स्रोतमाथि हालीमुहाली गरिरहने अनि हामीले गर्ने समाजवादका गफको सार्थकता के होला ? समाजवादको अर्को सिद्धान्त हो– केन्द्रीय योजना । मुलुकभित्र मात्र होइन, मित्रराष्ट्रहरूले समेत सोझै समुदायमा खर्च गर्न पाउने निर्णयलाई ताली पिट्न थालेका छौँ । यो ठिक होला र ? हामीले निर्माण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ती योजनाको खर्चको प्रतिशत हेर्दा ३० प्रतिशतभन्दा न्यून छ ।
न त विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयन छ न त केन्द्रीय योजनाको कार्यान्वयन नै । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार आफ्ना अधिकारमाथि सङ्घले तगारो हालिरहेको र संविधानले निर्धारण गरेको एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत रोक लगाएको भन्दै अल्टिमेटम दिइरहेका छन् । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, देशको आर्थिक अवस्था, ऐन कानुन निर्माणको अवस्था सबैतिर भताभुङ्ग, लथालिङ्गको अवस्थाले नेपालका बसेर के गर्ने ? यहाँ केही हुँदैन भन्ने युवा मानसिकताले देश क्रमशः ज्येष्ठ नागरिक मात्रै रहने स्थिति पैदा भएको छ । हामी समाजवादका गफ लगाउँदै नेपालमा कम्युनिस्ट नामधारी घुम्ती पसल सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यी घुम्ती पसलमा बसेर आफूलाई मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको दाबी गर्दै नेपाली नागरिकलाई भावनात्मक रूपमा ठगिरहेका त छैनौँ ?
समाजवादको अर्को सिद्धान्त हो, दबित शोषित उत्पीडितको संरक्षण । हामीले गफ हाँकिरहेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रले भूमिहीन नेपाली नागरिक, आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुगी भोकमरीमा परिरहेका नेपाली, कथित सानो जातको नाममा छुवाछुतको व्यवहार बेहोरिरहेका दलित समुदाय, सुत्केरी हुँदा अस्पताल पुग्न नसकी बाटोमै सुत्केरी हुने महिला, बाह्रौँ शताब्दीको दासयुगबाट मुक्त भनिएका मुक्त कमैया र कमलहरी, साँझ बिहानको छाक टार्नका लागि मजदुरी गर्ने मजदुरको जीवनलाई बदल्नका लागि नीति कार्यक्रम ल्याउन नसक्नेहरू घुम्ती पसलमा बसेर कसरी हेर्न सकेका छन् ? हत्या, हिंसा, बलात्कारमा निरन्तर परिरहेका बालिका, सहकारीको नामबाट ठगिएका मानिस, बैङ्क र वित्तीय संस्थाबाट ठगिएका नागरिक र देशभरि काम नपाएर विदेश जाने र दैनिक १० देखि २० वटा शव नेपाल भित्रिरहेको अवस्थाका बारेमा खै हाम्रो ध्यान गएको ?
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा अहिलेसम्म नेपालको कृषि नीति कस्तो हुने, परराष्ट्र नीति कस्तो हुने, युवा नीति कस्तो हुने, संस्कृति नीति कस्तो हुने, औद्योगिक, शिक्षा, सञ्चार, विकास नीति कस्तो हुनेमा भएको बहसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन भएको देखिँदैन । कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको बहसमा अझ सिधै भन्दा अमेरिका, भारत र अन्य मुलुकका शासक वर्गहरूको विश्लेषणका नाममा विभाजित भएको पीडा हाम्रासामु छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वीरता र सङ्घर्षका इतिहासले भरिपूर्ण र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो । यसो भनिरहँदा अबको बहस नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? नेपालको गरिब, भूमिहीन सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको जीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ ? नेपालको राजनीतिक प्रणाली, शासन प्रशासन प्रणालीलाई कसरी जनमुखी बनाउन सकिन्छ ? नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा गरिब सर्वहारा भूमिहीन वर्गमा जन्मेको युवालाई कसरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर लान सकिन्छ ? नेपाली पुँजीपतिसँग भएको पुँजीलाई कसरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ, राज्यलाई कसरी अझ बढी सुशासित, जनउत्तरदायी बनाउन सकिन्छ, कसरी असारे विकास रोक्न सकिन्छ र युवालाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छलगायत श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको पक्षमा उभिने वर्गीय चेतनाको विकास आवश्यक छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, विचार र कार्यनीति नेपाली समाजसँग, नेपाल राज्यसँग सम्बन्धित हुनु पर्छ । यद्यपि विश्वको शक्ति संरचना, शासकीय अवस्था र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चित्रण र त्यसको दिशामा छलफल हुनुलाई स्वाभाविक मानिने छ । अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालमा धेरै महाधिवेशनबाट अनुमोदित हुँदै आएको सिद्धान्त हो । जनताको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा भाषिक भिन्नता छन् तर सारमा खोज्ने हो भने त्यसमा ठुलो विवाद आवश्यक नै छैन ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली स्थापनाको पहिलो सर्त हो, राजनीतिक दलद्वारा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवलम्बन । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? लोकतान्त्रिक अभ्यास कति घनीभूत छन् ? दलका हरेक संरचनाको निर्माण र परिचालन प्रणाली लोकतान्त्रिक छ कि एउटा व्यक्तिको निर्णयका आधारमा सबै चल्छ ? दलका सबै संरचनाको वैधानिक व्यवस्थाको परिपालना भइरहेको छ कि छैन ? तोकिएको समयमा नेता–कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? तोकिएका अनुशासनको परिचालना गरिन्छ कि गरिँदैन । नेतृत्व परिवर्तनको प्रणाली कस्तो छ ? एउटा व्यक्ति सधैँभरिका लागि नेता बनिरहन्छ कि परिवर्तन गरिन्छ ? नेतृत्व परिवर्तनको योजना बन्ने र कार्यान्वयन हुने अवस्था कस्तो छ ? पार्टी र राजकीय निकायबिचको भिन्नताका बारेमा सबैले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् ? निर्वाचित व्यक्ति सबै नागरिकको अभिभावक बन्ने अभ्यास कस्तो छ भन्ने सवालले नै लोतान्त्रिक राज्य प्रणाली कस्तो छ भन्ने देखिन्छ ।
आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सुशासित र जवाफदेही सरकार सञ्चालन, राज्यका संरचनाबिचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था, नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहको सहज प्रणाली, सीमान्तीकृत र छेउ पारिएका समुदायका मानिसका लागि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति प्रणाली, निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, लोककल्याणकारी राज्यभित्र विभेदजन्य व्यवहारको निषेधीकरण, दण्डहीनताको अन्त्य र आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता विषयको सम्बोधनले राज्य प्रणालीलाई तोकतान्त्रिक बनाउन योगदान गर्दछ । वर्गीय चेतना र श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको पक्षमा राज्यको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुको अर्थ रहँदैन ।
लोकतन्त्रका लागि नेपाली नागरिकको सङ्गठित, असङ्गठित प्रयास र प्रयत्न बलिदानीपूर्ण रहेको छ । नेपालका दलले नेपालको शासन प्रणालीको परिवर्तनका लागि निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आमनागरिकलाई तयार गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र दलहरूको झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने काम अत्यन्त मेहनतका साथ गर्दै आइरहेका छन् तर परिवर्तन संस्थागत बनाउने र आफूलाई शासकीय क्षमताको प्रयोगमार्पmत आमजनजीवनलाई सहज बनाउने कुरामा अहिले पनि चुकिरहेका छन् । यो वर्गीय पक्षधरतालाई बिर्सेर कसरी समाजवाद निर्माण सम्भव छ ?
किन बारम्बार यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने र विगतबाट पाठ सिक्ने प्रवृत्ति वा अभ्यासको अहिले पनि खडेरी नै छ । जबसम्म हामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र नेपालमा रहेका स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणको प्रक्रियालाई सबलीकरण गर्न सक्दैनौँ, देश र नागरिक जीवनलाई केन्द्रमा राख्न सक्दैनौँ वा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि हमला गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र सधैँ कमजोर र आलोचनामुक्त रहन सक्दैन । वैचारिक बहसबिना कम्युनिस्ट पार्टी गतिशील हुनै सक्दैन ।
लोकतन्त्रलाई संस्कार, संस्कृतिका रूपमा ग्रहण गर्ने, हाम्रा दैनिक व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको तहमा लैजान सक्दैनौँ, जबसम्म नेपालका दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्न सक्दैनौँ, व्यक्तिगत स्वार्थ र सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रवृत्तिमाथि हमला बोल्न सक्दैनौँ, जबसम्म नागरिक आवाज सुन्ने र प्राप्त भएका नागरिकका आवाजलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रमाथिको कालो बादल निरन्तर रूपमा लागिरहने छ । नेपालका श्रमजीवी सर्वहारा वर्गका पक्षमा आफूलाई व्यावहारिक रूपमा खडा हुन नसक्ने हो भने समाजवाद फगत गफभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।
राजनीतिक दल तथा राजकीय सत्ताभित्रको भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने, निर्वाचित भएपछि पार्टी नेता कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर आमजनताको प्रतिनिधि ठान्ने र सबै विचार, दर्शन र संरचनाको नेता बन्ने क्षमताको विकास आजको आवश्यकता हो । एक जनप्रतिनिधि तथा नेताको जीवन सधैँ खुला र सार्वजनिक जीवन हो भन्ने कुराको बोध गर्ने र आमनागरिकले तिरेको करको हिसाब नागरिककै समृद्धिका लागि खर्च गर्ने प्रणाली स्थापना गरी नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार, प्रशासन तयार नभएसम्म हामीले जति लोकतन्त्रको गीत गाए पनि आमनागरिक जीवनमा परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने बोध सबैमा आउनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, बेमेल र विभाजनका शृङ्खलाको समूल नष्ट नभएसम्म नेपालको लोकतन्त्र दिगो हुँदैन । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको सङ्गठित शक्तिको परिचालन, सशक्तीकरण तथा नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत उनीहरूको आर्थिक सबलीकरणबिना समाजवाद आकाशको फल आँखा तरी मरबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
