सक्रिय सार्क र क्षेत्रीय सहयोग
दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि गठन भएको संस्था सार्क अचेल निष्क्रिय छ यद्यपि यसको सदस्य रहेका आठवटा मुलुक भने आ–आफ्नो स्तरमा सक्रिय नै छन् । एसिया महादेशका यस भू–खण्डका देशहरू सामूहिक तवरमा चाहिँ सुस्ताएका देखिन्छन् । क्षेत्रीयस्तरका गतिविधि ठप्पजस्तै छन्, जसबाट सदस्य–राष्ट्रहरूमा विगत ३७ वर्षमा विकसित भएको सामुदायिकताको भावनामा नराम्रो असर परेको छ । सदस्य–राष्ट्रहरू बीचको आपसी सद्भावमा टड्कारो कमी आएको तथ्य पनि छर्लङ्ग छ ।
प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारी
दसवर्षे सशस्त्र युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको बलबाट गठन भएको पहिलो र दोस्रो संविधान सभाबाट नौ वर्षपछि २०७२ सालमा निर्माण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानअनुरूप नेपाल एकात्मक राज्य संरचनाबाट सङ्घीय राष्ट्र बन्न पुग्यो । सङ्घीय शासन व्यवस्था आएसँगै नेपाल सात प्रदेशमा वर्गीकरण भई सबै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था भयो । नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ र ५७ ले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटको बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ । यसमा तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश तहको एकल जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा जिम्मेवारीको बारेमा समेत उल्लेख छ ।
सरकारका बदलिँदो प्राथमिकता
नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनीति बदलिएको छ । निर्वाचनअघि र पछि सत्ता गठबन्धन सहकार्य नाटकीय स्वरूपमा फेरबदल भएको छ । जनताबाट सबैभन्दा धेरै सिटमा म्यान्डेट पाएको दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा उभिएको छ भने तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो नयाँ उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि समर्थनसहित सरकारमा सहभागी छ । राजनीतिक परिघटनाबाट छुट्टिएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पुनः सत्ता सहकार्यसहित भिन्न भिन्न विचारधाराका पार्टीहरूको सत्ता गठबन्धनले सरकारका कार्यदिशा र प्राथमिकताका सन्दर्भलाई चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाली महिलाको अवस्था
महिला मानव सृष्टिका जननी मात्रै नभई मानव जीवनका जग पनि हुन् । महिला आमा, दिदी, बहिनी अनि श्रीमती पनि हुन् । आमाको काख, दिदीबहिनीको स्नेह, श्रीमती साथी सङ्गिनीको प्रगाढ मायाको पछ्यौरीभित्र पुरुषका जीवनका अवयव चलायमान हुन्छन् ।
नीति निर्माणमा संसद्
नागरिक समस्या समाधान गर्न र राज्यले लिएका दीर्घकालीन दृष्टिकोण पूरा गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् । के कस्ता विषयमा नीति तय गरिनु पर्छ भन्ने विषय नीति परिवेश र संवैधानिक निर्दिष्टताबाट निर्धारण गरेको छ । नीति प्राज्ञिक लहड वा राजनीति प्रियताका विषय होइनन्, यसका व्यावसायिक, प्राविधिक र व्यावहारिक आयाम हुन्छन् । नीतिहरू जति व्यावहारिक र सान्दर्भिक बनाइयो, त्यसैको सापेक्षमा समृद्धि र सुशासनका उपलब्धि हात पर्छन् । नीति फितला भए, दृष्टिकोण र व्यावहारिक भएनन् भने त्यसको अनुपालनको स्थिति कमजोर हुन गई नीतिग्राहीहरू नीतिलाभ लिन सक्दैनन्, कतिपय अवस्थामा त नीतिलाभ नै उत्पादन हुन सक्दैन । लोकतन्त्र संस्थागत भइनसकेका र नीति संस्कृति नबसेका नेपालजस्ता मुलुकका
संविधानमा नागरिक दायित्व
संविधान आफैँमा साध्य होइन । राज्य सञ्चालन र निर्माणका लागि चाहिने आधारभूत प्रस्तावना हो । मुलुक र नागरिकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा नागरिक सर्वाेच्चताको ग्यारेन्टी गर्ने दस्ताबेज हो । संविधान मूल्यहरूको आधारभूत मूल्य हो । विधिशास्त्री हेन्स केल्सनले ‘पिओर थ्यौरी अफ ल’ नामको पुस्तकमा संविधानलाई ‘वेसिकनम्स’ (आधारभूत मूल्य) भने । संविधान–कानुन नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेज हुन् । भनिन्छ– प्रत्येक कानुन ड्युटी (दायित्व) मा आधारित हुन्छ । सबै अधिकार किनभने त्यहाँ ड्युटी हुन्छ । महात्मा गान्धीले ‘अधिकारको खास स्रोत दायित्व हो’ भने । यो सत्यलाई शासन सत्ताका नेतृत्वकर्ताहरू, नागरिक समाज, जनता र सबैले ख्याल नगर्दा नेपालमा कतिपय राजनीतिक–संवैधानिक तथा सामाजिक समस्या थपिएका हुन् ।
नयाँ सरकारका प्राथमिकता
हामीले लोकतन्त्रिक बहुलवादमा गौरवमय विजय प्राप्त ग-यौँ। २०७९, मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आमनिर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा संसद्को ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। निर्वाचनको जनादेशमा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो रोजाइमा परे। यता, निर्वाचनकै दौरानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता स्वतन्त्र राजनीतिक पदचापको उदय भयो। सायदै यो संयोग नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विरलै देखेको दृश्य हो। यो ऊर्जा सञ्चय हुनमा समकालीन पुस्ताको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणप्रतिको तीव्र चाहनाले निर्णायक भूमिका खेल्यो।
फेरि कोभिडको त्रास
कोभिड–१९ सन् १९१८ को इन्फ्लुएन्जा महामारीपछिको विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा गम्भीर महामारीका रूपमा रह्यो। एक शताब्दीमा एक पटक देखापर्दै आएको विश्वव्यापी महामारीलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न चुनौती थपियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त प्रयास गरी समाधान खोज्ने अवस्था उत्पन्न भयो। कोभिड–१९ मानव जीवन र स्वास्थ्यमा ठूलो क्षति मात्र गरेन सबै देशको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा पनि प्रभाव पा¥यो। यसले विश्वव्यापी विकास ढाँचा र सुरक्षामा पनि ठूलो र दूरगामी प्रभाव पारेको छ।
पोखरा विमानस्थलको चासो
निकै चर्को राजनीतिक सरगर्मीबीच प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको शुभसाइत पारेर निकै उल्लासपूर्ण माहोलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्दा उत्साहित हुँदै उहाँले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न चीनसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो।
श्रमिकको खुसीमा समृद्धि
श्रमिकको अर्थ सधैँ गरिबीसँग पनि हुँदैन, श्रमिक एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति वा धनी व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। श्रमिक पुरुष मात्र होइन, महिला पनि हुन्छन्। श्रमिक वयस्क मात्र होइन, बच्चा र वृद्ध पनि हुने गर्छन्। बालश्रम यद्यपि निषेध कार्य हो तथापि बालश्रमबाट संसारमुक्त हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय एकताका लागि मेलमिलाप
पुस १६, बीपी कोइराला २०३३ सालमा आठ वर्ष लामो प्रवास जीवनबाट नेपाल फर्किएको दिन हो । मानिसहरू अहिले पनि यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको रूपमा सम्झन्छन् र यसको सान्दर्भिकता नसकिएको व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । बीपीले जुन परिवेशमा राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो, आज त्यो परिस्थिति छैन । नेपालको प्रजातन्त्रसँग राष्ट्रियताको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दा उहाँले प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रियता गुमाउने सर्त मञ्जुर गर्न चाहनु भएन । र उहाँले बरु राजासँग सम्झौता गरेर प्रजातन्त्रको दियो जगाइराख्छु भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो । यो बेग्लै कुरा हो कि उसबेला राजाले त्यो कुरा बुझेनन् । बुझ्न चाहेनन् । आज मुलुकमा लोकतन्त्र छ र राजतन्त्र मुलुकबाट बिदा भइसकेको छ । त्यसैले यसखालको राष्ट्रिय मेलमिलाप आज पनि सान्दर्भिक छ भन्नु सुगा रटाइ मात्र हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा युद्धबाछिटा प्रभाव
सन् २०२२ ले बिदा लिएको छ, नयाँ वर्ष २०२३ आरम्भ भएको छ । हामी विक्रम संवत् देशीय पात्रो मान्ने भए पनि संसार इस्वी सन्को घडीमा घुम्छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति, विज्ञानप्रविधि यसै पात्रोको ऐनामा संसारले देखिरहेको हुन्छ र समीक्षा यसैको सेरोफेरो हुँदै आगामी रणनीति तय हुन्छ । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संसारको आलोकबाट टाढा राख्न सक्ने अवस्था छैन । भूमण्डलीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समेत विश्व आलोकमा जोडेको छ । विश्वभर श्रम सिञ्चन गर्न पुगेका नेपालीले पठाएको विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको अक्सिजन भएको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले विप्रेषण उपभोगमै राजस्वको आधार सिर्जना गरेको छ ।
सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापन
नेपालमा सुकुम्बासी बस्ती जटिल समस्या बन्दै आएको छ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती नदीकिनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीले व्यवस्थापन समस्या खडा गरेको छ । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास आयोजनाले पटक पटक बस्ती हटाउन पहल गरे पनि हट्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाई घर भत्काइए । केही समयपछि पुनः घर बनाइ त्यहीँ बस्ती बसाए । उपत्यकामा बागमतीको अलावा विष्णुमती, धोबी खोला, गोदावरी, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा विगत लामो समयदेखि सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । नदी, खोला किनारामा बसोबास गर्ने व्यक्ति सबै वास्तविक सुकुम्बासी नै हुन् त ? उत्तर खोज्नुपर्ने भइसकेको छ ।
नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । पाँच वर्षमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचनको परिणामसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । विगतको गठबन्धनलाई विश्राम दिँदै नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकारको सुरुवात यो एउटा शुभसङ्केत पनि हो । सरकार बन्नु मात्र उपलब्धि होइन, सरकारले प्रभावकारी काम गरेर जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । वर्तमान सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम प्राथमिकताका साथ गर्न सके यो सरकार विगतका सरकारभन्दा अवश्य पनि पृथक् हुनेछ । त्यो पृथक् पन देखाउन सक्नुमा नै सरकारको सफलता हुन सक्छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन
बालबालिका लगानीका आधार हुन् । भावी समाज सभ्य, सुसंस्कृत एवं जिम्मेवार बनाउन अहिले नै सम्पूर्ण बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा जोड दिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले भौतिक विकासमा बढी जोड दिँदै पूर्वाधार विकास अर्थात् आँखाले देख्न सकिने संरचनाको विकास निर्माण गर्दै आएका छन् । त्योभन्दा बढी संवेदनशील र महìवपूर्ण क्षेत्र सामाजिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म मानवीय विकासको गति बढ्दैन, तबसम्म भौतिक संरचनाको विकासले दिने प्रतिफल गुणस्तरीय हुन सक्दैन । यसर्थ सबै सरकार र सरोकारवाला पक्षको साझा बुझाइ निर्माण गर्दै भावी पुस्ताको विकासमा एकसाथ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिमा नयाँ मोड
लामो समयको अनिश्चितता चिर्दै आमनिर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको जगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा चामत्कारिक ढङ्गले सातदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको छ । खासगरी यसअघि रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनकै सरकार निर्वाचनको परिणामपछि पनि कायम रहने चर्चा चल्दै आएको थियो ।
कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यस पटक उहाँले दौरासुरुवाल लगाएरै शपथ गर्नुभएकाले केही नयाँ काम गरेर देखाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकार निर्माणलगत्तै चीन, भारत र अमेरिकी दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै आफूहरू मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामा भारतको एबीपी न्युजसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्ध अझै मतबुत हुने बताउनुभयो । आफू प्रो–इन्डिया या प्रो–चाइनाभन्दा पनि प्रो–नेपाली हुन रुचाउने उहाँको धारणा थियो । सीमालगायतका समस्या वार्ताबाट नै समाधान गर्नुका साथै पहिला जुन राष्ट्रबाट निमन्त्रणा आउँछ, त्यहीँको औपचारिक भ्रमण हुने भन्दै आफूले सुरुमा भारतकै भ्रमण गर्न सक्नेतर्फ प्रचण्डले इङ्गित गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप
वि.सं. २०१७ पुस १ को राष्ट्रघातले देशलाई ठूलो द्वन्द्व र सङ्घर्षतिर धकेल्यो । त्यसले देशलाई निर्दलीय निरङ्कुशताको कठोर स्थितिमा प्रवेश गरायो । अन्ततोगत्वा राष्ट्रवादी शक्ति या त बन्दी भएर जेलमा रह्यो या निर्वासित भएर विदेशमा बस्यो । त्यसबाट लाभान्वित भएर नेपालमा एउटा नयाँ वर्ग देखाप¥यो । त्यसले देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि हरेक क्षेत्रमा शोषण ग¥यो । त्यसका हरेक क्रियाकलाप जन–विरोधी थिए, राष्ट्र विरोधी थिए । त्यो वर्गलाई जननायक बीपी कोइरालाले ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ भन्नुभएको थियो । त्यो वर्गबाट लामो समयसम्म राष्ट्रियताको मर्ममाथि प्रहार भइरह्यो । त्यसैबाट देश सङ्कटतिर उन्मुख हुँदै गयो भने राष्ट्रियता झनै कमजोर बन्दै गयो ।
पुस १६ : जे देखियो, जे भोगियो
२०३३ पुस १६ गतेको काठमाडौँको राजनीतिक तापक्रम मौसमी चिसोलाई हपक्कै तताउन सफल थियो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक चेतना भएका उपत्यकावासी सबैमा आज त्रिभुवन विमानस्थलमा के हुन्छ ? त्यहाँ कसरी सहभागी हुने ? सहभागिताको प्रत्यक्ष सफलता मिल्ने हो वा होइन, ठूलै दुर्घटना हुने हो कि ? जस्ता जिज्ञासा र उत्सुकता थियो । उपत्यकावासीमा दुर्घटनाको आशङ्का भए पनि उत्सुकताले जितेको थियो । जस्तोसुकै खतरा मोलेर भए पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा बीपीलाई हेर्ने र स्वागत गर्ने दृढ चाहना थियो । त्यस दिन बीपी भारत प्रवा
विज्ञको गाउँ बिरानो
मुलुकका अधिकांश गाउँ यतिबेला सुनसानजस्तै छन् । गाउँका उर्वर पाखाबारी पनि बाँझै छन् । गाउँ र पाखाबारी मात्रै होइन गाउँमै जन्मेर पनि देशको महìवपूर्ण ओहोदामा पुग्नेका गाउँघर पनि सुनसान छन् । यहाँ प्रसङ्ग उठाउन खोजिएको बैतडीको हो । नेपालको विकास प्रशासनका ज्ञाता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, देश विदेशमा नाम चलेका विशेषज्ञ डाक्टर, इन्जिनियर, न्यायाधीश, राष्ट्रिय अनुसान्धानका निवर्तमान प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (न्युयोर्क) का पूर्वराजदूतलगायत दर्जनौँ राष्ट्रसेवक जन्माएको छ बैतडीले । उक्त जिल्लाको एउटा वडाको पूरै गाउँ अहिले सुनसान र खण्डहर बनेको छ ।
मर्जको विकल्पमा विद्यालय सुधार
न्यून विद्यार्थी सङ्ख्याको समस्या देखाउँदै केही सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सुधारको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दै सो सम्बन्धमा अध्ययनका लागि कार्यदल समेत बनाएर नजिकैको विद्यालयमा मर्ज गर्ने अभ्यास थालेको छ । वर्तमान अवस्थामा नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । सो ऐन बन्ने क्रममा रहेकोले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ हालसम्म विस्थापित भएको छैन । निजामती कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन रहे पनि शिक्षकहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन बनेको छैन । विद्यालय समायोजन लागि पनि विद्यमान कानुन नै आकर्षित हुन्छ ।
रणनीतिक योजनाको ध्येय
कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य कार्यभार नागरिकको अपेक्षाअनुरूप समग्र शासन प्रणालीलाई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक, निष्पक्ष बनाई सरकारका सबै अवयवलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । यसै निकायमा रही नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले समग्र प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषद्को सचिवका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
रोग एउटा उपचार अर्कै
संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा केही बोलिएको छैन । गुणस्तरीय शब्द नराख्नुको तात्पर्य गुणस्तरहीन शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दयनीय रहनु र संविधानले आमनागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि अभिप्रेरित गर्नुले ठूलो जनसङ्ख्या स्तरहीन शिक्षाको झमेलामा अलमलिइरहने अवस्था रहिरहन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । शिक्षा क्षेत्रमा झ्याङ्गिएका तमाम विकृति निराकरण गर्ने दिशामा राज्य उदासीन हुँदा लामो समयसम्म शिक्षा ऐनसमेत जारी हुन सकेको छैन । शैक्षिक तहहरूको संयोजन समेत नमिल्दा सामुदायिक विद्यालयको समग्र अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
श्रमिक उत्पादनको सक्रिय साधन हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने विभिन्न साधनमध्ये श्रमिकलाई सबैभन्दा महìवपूर्ण साधन मानिन्छ । यसको अभावमा उत्पादनका अन्य साधन जस्तै– भूमि, पुँजी, सङ्गठन आदिको उपयोग असम्भव नै छ । उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरेबापत अन्य उत्पादनका साधनले जस्तै श्रमिकले पनि उत्पादनको केही हिस्सा ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्छ । यसैबाट श्रमिकले आफू र आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ ।
नयाँ सरकारसँग युवा अपेक्षा
नेपालमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । युवा पुस्ताका नेता कसरी सरकारमा पुग्ने भन्ने जोडघटाउमा थिए । यसैबीच केही दिनअघि मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका कलिला उमेरका दुई किशोरले सबैको ध्यान खिचे । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको फोटो भाइरल बन्यो । ठीक त्यही समय नेपालमा भने सरकार कसले चलाउने भनेर हानाथाप थियो । ती दुई युवा त उदाहरणका पात्र मात्र हुन्, उनीहरूजस्ता कैयौँ किशोर, किशोरी बिहान, बेलुकाको छाक टार्नकै लागि आफ्नो परिवारसँग विछोड भई विदेश जान बाध्य छन् ।
