राजनीतिमा नयाँ मोड

लामो समयको अनिश्चितता चिर्दै आमनिर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको जगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा चामत्कारिक ढङ्गले सातदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको छ । खासगरी यसअघि रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनकै सरकार निर्वाचनको परिणामपछि पनि कायम रहने चर्चा चल्दै आएको थियो । 

साबिक गठबन्धनलाई केवल दुई सिटको कमी हुँदा र नयाँ जनमतबाट सशक्त उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने वा सो पार्टी सरकारमा सहभागी नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्काबीच नयाँ खालको गठबन्धन हुनु अपेक्षित भने थिएन । खासगरी माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेकपा एमालेसँगको तिक्ततालाई विचार गर्दा कसैले पनि उनीहरू पहिलो छोडेर दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग गठबन्धन बनाउन जान्छन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यसमाथि एमाले अध्यक्षले प्रधानमन्त्री रहँदा दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभएको भन्दै एमालेको कदमलाई प्रतिगमन भन्ने नेताहरूले यति चाँडै उहाँसँगै मिलेर सरकार बनाउलान् भन्ने कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैनथ्यो । 

राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने भनाइ चरितार्थ गर्दै यस पटकको निर्वाचन परिणामले नौलो समीकरणको बाटो खोलेको थियो तर यसै भन्न सकिने अवस्था भने थिएन । निर्वाचनमा चामत्कारिक परिणाम निकालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले के गर्लान् वा यस पटक प्रतिनिधि सभामा आफ्नो सङ्ख्या बढाउन सफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि के गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैनथ्यो । जनमत पार्टीका सीके राउत भने कांग्रेस नेतृत्वमा सहभागी हुनसक्ने लक्षण देखाउँदै भेटघाटमा व्यस्त हुन थाल्नुभएको थियो । निर्वाचनमा सिटको भागबण्डामा चित्त नबुझेर एमालेसँग तालमेल गर्न पुग्नुभएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि एमालेसँगको सहकार्य निर्वाचनसँगै सकियो भन्न थाल्नुभएकाले सबै दल एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्न लालायित छन् भन्ने देखिन्थ्यो ।

उता निर्वाचन परिणामसँगै पहिलो पार्टी बन्न सफल कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन तम्तयार थियो । यसमा कोही बाधक थियो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो; जसले पहिले आफूहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएकाले अब भने आफ्नो पालो आएको र यदि कार्यकाल आधा–आधा गर्ने नै भए पनि पहिलो कार्यकाल आफूले नै पाउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । यसमा निर्वाचन परिणामपछिको दम्भले कांग्रेस पछि हट्ने कुरा भएन किनकि कांग्रेसको तुलनामा माओवादी र नेकपा समाजवादीको सिट सङ्ख्या नगण्य थियो । त्यसमा पनि समाजवादी त राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न सकेको थिएन । 

उता कांगे्रसमा देउवा भारी मतले संसदीय दलको नेतामा चुनिनुले उहाँको महìवाकाङ्क्षा बढाएको छँदै थियो, त्यसमाथि ज्योतिषीले सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भनिदिएकाले र त्यसमा उहाँको विश्वास भएकाले पनि उहाँ पछि हट्न चाहनु भएन । आफ्नो पक्षमा केवल २५ मत मात्र प्राप्त भएपछि महामन्त्री गगन थापा पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था नभएकाले उहाँ सरकारमा पनि नजाने भन्न थाल्नुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीलाई अधिकतम मोलमोलाइ गर्न देउवा र उहाँको समूह लागिपरेको थियो भने गगन थापा केवल पर्यवेक्षकझैँ देखिनुभयो । सत्ताको जोड घटाउमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकैले उहाँ मात्र होइन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि पोखरा जानु भई लिटरेचर फेस्टिभलमा कवि साहित्यकारसँग गन्थन–मन्थन गर्न भ्याउनुभयो । 

यता काठमाडौँमा भने सत्ताको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । कांग्रेस सभापति देउवा पहिलो प्रधानमन्त्री आफू बन्ने मात्र होइन, राष्ट्रपति पनि आफ्नो दलको भागमा पार्न प्रयत्नरत हुनुहुन्थ्यो । माओवादी नेता प्रचण्ड पनि अहिले प्रधानमन्त्री फुत्कियो भने के हो, के हो अढाई वर्ष भनेको त निकै लामो समय हो भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको थियो । नेपाली परिवेशमा नौ महिना कटाउनु नै लामो अवधि मान्नुपर्ने अवस्था छ । मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकार नेपाली इतिहासमै सायदै कसैले बिर्सला । 

त्यसैले अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको आकाङ्क्षा जसले पूरा गर्न सक्छ, उतै गठबन्धन बनाउन जानु उहाँका लागि स्वाभाविक नै भयो । यसबाट पुरानो गठबन्धन भत्कन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धन भत्काउनु प्रचण्डका लागि कुनै ठूलो कुरा थिएन, किनकि प्रधानमन्त्री नपाउँदा नै उहाँ आफ्नै सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुग्नुभएको थियो । यसक्रममा उहाँ आफ्ना निकट सहयोगी नेकपा समाजवादीका नेता माधव नेपाललाई पनि नभनी बालकोट जानुभयो । यसमा नेपालको ठूलो गुनासो छ । प्रचण्डले नेपाल बालकोट जान तयार नहुने वा उहाँलाई मनाउने क्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो बहुमत प्रस्तुत गर्न नभ्याइने भयले हुन सक्छ, नेपाललाई जानकारी नै नदिई बालकोट जानुभयो । 

यता बालकोट यो समग्र परिस्थिति बुझेर आफ्नो भूमिका कहाँनिर हुन सक्छ भनी चनाखो भएर बसेको थियो । उसलाई थाहा थियो– कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने मात्र होइन, राष्ट्रपति पनि आफैँसँग राख्न चाहन्थ्यो । यो परिस्थिति बुझेका एमाले नेता ओलीले आफ्नो सानो प्रयासले राष्ट्रपतिलगायत पदका भागबण्डामा सामेल हुन पाइने अवसर आउँछ भने अवसर खेर फाल्ने कुरै थिएन । आखिर आफ्नो एकल सरकार बनाउन पाइने त जनमत नै थिएन । आलोपालो भए पनि दुई वर्षपछि सत्ता पाइने र त्यो नपाए पनि राष्ट्रपति, सभामुखलगायत भागबण्डा र सरकार तथा प्रदेश सरकारमा पार्टी सहभागी हुन पाउने अवसर गुमाउन ओली चाहनुहुन्नथ्यो ।

पाँच वर्ष त पर्खन बाध्य एमालेलाई साढे दुई वर्ष पर्खनु कुनै ठूलो कुरा थिएन । एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो, आफ्नै सरकार ढाल्ने, प्रचण्डलाई सत्ताबाहिर राख्न कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने तर यो विकल्पलाई कांग्रेस र प्रचण्डले नै समय दिएका थिएनन् । कांगे्रसका लागि प्रचण्ड नै सजिलो हुने आकलन हुनसक्छ वा समय घर्काउँदा कांगे्रसको एकल सरकार बन्न सक्ने विकल्पमा जान सकिने सम्भावनाले कांग्रेसलाई लोभ्याएको हुनसक्छ, उसले समय गुजार्न चाह्यो । प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिनुभएपछि कांग्रेसले एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको बताइए पनि अर्को गठबन्धनका लागि तयारी अघि बढिसकेकाले सो सम्भव भएन ।

यस परिस्थितिको फाइदा राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले लिनुभयो र सिंह बसिरहेकै ठाउँमा मृग आइपुगेजस्तै भयो । कांग्रेस गठबन्धनका कट्टर अनुयायीभन्दा बाहेकका साना तथा नयाँ उत्साही दलको आसय एमालेले नबुझ्ने कुरै भएन र रास्वपाका रवि लामिछाने, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, जसपाका उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका सीके राउत आदि नेताहरू बालकोट बोलाइए । माधव नेपालबाहेकै पनि आवश्यक बहुमत पुग्न सक्ने ठानेर पनि प्रचण्डले माधव नेपाललाई खबर नगर्नुभएको हुनसक्छ । 

जे होस्, आफूले सरकारबाट हटाएकै एमालेको सहायतामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने दिन आयो भने अनिर्णित साना दलले पनि दुई सम्भावित गठबन्धनका तुलनामा ओलीलाई नै विश्वसनीय ठाने । सायद बढी प्रगतिशील पनि ठाने होलान् । ओलीले संसद् विघटन गरी प्रतिगमन गर्नुभएको आरोप त माटोमा मिलिसकेकै थियो । के गर्ला भनी उत्सुकतापूर्वक हेरिएको रास्वपाले पनि एमालेबाट बनाइएको गठबन्धन बढी विश्वसनीय मात्र ठानेन, आफैँ सरकारमा समेत सामेल भयो । यसरी विचार, सिद्धान्त नै छैन भनेर लाञ्छित रवि लामिछाने वाम दलद्वारा नेतृत्व गरिएको गठबन्धनमा जान तयार भएर आफ्नो झुकाव पनि प्रदर्शन गर्नुभयो । सरकारमा सामेल मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहितको सशक्त उपस्थिति जनाउँदै लामिछानेले केही प्रभावकारी काम गर्न पहल थालिसक्नुभएको छ । 

यसबाट विभिन्न दिशामा फर्किएका दललाई एकजुट गर्न एमाले अध्यक्ष सफल हुनुभयो भने यस्ता अनेक उद्देश्य र लक्ष्य बोकेका दललाई साथ लिएर सरकार चलाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डले पाउनुभएको छ । राजनीतिले लिएको यो नयाँ मोडबाट सत्ताको नजिकै पुगेर पछाडि फर्कन बाध्य भएको कांग्रेस भने आपसी आरोप–प्रत्यारोप र किचलोमा फस्न पुगेको छ भने विगतका क्रियाकलापको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।