उम्मेदवार चयनका आधार
मुलुक आवधिक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। यो वायु बिग्रियो भने लोकतन्त्र बिग्रन्छ र देश बिग्रन्छ। नेपालजस्ता धेरै विकासोन्मुख देशमा लोकतन्त्र भनाइमा सीमित भएको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता शासन प्रणाली र जनताको जीवनमा झल्काउन सकिएको छैन। यसका कारण देशको विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। धेरैले भनेको सुनिन्छ देश खत्तम भयो, नेताले देश बिगारे। निर्वाचन नेता छान्ने अवसर हो। नेता अर्थात् जनप्रतिनिधि दुई चरणमा छानिन्छन्। पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दछन्। दोस्रो चरणमा पहिलो चरणबाट छानिएका उम्मेदवारमध्येबाट जनताले भोटमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्छन्। सही जनप्रनिनिधि छनोट गर्न यी दुवै चरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
नयाँ राजा चार्ल्सका चुनौती
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको निधनपछि उहाँका जेठा छोरा ७३ वर्षीय चाल्र्स तृतीय नयाँ राजा बन्नुभएको छ। बेलायतको इतिहासमा राजगद्दीमा पुग्न चाल्र्सले लामो प्रतीक्षा गर्नुप¥यो। चार वर्षको उमेरमा उत्तराधिकारी घोषित उहाँ राजा बन्न ७० वर्ष कुर्नुप¥यो। बुढ्यौली उमेरमा विश्वकै सम्भ्रान्त र सम्मानित शाही परिवारको विरासत धान्न पुग्नुभएका चाल्र्ससामु बेलायती राजसंस्थालाई बलियो र लोकप्रिय बनाउने चुनौती खडा भएको छ।
आत्मसमीक्षाको अवसर
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम भएको सङ्घीय प्रतिनिधि सभा (२७५ सदस्यीय) र सातवटा प्रदेश सभा (५५० सदस्यीय) को अन्तिम बैठकको अर्थ नयाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको स्वागत तयारी पनि हो। पहिलो पाँच वर्षमा संविधानद्वारा निर्दिष्ट सङ्घीयता अभ्यासको आधार खडा भएको छ। पहिलो पाँच वर्षको समीक्षा गरी आगामी पाँच वर्षको योजना बनाउने समय आएको छ। पहिलो पाँच वर्षको गतिमा हिँडेर अबको कार्ययोजना पूरा हुन सक्दैन । संविधान सभाबाट बनेको संविधान राम्रो छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न असल व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने अब मतदाताले हो। असल व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुग्दा उसले सञ्चालन गर्ने संरचना प्रभावकारी र सशक्त हुन सक्छ।
बालबालिकाप्रति चिन्ता
समाजमा विभिन्न बहानामा बालबालिका कुटपिटमा पर्छन्। विद्यालय, घर, परिवार र समाजमा बालबालिकामाथि शारीरिक यातना भइरहेको हुन्छ। विद्यालयमा गृहकार्य नगरेको, राम्ररी नपढेको, अनुशासन पालना नगरेको र साथीसाथी बीचमा पनि सामान्य मनमुटावकै कारण पिटाइ खाने गरेका धेरै घटना छन्। यसरी बालबालिकामाथि हुने कुटपिटलाई सामान्य मानिन्छ। अनुशासनको अभ्यासका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि, कुटपिटबाट बालमस्तिष्कमा पर्न जाने असर र दीर्घकालीन प्रभावलाई त्यति ख्याल गरिएको पाइन्न।
आध्यात्मिकताको जगमा पेसागत आचरण
मानिस सामाजिक प्राणी हो यस हैसियतले उसको सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्तक्र्रिया समाजका विभिन्न व्यक्तिसंग हुने गर्दछ। व्यक्तिमा अन्तरनिहित भावना र विशेषताले यस्तो सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्तक्र्रियालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। व्यक्तिमा अन्तरनिहित हुने भावना र विशेषता व्यक्तिले ग्रहण गरेको आध्यात्मिक पक्षबाट प्रभावित हुने गर्दछ। समाजमा विद्यमान सबै अवयवप्रतिको दृष्टिकोण निर्माणमा आध्यात्मिकताको महत्त्व रहने गर्दछ।
निर्वाचन कानुनको कार्यान्वयन
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने तथा निर्वाचन खर्च बुझाउने कानुनी व्यवस्था औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेकोमा झन्डै सवा लाख उम्मेदवारलाई कानुनको दायरामा ल्याएर आयोगले निर्वाचनमा हुने विकृतिलाई न्यून गर्ने प्रयास गरेको छ। राज्यका निकायले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र विधिको शासन र कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दछ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले निर्माण गरेको कानुन
लयमा फर्कंदै अर्थतन्त्र
नेपालको आर्थिक अवस्था सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। कोभिडको सङ्क्रमणले करिब दुई वर्ष थलापरेको मुलुकको आर्थिक स्थिति विस्तारै तङ्ग्रिएर लयमा फर्किरहेको छ। तथापि, समयसमयमा मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ता र चासो जागृत हुनु स्वाभाविकै हो। यिनै परिस्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बिर उतार्ने प्रयास गरिएको छ । आम्दानी र खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आ.व. को पहिलो दुई महिनामा रु. एक खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड सरकारी राजस्व असुली भएको छ । गतवर्ष यसै अवधिमा रु. एक खर्ब ६४ अर्ब ६६ करोड असुली भएको थियो । यसरी गतवर्षको तुलनामा राजस्व घटेको देखिए पनि आयातमा आधारित राजस्वले आगामी दशैँ र निर्वाचनका बखत अत्यधिक खर्च गरी गर्नेगरी राजस्व वृद्धि गर्नेछ । हेक्का रहोस्, यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ ।
डेङ्गुको जोखिम
डेंगी सन् २००४ मा पहिलो पटक पुष्टि तथा सन् २०१९ मा ६८ जिल्लामा फैलिई १७ हजार ९९२ जना सङ्क्रमित र छ जनाको ज्यान गएको थियो भने यो साल साउनदेखि भदौ मसान्तसम्म ७५ जिल्लामा फैलिई १३ हजार बढी सङ्क्रमित र १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या अकाशिएको, अस्पतालमा बढेको चाप, भर्ना भएरै उपचार गर्ने र आईसीयूसम्मै पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या थपिँदो छ। जसले झनै प्रकोप र भयानकता देखाउनेमा आशङ्का छैन। त्यसैमा नेपाली बजारमा महामारी वा प्रकोप फैलनासाथ अभाव सुरु हुने गरेको तितो यथार्थ छ। परीक्षण तथा उपचार शुल्कमा मनपरी बन्ने गर्छ। सिटामोलको अभाव छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै पहाडी क्षेत्रमा बढी सङ्क्रमित भएपछि अभाव र कालो बजारी देशभर व्याप्त छ।
तिनकुनेमा पार्क! तर कस्तो ?
ञेँ, येँ, कान्तिपुर, काष्ठमण्डप अर्थात् काठमाडौँ। यो केवल नाम मात्र होइन, एउटा विशिष्ट पहिचान हो। काठमाडौँ कान्तिपुर नगरीमा काष्ठमण्डपको विरासत थामेर पाएको पहिचान हो। त्यसअघिको कुरा गर्ने हो भने यो ‘येँ’ र अझै अगाडि जाँदाको ‘ञेँ’ नगरबाट भएको पहिचान परिवर्तन हो। यस्ता स्मृतिरमण (नोस्टाल्जिया) मा रहेको काठमाडौँ आफ्नै भविष्य र पहिचान परिवर्तनको खोजीमा छ।
टिकट वितरणका मापदण्ड
मतदातालाई लाग्छ, मेरो प्रतिनिधि इमानदार होस् । दङ्गा फसादी नहोस् । भ्रष्टाचारी नहोस् । चोरी चकारीवाला नहोस् । झुटो नबोलोस् । मतदातालाई माया गरोस् । सुखदुःखमा साथ देओस् । मतदाताको सहारा बनोस् । विकासका काममा निष्पक्ष भएर योजना छनोट गरोस् । न्याय दिन सक्ने क्षमतावान् होस्। प्राथमिक स्कुलमा पढ्दा कलम, कापी पनि नचोरेको होस्। गर्वका साथ अमुक हाम्रो नेता हो भनेर छाती फुलाउन सकियोस्। निर्वाचन प्रक्रियासँगै काठमाडौँमा शीर्ष नेताको डेरा वा घरमा टिकट माग्नेको भीड लागेको छ । सोर्सफोर्स र नातागोताको चलखेल बढेको छ रे ! प्रत्येक उम्मेदवारका चेला, आफन्त लबिङ गर्न काठमाडौँ भित्रिएका छन् ।
टुङ्गिएको छैन महाभियोग
महाभियोग यो शब्द नै पर्याप्त छ। सर्वसाधारणलाई फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्छ। यो अभियोग कानुनबाट सिर्जित निकायबाट प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले हेर्छ। संविधानले तोकेको केही उच्च पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ। सभामुखलाई पदअनुसार आचरण नगरेको प्रस्तावबाट हटाउन सक्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायप
नीतिभित्र बिग्रेको थिति
शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरभित्र समकालीन नेपाली राजनीति धूमिल देखिन्छ। करिब ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी संविधानले बोकेको खुसीमा अन्योल हुनु आवश्यकै छैन। मानिसले बनाएको संविधानभित्र मानवीय त्रुटि होलान्, निश्चित प्रक्रियाबमोजिम सच्याउन मिल्छ नै। यसर्थ सुन्दर नीतिभित्र बिग्रेको थिति र संस्कृतिको एउटा सामाजिक विमर्शतिर ध्यान मोडिनु आवश्यक देखिन्छ। आजको परिदृश्य, हिजोको चाहना अनि भोलिको अनुमानमा उब्जेको असमञ्जसभित्र घोत्लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ। वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा राणा सरकारको शासन व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यवस्थासम्ममा सातवटा लिखित संविधान आइसकेका छन्। समयका हिसाबमा ७५ वर्षदेखि हामी संविधानभित्र अधिकारको लडाइँमा घुमिरहेका छौँ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि छ ओटा संविधान बने। सात दशकअघि आएको प्रजातन्त्रले अझै पनि अधिकारको लडाइँमा असमानताको आक्रोश ओकल्दै छ। सात वर्षअघि निर्मित जनमुखी भनिएको वर्तमान संविधानले सात दशकको धङ्धङेभन्दा फरक शैलीमा सुशासनको अपेक्षा गरिरहेकै छ।
संविधान जारी भएको त्यो दिन
देशको मूल कानुन संविधान निकै सकसपूर्ण तरिकाले जन्मेको हो। अमर शहीदको बलिदानी र नेपाली जनताको वर्षौंको त्याग, लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाका कारण दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्नपश्चात् हालको संविधानको जन्म भएको हो। वि.सं. २००७ देखि नेपाली जनताको चाहनाको मूर्तरूप दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालको आमचुनावपश्चात् सम्पन्न भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको चुनाव वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो। जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो।
उम्मेदवार छनोटको सरगर्मी
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको महोत्सवमा छौँ अहिले हामी। को, कहाँ र किन उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर चर्चा गर्ने सन्दर्भमा नेताहरूका किसिम किसिमका दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। “यो जिल्लाको यो वा त्यो क्षेत्र पहिलेदेखिकै मेरो हो र अब पनि स्वतः मेरै भागमा पर्नुपर्छ,” नेताहरूको मात्र होइन, कतिपय तिनै नेताका छोराछोरी युवा विद्यार्थीको पृष्ठभूमिलाई नगदेबाली भित्र्याउने समय ठानिरहेका छन् । कतिपय नेताका श्रीमती महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति वा रैथाने आदिको प्रमाणीकरण गर्न खोज्दैछन् ।
महारानी एलिजाबेथको सात दशक
संसारभर सबैकी प्रिय र अत्यन्त सम्मानित बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको निधन ९६ वर्षको उमेरमा गत भदौ २३ गते बालमोरल दरबार, स्कटल्यान्डमा भयो। सत्तरी वर्षभन्दा बढी बेलायतमा शासन गर्नुभएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि आगामी सोमबार लन्डनस्थित वेस्टमिन्सटर एव्वे (चर्च)मा गरिने भएको छ। सो अन्त्येष्टि समारोहमा संसारभरका राजा, महाराजा, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखका साथै विभिन्न देशका ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुने भएको छ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्त्येष्टि समारोहमा उपस्थित हुनुहुने भएको छ।
बढ्दो परनिर्भरता
विकास सर्वाधिक प्रचलित र लोकप्रिय अवधारणा हो। जुन मानव सभ्यताको सुरुवातको चरणदेखि नै निरन्तर चल्दै आएको मानवीय तथा सामाजिक प्रक्रिया हो। विकाससम्बन्धी धारणा आफैँमा व्यापक, विवादित र जटिल पनि हो। विकासको अर्थ के हो ? यसका आफ्नै अर्थ, व्याख्या र धारणा हुने गरेका छन्। नेपालमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई अनेकौँ अर्थमा अथ्र्याइयो, बुझाइयो र बुझियो। खासमा विकासलाई ठूला भवन, चिल्ला सडक, पक्की पुल तथा सहरीकरणका अनेकौँ पक्षलाई सीमित गरेर भनियो र बुझियो। अब चुनावी नारा, घोषणापत्र तथा राजनीतिक नेताहरूद्वारा फैलाइने विकासको भ्रमले विकासलाई गाउँमा खनिने धुले सडक र खोलामा हालिने पक्की पुल जस्ता पक्षलाई मात्र बढी भनियो, बुझियो। त्यति मात्र हो
वीरता र त्यागका प्रतिमूर्ति
आज नेपाली राजनीतिका एक अद्भुत व्यक्तित्व राजनेता गणेशमान सिंहको २५औँ स्मृति दिवस। अर्र्थात् नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लौहपुरुष गणेशमान सिंहले यो धर्ती छाडेर गएको दिन, २ असोज। २५ वर्षअगाडि आजैका दिन एकाबिहानै नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक, ०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको निधनको दुःखद खबर सुन्नासाथ दौडेर चाक्सीबारी, क्षेत्रपाटीस्थित सिंह निवास पुगेको हिजैजस्तो लाग्छ। शोकमा डुबेका हजारौँ कांग्रेसजनसँगै आमनागरिकका साथ शोक¥यालीमा नगरको परिक्रमा गर्दै शोभा भगवती पुगेर उहाँलाई अन्तिम बिदाइ गर्दै भारी मन लिएर साँझ घर फर्केको त्यो दिन, आज अढाई दशक बितेको जस्तै लाग्दैन। “माने.... मैले ०४६ मा ल्याएको प्रजातन्त्र खोइ ? बीपीका साथमा
लोकतान्त्रिक संविधानबाट जनअपेक्षा
संविधान मुलुकको विधि व्यवस्था नियमन गर्न बनाइएको मूल कानुन हो। संविधान बिहान–बिहान ढोग्दै पढेर पूजाकोठामा थन्क्याउन बनाइएको धार्मिक ग्रन्थ होइन। संविधान पुस्तकालयको दराजमा थन्क्याएर किताबको सङ्ख्या बढाउन छापिएको पुस्तक पनि होइन। संविधानका धाराहरू परीक्षामा घोकेर लेख्नका लागि मात्र बनाइएका पनि होइनन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका विधिविधान विदेशीलाई देखाउनका लागि मात्र राखिएका पनि होइनन्। संविधान त जनताका नैसर्गिक अधिकारहरू निर्धारण गरिएको मूल दस्तावेज हो। संविधान आमनागरिक
निष्पक्ष निर्वाचनमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम
लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाइराख्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। जब कुनै पनि बहाना खोजेर निर्वाचन ‘आज नगरौँ पछि गरौँ’ भन्ने प्रपञ्चमा कुनै सरकार लाग्छ, त्यो सरकारमा स्वतः लोकतान्त्रिक आचरणको कमी देखिन्छ। भनिन्छ, प्रजातन्त्रमा जनताले निर्वाचित नगरेका कुनै पनि व्यक्तिले जनतामाथि एक दिन त के एक क्षण पनि शासन गर्न हुँदैन, मिल्दैन। दुनियाँमा विद्यमान लोकतन्त्रको मान्यता पनि यही हो । लोकतन्त्रलाई जीवन भर्न आवश्यक पर्ने तìवमध्ये निर्वाचन सबैभन्दा महTवपूर्ण र अत्यावश्यक हो। अनि आवधिक निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सफल बनाउन सुसूचित नागरिकको सहभागिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। निर्वाचन प्रक्रियामा मिडियाको सहभागिता कस्तो र कसरी गराउने ?
कानुन फितलो हुँदा महिला हिंसा
प्रसिद्ध फ्रान्सेली नारीवादी चिन्तक सिमन डी वउवाले सन् १९४० मा महिलाका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचार निकै मननीय छन्। महिलालाई बैङ्क खाता खोल्न देऊ, तीन जना महिलालाई एक जना पुरुषसरहको अदालतमा बयान दिन पाउने व्यवस्था गर र महिलाको जीवनको हरेक चरणमा बाँच्न पाउने हक कायम गर भनी नारीवादी चिन्तन र आन्दोलन गरिरहिन्। त्यसैगरी २२ सय वर्ष अघिदेखि नै प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले महिलाको दयनीय अवस्था सुधार गरी न्यूनतम मानवीय मूल्य पद्धतिको जीवनयापन गर्ने स्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कृतिमा उल्लेख गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
संसार परम्परागत राज्य प्रणालीबाट कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको र सोहीअनुरूप विकसित, विकासशील सबै सरकारको भूमिकामा परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। जनताको अपेक्षा र खुसीका लागि सरकारको भूमिका कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट निर्देशित हुन थालेको छ। पहिला जनतालाई दिइने सेवासुविधा शासकको इच्छा, चाहना वा निगाहबाट हुने गर्दथ्यो भने अहिले सेवासुविधा र संरक्षण पाउनु जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ। जसरी देशको विकास र समृद्धिका लागि व्यक्तिहरूको योगदान रहन्छ, त्यसैगरी व्यक्तिहरूको दुःख र अभावमा राज्य संरक्षक वा असल अभिभावक हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा संसारभर विकास भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानु, समुद्री सतहमा वृद्धि, हिमालमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लेर कुरूप हुँदै जानु, भू–क्षय, बालीचक्रमा परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास आदि जलवायु परिवर्तनका सङ्केत हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको तापक्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको र यसको मूल कारक मानिस भएको जनाएको छ। इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)का अनुसार पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम सन् २०३० सम्म १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
स्थिरताका लागि गठबन्धन
आगामी असोज ३ गते नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा हुँदैछ। यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको एक चक्र पूरा भएको छ। ०७२ असोज ३ गते सकसपूर्ण र असहज अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो। संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको समर्थनमा जारी संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलको असहमति थियो। साथै, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले जारी नगर्न विभिन्न बहाना खोजेका थिए। प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अधिकांश राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण निर्णयले संवि
विकासका समन्यायिक रणनीति
उन्नयनको अपेक्षा साकार पार्न आवश्यक चिन्तन एवं सोअनुरूपको कार्य गर्नु जरुरी छ। समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक उन्नयनका माध्यमबाट मानव जीवन गतिशील, सार्थक एवं सबल बनाउन सकिन्छ। आमनागरिकका लागि स्थापित राज्य संयन्त्रका क्रियाकलाप जनताका सेवा सुविधा प्रवद्र्धन एवं जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ। विधायिकाबाट तर्जुमा गरिएका कानुनलाई आधार मानेर बन्ने नीतिगत मार्गदर्शनको अनुसरण गरी राज्यका स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके समग्र पक्षको सुख एवं खुसीको प्रत्याभूति गराउन मद्दत गर्छ। आफूलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी इमानदारीपू