वित्तीय साक्षरताको प्रभावकारिता
हालै गरिएको राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी एक आधार सर्वेक्षणले नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको नतिजा देखाएको छ । यसको अर्थ हो– देशमा वित्तीय ज्ञान, सीप र व्यवहार भएका मानिसको सङ्ख्या बढ्दो छ । आमनागरिकमा वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन, सेवाको छनोट र सही प्रयोग गर्न र व्यक्तिगत, पारिवारिक आर्थिक उन्नतिका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ ।
शिक्षण सिकाइमा डिटिजल प्रविधि
गुरुकुल आश्रमबाट सुरु भएको हाम्रो शिक्षा प्रणाली, दूर शिक्षा हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा विद्युतीय सिकाइ र मोबाइल सिकाइसम्म आइपुगेको छ । खरिपाटीको प्रयोगदेखि ईपाटीको प्रयोगसम्म आइपुग्दा नेपालमा शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ ।
राजनीतिक दलको एकता
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट सरकार गठन भई शपथ खाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक महिना पूरा गरिसकेको छ । यसबीच विभिन्न उतारचढाव बेहोर्दै सरकार अघि बढेको छ । शपथ ग्रहणमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री तथा चार जना बिनाविभागीय मन्त्री समावेश गरी सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्ण रूप दिन निकै दिन लगाउनुभयो । अर्थात् माघ ३ गते मात्र सरकारले लगभग पूर्णता प्राप्त ग-यो । यद्यपि केही मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्रीसँग रहेका छन् ।
सिमसार संरक्षणमा चासो
बोलीचालीको भाषामा कहिल्यै पानी नसुक्ने र कहिल्यै जमिन देखिने क्षेत्रलाई सिमसार भनिन्छ । विश्वभर सिमसारका ४१ प्रकार छन् । तीमध्ये नेपालमा खेत, पोखरी, जलासय, ताल, नदी र धाप मात्र पाइन्छ । सन् १९७१ मा फेबु्रअरी २ तारिखका दिन इरानको वाणिज्य सहर रामसारमा विश्व सिमसार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सोही मितिलाई आधार बनाई विश्वव्यापी रूपमा सिमसारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी २ तारिखमा विश्व सिमसार दिवस मनाइँदै आ
मासिँदै सिमसार
प्रत्येक वर्ष अङ्ग्रेजी फेब्रुअरी महिनाको २ तारिख विश्व सिमसार दिवस मनाउने गरिन्छ । सन १९७१ फेब्रुअरी २ तारिखमा इरानको रामसारमा सिससारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएको थियो । यसैको वार्षिकोत्सवका रूपमा सिमसार दिवस मनाइन्छ । सिमसार दिवसका अवसरमा संसारभर जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न गतिविधि गरिन्छ ।
संसद् र वित्तीय जवाफदेहिता
जनताको साधनमाथि जनताको स्वीकृति र जनताकै निगरानी गर्ने विषय युरोपमा भएको संसद् र राजाबीचको लामो सङ्घर्षको परिणाम थियो । सन् १२१५ देखि नै बेलायतमा शासन प्रणाली जनमुखी बनाउन बहस, आन्दोलन र विचार विमर्श भइरहेको थियो । जनताका नाममा गरिएको घोषणा मेग्नाकार्टाले ठूलो परिणाम देखाउन पुग्यो । १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न स
चिकित्सक सङ्घको आगामी कार्यभार
नेपाल चिकित्सक सङ्घको चुनाव काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । उपत्यकामा माघ १९ देखि २१ गतेसम्म हुँदैछ । सङ्घको निर्वाचनको मुख्य नारा स्वस्थ नेपालका लागि स्वस्थ चिकित्सक भनेर राखिएको छ । यसको मूलभूत उद्देश्य समग्र चिकित्सकको हकहितका लागि अगाडि बढ्नु नै हो । स्वस्थ नेपाल भनेपछि सबै नेपाली स्वस्थ हुनु हो । जुन चिकित्सकको कार्यभित्र पर्छ । जनतालाई स्वस्थ बनाउन पहिले चिकित्सक स्वस्थ चाहिन्छ । २१औँ शताब्दीमा नेपालका चिकित्सक सबैभन्दा पीडित छन् । चिकित्सक मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले शोषित छन् । हामी सबै हिसाबले बिरामी छौँ । त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिले स्वस्थ हुनु जरुरी छ । हामीले एमबीबीएस पढिरहँदा जुन समय राज्यले सुविधा तोकेको छ त्यो नै भेदभाव रहेको छ ।
गठबन्धन संस्कृतिको अभ्यास
प्रत्येक देशको चुनावी प्रणाली एउटा विशिष्ट राजनीतिक इतिहास र संस्कृतिको कारणले विकसित भएको हुन्छ। नेपालमा पनि थुप्रै राजनीतिक घटना/परिघटना पछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकसित भएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण एउटै दलले बहुमत हासिल गर्न प्रायः असम्भव हुने देखिन्छ, जसले गर्दा गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता अधिक हुने गर्छ।
नागरिकमा जागेको उत्साह
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक महिना पार गरेको छ। ‘दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ’ भनेझैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक महिनामा केही आशा र उत्साह जगाएको देखिन्छ। पछिल्ला ३० दिनमा लगातार २१ दिन सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम कारबाही तीव्र रूपमा अगाडि बढाइराख्नुभएको छ। परिणाममुखी कामका लागि प्रधानमन्त्री आफैँ कार्यक्षेत्रमा उत्रनुभएको छ। यो सरकार परिणाम देखिने गरी काम गर्ने दिशामा अग्रसर छ।
जबजका तीन दशक
२०४९ माघ १४–२० सम्म चलेको नेकपा (एमाले)को पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित भएको एक राजनीतिक सैद्धान्तिक दस्ताबेज हो– जबज। आरम्भमा कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको जबज आज नवीन माक्र्सवादी सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ। तत्कालीन एमालेका महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीको मथिङ्गलको उपज थियो– जबज, जसको आज तीन दशक पूरा भएको छ। जबजका प्रणेता मदनकुमार भण्डारीको कथन राजनीतिक सन्दर्भमा के थियो भने – शासन चलाउनेहरूले जनताको अभिमत लिएर मात्रै शासन चलाउने अधिकार राख्छन्।
निषाद समुदायमा शिक्षा
मधेशमा बसोबास गर्ने दस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको निषाद समुदाय पछौटेपन र गरिबीका कारण पछि परेको छ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र मुख्यतः राजनीतिक बहिष्करणको कारण निषाद समुदायले नेपालको हरेक समुदायभन्दा भिन्न प्रकृतिको चौतर्फी उत्पीडन भोगिरहेको छ। निषाद समुदायको छुट्टै प्रकृति, संस्कृति, संस्कार, पेसा, लवाइखुवाइ, उठबस भए पनि राज्यले यो समुदायलाई संवैधानिक रूपमा पहिचान दिन सकेको छैन।
सच्चा शहीदको समर्पण
नेपालको निरङ्कुश शासनको विरोधमा धेरै पहिलेदेखि धेरै देशभक्तले ठूला–ठूला सङ्घर्ष, विरोध र विद्रोह गरे । कतिले देश र जनताको हितमा आफ्नो प्राणलाई आहुति दिए र सबैलाई अन्यायको विरोधमा लड्न तथा आफ्नो हक रक्षामा अघि सर्न साहस र प्रेरणा दिए । वि.सं. १९९३ मा प्रजापरिषद्को गठन भयो । १९९७ को प्रारम्भदेखि यसले एकतन्त्रीय राणा शासन विरोधी आन्दोलनलाई अरू सशक्त पा-यो । १९९७ को कात्तिक २ देखि राणाले व्यापक धरपकड सुरु गरे । पक्राउ गरिएका धेरैलाई अनेकाँै दिनसम्म शारीरिक यातना दिइयो । यसमा सजाय तोक्न राणाहरूले विशेष अदालत गठन गरे । त्यही तथाकथित विशेष अ
राम – लक्ष्मणको सम्झना
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लखन थापालाई पहिलो शहीद मानिन्छ । एकतन्त्रीय राणा शासनविरुद्ध १९९७ सालमा दशरथ चन्द, गङ्गालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री इत्यादि शहीद भए । ती अमर शहीदको बलिदानस्वरूप २००७ सालमा नेपालमा १०४ वर्षको एकतन्त्रीय राणा शासन समाप्त भई प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यो प्रजातन्त्रलाई पनि २०१७ साल पुस १ गते हत्या गरियो ।
कानुनी राज्यको पक्षमा फैसला
सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट एउटा व्यक्तिले मन्त्री, सांसद र पार्टी अध्यक्षको पद गुमाएको छ । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । अदालतको यो फैसलाप्रति कसैको असहमति रहला तर नेपाली राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने दोहोरो नागरिकताको प्रश्न वा आफूखुसी कुनै मुलुकको नागरिक घोषणा गर्ने छुट कसैलाई रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नमा एउटा बलियो नजिर स्थापित गरेको छ । हिजो सामान्य नेपालीका हकमा यस्तो फैसला भए पनि राजनीतिक रूपमा यो प्रश्नले अदालतमा प्रवेश पाएको थिएन । आज यो फैसलाबाट कसैमाथि अन्याय भएको ठान्नेहरूलाई अब त्यस रूपमा रहेका अरू राजनीतिकर्मीका हकमा अदालतमा विषय प्रवेश गराउने र कानुनी राज्यलाई मिचेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गराउने बाटो खोलिदिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुशासन प्रभाव
पछिल्ला दिनमा नेपालमा दुइटा परिघटनाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव व्यापक र दूरगामी पर्ने देखिएको छ । रवि लामिछानेको नागरिकता र प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह प्रकरण । प्रत्यक्ष हेर्दा यी दुवै विषय नेपाली अर्थतन्त्रसित नजिकको साइनो राख्ने नदेखिन सक्छ तर गहन रूपमा हेर्दा यी विषयले हाम्रो शासकीय शैली देखाइरहेको छ । नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयलाई राज्यका निकायले राम्ररी हेर्न नसक्ने हाम्रो शासकीय शैली सुशासनसित जोडिएकै मान्नुपर्छ । उदाउँदा उद्यमी प्रेम आचार्यले सरकार र निजी क्षेत्रमा सुशासनको शैलीलाई निर्मम प्रहार र विद्रोह गर्दै आफैँले आफ्नो प्राण लिनेजस्तो गर्नै नहुने काम गरेका छन् ।
सरकार–संसद् सहकार्य
संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विश्वासको मतबाट नयाँ सरकार र संसद्बाट सभामुख चयन भएपश्चात् अबको संसद् र सरकारको कार्यदिशा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । सरकार र संसद् एक अर्काबीच अन्योन्याश्रित हुन्छन् । तथापि यी दुई राज्यका अङ्ग जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा विधायिका र सरकारमा कार्यकारिणीका जिम्मेवारीमा आफ्ना काम कर्तव्य अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अर्थतन्त्रको टेको बन्दै ‘रेमिट्यान्स’
नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा हुनेबित्तिकै सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा जान्छ । अझै पनि कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा यो क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गर्ने योगदान भने घट्दै गएको छ । सन् १९६०–८० को दशकमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म रहेकामा सन् २००० मा आउँदा ४० प्रतिशत, २००७ मा ३३ प्रतिशत, सन् २०१७ मा २७.६ र सन् २०२२ मा २३.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुको अर्थ अन्य क्षेत्र मु
उत्कर्षमा नेतृत्वको परीक्षा
नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत भएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री संसद्मा सर्वाधिक समर्थन पाएर साझा प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ दोस्रो नेता बन्नुभएको हो । २०५१ को मध्यावधिपछि पहिलो पटक त्रिशङ्कु संसद् बन्यो । दलहरूले आपसी सहमतिमा समेत सरकार निर्माण गर्न सकेनन् । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको एकमना सरकार बन्यो । उहाँले संसद्मा विश्वासको मत माग्दा पक्षमा शतप्रतिशत र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । अहिले भारी विश्वासको मतसँगै राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति निर्माणको सङ्केत देखिँदै छ । नयाँ परिस्थिति
शहीद जन्माउने भूमि
यतिखेर हामी शहीद सप्ताहको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ । माघ १६ गते शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन हो । यसो त वि.सं. १९९७ सालमा १०४ वर्षीय राणा शासन अन्त्यका लागि पाँच जना वीर नेपाली सपुतले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिए । गङ्गालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, चिनियाँ काजीलाई जनजनले अमर शहीद भनेर वर्षाैंदेखि सम्मान गर्दै आइरहेका छन् ।
विदेशमा पढाइ मोह
विगत दुई/तीन दशकदेखि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ । गत पाँच महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले २९ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो कोभिडको लहरभन्दा पहिलो आ.व २०७७/७८ को जेठसम्ममा तीन वर्षको तथ्याङ्क लिने हो भने ७३ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही भएको थियो । तर अहिले हरेक वर्ष विदेशी मुद्रा सटही र विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययन गर्न किन जाँदैछन् भन्ने विषय अत्यन्त चासोको विषय बनेको छ ।
पलायन रोक्न प्राविधिक शिक्षा
नेपालमा बर्सेनि विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने क्रम उकालो लागिरहेको छ । अझ यसको डरलाग्दो पक्ष भनेको शिक्षित र युवा जनशक्तिको पलायन हो । देशको भविष्यका आधार मानिने युवाको मस्तिष्कमा पढ्ने बहानामा विदेश जाने प्रवृत्तिले सबैतिर छोएको छ । एक समय अध्ययन गर्न निकै प्रतिस्पर्धा हुने विश्वविद्यालय र कलेजमा कोटा पूरा हुन हम्मेहम्मे पर्नुले हाम्रो शैक्षिक जनशक्तिको पलायनलाई उदाङ्गो पारेको छ । नेपालमै सम्भावना र भविष्य देख्ने जनशक्ति निकै न्यून रूपमा रहे
सच्चा शहीदको खोजी
देश तथा जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै देशैभर माघ १० देखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइँदै छ । नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाउँदै जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यावस्था एवं त्यसपछाडिका विभिन्न अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन एवं लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा प्राण आहुति गरेका वीर सपुतको योगदान स्मरण गर्दै वि.सं. २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
विद्यार्थीलाई पोषिलो खाना
खाना मानिसका लागि अपरिहार्य वस्तु हो । यदि मानिसलाई खाना खानु पर्दैनथ्यो भने उसले जाडो, गर्मी नभनी बिहानदेखि बेलुकीसम्म वा रातभरि नसुतेर सम्पत्ति कमाउनकै लागि यति धेरै दुःख गर्नु पर्दैनथ्यो । पैसा कमाउनकै लागि मानिसले चोरी, डकैतीसमेत गर्दछ । आफूले कमाएको धेरैजसो पैसा उसले खानामै खर्च गर्ने गर्दछ । खानाले मानिसलाई काम गर्न, हिँडडुल गर्न शक्ति दिन्छ । त्योभन्दा पनि महìवपूर्ण शरीरका अङ्गले आफ्नो नियमित काम गर्नका लागि चाहिने शक्ति खानाबाटै प्राप्त गर्छन् ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास
जिउँदो प्राणीलाई कुनै प्रकारको हानिनोक्सानी पु-याउन नहुने, अनुमतिबिना कसैको कुनै वस्तु लिन नहुने, व्यभिचार गर्न नहुने, मिथ्यासञ्चार गर्न नहुने र नशालु वस्तुको सेवन गर्न नहुने जस्ता शिक्षा बुद्धले आफ्नो समयमा गाउँगाउँ÷बस्तीबस्ती पुगेर दिन्थे । हेर्दा साधारण लाग्ने तर दूरगामी महìवको त्यो शिक्षाको सान्दर्भिकता राजनीतिक फाँटमा त झनै बढेको छ । आज विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधान र कानुनमा मात्र होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र तत्पश्चात्का मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा समेत २५०० वर्षअघि नै बुद्धले दिएका नैसर्गिक नैतिक शिक्षा अकाट्य रूपले प