नागरिकमा सेवा प्रवाह
संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको सात वर्ष पूरा भएर दुई पटक सबै तहमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिले आफ्नो गति लिइरहेको छ । तथापि नेपालको सङ्घीय कर्मचारी संयन्त्र भने २०४९ सालमा जारी भएकै कानुनद्वारा परिचालित र व्यवस्थित भइरहेको छ । संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सबै सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती ऐन बद
कृषि सहकारीको गरिमा
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि सहकारीको ठूलो महìव छ । खासगरी सरकारले खुला बजार अर्थ नीति अवलम्बन गरेसँगै निजी क्षेत्रले व्यापक प्रभुत्व कायम गर्दै अगाडि बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका ग्रामीण एवं विकट क्षेत्र, राज्य संयन्त्रले परिचालन गरेको स्रोतले समावेशिता हासिल गर्न नसकेका कतिपय क्षेत्रमा सहकारीको महìव अझै बढेर गएको छ । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु उत्पादन, उत्पादित वस्तुको वितरण र सेवाको वितरणका लागि सहकारीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
लैङ्गिक हिंसाका मनोसामाजिक पक्ष
कात्तिक महिनाको अन्तिम सातातिर ३५ वर्षे विवाहित महिला मनोसामाजिक परामर्शका लागि सम्पर्कमा आइन् । दुई छोरीकी आमा घरमा श्रीमान्लगायत अन्य परिवारको सदस्यबाट छोरा नजन्माएकै कारण पटक–पटक शारीरिक र मानसिक यातना भोगिराखेको बताउँथिन् । केही समय समस्यासँग सामना गर्दै आइराखेको भए पनि विगत केही हप्तादेखि उनमा मानसिक विचलन सुरु भएको रहेछ ।
विद्यार्थी आन्दोलनको लक्ष्य
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई थोरै फर्केर हेर्दा वि.सं. २००४ सम्म फर्कनुपर्ने हुन्छ । ‘जयतु संस्कृत्’ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यही आन्दोलनका नाममा तत्कालीन समयमा काठमाडौँमा रहेको तीनधारा संस्कृत पाठशाला अध्ययनरत विद्यार्थीले पहिलो पटक आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए । यो संस्थाले आज पनि तमाम विद्यार्थीका हक, अधिकार र आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ ।
सङ्घीयता र प्रशासनिक प्रणाली
सङ्घीयता नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो, जुन दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख मुद्दामध्ये एक थियो । सङ्घीयता नेपालका लागि अनुभव नभएको व्यवस्था भएकोले सुरुका दिनदेखि नै असल राजनीतिक संस्कार, व्यावसायिक प्रशासनिक संयन्त्र र दहिलो जनसमर्थनले आधार दिनुपथ्र्यो । तर निर्वाचित पदाधिकारीले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसक्दा पनि प्रशासनिक प्रणाली भने निर्माण भइसकेको छैन । जसका कारण सुरुदेखि नै जनतामा वितृष्णा भाव फैलिन थालेको छ भने यो स्थिति लामो समय रहे सङ्घीयता विरोधी शक्तिले यसप्रति आलोचना गर्ने आधार पाउने छन् ।
शिक्षकमा हुनुपर्ने गुणस्तर
हु न त अहिले घरमै बसीबसी एकैछिनको ‘सर्च’ र ‘क्लिक’बाट ब्रह्माण्डकै जानकारी पाउन सकिने प्रविधिको विकास भएको छ । तैपनि औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको सन्दर्भ उठाउँदा विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधिजस्ता विषय स्वतः आउँछन् । यिनमा पनि यी सबैको सार्थक प्रयोगका साथ उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी बोकेको शिक्षकको अनुहार उपस्थित हुन्छ ।
समयसापेक्ष मूल बाटो
हामी यतिबेला असाधारण मोडमा छौँ। एकातिर पुरानो राजनीतिक सत्ताको उपरी ढाँचामा निकै ठूलो परिवर्तन आएजस्तो देखिए पनि, नयाँ व्यवस्थातिर लाग्ने ढोका खुलेजस्तो प्रतीत भए पनि देशमा अन्योल र अनिश्चितता व्याप्त छ। यस प्रकारको अस्थिर परिवेशबाट मुलुकलाई सही दिशामा डो-याउँदै र परिवर्तित जनअपेक्षाको परिपूर्ति गर्दै जान सक्ने नेतृत्वको अभाव त छैन भन्ने प्रश्न खडा छ। बितेको झन्डै सात दशकदेखि यताको नेपाली जनआन्दोलनले त्यस्तो नेतृत्वको
प्रणय दिवसको लोकप्रियता
प्रणय दिवस अर्थात् ‘भ्यालेन्टाइन डे’ हरेक वर्षको १४ फेब्रुअरीका दिन मनाइने गरिन्छ। युवक–युवतीले एकआपसमा प्रेम प्रकट गर्ने दिन, आफूले मन पराएको केटा वा केटीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिन। केही नेपाली हाम्रो आफ्नै संस्कृतिमा पनि प्रेम दिवस भएको र त्यो कृष्णाष्टमी भएको तर्कमा जोड दिन्छन्। त्यसैले आयातित विदेशी संस्कृतिअनुसार प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे मनाउन नहुने तर्क राख्छन्। भ्यालेन्टाइनले नेपाली समाजमा पनि जरो गाड्दै छ। भ्यालेन्टाइन डेलाई जसरी उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउने गरिए पनि यसको महत्वबारे पछिल्लो पुस्ता कम जानकार छन् भ्यालेन्टाइन के हो र कसरी सुरु भयो त यसको प्रचलन ? तेस्रो शताब्दीको अन्त्यतिर रोमबाट प्रारम्भ भएको यस भ्यालेन्टाइन
बालविकासको सबलीकरण
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको छ। वर्तमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एक वर्ष अवधिको उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अधिकार रहेको छ।
उद्यमशीलताबाट समृद्धि
नेपालमा बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। झन् कोभिडपछि श्रम बजारमा सङ्कुचन आएको छ। कैयौँ श्रमिक बेरोजगार हुन पुगेका छन्। आगामी दिनमा विश्वको अर्थतन्त्र दबाबमा पर्ने बताइरहे पनि कतिपय देशले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइरहेको पाइन्छ। हामीकहाँ पनि स्थानीय तहमा उत्पादन हुने अनाजदेखि उत्पादित तेल, साबुन, बेसार, गाँजा र अल्लोका कपडाबाट बनेका झोला, कोट आदि वस्तु खरिद गरी उद्योगलाई प्रश्रय दिनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि यस्ता उत्पादन हुने उद्योग स्थापना गर्न र गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्दा उद्यमशीलताको विकास हुने भएकाले अहिले यसलाई प्रश्रय दिन थालिएको छ।
राजनीतिक दलको सहकार्य
गएको सङ्घीय निर्वाचनपछि लामो समयको मौनता तथा कटुता तोडेर देशका मुख्य दुई वाम शक्तिको सहकार्यमा संयुक्त सरकार बनेको छ । धेरै दलको सहभागिता भएकाले शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक व्यवस्थापन केही असहज देखिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि निकट भविष्यमा पुनः वाम एकता हुनुपर्ने अथवा वाम सहकार्य रहनुपर्ने भन्नेमा अधिकांश शुभेच्छुक आशावादी रहेका देखिन्छन् । सरकार अथवा संसद्बाट समेत बाहिर रहेका वाम विचारधाराका अरू पनि केही दल छन् । उनीहरूसमेत कुनै न कुनै समय समान सोच भएका वाम शक्तिको सहकार्य वा एकताले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको पथमा लैजाने विश्वास राख्छन् ।
अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध थालनी ग-यो । जनयुद्ध नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व थियो । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको थियो । युद्धको अवधिमा यो सशस्त्र द्वन्द्वकालका रूपमा परिचित थियो । जनयुद्धकालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कठोर सङ्र्घष बेहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव फैलाउँदै लगेको माओवादीले दुईवटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरु गरी २०६१/६२ सम्म आइपुग्दा राज्यसित लड्ने तहसम्म पुगेको सबैसामु छर्लङ्गै छ ।
वित्तीय पहुँचमा चुनौती
केही वर्षअघि सहरमा निजी गाडी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अचम्मका तौरतरिका थिए । छ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको होडबाजी नै थियो । सार्वजनिक सवारी संरचना कमजोर हुँदा यो केही बाध्यता र केही अरूथोक पनि हो । सस्तो ब्याजदरमा निजी सवारीसाधनको पहुँच राम्रै गरी बढ्यो । धितोको समस्या थिएन । सवारीसाधन नै धितो हुने भइगयो । ठीक त्यसै समयमा गाउँमा भने किसानले भैँसी किन्नु पर्दा दुई अङ्कको उच्च ब्याजदरमा पनि ऋण पाउन कठिन थियो । अझै कठिन छ र झन् कठिन हुने
आर्थिक सङ्कटमा रेडियो
फागुन १ गते अर्थात् फेब्रुअरी १३ तारिखमा पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहँदा धेरैजसो रेडियोकर्मीको ध्यान आर्थिक सङ्कटबाट रेडियोलाई कसरी बचाउने भन्नेमा छ । ७२ वर्षको इतिहास बोकेको रेडियो नेपालमा पनि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेकाले मात्रै हो, विज्ञापनबाट उठ्ने आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ ।
सम्बन्ध सुधार्न कूटनीतिक पहल
भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा दुईदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । परराष्ट्र सचिवको निमन्त्रणामा क्वात्रा नेपाल आउन लागेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । भ्रमणका क्रममा क्वात्राले समकक्षीसँग औपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । दुईपक्षीय सहकार्यका विभिन्न पक्ष कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्यबारे छलफल हुनेछ ।
प्रशासनिक नेतृत्वमा महिला
पछिल्लो समय राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढ्न थालेको छ । राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णायक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्रशासनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको हो । निजामती सेवाको उच्च तहमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने सन्तोषजनक रहेको छ । सो स्थानमा पुगेका महिलाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर राज्यको हितका लागि योगदान दिएका पनि छन् ।
शैक्षिक रूपान्तरणका मुद्दा
शिक्षा आदर्श र कर्मशील मानव जीवन तयार गर्ने साधन हो । शिक्षा विकास–निर्माणको पूर्वाधार मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिकलगायतका क्षेत्रको विकासको जग हो । आजका विकसित राष्ट्रले शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, सिर्जनशील, अनुसन्धानमूलक बनाउन सकेकाले उनीहरू विकासको सोपान चढ्न सफल भए । आर्थिक, प्रशासनिक, कृषि, विज्ञान, प्रविधि, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा विकास विकास गरे । प्रकृतिमा रहेका खानी खजानाहरूको खोज, अनुसन्धान, उत्खनन एवं उपयोग गरे । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यसो हुन सकेको छैन ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन
वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत बुझी सो विवरण आयोगमा पठाउन २०७८ जेठ २० मा आयोगले सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले २०७९ असार ८ मा उम्मेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाए वा नबुझाएको यकिन गरेर
जैविक विविधता संरक्षण
आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका जीवजन्तुहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, त्यस भागका रूपमा रहेका जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई नै जैविक विविधता भनी कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ ले परिभाषित गरेको छ । जैविक विविधताले प्राणी, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवात्माको जातीय–प्रजातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीको विविधतासमेतलाई जनाउँछ। जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ ले पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण जीवजन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधता जैविक विविधता भनेको छ।
सधैँ पाठ्यपुस्तक अभाव
विद्यालय तहमा जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन थाल्छ, तब पाठ्यपुस्तकको कुरा जोडतोडले उठ्न थाल्छ। जनक शिक्षा सामग्री ठाडा कान लाउन थाल्छ। शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय निर्देशन दिन थाल्छन् अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी कराउन थाल्छन्। पत्रपत्रिकामा पाठ्यपुस्तक अभावका शीर्षकहरू देखिन थाल्छन्। बाँकी ११ महिना सबै पक्ष कानमा तेल हालेर बस्छन्। यो कथाजस्तो सुनिने नेपालको विद्यालय तहको शिक्षाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको चक्रीय समस्या हो। शिक्षा कुनै पनि मुलुकको विका
संसद्मा महिला र सीमान्तकृत
नेपालको संविधान, २०७२, सङ्घीयता कार्यान्वयन र नयाँ शासकीय संरचना निर्धारणपश्चात् दुइटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामार्फत “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प” गरिएको छ।
किरात राजाबारे बहस
प्राचीन इतिहासका ग्रन्थ (वेद, पुराणलगायत)मा उल्लिखित वर्णन र पछिल्लो अध्ययनकर्ताले उल्लेख गरेका वर्णन हेर्दा यी चारै युग (सत्य, त्रेता, द्वापर र कलि)मा किरात जातिले राज्य गरेको वा राजकीय उपस्थिति देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासको वर्णन हेर्दा द्वापरको उत्तराद्र्धदेखि कलिको पूर्वाद्र्धको समयलाई मात्र यहाँको प्राचीन इतिहास भनेर चर्चा–परिचर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ। जसअनुसार यो समयमा गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छवि, मल्ल र शाहवंशले राज्य गरेका वर्णन देखिन्छ।
राष्ट्रिय सहमतिको आलोक
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनताका नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव प्रचारकै क्रममा गोरखामा भन्नुभएको थियो, “सम्भवतः छिट्टै नै कार्यकारी भूमिकामा आउने छु। अब चाहिँ देश र जनताका हितमा केही नयाँ काम गर्ने अठोट गर्छु।” नभन्दै निर्वाचनपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकार बनेलगत्तै केही गर्ने
भुइँ रूपान्तरणमा स्थानीय तह
सङ्घीयताको मूल अर्थ स्थानीय तहमा गएर प्रकट हुने हो। भुइँ तहको जीवन रूपान्तरणका लागि स्थानीय तह कामयाबी हुन्छ। राजनीतिलाई दायाँबायाँ नगरी सार्वजनिक हितमा अनिवार्यतः अभ्यास गर्ने हो भने स्थानीय तहमार्फत भुइँ तहका जनताको जीवन शीघ्र रूपान्तरण हुन सम्भव छ। प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई भूइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने कुँजीका रूपमा सदुपयोग गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नै परम्परावादी मनोविज्ञानलाई अन्तस्करणदेखि नै गुणान्तर गर्नु जरुरी छ। त्यसो भए मात्र उपयुक्त नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरी भुइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरणको वास्तविक बीजारोपण गर्न सम्भव छ।
आसियान, सार्क र बिम्स्टेक
दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले सन् १९६७ को अगस्त ८ तारिखमा स्थापना गरेको ‘आसियान’ संस्थाले एसियाका ४८ राष्ट्रलाई समेट्न सकेन। दक्षिणपूर्वका एसियाली राष्ट्र मात्र त्यसमा छन् । ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यानमार (बर्मा), मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर र भियतनाम छन् त्यसमा । इस्ट टिमोर यसको कान्छो सदस्य हो ।
