भ्रष्टाचारसँग राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको राजनीतिक इतिहासको पृष्ठभूमि हेर्दा हरेक कालखण्डमा नेपाली जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार प्राप्तिका लागि निरङ्कुश सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परेको इतिहास ताजै छ । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई पहिलो पटक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने अभिव्यक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरियो।
यसरी सुधार्न सकिन्छ अर्थतन्त्र
कतिपय अर्थविद् तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषकले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको उद्घोष गरेका छन्। धेरैले अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्का कहर हटेको छैन भनेका छन्। कतिपयले नेपाली अर्थतन्त्र जगबिनाको, रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भनेका छन्। अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि उपाय सुल्झाउने विश्लेषक धेरै कम छन्। मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ। थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधि छनोटमा सञ्चारमाध्यम
सञ्चार क्षेत्रले जनताको हक अधिकार संरक्षणको उद्घोष गरेको हुन्छ। लोकतन्त्र स्थायित्वका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महìवपूर्ण भूमिकाको पक्षपोषण आमसञ्चारले गर्दछ। जनमतको सही सदुपयोग गराउन सूचना र समाचारको माध्यमबाट जनतामा जागरण ल्याउन र दबाब सिर्जना गर्नसमेत सञ्चार माध्यमको महत्व रहेको छ। शासकीय पूर्वाधार बनाउन आवधि
अनुशासनको तराजुमा सदाचार
हरेक महापुरुषमा आ–आफ्नै प्रकारका आनीबानी, शीलस्वभाव र विशेषता अन्तर्निहित हुन्छन्। सबैमा पाइने मूल गुण भनेको उनीहरूमा विद्यमान दृढप्रतिज्ञा, उत्साह र निरन्तरको साधनाचाहिँ समान हुन्छ । बिना उत्साह, कार्यप्रतिको निष्ठा र आफूप्रतिको विश्वास नभई कोही पनि कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढेर सफलतालाई चुम्न सक्दैन या भनौँ लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। सफलता चाहने व्यक्ति जुन कार्यलाई आफ्नो हातमा लिन्छन्, त्यसलाई अदम्य उत्साह साथ कहीँ बिराम नलगाई पूर्ण गरिछाड्छन्। यस्तै सफलताले उनीहरूमा गति ल्याउँछ, जोस र जाँगर पनि अरू विकसित हुँदै गइरहेको हुन्छ।
धुवाँमुक्त भान्छा अभियान
नेपालमा अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउनका लागि जैविक इन्धन तथा परम्परागत चुलो प्रयोग हुने गर्छ। एकातिर मुलुकभित्रै पेट्रोलियमलगायत प्राकृतिक ग्यासको अभाव छ भने अर्कोतिर दाउरालगायतका परम्परागत जैविक इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले पनि बहुसङ्ख्यक मानिस परम्परागत ऊर्जा स्रोतमै निर्भर रहेका छन्। यसले वन जङ्गल विनाशसँगै वातावरणीय चुनौती निम्त्याएको छ भने जनस्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर गरेको छ।
राजनीतिक दर्शनमा स्वको चेतना
पश्चिमाहरूले प्लेटोको ‘रिपब्लिक’लाई प्रजातन्त्रको पहिलो दस्तावेज ठान्छन्। रिपब्लिक लेखिनुभन्दा तीन हजार वर्षपहिला ऋग्वेदले स्वराज्य, वैराज्य आदि सात प्रकारका राष्ट्र सञ्चालनका व्यवस्था अभ्यास गरिसकेको थियो। सत्य के हो भने नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (२०७२ को संविधानले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र, समाजवाद तीनैलाई फ्युजन गरेर) बनाएको नयाँ शब्द हो; जुन नेपालको आफ्नो मौलिक होइन।
उम्मेदवारको योग्यता मापन
आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव हुँदैछ। विश्वविख्यात विश्वविद्यालयबाट उच्च अध्ययन गरेकादेखि राम्रोसँग लेखपढ गर्नै नजान्ने उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। योग्य उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने मतदाताको स्वविवेकमा भर पर्छ। नाता पर्ने, मन परेको पार्टीको, भरअभरमा सहयोग गर्ने, युवा जोस जाँगरले भरिएको, विकासपे्रमी, देश–विदेशमा उच्च अध्ययन गरेको, महिला, पिछडिएको वा सीमान्तकृत वर्गको उम्मेदवार भनेर भोट हाल्ने गरेका छौँ हामीले। योग्यताको रूपमा भाषणकला, मिलनसारिता, प्रजातन्त्रका लागि जेलनेल भोगेको वा अरू नै किसिमबाट योगदान पु¥याएको, र योभन्दा अगाडि गरिएका विकासका कामलाई हामीले मापकका रूपमा लिने गरेका छौँ।
शिक्षाका मुद्दा सधैँ ओझेलमा
कुनै पनि मुलुकको उन्नति, प्रगति र विकासका लागि आवश्यक नीतिमध्ये शिक्षा नीति सबभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ। सही शिक्षा, त्यो शिक्षाअनुसारको अभ्यास र व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्ने आजका युवा विद्यार्थी नै भोलिका लागि राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्ने हुँदा मुलुकको सुदूरभविष्यसम्मको भलो चिताउने र दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य पहिल्याउने हो भने देश, काल, परिस्थिति, धर्म, संस्कृति, इतिहास हुँदै पौराणिक कालसम्मका विषयवस्तु समेटेर शिक्षा नीति तय गर्नुपर्छ।
नोबेल विजेतालाई नेपाली अर्थतन्त्रको चिन्ता
आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरणका उपाय तथा बैङ्कको भूमिकाको सफलताको आधारस्तम्भउपर खोज गरेबापत यस वर्षको अर्थशास्त्रका लागि नोबेल पुरस्कार तीन जना अमेरिकी अर्थशास्त्री बेन वर्नान्के, डगलस डायमन्ड र फिलिप डिवभिगले प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यी तीनै जना अर्थशास्त्रीमध्ये प्रोफेसर बेन वर्नान्के; जसले सन् २००६ देखि २०१४ सम्म अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उक्त प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई
उजाडिएको कम्युनिस्ट सौन्दर्य
विश्व राजनीतिक शासनलाई क्षीण तुल्याउँदै लगेको शीत युद्वलाई टुङ्ग्याउन अग्रगामी भूमिकामा रहेका विश्व नेता मिखाइल गोर्बाचेवको गत अगस्ट ३० मा निधन भएपछि विश्व कम्युनिज्म र यसका राजनीतिक आयामले विश्व शासनमा एक पटक फेरि चर्चा बटुले। हुन त बिसौँ शताब्दीको आधाआधीतिर विश्वमा कम्युनिस्ट शासनको दबदबा थियो। सन् १९२१ जुलाई १ तारिख चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। सन् १९२७ देखि १९५३ सम्मको ३६ वर्ष सोभियत सङ्घमा स्टालिनवाद फक्रियो। सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रोले क्युबाका शासक फुल्गेन्सियो बाटिस्टालाई सत्ताच्युत गरेपछि विश्व कम्युनिज्मको बिज अङ्कुराउँदै गरेको तथ्यका रूपमा अर्थाइयो। अक्टोबर क्रान्तिबाट सोभियत सङ्घको उदय भएको तिथिको हिसाबमा कम्युनिज्म उदयको सिङ्गो एक शताब्दी बढी गुज्रिइसकेको छ।
चुनावको चटारो
आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५, समानुपातिकतर्फको ११० र प्रदेशतर्फको ३३० र समानुपातितर्फ २२० जना जनप्रतिनिधिहरू चुनिँदै छन्। नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। २०४७ सालको संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधानमा धेरै प्रकारका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन, गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको व्यवस्था र धर्म निरपेक्षतालाई यसको महìवपूर्ण लोकतान्त्रिक परिवर्तनका रूपमा मानिएको छ। यसका अतिरिक्त समावेशी नीतिको व्यवस्था, मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति यस संविधानका सुन्दर पक्षहरू हुन्।
यौनसम्बन्धी कानुनमा सुधार
आइसल्यान्डकी प्रख्यात पप गायिका ‘बियोर्क’ले आफ्नो साक्षात्कारमा एक पटक भनेकी थिइन्, “मलाई लाग्छ, पुरुष र महिला रोज्नु भनेको केक र आइसक्रिम छनोट गरे जस्तै हो। जसरी आइसक्रिम र केकको स्वाद अलग–अलग हुन्छ त्यसरी नै यौन स्वादको विविधता प्राप्त गर्नु नै मानव जीवन हो । यस्तो प्रकृतिप्रदत्त उपहारबाट आफूलाई वञ्चित गरिनु मूर्खता हो।”
नागरिक दायित्व
नेपालको संविधान घोषणापश्चात् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुँदै छ। यो आमचुनाव निकै महìवपूर्ण छ। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकका सबै जनतामा आसन्न चुनावका लागि उत्साहित छन्। जब चुनावको दिन नजिकिँदै जान्छ त्यति त्यति नै चुनावप्रति जनचासो र उत्सुकता बढ्दै गइरहेको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनलाई विशेष महìवले हेरि
बालबालिकामा व्यक्तित्व विकास अभाव
नेपालमा बालबालिकाको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको इतिहास लामै छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि जापान, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, नर्बे, अमेरिकाजस्ता मुलुकसहित अन्य धेरै सहयोगी देश यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा क्रियाशील छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका यी सङ्घसंस्था तथा सरकारी कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा अधिकांश यिनीहरू बालशिक्षा केन्द्रित बाल अधिकारको वरपर मात्र कार्यरत देखिन्छन्। त्यसमा पनि खासगरी यिनीहरू बाल अधिकारको नाममा स्कुल भर्ना कार्यक्रममा बढी केन्द्रित छन्। यिनीहरू नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा स्कुल भर्ना, बालपोषणभन्दा खाजा वितरण, बाल मनोविज्ञानभन्दा अभिभावक रिझाउने, बाल मनोरञ्जनभन्दा आनीबानी सुधारमा बढी क्रियाशील छन्।
नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा
लोक प्रशासन लोक हितका लागि समर्पित हुनुपर्ने कुरामा कसैको बिमति छैन तर लोक प्रशासन नियम, कानुन र प्रक्रिया छरितो छैन। नियम, कानुन र प्रक्रियाको व्याख्या, आफ्ना मान्छे, चिनेजानेका मान्छे, स्वार्थ गाँसिएका मान्छे र ठूलाबडाका लागि अलगअलग हुनु चाहिँ अहिलेको मुख्य समस्या हो। सयौँको लाइनमा पालो कुरेर बस्नेलाई ओभरटेक गर्दै पहुँचवालाले चुड्कीका भरमा काम फत्ते गर्ने गराउने परिपाटीका कारण हाम्रो लोक प्रशासन आमसेवाग्राहीको नजरमा लोकप्रिय हुन सकेको छैन।
सुशासनमा उदासीनता
शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई त्यसमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो। सन् १९९० को दशकका अन्तिम वर्षहरू सुशासन वर्षका रूपमा विश्वमा परिभाषित भई अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महìवपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ।
निर्वाचनभित्रको अन्तर्य
आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्य चयनका लागि आमनिर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनमा दुईवटा मतपत्र हुनेछन्। एउटा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ सदस्य चयन गर्न र अर्को ११० सदस्यलाई एउटै राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रबाट पार्टी–सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत चयन गर्न।
अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक यातायात
अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दा निजलाई र अरू कुनै व्यक्तिको सहारा निरन्तर चाहिने भए त्यस्तो एक जना व्यक्तिलाई यात्रु भाडाको आधा भाडा छुट दिन सकिने गरी दफा १० मा कानुनी व्यवस्था गरियो । यसै कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानी हवाईजहाजबाट आन्तरिक यात्रा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई भाडामा छुट दिन २०६३ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यविधि बनाई लागू गरियो। प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक क्षेत्रको प्रत्येक नियमित उडानमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उडान तालिकामा स्वीकृत हवाई भाडादरमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र सहुलि
नयाँ नक्सा, पुरानै क्षेत्रफल
‘चुच्चे नक्सा’को प्रकाशनपछि केही आधिकारिक तथ्याङ्कीय प्रकाशनमा नेपालको कुल क्षेत्रफल लुप्त भएका छन्। आधिकारिक वेबसाइटमा समेत राज्यको कुल क्षेत्रफल उल्लेख नगर्ने ‘उपाय रचिएको’ पाइन्छ। नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो तर भौगोलिक क्षेत्रफलबिनाको स्वतन्त्र, अविभाज्य र सार्वभौम राज्य हुन्छ ? हुँदैन भने किन हरायो नेपालको क्षेत्रफल ?
भाषाभित्र गुणस्तर खोजिँदै
महान् अमेरिकी वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसन केही महिना मात्र विद्यालय गएका थिए। कक्षामा पढ्दा सुस्तः मनस्थितिका कारण देखाउँदै विद्यालयबाट निकालिएका एडिसनलाई आमाले घरमै अनौपचारिक रूपमा पढ्ने, लेख्ने र अङ्कगणितको जानकारी दिएकी दिइन् । पछि उनी महान् वैज्ञानिक भए। उनले विद्युतीय बल्बलगायत हजारौँ आविष्कार गरेर मानव जीवनलाई सरल बनाए।
उम्मेदवार चयनमा सकस
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार चयनसँगै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलभित्र तीव्र असन्तोष सुरु भएको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका उम्मेदवार बनाउने क्रममा पार्टी नेतृत्वले गरेका निर्णयका कारण यो असन्तोष चुलिएको हो। कति बागी र विद्रोहीले यो वा त्यो पार्टी रोजेर वा स्वतन्त्र रूपमा नै उम्मेदवारी दिने हुन्, त्यो निर्वाचन आयोगबाट उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि नै प्रस्ट हुनेछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा मात्र यो समस्या छैन, गठबन्धनका विरुद्ध घोक्रो सुकाएर भाषण गर्ने नेकपा एमालेमा त्योभन्दा चर्को र जटिल समस्या देखा परेको छ।
भोकमुक्त विश्वको परिकल्पना
अबको एक महिनाभित्र विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्दै छ। विश्वमा अहिले ९६० मिलियन मानिस भोकै विस्तारामा पुग्न बाध्य छन्। जबसम्म मानिसको पेटमा दुई छाक खाना पु-याउन सकिँदैन तबसम्म अन्य विकासका गफ हाँक्नु कुनै पनि सरकारका लागि शोभनीय विषय होइन। जबसम्म खेर जाने अन्नलाई नियन्त्रण गरेर खान नपाउनेको पेट भर्ने विश्वव्यापी प्रयास गरिँदैन तबसम्म भोकमुक्त समाज निर्माण सम्भव छैन। दिगो कृषि उत्पादनको माध्यमबाट प्रदूषणमुक्त भोजन मानव थालीमा पु¥याउने गहन जिम्मेवारी व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकारको त हो नै त्यसबाहेक खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाले पनि विश्वव्यापी रूपमा दिगो कृषि र स्वस्थ भोजनका लागि प्रयास गरिरहेको छ।
महँगीका अनेक बहाना
यो छ/आठ महिनामा विश्वभर नै मूल्य वृद्धिको चर्को चाप प¥यो। खासगरी रुस र युक्रेन युद्धले संसारभरका उपभोक्ता महँगीको मारमा परे। आपूर्ति व्यवस्थामा प्रतिकूल असरले उपभोक्तालाई सतायो। विश्वभर औसत १० प्रतिशत हाराहारीमा मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ। नेपाली रुपियाँ छ महिनाअघि प्रतिडलर १२० रुपियाँभन्दा कमी थियो र अहिले प्रतिडलर १३० रुपियाँभन्दा उकालो लागेको छ। यसले पनि नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धिको पीडा प्रतिविम्ब गर्छ। तर, नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजा
स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग
देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् सुरु भएको छ। मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएको छ भने प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ। दल र उम्मेदवार मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन्।